निर्वाचन आयोगको टोली राष्ट्रसंघसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता नदिएको म्यानमारको निर्वाचन पर्यवेक्षण गरेर फर्किएको छ । ७ माघमा म्यानमार गएका निर्वाचन आयुक्त जानकी तुलाधर र उपसचिव कमल ज्ञवाली सोमबार राति (१२ माघ) फर्किएका हुन् ।
प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सुचीलाई नजरबन्दमा राखेर २०२१ मा सेनाले शासनसत्ता हातमा लिएपछि पहिलोपटक आइतबार म्यानमारमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । सेनाले सत्ता हातमा लिएको पाँच वर्षपछि भएको चुनावलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले देखावटी भनेको छ । सेनाले आफ्नो सत्तालाई लोकतान्त्रिक र वैध ठहर गराउन खोजेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता नदिएका वेला नेपाल भने चुनावमा सहभागी भएर मान्यता दिएको भनेर सरोकारवाला जानकारले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
निर्वाचन आयोगको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले भ्रमण स्वीकृत गरेपछि टोली पर्यवेक्षणमा गएको हो । आयोग प्रवक्ता नारायण भट्टराईले म्यानमारकै निमन्त्रणा र मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा आयोगको टोली म्यानमारको निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न गएको बताए । ‘उहाँहरूले दिएको रिपोर्टका आधारमा आयोगले नीतिगत धारणा बनाउँछ, त्यसपछि के–कसो हो भन्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
आयोगका एक अधिकारीले निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि आयोगलाई निमन्त्रणाहरू आउने, तर कहाँ सहभागी हुने, कहाँ नहुने भनेर सरकारले आफ्नो नीतिअनुसार ख्याल गर्नुपर्ने बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाटै मान्यता नदिएको म्यानमारको निर्वाचनमा पर्यवेक्षणमा जाँदा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा कस्तो प्रभाव पर्छ, फेरि नेपालमा चुनावको तयारीमा खट्नुपर्ने वेला छ । यस्तोमा आयोग र सरकार दुवैले ख्याल गर्नुपर्ने थियो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘कुन ठाउँमा डिप्लोमेटिक च्यानल के हो सरकारले जान्ने कुरा हो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले मान्यता नदिएको ठाउँमा गएर नेपालले समर्थन गरेकै अर्थ लाग्यो । म्यानमारको सैनिक सत्तालाई वैधता दिनेबाहेक यो भ्रमणको औचित्य पुष्टि हुँदैन ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले भने म्यानमारको निर्वाचनलाई मान्यता दिनेभन्दा पनि चुनावमा प्रयोग गरिएको नवीन प्रविधि र शैलीको अध्ययनका लागि आयोगको टोली भ्रमणमा गएको बताएका छन् । ‘म्यानमारमा तीन चरणमा चुनाव भयो । दुई चरणमा अरू देश गए । तेस्रोमा हाम्रो निर्वाचन आयोगको दुई सदस्यीय टोली गयो । अब म्यानमारसँग देशभित्रको सरकार र राजनीति जे भए पनि देश–देशको सुमधुर सम्बन्ध छ । नेपालीभाषी नागरिकको हिसाबले नागरिक तहको सम्बन्ध छ । यस्तोमा जानु उपयुक्त हुन्छ भनेर टोली गएको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसको अर्थ त्यहाँको निर्वाचनलाई मान्यता दिने, त्यस्तो कुनै रिपोर्ट दिने खालको निर्णायक भ्रमण होइन । हाम्रो आसन्न निर्वाचन हुँदै गरेको अवस्थामा त्यहाँको विद्युतीय मतदान, अग्रिम मतदान अभ्यास गरेका हुनाले अध्ययन गर्न गएको हो ।’
मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा अध्ययन भ्रमण नै भनेको छ । प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले भने, ‘नेपालमा आसन्न निर्वाचनको परिप्रेक्ष्यमा सुमधुर सम्बन्ध रहेको मित्रराष्ट्र म्यानमारले ओभरसिज भोटिङ, एडभान्स भोटिङ, इलेक्ट्रोनिक भोटिङ, मतदाता शिक्षालगायत आफ्नो निर्वाचन प्रक्रिया तथा व्यवस्थापन कसरी सञ्चालन गरेको छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न उपयुक्त देखिएको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगबाट उक्त भ्रमण भएको हो ।’
