दलहरूसँग निजी क्षेत्रको अपेक्षा

• निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्दै अर्थतन्त्रलाई पूर्वावस्थामै फर्काउने हुनुपर्छ 

यतिखेर देश निर्वाचनमय भएको छ । प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार मनोनयनको दिन ६ माघमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको एउटा सन्देश आयो– सिंगो राष्ट्र अब निर्वाचनको महाकुम्भमा होमियो । साँच्चै हो, सिंगो देश नै यतिखेर निर्वाचनमय भएको छ । 

अघिल्ला र यसपालिको निर्वाचनमा धेरै भिन्नता छ । जेन–जी विद्रोहको बलमा भएको राजनीतिक परिवर्तनले देशमा ठुलो उतारचढाव ल्यायो । दशकौँ सत्तामा बसेर राजकीय ऐसआराममा रमाएका मुखिया नेतृत्व सत्ताच्युत भए । यतिखेर केही निर्वाचनमार्फत सत्ता पुनप्र्राप्तिका लागि मैदानमा उत्रिएका छन् भने केही विश्राममा छन् । नेपाली कांग्रेसजस्तो देशकै पुरानो दलभित्र युवा नेताबाट पार्टीको विधानत: भएको विद्रोहले दलका मुखियालाई विश्रामको अवस्थामा पुर्याइदियो । 

आगामी निर्वाचनबाट धेरै नयाँ अनुहार संसद् प्रवेश गर्ने मोटामोटी अनुमान गर्न सकिन्छ । कुल ६८ दल निर्वाचनमा सहभागी हुँदै छन् । देशको प्रमुख दल कांग्रेसले झन्डै दुईतिहाइ नयाँ अनुहारलाई टिकट दिएको छ । रास्वपाले पनि अधिकांश नयाँ अनुहारलाई मैदानमा उतारेको छ भने एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य दलले पनि नयाँलाई राम्रै अवसर दिएका छन् । अझ नयाँ कुरा त यो निर्वाचनमा ५२ प्रतिशत मतदाता युवा छन् भने युवा उमेदवार ३१ प्रतिशत छन् ।

निर्वाचनका लागि उम्मेदवारीको प्रारम्भिक तथ्यांकमा जम्मा तीन हजार ४८४ जनाले उमेदवारी दर्ता गराएका छन् । एक हजार १८७ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा सहभागी हुनेछन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार यीमध्ये ४९ जनाले उम्मेदवारी फिर्ता लिएका छन् । उम्मेदवारी दिएकामध्ये ४६ प्रतिशतभन्दा केही बढी ३६ देखि ५० वर्ष उमेर समूहका छन् । त्यसैगरी, २५ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका १६.७३ प्रतिशत छन् भने ५१ देखि ६५ उमेर समूहको प्रतिनिधित्व ३१.२९ प्रतिशत छ । यसैगरी, वृद्ध समूह अर्थात् ६५ भन्दा माथिको प्रतिनिधित्व ५ दशमलव ७७ प्रतिशत देखिन्छ । अघिल्ला दुई निर्वाचनभन्दा आगामी निर्वाचनका लागि बढी उम्मेदवारी परेको बताइएको छ । 

यसलाई सरसर्ती विश्लेषण गर्दा जेन–जी आन्दोलनपश्चात् युवामा अधिक राजनीतिक चेत र जागरण आएको भन्न सकिन्छ । धेरै युवा मूल राजनीतिक दल र यही निर्वाचनका लागि लक्ष्य गरी दर्ता गरिएका नयाँ दलमार्फत चुनावी मैदानमा आएका छन् । अबको निर्वाचनबाट संसद्मा निश्चय नै नयाँको बाहुल्य रहने मोटामोटी अनुमान गर्न सकिन्छ । लगभग ६० प्रतिशत हाराहारीमा नयाँ अनुहार विधायकका रूपमा संसद् छिर्ने अनुमान यतिखेर गरिँदै छ । पुराना दलका वृद्ध नेता र तिनका संरक्षणमा भ्रष्टाचारको दाग लागेका नेताहरू सायद जनताबाट अनुमोदन नहोलान् भन्ने अपेक्षा आमरूपमा रहेको छ । 

यो लेखमार्फत देशको पुरानो र ठुलो दल कांग्रेससँग निजी क्षेत्रले गरेका अपेक्षालाई अलि बढी जोड दिने प्रयास गरिएको छ । यद्यपि, कांग्रेसबाहेक अन्य दलसँग पनि निजी क्षेत्रका समान अपेक्षा छन् । एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व आएको छ । बढो कष्टसाथ कांग्रेसमा नेतृत्व परिवर्तन भयो । नेतृत्व परिवर्तनको विषय अझै पनि न्यायिक निरुपणको पर्खाइमै छ । निर्वाचन आयोगले नवनिर्वाचित नेतृत्वलाई मान्यता दिएको छ भने सर्वोच्चले पनि तत्काल अन्तरिम आदेश आवश्यक नभएको प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेपछि नयाँ नेतृत्व सिंगो दलको नेतृत्व गर्दै निर्वाचनमा होमिएको छ । 

