हिँड्दाहिँड्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका पिएसओ र सुरक्षाटोली संघमातहत रहेको प्रहरीका डिआइजीले खोसिदिए भने के गर्ने ? प्रदेश सरकारका मन्त्री सेवालाई सुशासनमुखी बनाउन जोड दिइरहेका हुन्छन्, तर आफ्नै मन्त्रालयका प्रदेश सचिव र मुख्य प्रदेश सचिव कतिखेर सरुवा भएर गए र को आउँदै छन्, पत्तो पाउँदैनन् । अनि अझैसम्म प्रशासकीय अधिकृतसमेत संघले नै पालिकामा पठाउँछ र झगडा लगाइदिन्छ । सामाजिक संस्थाले एम्बुलेन्स किनेर ल्याउँदा भन्सार छुट पाउँछन्, तर प्रदेश सरकार र पालिकाले ल्याए भने छुट पाउँदैनन् । यसरी त कसरी बलियो होला र संघीयता ? संघीयता बलियो बनाउन संघले प्रदेशलाई संविधानमा उल्लेख भएका प्रशासनिक र वित्तीय अधिकार चाँडोभन्दा चाँडो हस्तान्तरण गर्नुपर्ने होइन र ?
संघीयता सबलीकरणमा प्रदेश सरकार पालिकाको सेवा प्रवाहबारे पुस पहिलो साता काठमाडौं र मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको ‘स्कुल अफ ल’ले विराटनगरमा कार्यशाला आयोजना गरेको थियो । कार्यशालामा सहभागी कोशी प्रदेशका धेरैजसो ‘थिंक ट्यांक’ र सरोकारवाले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार नै बाधक बनिरहेको बताए । तर, सहभागी केहीले चाहिँ जनताको अथक संघर्ष र बलिदानले देशमा नयाँ संविधान बनेर संघीयता कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै संघीयता बलियो हुन नसक्नुमा प्रदेश सरकार र पालिकाहरू आफैँ निरीह बनेर सधैँ केन्द्रको मुख ताकिरहनुले यो समस्या रहिरहेको बताए ।
संघमा राजनीतिक गठबन्धन फेरिनेबित्तिकै प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तन हुनु, संघले दिएको अनुदानमै सीमित भइरहनु र आफू आत्मनिर्भर हुन नचाहनु, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले कर्मचारीले झैँ जागिरे मानसिकता बोकेर सधैँ संघको त्रासमा शासन चलाउनु, तर आँट गरेर आफ्नो अधिकार माग गर्न संघर्ष गर्न नसक्नु पनि संघीयता कार्यान्वयनका कमजोरी हुन् भन्ने केहीको बुझाइ थियो । तर, सबैको साझा बुझाइचाहिँ संविधानमा उल्लेख भएका साझा र एकल अधिकार प्राप्त गर्न नसक्दा संघीयता कमजोर रहिरहेको र नागरिकमा वितृष्णा बढिरहेको भन्ने थियो ।
हुन पनि धेरैजना विज्ञ र सरोकारवालाले संघको केन्द्रीकृत मानसिकतालाई संघीयता दिगोपनको प्रमुख बाधक मान्दै आएका छन् । प्रायः विज्ञ, पूर्वमुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाजका अगुवा र प्रशासकले संघीयता बलियो बनाउन संघीय सरकार नै पहिले उदार हुनुपर्छ भनेर अधिकारका लागि प्रश्न पनि उठाउँदै आएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनबारे सबै फोरममा प्रायः एउटै भनाइ सुनिन्छ– ‘अझै केन्द्रीकृत सोच राखेर संघीयता बलियो बनाउन संघ आफैँले चाहिरहेको छैन ।’
कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की पनि संघले अझै पहिलो सूचीमा रहेको प्रहरीको अधिकारसमेत प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न नचाहेको र संविधानमा उल्लेख भएका साझा अधिकार प्रदान गर्न पनि आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाउँछन् । यथार्थमा जति सुशासन दिन सकियो, उति संघीयता बलियो हुने भए पनि अझै पञ्चायती शैलीकै केन्द्रीकृत सोचले गर्दा प्रदेश अधिकार सम्पन्न हुन नपाउँदा संघीयताप्रति वितृष्णा बढदै गएकोमा शंका छैन ।
