नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा समूहले संस्थापन पक्षले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबी गरेपछि कडा आपत्ति जनाएको छ। गगन समूहका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले सातबुँदे ध्यानाकर्षण सार्वजनिक गर्दै आफ्नो असहमति औपचारिक रूपमा व्यक्त गरेका हुन्।
शेरबहादुर देउवा पक्ष आयोग पुगेपछि प्रतिक्रिया दिँदै घिमिरेले तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा नगरेको आरोप लगाएका छन्। विशेष महाधिवेशनको वैधानिक मागलाई बेवास्ता गर्दै चार महिनापछि मात्रै नियमित महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नु प्रक्रियागत रूपमा गलत भएको उनको दाबी छ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा उनले तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिले स्वयं उपस्थित भएर विशेष महाधिवेशनको मागपत्र बुझिसकेपछि पनि त्यसबारे ‘हल्ला मात्र सुनेको’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएकोप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। यस्तो भनाइ लोकतान्त्रिक अभ्यास र आन्तरिक पार्टी प्रक्रियासँग मेल नखाने घिमिरेको टिप्पणी छ।
गगन पक्षले विशेष महाधिवेशन पार्टीको विधानअनुसार सम्पन्न भएको र त्यसबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्ने कुनै आधार नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
ध्यानाकर्षण
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिले निर्वाचन आयोगमा पुगेर उठाएका केही विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
१. नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भई केन्द्रीय कार्यसमितिको गठनसमेत भइसकेर आवश्यक सम्पूर्ण दस्ताबेजहरू निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको पृष्ठभूमिमा केही महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्याको फिर्ताको प्रसंग तर्कहीन छ।
२. महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएर मतदान वा सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयनसमेत भइसकेपछि यो विषय उठाउनु केवल ‘राजनीतिक प्रपोगान्डा’मात्र हो।
३. तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्नो वैधानिक दायित्वबाट पन्छिएर विशेष महाधिवेशनको मागलाई ३ महिनासम्म छलफलको विषय नबनाउने र विशेष महाधिवेशन नै औचित्यपूर्ण छैन भनी तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गर्ने, नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकाको पालना नगर्ने, क्रियाशील नवीकरण, वितरणको कार्य सम्पन्नसमेत नगरीकन विनासूचना वडा अधिवेशन रोक्ने, त्यसको दुई दिनपछि तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिको बैठक राखेर ४ महिनापछि नियमित महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नु विधिसम्मत देखिँदैन। तत्कालीन केन्द्रीय समिति आफैँ तत्कालीन कार्यतालिकाको उल्लंघनकर्ता हो।
४. तत्कालीन केन्द्रीय समितिले आफ्नो म्याद माघ मसान्तसम्म मात्र बढाएको, तर कार्यसम्पादन समितिले म्याद गुज्रिएको तीन महिनापछिको मिति राखेर नियमित महाधिवेशनको मिति तोक्नु सरासर अवैधानिक कार्य हो।
५. विशेष महाधिवेशन आयोजनाका लागि निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका सम्पूर्ण प्रतिनिधिमध्ये जम्मा २९ जना महाधिवेशन सदस्यले मात्र फिर्ता लिएको अभिलेख सचिवालयमा छ।
६. आफैँ उपस्थित भएर विशेष महाधिवेशनको मागपत्र बुझ्ने तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिले विशेष महाधिवेशनबारे हल्ला मात्रै सुनेको भन्नु उदेकलाग्दो देखिन्छ।
७. विशेष महाधिवेशनको माग गर्दा २,४८८ जना महाधिवेशन सदस्यको संख्या रहेको, जुन सम्पूर्ण सदस्य संख्या ४६३५ को ५४.५८% रहेकोमा महाधिवेशनमा सहभागी संख्या २६५२ अर्थात् ५७.२१% रहेको जानकारी गराइन्छ।
केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रवक्तामार्फत अफिसियल धारणा आउँदै छ।
जय नेपाल !