जेन–जी विद्रोहमा ०६२/६३ को आन्दोलनमा सहभागी नभएका युवाकै बाहुल्य थियो । राजनीतिक दलले कहिल्यै सो वर्गको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेनन् । उनीहरूको चाहना, देशभित्र रोजगारीको अवसर नपाएको पीडा, हरेक क्षेत्रमा अति राजनीति र भ्रष्टाचारलाई खुलेआम प्रश्रय दिनुको परिणाम नै जेन–जी विद्रोह भएको कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वको निष्कर्ष छ । अब यसैको जगमा रहेर सुधारका काम गर्नुपर्ने र युवाले उठाएका सुशासन, भ्रष्टाचाररहित समाज, आर्थिक अवसरको सिर्जनालगायत एजेन्डा बोकेर स्पष्ट योजनासहित जनताको घरदैलोमा कांग्रेस जानुपर्छ ।

मुलुकभित्र युवामा रहेको असन्तोष र निराशालाई कांग्रेसको नेतृत्वले राम्रोसँग पर्गेलेको छ । समस्याको जरोमै गएर समाधान गर्न सक्ने सामथ्र्य वर्तमान नेतृत्वले राख्ने विश्वास आमरूपमा छ । विकासका सबै ‘प्यारामिटर’मा देशको दुर्गति देखिरहेको कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वसँग देशको मुहार फेर्ने भोक रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । पदाधिकारीसहित सिंगो कार्यसमितिमा रहेको यो भोक र तागतलाई एकत्रित गरेर कांग्रेसले साँच्ची नै नवीन ऊर्जा, उत्साह, एकता र रूपान्तरणसहित समुन्नत नेपाल रूपान्तरणको अभियानमा एकजुट भएर अघि बढ्ने विश्वास आमजनतामा छ । 

राजनीतिक वादलाई चिरस्थायी गर्ने उद्यमशीलतासहितको आर्थिक उन्नतिले नै हो । आर्थिक उन्नतिविनाको राजनीति स्थायी हुँदैन । विशेष महाधिवेशनमार्फत पारित गरिएको कांग्रेसको राजनीतिक प्रस्तावमा पनि समृद्धि कसरी आउँछ भन्ने कुरालाई बडो प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ । पारित राजनीतिक प्रस्तावमा समेटिएका आर्थिक एजेन्डा, रोजगारीका एजेन्डा, समुन्नतिका एजेन्डा कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा समेटिने विश्वास गर्न सकिन्छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले २०४८–५० मा खुला बजार अर्थनीतिमार्फत गरिएको आर्थिक सुधारले बसालेको जगकै कारण यसबिच आएका कठिनभन्दा कठिन परिस्थितिमा पनि नेपाल असफल राष्ट्र हुनबाट जोगिएको कुरालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण, नवनिर्माण र पुनरोत्थानका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग आवश्यक सुरक्षा, समन्वय र सहकार्य खोजेको छ । निजी क्षेत्रले निर्बाध उद्यम व्यवसाय गर्ने, पुँजीवृद्धि गर्ने वातावरण पाए मात्र राजनीतिक दलहरूले राखेका आर्थिक विकास, रोजगारी र समृद्धिका लक्ष्य पूरा हुन्छन् । तर, अहिले त्यो वातावरण देखिँदैन । यतिखेर नेपालको निजी क्षेत्रको मनोबल एकदमै खस्किएको छ । जेन–जी विद्रोहपश्चात् युवा उद्यमीमा अझ बढी अस्थिरता पाइन्छ । यो अवस्थामा गुमेको मनोबललाई उकास्दै समृद्धिरूपी गाडीको ‘ड्राइभिङ सिट’को जिम्मेवारी लिन देहायका प्रतिबद्धता कांग्रेससहित प्रमुख राजनीतिक दलबाट निजी क्षेत्रले खोजेको छ । 

सुरक्षाको प्रत्याभूति : औद्योगिक व्यावसायिक सुरक्षा निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो माग हो । उनीहरू सबैभन्दा बढी कुनै कुराले चिन्तित छन् भने त्यो हो सुरक्षा । हरेक आन्दोलन र अस्थिरताको निसानामा उद्योगी व्यवसायी पर्दै आएका छन् । आन्दोलन आयोजकबाटै आक्रमण र क्षतिको क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी व्यवस्थाका लागि निजी क्षेत्रले दशकौँदेखि आवाज उठाउँदै आयो । तर, कहिल्यै सुनुवाइ भएन । मुलुकको अर्थतन्त्रमा यो वर्गले पुर्याएको योगदानको कदर कहीँकतै भएको आभास यो क्षेत्रले गर्न पाएन । निजी क्षेत्रले कानुनको अधीनमा रही निश्चित प्रतिशत नाफा लिन्छन् र त्यही नाफाबाट उद्योग व्यवसाय विस्तार गर्छन्, प्रविधि ल्याउँछन्, लगानी बढाउँछन्, सरकारलाई राजस्व तिर्छन्, रोजगारी बढाउँछन्, जनताको गाँस, वास, कपासमा योगदान गर्छन् भन्ने आमसन्देश प्रवाहमा दलको भूमिका अपरिहार्य छ । निजी क्षेत्रको गिरेको मनोबल उठाउन सुरक्षाको प्रत्याभूति दलबाट खोजिएको छ । यसका लागि दीर्घकालीन औद्योगिक सुरक्षा रणनीति निजी क्षेत्रले खोजेको छ ।

