- जेलका दर्ताकारमा अझै पनि जातका स्तम्भ छन् भने यसले हाम्रो सामूहिक नैतिक विवेकको असफलतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ
डिसेम्बर २०२० मा जब विश्व कोभिड–१९ खोपमा असमान पहुँचसँग जुधिरहेको थियो, भारतका जेलभित्र असमानताको अर्को रूप उजागर भयो । पत्रकार सुकन्या शान्ताले रिपोर्ट गरिन् कि संविधानले गैरकानुनी मानेको जातीय विभेदले अझै पनि जेलजीवनको हरेक पक्षलाई निर्देशित गर्छ– कसले भुइँ सफा गर्छ ? कसले शौचालय सफा गर्छ ? कसले पहिले खान्छ र को कुन ब्यारेकमा सुत्छ इत्यादि ।
उच्च जातका कैदीबन्दीलाई राम्रो गुणस्तरको खाना दिइन्थ्यो भने तल्लो जातकालाई निम्नस्तरको । अधिसूचित (ब्रिटिस औपनिवेशिक आपराधिक जनजाति ऐन (१८७१–१९४७) अन्तर्गत जन्मजात अपराधीको लेबल लगाइएका जाति) जनजातिका सदस्य (कैदी)लाई ‘अपराधी आदत’ भनेर व्याख्या गर्दै कठोर सजाय दिइन्थ्यो र आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गरिन्थ्यो । कारागार दर्ताकर्ताले जातलाई अभिलेखको विषयका रूपमा सूचीबद्ध गर्थे र नियमावलीले पृथकीकरण र तुच्छ श्रमलाई स्वीकृत गर्थे । पश्चिम बंगाल जेल निर्देशिकाले तोकेको थियो कि झाडु मार्ने काममा तोकिएका कैदीहरू ‘मेहतर, हरिजन, चण्डाल वा त्यस्तै प्रकृतिका जात’बाट आउनुपर्छ । यी अभ्यास १८९४ को अपमानजनक कारागार ऐनमा आधारित थिए, जसले जातिलाई लोप हुँदै गएको सामाजिक अवशेषका रूपमा होइन, बरु प्रशासनिक श्रेणीका रूपमा व्यवहार गर्थ्यो । लखनउ केन्द्रीय कारागारमा ब्रिटिस प्रशासनको १८६१–६२ को प्रतिवेदनमा रेकर्ड गरिएझैँ केवल ब्राह्मण कैदीलाई अलग्गै क्षेत्रमा खुवाउनुअघि नुहाउन अनुमति दिइएको थियो, जुन सुविधा अन्य जातिलाई थिएन । त्यस समयमा पृथकीकरणलाई सुधारको विरुद्धका रूपमा हेरिँदैनथ्यो, तर यसले शत्रुतालाई बढावा दियो ।
डरलाग्दो कुरा के हो भने यी नियमको अस्तित्व मात्र छैन, बरु कतिपय अवस्थामा तिनले निरन्तरता पनि पाएका छन् । यदि भारतको संविधानले सबै नागरिकका मौलिक अधिकार कानुनका दृष्टिमा सबै समान (धारा १५), जातको आधारमा भेदभावमा रोक (धारा १५), छुवाछुत उन्मूलन (धारा १७), जीवनको सुरक्षा (धारा २१) र जबर्जस्ती श्रम निषेध (धारा २३) लाई स्पष्ट रूपमा रक्षा गर्छ भने संविधान लागू भएको ७० वर्षसम्म किन र कसरी जातीय विभेदका अभ्यासले निरन्तरता पाए ?
