घुसले बदनाम मालपोत र नापी कार्यालय सुधारदेखि सहकारी बेथिति छानबिनसम्मका काममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय लागेको छ । घुसखोर कर्मचारी र बिचौलियाको सञ्जाल तोड्ने प्रयासमा लागेको मन्त्रालयले कार्यालय अनुगमन, घुस्याहा कर्मचारीको सरुवा गर्नेलगायतका काम अघि बढाएको छ । नेतृत्वकर्ता मन्त्री प्रा.डा. कुमार इङनाम सरकारी कार्यालयको सेवाप्रवाहमा सुधार ल्याउन खटिएका छन् ।
इङनाम मन्त्री नियुक्त हुनुअघि गत कात्तिकमा आफ्नो घर प्रवेश गर्ने ठाउँमै अगाडिपट्टिको दुई पैसा जग्गा पास गर्ने कामले भक्तपुर मालपोत कार्यालय गए । तर, त्यहाँ उनलाई पाँच हजार रुपैयाँ घुस मागियो । एक बिचौलियाले उनीसँग जग्गाको काम गरिदिएबापतका लागि घुस रकम मागेका थिए । ‘त्यतिवेला मैले जग्गाको राजस्व तिरेर पाँच हजार रुपैयाँ अनावश्यक रूपमा (घुसबापत) तिरेको थिएँ,’ इङनामले भने ।
जग्गाको कामका लागि घुस बुझाउन बाध्य भएका उनी त्यसको अर्को महिना भूमि व्यवस्थामन्त्री नियुक्त भए । प्राध्यापन र अधिवक्ताको लामो अनुभव बोकेका उनी गत २६ मंसिरमा मन्त्री नियुक्त भएका थिए । जग्गाको कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा जोडिनैपर्ने मालपोत र नापीको कार्यक्षेत्र मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । तर, यी अड्डा घुसका लागि बदनाम छन् । खासगरी मालपोतमा घुसविना कामै बन्दैन भन्ने भाष्य बनेको छ ।
मालपोतको घुस कहाँनी र तिनका अनुभव इङनाम आपैmँले जीवनमा सुने–भोगेका पनि छन् । यो भाष्य भत्काउन र मालपोत अड्डामा घुस अनि बिचौलियाको सञ्जाल तोड्ने प्रयासमा अहिले उनी लागिपरेका छन् । मन्त्रीमा बहाली भएको एक महिना पनि नपुग्दै मालपोत कार्यालयमा हुने घुस र बिचौलियाका कहाँनी सुनेर उनी निराशाजनक रूपमा आश्चर्यचकित छन् । ‘काम गर्न निकै अप्ठ्यारो छ । जति गर्न सकिन्छ त्यसको सम्भव भएसम्म प्रयास गर्ने हो,’ मन्त्री इङनामले भने, ‘घुस्याहाहरूलाई त जेलमै हाल्नुपर्ने हो, नभए पनि वरतिर–पर्तिर यसो फाल्दिने हो । उनीहरूले सके भने मलाई नै फाल्छ नि त होइन !’
मन्त्री इङनाम ९ पुसमा सेवाग्राही बनेर डिल्लीबजार मालपोतको अनुमगनमा निस्किए । ‘मालपोतमा कसरी काम हुँदोरहेछ, नजिकैबाट हेरौँ न त भनेर डिल्लीबजार मालपोतमा गएको थिएँ,’ उनले भने । त्यहाँ सेवाग्राहीका रूपमा गएका आफूहरूसँग बिचौलियाले सीधै पैसा नमागे पनि बेथिति देखिएको उनले बताए । मालपोत र नापी कार्यालयमा ठुलो कुव्यवस्था देखिएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार मालपोत अधिकृतले आफूले घुस रकम माग्दैनन् । उनीहरूले एजेन्ट राखेका छन् । भूसेवा केन्द्रमार्फत घुस लिन्छन् ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग नै घुस र सेटिङको सञ्जालले घेरिएको अनुभव मन्त्री इङनामको छ । ‘भूमि व्यवस्थापन विभागमै सेटिङ गर्ने कर्मचारी रहेछन् । मालपोत कार्यालयमा सरुवाका लागि सेटिङ मिलाएर दुई लाखदेखि १५–२० लाखसम्म माग्ने समूह रहेछ,’ मन्त्री इङनामले भने, ‘लामो समयदेखि सेटिङको काम गर्ने विभागको एक अधिकृत रहेछ । त्यो मान्छे अस्ति थाहा भयो । त्यसलाई डाँडो कटाएर हुम्ला–जुम्लातिर पठाइदिनू भनेको छु ।’ ती कर्मचारीको नाम भने उनले बताएनन् ।
चाबहिल मालपोतमा भूसेवाका लेखनदासले मासिक रूपमा २४ लाख रुपैयाँ उठाएर कार्यालयका कर्मचारीलाई दिनुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री इङनामले बताए । ‘यो थाहा पाएको एक घन्टामै बिचौलियालाई त्यहाँबाट हटाइदिएँ,’ उनले भने । उनले मालपोत प्रमुखको पनि सरुवा गरिदिएका छन् ।