कोशी प्रदेशका सांसद तथा पूर्वमन्त्री गणेश उप्रेती संविधान बनेर संघीयता कार्यान्वयनमा आए पनि ‘सोसल कन्ट्रयाक्ट’विपरीत शासन सञ्चालन हुँदा जनतामा संघीयताप्रति वितृष्णा बढेको बताउँछन् । उनी संविधानमा उल्लेख भएका एकल र साझा अधिकार संघले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नैपर्ने र दल प्रादेशिक संरचना र सरकार स्वायत्त हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
संघले संविधानतः एकल र साझा अधिकार हस्तान्तरण गरी प्रदेश सरकारलाई स्वायत्त नबनाउन्जेल संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहनेछन्
कोशी प्रदेश सांसद सपना परियार कोशीमा आठ वर्षमा नौपटक सरकार परिवर्तन भएर ६ जना मुख्यमन्त्री र झन्डै सयजना मन्त्री नियुक्त भइसक्दा पनि अझै एकजना पनि क्याबिनेटस्तरको दलित मन्त्री नहुनु र महिला पनि सधैँ उपेक्षामा परिरहनु संघीयतामा समावेशिताको दुर्भाग्य हो भन्छिन् । वित्तीय संघीयताविज्ञ डा. दिलनाथ फुँयालका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच कर उठाउने, बजेट बनाउने र खर्च गर्ने अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था नै वित्तीय संघीयता हो ।
वित्तीय संघीयता पूर्ण कार्यान्वयन भए मात्र राज्यका सबै तह पूर्ण समावेशितासहितको आफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्न र सक्षम बन्छन् । तर, नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि वित्तीय संघीयता कमजोर अवस्थामै छ । विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख नागेश कोइराला शासन अधिकार, वित्तीय नीति तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा अधिकार स्वायत्त रूपले बाँडफाँड नहुँदा संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अनुभव सुनाउँछन् । स्थानीय तह संघीयता बलियो बनाउन सधैँ प्रतिबद्ध रहे पनि साझा रणनीति नहुँदा सेवा प्रवाहमा चुनौती उत्पन्न भइरहेको उनको भनाइ छ ।
हुन पनि सबै प्रदेशका सबै जिल्लाका हुलाक र प्रहरी नभएका गाउँमा पनि राजनीतिक दलका कार्यालय र कार्यकर्ता पाइन्छन् । तर, संघीयता आएको आठ बर्ष बितिसक्दा पनि दलका सबै संयन्त्र अझै पनि केन्द्रीकृत सोचबाटै सञ्चालित छन् । अझै सधैँ राजनीतिक दल र सरकारी सत्ताको केन्द्रीकृत सोच बोकेको संघले प्रदेशलाई हस्तक्षेप गरेर प्रदेशको आफ्नै पहिचान बनाउन छेकिरहेको छ ।
राजनीति शास्त्रका अध्येता प्रा. कृष्ण पोखरेल केन्द्रीकृत सोचबाट मुक्त बनाएर संघीयता बलियो बनाउन प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नु उचित हुुने बताउँछन् । प्रदेश संसद्लाई सरकार बनाउने, गिराउने अनि मन्त्री बन्ने उत्पादन गर्ने कारखानाबाट मुक्त गरेर नीति बनाउने र सरकारको निगरानी गर्ने सर्वोच्च संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । पोखरेल भन्छन्, ‘संघीयता भनेको ‘फास्टफुड’जस्तो होइन, कार्यान्वयनमा समय त लाग्छ, तर केन्द्रीकृत सोच हाबी भइरह्यो भनेचाहिँ यो कठपुतली मात्रै बनिरहन्छ ।’
