स्वायत्त प्रकृति र अविच्छिन्न निकुञ्ज सम्प्रुभता

• कर्पोरेट दुनियाँले अधिक निजी नाफाका लागि चरम दोहन मच्चाउँछन्, प्रकृतिमाथि अति शोषण गर्छन्, निकुञ्जको अहित गर्छन् र त्यसलाई क्षतविक्षत् पार्छन् 

प्रकृतिमा नव–उदारवादको वक्रदृष्टि : यतिखेर नव–उदारवाद उत्प्रेरित प्रकृति विनाशक ‘डोजरे विकास’को अभ्यासले प्रकृति संहारणका कार्य यत्रतत्र देखिन्छ । भारतमा अरावली पर्वतमालाको दोहनदेखि नेपालका नदीनाला र पहाडको सर्वनाश यसका साक्षी हुन् । व्यापक जनदबाबपछि अरावली केसउपर भारतीय सर्वोच्च अदालतले आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्दै छ । यस्तै दोहनकारी नीति नेपालमा पनि छ, जो सच्याउनैपर्छ र जनताले देखाउनुपर्छ– प्रकृति जोगाएरै पनि उच्च आर्थिक वृद्धि सम्भव छ ।

हाम्रा राजनीतिज्ञमा वातावरणीय चेत फिटिक्कै छैन । नेपालका संरक्षित क्षेत्र, चुरे वनजंगल, जैविक–विविधतास्थल, कोरिडोरमार्ग, सम्पदास्थल र निकुञ्ज–आरक्षमा कर्पोरेट वक्रदृष्टि परेको छ । नेपालमा संंरक्षित क्षेत्र (निकुञ्ज, आरक्ष र थुप्रै संरक्षण क्षेत्र–मध्यवर्ती) ले ओगटेको भूभाग २३.३९ प्रतिशत छ । यिनले देशको ११८ मध्ये असीवटा पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षण गरिरहेका छन् ।

तर, यिनै संरक्षित क्षेत्रभित्र व्यापक पूर्वाधार निर्माण गर्न गतवर्ष सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन (२०२९) लाई अनपेक्षित संंशोधन गरेको थियो । यसबाट अन्तरपुस्ता वातावरणीय संकट पैदा हुने भन्दै सर्वोच्चले सो संशोधन बदर गरिदियो । वास्तवमा निकुञ्जहरूको सार्वभौमिकता कसैले खोस्न पाउँदैन । मानव निर्देशित उपनिवेशवादी आर्थिक दोहन र नव–उदारवादी बजार आधिपत्य निकुञ्ज–आरक्षभित्र कायम हुन सक्दैन । इकोसिस्टमको केयरिङ केपासिटी, उत्पादन साधन (इनर्जी र आहार) तथा जनसंख्या (जैव प्रजाति) ले त्यहाँको इभोल्युसनरी सार्वभौमिकतालाई अविछिन्न राख्छ । त्यहाँका वन्यजन्तुको होमरेन्ज (विचरण क्षेत्र) नै अविछिन्न स्वायत्त भूगोल हो । यो वन्यजन्तुको देश र राज्य दुवै हो ।

पर्यावरणकर्मीले सरकारबाट भएको यस्तो अप्राकृतिक संशोधनले चितवन, बर्दिया, शिवपुरीजस्ता निकुञ्जमा जतासुकै जलविद्युत्, केबलकार, होटल–रिसोर्ट निर्माण हुने र त्यसबाट मुलुकको जैविक विविधताबिनाको चपेटामा पर्ने भन्दै यो संशोधन लागू गर्न नहुने मत दिएका थिए । संशोधनले संरक्षित क्षेत्रको सन्तुलित इकोसिस्टममा खलल पुगी क्षतविक्षत् हुने, पर्यावरणीय संकट गहिरिने तथा सबै जैविक विविधतास्थल एवं निकुञ्ज–आरक्षहरू व्यापारिक–औपनिवेशिक मनोरञ्जनस्थल बन्ने डर थियो । नव–उदारवादले प्रकृतिमाथि निजीकरण र कब्जा गर्ने डर थियो । के निकुञ्ज धनीहरूको भोगविलासस्थल हो ? के वनक्षेत्र धनाढ्यको मनोरञ्जन पार्क हो ? बिल्कुलै होइन । अदालतले यो त ‘कमन प्लानेटोरी रेगुलेटर’ भएकाले यसको संरक्षण सामूहिक कर्तव्यपरायणताको सिद्धान्तमा पर्छ भनेकाले तत्काल राहत मिलेको छ । यसले पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षणप्रति न्यायिक सामीप्यको संकेत गर्छ । तसर्थ, आमनेपालीको शताब्दीऔँको पर्यावरणीय योगदानलाई बुझ्दै यस विषयमा सम्मानित अदालतबाट भएको हरितन्याय निरुपण एवं प्राकृतिक सम्प्रभुताको कदरप्रति उच्च सम्मान छ । यसरी नै अब यस फैसलाको पूर्णपाठ पनि प्रकृति संरक्षणको इतिहासमा उत्कृष्ट हरित नजिर बनोस्, यो ‘कन्जर्भेसन इम्परेटिभ’का दृष्टिले नीति निर्माताको दिग्दर्शन बनोस् ।

