न्यायिक सक्रियता र सामाजिक न्यायको प्रश्न

• बलियो कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्थाका बाबजुद भेदभावजस्ता समस्याका पहाड अझै भत्किन सकेका छैनन्

परापूर्वकालदेखि नै नेपाली जटिल जातीय संरचना र वर्ण व्यवस्थामा आधारित रहँदै आएको देखिन्छ । शताब्दीऔँदेखि नागरिक समाजलाई तथाकथित ‘माथिल्लो’ र ‘तल्लो’ जातिमा विभाजन गरी विभेदपूर्ण व्यवहार र सामाजिक वञ्चनाको एउटा लामो र निर्मम शृंखला चलाइयो, जसको अवशेष अद्यापि कायमै देखिन्छ । 
मानिसको जन्मकै आधारमा उसको सामाजिक हैसियत, शिक्षाको अधिकार र पेसा निर्धारण गरिने यो व्यवस्थाले समाजको ठुलो हिस्सालाई विकासको मूल प्रवाहबाट टाढा राख्यो । यद्यपि समयक्रममा राजनीतिक व्यवस्थाहरू बदलिए, तर सामाजिक संरचनामा जरा गाडेर बसेको यो कुरीति पूर्ण रूपमा अझै निर्मूल हुन सकेको छैन ।

कानुनी प्रयास र संवैधानिक प्रत्याभूति 
नेपालमा जातीय विभेदलाई कानुनी रूपमा दण्डनीय बनाउने प्रयास २०२० सालमा जारी भएको मुलुकी ऐनबाटै सुरु भएको थियो । त्यसपछि भएका हरेक राजनीतिक परिवर्तनले समानताका कुरा त गरे, तर व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन निकै कठिनाइ भयो । 

२०४७ सालको राजनीतिक र संवैधानिक परिवर्तन तथा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिका परिवर्तनले पनि वर्ण व्यवस्थामा आधारित परम्परागत समाजमा पूर्ण रूपले न्यायोचित वातावरण कायम गर्न सकेका छैनन् । पुराना कानुनका थुप्रै विभेदकारी अवशेष अद्यापि छिटपुट रूपमा कायमै रहेका भेटिन्छन् ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को प्रस्तावनामै स्पष्ट भनिएको थियो– ‘नेपाली जनतालाई सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्त हुन सकोस् ।’ संविधानको धारा ११ मा समानताको हकलाई मूलभूत मौलिक हकका रूपमा व्यवस्थित गरियो । जसले सबै नागरिक कानुनका दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने प्रत्याभूति दियो । 

विशेषगरी, धारा ११ को उपधारा (४) मा ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई जातिपातिका आधारमा छुवाछुतको भेदभाव गरिने वा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगका कुराको प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गरिनेछैन’ भनिएको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि राज्यका कतिपय नीति र विनियममा विभेदका छिद्र बाँकी नै थिए, जसलाई सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा सच्याउने काम गरेको छ ।

तीनधारा संस्कृत छात्रावास : शैक्षिक विभेदविरुद्धको प्रहार
जातीय विभेद र शैक्षिक अधिकारका सन्दर्भमा २०६२ साल माघ ६ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा फैसला (ने.का.प. २०६२, निर्णय नं. ७६०३) ऐतिहासिक छ । दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष डिलबहादुर विश्वकर्मासमेत विरुद्ध नेपाल सरकार भएको उक्त मुद्दामा तीनधारा संस्कृत छात्रावाससम्बन्धी विनियम, २०४८ को एउटा प्रावधानलाई चुनौती दिइएको थियो ।

उक्त विनियमको १४.८.६ (ख) मा छात्रावास प्रवेशका लागि ‘व्रतबन्ध गरेको र २४ वर्ष ननाघेको वटुक हुनुपर्ने’ सर्त राखिएको थियो । यो व्यवस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा दलित, महिला र जनजातिलाई संस्कृत पढ्न र छात्रावासमा बस्नबाट वञ्चित गरेको थियो । किनकि, परम्परागत वर्ण व्यवस्थाअनुसार दलित र महिलाको ‘व्रतबन्ध’ गर्ने संस्कार हुँदैन । सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा निकै गम्भीर व्याख्या गर्यो । 