पत्रकार शान्ताको निष्कर्षलाई ध्यानमा राख्ने पहिलो निकाय राजस्थान उच्च अदालतको जोधपुर बेन्च थियो । बेन्चले राज्यलाई आफ्नो जेल नियमावलीको पूर्ण संशोधन गर्न निर्देशन दियो । सात हप्ताभित्र राजस्थान राज्य पुरानो र अमानवीय जेल नियम रद्द गर्न बाध्य भयो । चाँडै, अन्य उच्च अदालतले पनि जोधपुर बेन्चको अनुसरण गर्न थाले ।
देशभरि, असंवैधानिक अभ्यास कायमै रहे । केवल १० राज्यहरू– पन्जाब, तमिलनाडु, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश र मध्यप्रदेशमा तीन लाख ५० हजारभन्दा बढी कैदीबन्दीको जीवन जेल निरीक्षकको दयामा निर्भर रह्यो । कैदीको भाग्य आधिकारिक रेकर्डमा रहेको कुख्यात ‘जाति स्तम्भ’द्वारा निर्धारण गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको जनहित याचिकाको जवाफ दिँदै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश डिवाई चन्द्रचुड नेतृत्वको बेन्चले केन्द्र र विभिन्न राज्य सरकारबाट स्पष्टीकरण माग्यो । ओडिसा उच्च अदालतका पूर्वमुख्यन्यायाधीश एस मुरलीधरले गम्भीर वास्तविकता उजागर गरे– जातमा आधारित श्रमको व्यवस्था, पृथक् खाना व्यवस्था, अधिसूचित नगरिएका जनजाति लक्षित दण्डात्मक प्रावधान कारागार निर्देशिकाको प्रस्ट उल्लंघन हो ।
एक महत्वपूर्ण फैसला (सुकन्या शान्ता भर्सेज युनियन अफ इन्डिया, २०२४) मा अदालतले राज्य कारागार नियमावलीमा जातीय भेदभावलाई मौलिक अधिकारको उल्लंघन घोषित गर्यो र कारागार नियमहरूको व्यापक पुनरावलोकन गर्न आदेश दियो । फैसलाले कैदी र दोषी दुवैका लागि कैदीहरूको दर्ताबाट जातीय स्तम्भ र सन्दर्भ हटाउन पनि निर्देशन दियो । फैसलाले संविधानमा उल्लिखित स्वतन्त्रतालाई जोड दियो ।
यदि केही जातिका कैदीलाई ‘अशुद्ध’ काम दिइन्छन् भने यसले जेल प्रणालीको असफलतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । यदि अधिसूचित नगरिएका जनजातिलाई ‘बानी परेका अपराधी’ भनेर चित्रित गरिन्छ भने यसले राज्य संयन्त्रको असफलतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । र, यदि जेलका दर्ताकारमा अझै पनि जातका स्तम्भ छन् भने यसले हाम्रो सामूहिक नैतिक विवेकको असफलतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।
कारागारको अस्तित्व सुधारका लागि हो, कुनै पनि कैदीलाई अपमानित गर्नका लागि होइन । तैपनि, जातमा आधारित पदानुक्रम पुस्तौँदेखि जीवित छ, जुन संस्थागत आत्मसन्तुष्टिको मौन संकेत हो । स्वतन्त्रताअघि र पछि न्याय कायम राख्ने संयन्त्रले नै ती मानिसलाई असफल बनायो, जबकि उनीहरूलाई नै सुरक्षा दिनका लागि ती संयन्त्र गठन भएका थिए । प्रश्न यो होइन कि कारागारमा जातीय पदानुक्रम छन् वा छैनन् (तिनीहरू छन्) । कानुनी लडाइँ निर्णायक बिन्दुमा पुगेको हुन सक्छ, तर भारतमा साँच्चै जातमुक्त कारागार कायम गर्ने संघर्ष भने भर्खरै सुरु भएको छ ।
(भारद्वाज मुम्बईको बिट्स पिलानीको कानुन स्कुलका प्राध्यापक, डिन तथा इन्सियाह वहानवती द फियरलेस जज’का लेखक हुन्)
हिन्दुस्तान टाइम्सबाट
