नेपाली कांग्रेसकी प्रभावशाली नेतृ महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’ फेरि एकपटक प्रत्यक्ष निर्वाचनको मैदानमा उत्रिएकी छन् । आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उनले मकवानपुर क्षेत्र नम्बर–१ बाटउम्मेदवारी दर्ता गराएकी छिन् ।
मकवानपुरबाट पाँचौँ पटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएकी डिनाले दलबलसहित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर मनोनयन दर्ता गराएकी हुन् । उनका प्रस्तावकमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ का क्षेत्रिय सभापती दामोदर खनाल र समर्थकमा कांग्रेस बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ रहेका छन् ।
कांग्रेसकी पूर्व सह–महामन्त्रीसमेत रहेकी डिना मकवानपुरको राजनीतिमा लामो समयदेखि प्रभावशाली नेतृका रूपमा चिनिन्छिन् । उनी २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यही क्षेत्रबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपकबहादुर सिंहसँग झिनो मतान्तरले पराजित भएकी थिइन् । त्यसअघि वि.सं. २०४८, २०५१, २०७४ र २०७९ मा उनी मकवानपुरबाट उम्मेदवार बनिसकेकी छिन् । यसपटक भने विगतका पराजयलाई बिर्सँदै जित निकाल्ने दाबीका साथ उनी मैदानमा उत्रिएकी हुन् ।
क्षेत्र परिवर्तनदेखि प्रत्येक्ष निर्वाचनमा पुनः फर्कँदा
डिनाको चुनावी यात्रा सहज भने छैन । वि.सं. २०४८ देखि २०७४ सम्म उनले मकवानपुर क्षेत्र नम्बर–२ बाट चुनाव लडेकी थिइन् । ती निर्वाचनमा उनी तत्कालीन नेकपा एमालेका उम्मेदवार विरोध खतिवडासँग पराजित हुँदै आइन् । २०७९ मा भने क्षेत्र परिवर्तन गर्दै मकवानपुर–१ बाट चुनाव लडिन् । गठबन्धनको अंकगणित हुँदाहुँदै पनि उनी राप्रपाका दीपकबहादुर सिंहसँग पराजित भइन् ।
यही पराजयले उनलाई आत्ममूल्यांकनतर्फ डो¥याएको छ । उनी विगतमा कांग्रेसभित्रकै आन्तरिक असहयोग र कार्यकर्ताप्रतिको विश्वासको कमीलाई कमजोरीका रूपमा स्वीकार्छिन् । ‘हिजो घरभित्रको व्यवहार हेरिएनछ,’ उनी भन्छिन्, ‘गठबन्धनको अंकगणितले अलि बढी विश्वस्त बनायो । आफ्नै भित्र विश्वास नगर्नु कमजोरी भयो ।’
समानुपातिक अस्वीकार, प्रत्यक्ष रोजाइ
यसपटकको उम्मेदवारी डिनाका लागि राजनीतिक दृष्टिले अर्थपूर्ण छ । पार्टीले समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीको पहिलो नम्बरमा बस्न प्रस्ताव गरे पनि उनले त्यो अस्वीकार गरिन् ।
जनताबाट प्रत्यक्ष अनुमोदन भएर संसद् पुग्ने उनको अठोट छ । ‘महिला क्लष्टरमार्फत समानुपातिकबाट सहजै सांसद हुने निश्चित थियो,’ उनी भन्छिन्, ‘तर म जनताबाटै अनुमोदित भएर काम गर्न चाहन्छु।’ उनी यसअघि २०६४ र २०७० मा समानुपातिक सभासद भएर संविधानसभामा हस्ताक्षरकर्ता भइसकेकी छिन् । अब भने संविधानका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गरेर मकवानपुरका जनतालाई विकास र सेवाको अनुभूति गराउने उनको दाबी छ ।
मकवानपुर–१ कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँको प्रभाव क्षेत्र मानिन्छ । २०६४ र २०७० मा यही क्षेत्रबाट चुनाव लडेका बानियाँले २०७० मा पहिलो पटक कांग्रेसलाई मकवानपुरमा जित दिलाएका थिए । कम्युनिस्टको ‘लालकिल्ला’ मानिने मकवानपुरमा कांग्रेसको साख फर्काउन बानियाँको भूमिका निर्णायक मानिन्छ । यसपटक उनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री रहँदा प्रतिनिधिसभाको जिम्मेवारी डिनाले पाएकी हुन् ।
कांग्रेस संगठन यस क्षेत्रमा बलियो मानिए पनि आन्तरिक द्वन्द्व डिनाका लागि चुनौती रहँदै आएको छ । तर, उनले अब अवस्था फेरिएको दाबी गर्छिन् । ‘कार्यकर्ताबाटै उम्मेदवारीको माग आयो,’ उनी भन्छिन्, ‘कांग्रेस एकल रूपमा जाने र रूखमा मतदान गर्न पाउनुपर्ने आवाज बलियो भएपछि म अघि बढेकी हुँ ।’
वि.सं. २०२१ मा जन्मिएकी डिनाको राजनीतिक यात्रा पारिवारिक विरासतसँग जोडिएको छ । उनका हजुरबुवा उदयनाथ अधिकारी प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको संघर्षमा १२ वर्ष जेल बसेका थिए । उनी चितवन कांग्रेसका सभापति पनि थिए । बुवा र परिवारका अन्य सदस्यहरू समेत कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय थिए । डिनाले २०३९ सालमा पद्मकन्या क्याम्पसबाट नेविसंघको राजनीति सुरु गरिन् । २०४३ मा स्ववियु सभापति निर्वाचित भइन् । २०४२ को सत्याग्रहमा शैलजा आचार्यसँगै सात महिना जेल जीवन बिताएकी उनी २०४७ देखि २०५७ सम्म नेपाल महिला संघ मकवानपुरको अध्यक्ष रहिन् ।
संसद् र मन्त्रीसम्मको यात्रा
नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट सह–महामन्त्रीमा निर्वाचित डिना २०६४ र २०७० को संविधानसभामा समानुपातिक सभासद रहिन् । उनी पूर्व जलस्रोत राज्यमन्त्रीसमेत हुन् । महिलाको राजनीतिक सहभागिता, समावेशी लोकतन्त्र, वातावरणीय न्याय र संविधान कार्यान्वयनका विषयमा उनी निरन्तर कलम चलाउँदै आएकी छिन् ।
लगातारको पराजयका बाबजुद डिनाको राजनीतिक सक्रियता कमजोर भएको छैन । बरु, अनुभव र आत्मसमीक्षाले उनलाई थप परिपक्व बनाएको उनी बताउँछिन् । ‘अब हिजोको अवस्था छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘हामी संयमित रूपमा निर्वाचनको नतिजा निकाल्ने रणनीतिमा छौँ ।’
मकवानपुर–१ मा यसपटकको चुनाव डिनाका लागि केवल जित–हारको प्रश्न होइन । यो उनको राजनीतिक यात्राको पुनर्मूल्यांकन र जनतासँगको विश्वास पुनःस्थापनाको अवसर पनि हो । जनताले यो प्रयासलाई कसरी मूल्यांकन गर्छन्, त्यसको फैसला भने फागुन २१ पछि हुनेछ ।