अदालतले भन्यो, ‘छात्रावासको सुविधा पाउनु र नपाउनुको प्रत्यक्ष सम्बन्ध विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिसँग गाँसिएको हुन्छ । यदि एउटा वर्गले मात्र यो सुविधा पाउँछ भने अर्को वर्ग शैक्षिक अवसरको उच्चतम प्रयोग गर्नबाट वञ्चित हुन्छ ।’ राज्यको सार्वजनिक कोषबाट चल्ने र महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयजस्तो सार्वजनिक निकायले सञ्चालन गर्ने संस्थामा ‘परम्परा र मर्यादा’का नाममा कुनै खास वर्गलाई मात्र प्रवेश दिनु संविधानको धारा ११ विपरीतको स्वेच्छाचारी कदम हो । अदालतले उक्त विभेदकारी विनियमलाई अमान्य र बदर घोषित गर्दै सबै जातजातिका लागि छात्रावासको ढोका खोलिदियो । यसले ‘परम्परा’का नाममा हुने संस्थागत विभेदलाई ठुलो धक्का दियो ।

वेद विद्याश्रम : ज्ञानमा सबैको अधिकार
जातीय वञ्चनाको अर्को उदाहरण नेपाल वेद विद्याश्रममा पनि देखियो । २०६६ सालमा अधिवक्ता मोहन साशंकरले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले पुन: अर्को महत्वपूर्ण फैसला (ने.का.प. २०६७, निर्णय नं. ८३७९) सुनायो । वेद विद्याश्रममा भर्ना हुनका लागि केवल ‘उपाध्याय ब्राह्मण’ हुनुपर्ने र उपनयन संस्कार भएको हुनुपर्ने प्रावधान थियो ।

विपक्षीहरूले यो संस्था ‘विशुद्ध गुठी’का स्वरूपमा रहेको र ब्राह्मणहरूको परम्परा जोगाउन स्थापना गरिएको तर्क दिएका थिए । तर, अदालतले यो तर्कलाई स्वीकार गरेन । पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ बमोजिम राज्यको निकायअन्तर्गत सञ्चालित संस्थामा कुनै एक जात विशेषको मात्र ‘धरोहर’ भनी अन्यलाई निषेध गर्न पाइँदैन । ब्राह्मण जातिलाई मात्र वेद पढ्ने अधिकार रहन्छ भन्ने नेपाली समाजमा लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको कुरीतिविरुद्ध यो आदेशले एउटा दरिलो सवक सिकायो । ज्ञानको स्रोत मानिने वेद र संस्कृत शिक्षामा कसैको जन्मसिद्ध एकाधिकार हुन सक्दैन भन्ने सन्देश यसले दियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र राज्यको दायित्व
नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि जातीय विभेदविरुद्ध कडा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सन् १९६५ को ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि’ (आइसिइआरडी) र सन् १९७९ को ‘महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि’ (सिइडिएडब्लु) लाई नेपालले अनुमोदन गरिसकेको छ ।

नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा स्पष्ट व्यवस्था छ कि ‘नेपाल पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ र सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुनसरह लागू हुनेछ ।’ यी महासन्धिले जात, वर्ण, लिंग वा सामाजिक उत्पत्तिका आधारमा गरिने कुनै पनि भेदभावलाई निषेध गरेका छन् । राज्यले केवल विभेद नगर्ने मात्र होइन, बरु पछाडि पारिएका समुदायको उत्थानका लागि ‘विशेष संरक्षण’ दिनुपर्ने दायित्व पनि बोकेको छ ।