आर्थिक सुधारको प्रतिबद्धता : आर्थिक सुधारको माग निजी क्षेत्रले निरन्तर उठाउँदै आएको हो । २०४८–५० मा गरेको खुला बजार अर्थनीतिमार्फत गरिएको आर्थिक सुधारले बसालेको जगकै कारण नेपाल आर्थिक रूपमा असफल हुनबाट जोगियो । यो यथार्थलाई कसैले नकार्न सक्दैन । निजी क्षेत्रले अबको १० वर्षभित्र मुलुकको आर्थिक आकार करिब १०० अर्ब अमेरिकी डलरको पुर्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएको छ । अहिले देशको अर्थतन्त्रको आकार ४४ अर्ब डलरको हाराहारीमा छ । अर्थतन्त्रमा तत्काल गतिशीलता ल्याउन मात्र होइन, विद्यमान संरचनात्मक समस्यासमेतलाई सम्बोधन गर्ने गरी समग्र पक्षको विश्लेषण गरेर दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यसाथ बृहत् आर्थिक सुधार कार्यक्रम तत्कालको आवश्यकता हो । निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाब आयोगले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा यसलाई जोड दिएको छ । यसमा स्पष्ट योजनासहित दलहरूको प्रतिबद्धता खोजिएको छ । 

चन्दा दिने–लिने कार्यको अन्त्य : हरेक निर्वाचन तथा राजनीतिक दलले आयोजना गर्ने सार्वजनिक समारोह, दलका महाधिवेशन, वार्षिक कार्यक्रममा हुने खर्चका लागि निजी क्षेत्रबाट चन्दा उठाउने कार्य बन्द गरिनुपर्छ । चन्दा लिने–दिने कार्यको चौतर्फी विकृत प्रभाव देशको राजनीति, प्रशासन र निजी क्षेत्रमा पर्छ । कांग्रेसले आफ्नो विशेष महाधिवेशनबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रस्तावमा दलहरूले प्राप्त गरेको मतभारका आधारमा राजनीतिक दललाई राज्यकोषमार्फत अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरालाई पारित गरिसकेको छ । र, दलहरूको आर्थिक गतिविधिमा कठोर वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने कुरामा समेत कांग्रेसले आफूलाई स्पष्ट पारेको छ । अन्य राजनीतिक दलबाट पनि यस्तै प्रकारका प्रतिबद्धता आउन आवश्यक छ । कांग्रेसको यो प्रयासको प्रशंसा गर्नैपर्छ । यसले समाजमा हुने विकृति रोक्छ भने आर्थिक विकासमा पनि सहयोग गर्छ । 

संयुक्त आर्थिक समूह गठन : निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्दै अर्थतन्त्रलाई पूर्वावस्थामै फर्काउने हुनुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रका सुझावलाई गहन रूपमा लिन नसकेको गुनासो उद्यमी व्यवसायीको छ । निजी क्षेत्रलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने कार्य कहीँकतैबाट हुनुहुँदैन । निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न एउटा स्थायी संयन्त्रको खाँचो छ । निजी क्षेत्रका छाता संस्थाका पदाधिकारी, स्वतन्त्र विज्ञ र सरकारको प्रतिनिधित्व उद्योग मन्त्रालयको संलग्नतामा अधिकार सम्पन्न एक स्थायी संयन्त्र (उदाहरणका लागि संयुक्त आर्थिक समूह) गठन आवश्यक छ । मुलुकको नीति–निर्माणमा निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागिता गराउन पनि यो संयन्त्र प्रभावकारी हुन सक्छ । निजी क्षेत्रका यावत् समस्या, गुनासा र सुझाबलाई सम्बोधन गर्न यो संयन्त्रलाई परिचालन गरिनुपर्छ । 

अब २१ फागुनको निर्वाचनलाई लक्षित गरी दलहरूका आ–आफना घोषणापत्र पनि आउँदै छन् । उल्लिखित केही तर महत्वपूर्ण बुँदा प्रमुख राजनीतिक दलको घोषणापत्रमार्फत उनीहरूको प्रतिबद्धता निजी क्षेत्रले खोजेको छ । दलहरूको घोषणापत्रमा लागू गर्न सकिने मात्र आर्थिक विषय समेटिनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । घोषणापत्रमा यावत् कुरा राख्ने तर कार्यान्वयनमा रत्तिभर चासो नदिने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, लगानी अभिवृद्धि, सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहितको गरिखाने वातावरण दिने सुनिश्चितता घोषणापत्रमार्फत दिइयोस् । निजी क्षेत्रका मुद्दामा अन्य राजनीतिक दललाई पनि एक ठाउँमा ल्याई कांग्रेसले अब आर्थिक क्रान्तिका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरोस् भन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको रहेको छ ।