संसद् पुनर्स्थापनासम्बन्धी बहसको औचित्य समाप्त

सोमबार, २० माघ, २०८२
डिजिटल संस्करण

भदौ २३ र २४ को जेन–जी अन्दोलन र त्यसले ल्याएको सरकारविहीनतालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रपतिबाट वर्तमान प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी निजको सिफारिसमा संसद् विघटन गरियो । जसअनुसार नयाँ निर्वाचनको मिति तोकी निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचनसम्बन्धी लगभग ९० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ । राष्ट्रपतिबाट भएको संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै १७ रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भई सुनुवाइको चरणमा रहेका छन् । घोषित निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल भई समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फ समेत उम्मेदवारको मनोनयन उत्साहपूर्ण रूपमा सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा संसद् पुनस्र्थापनाको बहसको औचित्यमाथि यस आलेखमा विवेचना गरिनेछ ।

२३ र २४ भदौपछि तत्कालको विकल्प :  नेपालको मात्र नभई विश्व समुदायमै बिरलै हुने घटनाका रूपमा सो घटनालाई लिन सकिन्छ । तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता गरी चलाउने विषयलाई अवज्ञा गरेको भनी फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गर्ने निर्णयको विरोध र सुशासनको मुद्दालाई अगाडि सारी २३ भदौमा सामान्य प्रदर्शन गर्ने गरी सुरु भएको जेन–जी प्रदर्शन एकाएक हिंसात्मक बनी राज्यपक्षको बल प्रयोगबाट दुई दिनमा करिब ७६ जनाको मृत्यु र सयौँको संख्यामा घाइते भएपछि २४ गते राज्यविहीन अवस्था हुने गरी राज्यका महत्वपूर्ण संरचनाका साथै राजनीतिक दलको शीर्ष नेता र अन्य नेताको निजीनिवाससमेत ध्वस्त हुने गरी जनआक्रोश बढेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा गरी सेनाको सुरक्षामा रहनुपरेको कुरा सर्वविदितै छ ।

वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई स्वीकार गरी त्यसमा सहभागिता जनाइसकेपछि दलहरूका तर्फबाट दायर भएका रिटको औचित्य सकिएको छ

सरकारविहीनताको अवस्था अन्त्य गरी संविधानको रक्षार्थ एक मात्र जननिर्वाचित संस्था राष्ट्रपतिले संविधानको पालक र संरक्षणको हैसियतमा आन्दोलनकारी, राजनीतिक दल र संविधानविद्हरूको समेत सल्लाहमा आवश्यकताको सिद्धान्तबमोजिम वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको र सोही सरकारको सिफारिसमा संसद् विघटन र निर्वाचनको घोषणा भएको कुरा यथार्थमा तत्कालीन विकल्पविहीनताको अन्त्य भएकामा कसैको विमति छैन । 

संवैधानिक प्रबन्ध र सर्वोच्चको नजिर :  नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा सरकारको अस्थिरता अन्त्य गर्ने उद्देश्यले संसद्बाट सरकार बन्न सक्ने विकल्प रहेसम्म प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन गर्ने परम्परागत संसदीय मान्यतामा सुधार गरी संसद्को कुनै पनि व्यक्तिले समेत बहुमत सांसदको समर्थनमा सरकार बनाउन सक्ने व्यवस्था वर्तमान संविधानले गरेको र विगतमा सर्वोच्च अदालतले सोही व्याख्या गरी संसद् पुनस्र्थापना गर्ने आदेश गरेको हो ।

अब भदौ २३ र २४ गतेपछिको सन्दर्भ फरक परिस्थितिको उपज हो र तत्कालीन समयमा करिब–करिब राजनीतिक दलको शून्य उपस्थिति र जननिर्वाचित संस्थाका रूपमा रहेको एक मात्र संस्था राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सुझबुझपूर्ण ढंगले निकास दिनुपर्ने अवस्था थियो । अन्यथा वर्तमान व्यवस्था र अवस्था नै के हुन्थ्यो भन्ने आकलन गर्न सक्ने अवस्था थिएन । जसले जतिसुकै रटान लगाए पनि दलहरूको सत्तालिप्सा, सरकारबाहिर बस्नै नसक्ने मनोवृत्ति, व्याप्त भ्रष्टाचार, जनताको कष्टकर दैनिकी र कुशासनको परिणामस्वरूप स्वस्फूर्त रूपमा भएको जेन–जी आन्दोलन नितान्त नेपाली जनताको आक्रोशका कारण भएको हो । तर, केही राजनीतिक दल अझै पनि यसमा विदेशीको हात रहेको टिप्पणी गर्न पछि पर्दैनन् । पक्कै पनि राज्यको सम्पत्ति जलाइनु, नेताका घरमा आगजनी गर्नु किमार्थ सही होइन । तर, यो पनि बिर्सनुहुन्न कि २४ गतेको अवस्था आउनुमा २३ गते निहत्था बालबालिकाको हत्या हुनु मुख्य जिम्मेवार छ । यो नितान्त विगतको भन्दा निकै फरक अवस्था हो । जनताले दलहरूको सिन्डिकेटविरुद्ध एकताबद्ध भएको अवस्था हो । जहाँ प्रविधिसँग रमेको नयाँ पुस्ताको नेतृत्वमा सबैको साथ रहेको भनेर बुझ्नु राम्रो होला । 

अबको बाटो :  समयमै निर्वाचन– केही राजनीतिक दल अझै पनि सर्वोच्च अदालतबाट संसद् पुनस्र्थापना हुने र पुनः दलको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गरी जेन–जीका माग सम्बोधन गर्ने मृगतृष्णामा छन् । अब वर्तमान सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई स्वीकार गरी त्यसमा सहभागिता जनाइसकेपछि दलहरूका तर्फबाट दायर भएका रिटको औचित्य समाप्त भएको छ । केही व्यक्तिले अझै पनि पुनस्र्थापना गराएर राज्य सञ्चालन गर्ने सपना देखिरहेका छन् । समय निकै अगाडि बढेको छ । जनता निकै सचेत भइसकेका छन् । राज्य हरेक हिसाबले कमजोर भइरहेको छ । घरहरू रित्तिँदै छन् । सबै व्यक्तिलाई सधँै मूर्ख बनाउने कार्य सफल हुँदैन । अब पुराना राजनीतिक दल जो करिब ३५ वर्ष यो देशलाई गति दिनबाट चुके, उनीहरूले आफूलाई परिमार्जन गर्ने र नयाँले जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गरी यो सुन्दर देशलाई समृद्ध बनाउनेतिर लाग्नु नै सर्वोत्तम विकल्प बन्न सक्छ । 
(मरासिनी नेपाल सरकारका कानुन अधिकृत हुन्)

सुझावित समाचार