सहकारीको बेथिति छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गरिँदै
सहकारी क्षेत्रको बेथिति छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने तयारी मन्त्री इङनामले अघि बढाएका छन् । यसको मस्यौदा तयार भइरहेको उनले बताए । मन्त्रालयको कार्ययोजनामा पनि सहकारी क्षेत्रमा भएको बेथितिसम्बन्धी छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उल्लेख गरेका छन् । यो आयोगले सहकारी विभागलगायतका सहकारी नियामक र तिनका पदाधिकारी तथा कर्मचारीमाथि पनि छानबिन गर्ने मन्त्री इङनामले प्रस्ट पारे । तीन महिना समय दिएर पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय इङनामले बताए । तीन महिना समय दिएर पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय छानबिन आयोग गठन गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ ।
यस्ता छन्, सेवाप्रवाहमा सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना
मन्त्रालयले हालै सेवाप्रवाहमा सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना जारी गरेको छ । क्रियाकलाप, त्यसको जिम्मेवार निकाय, अपेक्षित नतिजा र समयसीमासहितको कार्ययोजना मन्त्रालयले तयार गरेको हो । त्यसमा ६ वटा क्षेत्र तोकी त्यसभित्र पनि विषयको वर्गीकरण गरेर समयसीमासमेत किटान गरिएको छ । कार्ययोजनामा मालपोत तथा भूमिसुधारको क्षेत्रमा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयले सेवाप्रवाहका लागि अवलम्बन गर्ने विधिसहितको ‘एसओपी’ बनाई लागू गर्ने, जग्गाको वर्गीकरणअनुसारको लगतको अद्यावधिक विवरण तयार गर्ने, बिर्ता समस्या समाधान गर्ने, स्थानीय तहमा भूसेवा केन्द्र सञ्चालन गर्न अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरी परीक्षण सुरु गरिएकामा कम्तीमा १० वटा नयाँ स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने, दुर्गम तथा आवश्यक क्षेत्रमा मालपोत कार्यालय थप गर्नेलगायत आठ बुँदा छन् ।
सहकारी क्षेत्र सुधारतर्फ समस्याग्रस्त सहकारीहरूको विस्तृत विवरणसहितको श्वेतपत्र जारी गर्ने, सहकारी ऐन र नियमावलीबमोजिम सबै सहकारीको विवरण अद्यावधिक गर्ने, उच्च जोखिम भएका सहकारीको सूचीकरण र वर्गीकरण गर्ने, सहकारी क्षेत्रमा भएको बेथितिसम्बन्धी छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्नेलगायत आठ बुँदा छन् (२.७) । यसैगरी, नापी क्षेत्र सुधारमा सबै नापी कार्यालयले सेवाप्रवाहका लागि अवलम्बन गर्ने विधिसहितको ‘एसओपी’ बनाई लागू गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सीमास्तम्भ मर्मत तथा व्यवस्थापनको समन्वय गर्नेलगायत सात बुँदा छन् ।
गुठी जग्गा संरक्षणतर्फ मठाधीश, पुजारी, चिनियाँ लामालगायतको नियुक्ति तथा पारिश्रमिक तोक्नेसम्बन्धी मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने क्षेत्र विकास समिति र गुठी व्यवस्थापन समितिबिचको दोहोरो क्षेत्राधिकारको विषय निराकरण गर्ने, रैतानी, अधीनस्थ र तैनाथी गुठी जग्गाको लगत तयार गरी जग्गाको संरक्षण गर्नेलगायत नौ बुँदा छन् । कानुन तथा फैसला कार्यान्वयनतर्फ भूमि, गुठी, सहकारीसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका फैसला, आयोगका प्रतिवेदन संकलन गरी एकत्रित गर्ने र भूमि, मालपोत, जग्गा नापजाँच, गुठी, सहकारी, गरिबी निवारणसम्बन्धीका ऐन र नियमावली संशोधनको खाका तयार गर्ने विषय छन् ।