संवैधानिक नीति र निर्देशक सिद्धान्त
संविधानले राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमार्फत न्यायपूर्ण र खुला समाजको परिकल्पना गरेको छ । नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २५ र २६ ले राज्यका सामाजिक उद्देश्य र नीति स्पष्ट पारेका छन् । जसमा भनिएको छ– ‘सबै किसिमका आर्थिक एवं सामाजिक असमानता हटाई विभिन्न जात, जाति, धर्म, भाषा र सम्प्रदायबिच सामञ्जस्य स्थापना गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित सामाजिक जीवनको स्थापना गर्नु राज्यको सामाजिक उद्देश्य हुनेछ ।’

शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा विशेष व्यवस्था गरी पिछडिएका जनजाति र समुदायको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने संवैधानिक निर्देशन छ । तर, जब राज्यकै कतिपय नियमले यी सिद्धान्तलाई कुल्चिन्छन्, तब न्यायपालिकाको हस्तक्षेप अनिवार्य हुन जान्छ । उल्लिखित दुई फैसलाले यही संवैधानिक मर्मलाई जीवित राख्ने काम गरेका छन् ।

प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा सम्मान हुने गरी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै पेसा, जातजाति, वंश वा समुदायका आधारमा कोही कसैलाई सामाजिक छुवाछुत तथा भेदभावको कार्यलाई कसुरजन्य करार गर्नका लागि नेपाल सरकारले विशेष ऐनका रूपमा रहेको जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ नै तर्जुमा गरेको अवस्था छ । राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था संविधानमै छ । कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्थाका बाबजुद भेदभावजस्ता समस्याका पहाड अझै भत्किन सकेको अवस्था छैन ।   

अझै बाँकी छन् चुनौती
अदालतले कानुनी रूपमा विभेदका पर्खालहरू ढाल्दै गए पनि सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । हिन्दु धर्मका अनुयायीको बाहुल्य रहेको नेपाली समाजमा परम्परागत मान्यता यति गहिरा छन् कि कानुनी आदेशले मात्रै ती पूर्ण रूपमा हट्न सकेका छैनन् । 

दलित समुदायले अझै पनि मन्दिर प्रवेश, खानेपानीका मुहान, कोठाभाडा पाउन कठिनाइ, दलितलाई समानस्तरका नागरिक नै नसम्झिने परिपाटी र सार्वजनिक भोजभतेरमा अपमान व्यहोर्नुपरिरहेका समाचार दैनिकजसो आउने गर्छन् । मधेशी मूलका दलित नागरिकको पीडा त झन् दर्दनाक छ । एक त मधेशी, अर्को दलित, दोहोरा मारमा परेका छन् उनीहरू । राज्यले विशेष संरक्षण दिनुपर्ने वर्ग अझै पनि शैक्षिक र आर्थिक दृष्टिले पछाडि छन् । संविधानमा लेखिएका अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि केवल कानुन मात्र पर्याप्त छैन, यसका लागि व्यापक सामाजिक चेतना र राज्यको दृढ इच्छाशक्ति आवश्यक छ ।

अबको बाटो
जातीय विभेद एउटा यस्तो सामाजिक अपराध हो, जसले मानिसको आत्मसम्मानमा मात्र चोट पुर्याउँदैन, बरु सिंगो राष्ट्रको विकासलाई नै अवरुद्ध पार्छ । अबको आवश्यकता भनेको यी न्यायिक नजिरको पूर्ण कार्यान्वयन हो । जबसम्म हरेक नागरिकले आफूलाई जात वा धर्मका आधारमा नभई ‘मानव’ र ‘नेपाली’का रूपमा समान महसुस गर्दैन, तबसम्म लोकतन्त्रको वास्तविक फल प्राप्त हुन सक्दैन ।

हामीले एउटा यस्तो समाज निर्माण गर्नु छ, जहाँ कसैको जन्मले उसको क्षमता र अवसरलाई सीमित नगरोस् । न्यायिक सक्रियताले देखाएको यो समावेशी बाटोमा हिँड्नु नै आधुनिक नेपालको पहिलो कर्तव्य हो ।

(लेखकद्वय कानुनका अध्येता हुन्)