जर्मनीले किन बनाउँदै छ युरोपमै शक्तिशाली सेना ?

• जर्मन समाजमा अमेरिकामाथिको बढ्दो अविश्वास सैन्य वृद्धिपछाडिको एउटा पक्ष भए पनि रुसबाट उत्पन्न खतरा पछिल्लो सैन्य वृद्धि प्रमुख कारक हो

जर्मनीमा यो वर्षको सुरुवातदेखि १८ वर्ष उमेर पुगेका पुरुषले आफ्नो शारीरिक तन्दुरुस्ती पुष्टि गर्ने प्रश्नावली अनिवार्य भर्नुपर्ने भएको छ । गत महिना पारित एक कानुनले १८ वर्ष पुगेका जर्मन पुरुषले यस्तो सूचना दिनुपर्ने अनिवार्य गरेको हो । अहिलेसम्म जर्मनीमा सैन्य सेवा प्रवेश स्वेच्छिक नै छ । तर, नयाँ कानुनले दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक सरकारले चाहेमा देशका युवालाई अनिवार्य सैन्य सेवामा बोलाउन सक्ने अधिकार दिएको छ ।

गत वर्ष नोभेम्बरमा जर्मनीका सेनाको संख्या एक लाख ८४ हजार पुगेको थियो, जुन ६ महिनाअघि मेको भन्दा पच्चीस सयले बढी थियो । मेमा जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले संसद्मा बोल्ने क्रममा पहिलोपटक राष्ट्रिय सेना वा बुन्डेसवेहरलाई ‘युरोपको सबैभन्दा बलियो परम्परागत सेना बनाउने’ बताएका थिए । ‘अहिले जर्मन फौज धेरैपछि यति ठुलो बनेको छ, र पछिल्लो पाँच वर्षभित्रै पनि यसमा उलेख्य वृद्धि देखिन्छ,’ पोट्सड्याममा रहेको ‘बुन्डेसवेहर सेन्टर अफ मिलिटरी हिस्ट्री एन्ड सोसियल साइन्सेस’का वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता टिमो ग्राफले भने । जर्मन सरकारले युवाका लागि २३ महिने सैन्य सेवाको प्याकेज ल्याएको छ । राम्रो तलब सुविधा भएको यस प्याकेजले आमयुवालाई सेनामा स्वैच्छिक सेवाका लागि तान्ने सरकारको आशा छ । २३ महिने सेवालाई पछि अनिश्चितकालीन व्यावसायिक सेवामा विस्तार गर्न सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ । 

‘जर्मन सरकारले यस प्याकेजअन्तर्गत तलब दुई हजार ६०० युरो (तीन हजार अमेरिकी डलर) बनाएको छ । साथमा नि:शुल्क आवास, नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा आदि सुविधा पनि भएकाले कर काटिएर जवानको हातमा लगभग दुई हजार ३०० युरो (दुई हजार ७०० अमेरिकी डलर) पर्छ । यो युवाका लागि राम्रो पैसा हो,’ ग्राफले भने । जर्मनीले नेटोसँग गरेको प्रतिबद्धतामा सन् २०३५ सम्ममा सक्रिय सेनाको संख्या दुई लाख साठी हजार बनाउने उल्लेख छ । प्रतिबद्धताअनुरूप त्यस अवधिमा ‘रिजर्भ’ सेनाको संख्या पनि दुई लाख पुर्याइनेछ । योसँगै जर्मन सेनाको कुल संख्या शीतयुद्धको अन्त्यतिरको जति अर्थात् पाँच लाख नजिक पुग्नेछ । यस विकासले सबैभन्दा बढी निराश मस्कोलाई बनाउनेछ । 

‘मर्ज नेतृत्वको जर्मन सरकारले रुससँग पूर्णस्तरको सैन्य युद्धको तयारीलाई तीव्र बनाइरहेको छ,’ जर्मनीका लागि रुसका राजदूत सर्गेई नेचायेभले गत महिना जर्मन समाचार पोर्टल ‘अपोलुट’सँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए । तथापि, जर्मन सैन्य वृद्धिमा आमराजनीतिक सहमति निर्माणमा रुसको युक्रेन युद्धले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको छ । जर्मनीले आफ्नो सेनालाई बलियो बनाउन यो वर्ष मात्रै १०८ अर्ब युरो (१२५ अर्ब अमेरिकी डलर) खर्चंदै छ । यो उसको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को २.५ प्रतिशतबराबर हो । तुलनाका लागि सन् २०२१ को रक्षा बजेट जम्मा ४८ अर्ब युरो (५६ अर्ब अमेरिकी डलर) थियो । जर्मनीले सैन्य खर्च बढाउँदै लगेर सन् २०३० सम्ममा देशको जिडिपीको ३.५ प्रतिशत रकम रक्षामा छुट्याउने वाचा गरेको छ ।

जर्मनीको चुनावी सर्वेक्षण संस्था ‘पोलिटब्यारोमिटर’ले डिसेम्बरमा गरेको एक सर्वेक्षणअनुसार १० मध्ये आठ जर्मनहरू रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा गम्भीर नभएको कुरामा विश्वस्त देखिए । अझ धेरैले रुसले पछि अन्य नेटो देशमाथि पनि आक्रमण गर्न सक्ने गुप्तचर अधिकारीको चेतावनीलाई विश्वास गरेको देखियो । ‘गुप्तचर अधिकारीले सन् २०२९ सम्ममा रुसले अन्य युरोपेली नेटो देशमाथि आक्रमण गर्न सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । धेरैले रुसी मनोविज्ञानलाई युरोपको भविष्यमाथिको खतराका रूपमा हेरिरहेका छन्,’ ग्राफले भने । 

ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकाप्रति बढ्दो अविश्वास
जर्मन समाजमा अमेरिकामाथिको बढ्दो अविश्वास सैन्य वृद्धि पछाडिको एउटा पक्ष भए रुसबाट उत्पन्न खतरा पछिल्लो सैन्य वृद्धि प्रमुख कारक हो । जुन २०२५ मा सरकारी टिभी जेडडिएफले सञ्चालन गरेको एक सर्वेक्षणमा जर्मनीलाई सोधिएको थियो, ‘के अमेरिकाले नेटोको सदस्यका रूपमा युरोपको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरिरहला ?’ जवाफमा ७३ प्रतिशत जर्मन नागरिक यसमा विश्वस्त देखिएनन् । डिसेम्बरसम्ममा यो हिस्सा बढेर ८४ प्रतिशत पुगेको थियो । १० मध्ये नौजना जर्मन नागरिकले युरोपमा अमेरिकी राजनीतिक प्रभावलाई हानिकारक ठान्न थालेका छन् । 

नोभेम्बरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सरकारले नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा युरोप अहिले आफ्नो ‘सभ्यता विनाशको’ डिलमा पुगेको उल्लेख छ । यसका लागि ब्रसेल्सको अधिक नियमनलाई जिम्मेबार ठहर गरिएको छ । र, ‘महादेशलाई बदलिरहेको बसाइँसराइ नीति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको सेन्सरसिप र राजनीतिकविरोधीको दमन, घट्दो जन्मदर र राष्ट्रिय पहिचानको पतन’ आदि पनि युरोपको अस्तित्वगत खतरा निम्त्याउन जिम्मेवार रहेको ट्रम्पको नीतिको ठम्याइ छ । खासमा ट्रम्पको नीतिमा परेको यी सबै विषय युरोपका उग्र दक्षिणपन्थीले पहिलेदेखि उठाउँदै आएका दृष्टिकोणकै पुनरावृत्ति हो । 

‘ट्रम्पलाई जर्मनीलाई मद्दत गर्न कुनै चासो नभएको जर्मनले महसुस गर्न थालेका छन् । त्यसमाथि राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति त सीधै उनीहरूलाई लात हानेजसरी आएको छ,’ युरोपमा अमेरिकी सेनाको कमान्ड गर्ने जनरल बेन होजेसले भने । जर्मनमाझ वासिंटनप्रतिको विश्वास कति घटेको छ भने १० मध्ये ६ जनाले अमेरिकी आणविक सुरक्षामाथि समेत विश्वास गर्न छाडेको पाइएको छ । त्यस्तै, तीनचौथाइले अमेरिकी सुरक्षालाई युरोपकै ब्रिटिस–फ्रान्सेली आणविक सुरक्षामार्फत प्रतिस्थापन भएको हेर्न चाहेको बताएका छन् । 

‘जर्मनहरूले अझै पनि नेटोलाई बलियो रक्षा संगठनको रूपमा मान्छन् । तर, उनीहरूले अमेरिकाले नेटो सदस्यको रूपमा सुरक्षा प्रदान गर्न भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास भने गुमाएका छन् । यसैले उनीहरू युरोपेली देश सम्मिलित नेटोको विचारलाई समर्थन गर्न थालेका छन्,’ ग्राफले भने । एक सर्वेक्षणले जर्मनीमा विगत सधैँ कमजोर रहेको युरोपेली एकीकृत सेनाप्रतिको समर्थन बढेर ५७ प्रतिशत पुगेको छ । 

प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमाथिको संशय
देशलाई सैन्य रूपमा बलियो बनाउने प्रतिबद्धता गर्ने मर्ज पहिलो चान्सलर होइनन् । उनका पूर्ववर्ती सोसल डेमोक्य्राट पार्टीबाट चान्सलर ओलाफ सोल्जले पनि सन् २०२२ मा युरोपको सबैभन्दा बलियो सेना निर्माण गर्ने वाचा गरेका थिए । त्यो त्यही वर्ष हो, जब रुसले युक्रेनमा पूर्णस्तरीय आक्रमण सुरु गरेको थियो । 

सोल्ज संसद्बाट एकपटकका लागि १२० अर्ब अमेरिकी डलरको रक्षा खर्च बजेट पारित गर्न सफल त भए, तर बजेटअनुरूपको अतिरिक्त रकम सन् २०२४ मा बल्ल निकासा हुन थाल्यो । सोल्ज सरकारले त्यस ढिलाइका लागि त्यतिवेला नोकरसाही प्रक्रियालाई दोष दिएको थियो । तर, केही विज्ञ सैन्य वृद्धिविरुद्ध जर्मनीमा सांस्कृतिक अवरोध नै रहेको विश्वास गर्छन् । 

‘बुन्डेसवेहर (सेना) को छवि जर्मन समाजमा सकारात्मक छैन । त्यसैले सेनालाई करियर बनाउने भनेर कमैले मात्र सोच्छन्,’ युरोपियन पोलिसी एनलाइसिसकी फेलो मिन्ना अलान्डरले बताइन् । ‘शिक्षित र वृद्धहरू नाजी जर्मनी कति भयानक थियो भन्ने सुनेर हुर्किए । र, दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा बालबालिका रहेका अहिलेका वृद्ध जर्मनका लागि सबैभन्दा खराब दु:स्वप्न रुस हो,’ हाल जर्मनीमा बस्ने जनरल होजेसले भने । तथापि, सन् २०२२ यता आमधारणामा द्रुत परिवर्तन आइरहेका छन् । यसले गर्दा सैन्य वृद्धिको कार्यान्वयनमा शंका गर्ने र विश्वास गर्ने दुवै पक्ष बलियो देखिन्छ । 

सारोपोलोस एथेन्सस्थित स्वतन्त्र पत्रकार हुन् 
अलजजिराबाट