निकुञ्ज क्षतविक्षत् नगर : खासमा सरकारले विदेशी लगानी सहजीकरण–२०८१ अभिप्रेरित गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजुन्त संरक्षण ऐन–२०२९ संशोधन गर्दा सोको साबिक दफा ५ र ६ मा व्यापारीका स्वार्थपूर्ति गर्ने मनसायले उपदफा ५(क) र ६(१)क थपेको रहेछ, जो अनपेक्षित, असंगतिपूर्ण र डरलाग्दो कानुनी छेडछाड थियो । थपिएको उपदफाले निकुञ्ज र आरक्षलाई अति संवेदनशील र कम संवेदनशील क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने र सो बहानामा कम संवेदनशील भन्ने हचुवा तर्कसँगै निकुञ्जमा होटेल, केबलकार, मनोरञ्जनस्थल बनाउन व्यापारीलाई अनुमति दिन खोजेको देखिन्थ्यो ।

तर मूल निकुञ्ज ऐनले अति वा कम संवेदनशील क्षेत्रका निर्धारक तत्व के हुन् ? भन्नेमा केही बोल्दैन । यसरी नै दफा (५) कै विद्यमान निषेधित व्यवस्थासँग यो संशोधन ५(क) अमिल्दो छ । यस्तो छद्मस्वार्थ बोकेको संशोधनले निकुञ्जको ‘इकोलोजिकल सोभर्निटी’ सिध्याउन सक्ने अवस्था प्रस्ट थियो । किनकि, पूरै निकुञ्ज आफैँमा एउटा अविभाज्य, अति संवेदनशील क्षेत्र हो । यो ‘कम्पोजिट’ पारिस्थिकीय युनिट हो, जसलाई एकीकृत रूपमै व्यवस्थापन गरिन्छ भने अनेकौँ कन्जर्भेसन उपायमार्फत यहाँका लाखौँ वर्ष पुराना जैविक स्रोतको एकीकृत प्रवद्र्धन गरिन्छ । जहाँ लोपोन्मुख, संकटापन्न र सूचीकृत वन्यजन्तु तथा वनस्पतिलाई वंशवृद्धि कायम गर्न उच्च महŒव दिइन्छ । त्यहाँ प्राकृतिक ‘इभोलुसनरी’ प्रक्रिया मात्रै स्वीकार्य हुन्छ । मानवीय हस्तक्षेप गलत मानिन्छ । यसर्थ, सरकारले थपेको उपदफा ५(क) ले निकुञ्ज खण्डीकृत भई वन्यजन्तु वासस्थानमा अपूरणीय नोक्सानीको जोखिम सिर्जना गर्ने थियो नै । यो निकुञ्जको सार्वभौमिकतामाथिको जघन्य हस्तक्षेप थियो ।

यसरी उपदफा ६(१) को साबिक प्रावधानले निकुञ्ज र आरक्षको सर्वोपरी हित हुने गरी मात्रै सरकारले सामान्य वासस्थान व्यवस्थापनका गतिविधि गर्नसम्म सक्ने तर ठुला पूर्वाधार निर्माणको परिकल्पना गर्दैन र यसमा प्रस्ट रूपले निकुञ्जको सर्वोपरी हितबाहेक अन्यथा गर्न हुँदैन नै भन्छ । यो नै प्रकृतिको सार्वभौमिकता हो । यहाँ थपिन खोजेको उपदफा ६(१)क मूल दफा ६(१) सँग बाझिन्छ । किनकि, केबलकार, मनोरञ्जनस्थल र हाइड्रोजस्ता ठुला पूर्वाधारले जैविक विविधता र पारिस्थिकीय प्रणाली जोगाउँदैनन् तथा निकुञ्जको सर्वोपरी हित गर्दैनन् । यिनले त अधिक निजी नाफाका लागि चरम दोहन मच्चाउँछन्, प्रकृतिमाथि अतिशोषण गर्छन्, निकुञ्जको अहित गर्छन्, निकुञ्ज क्षतविक्षत् पार्छन् । अहिले खोलानालामा सञ्चालित जलविद्युत् योजनाले गर्ने १० प्रतिशत ‘इ–फ्लो’ले नै वातावरणीय संकट ल्याएको छ । यो इ–फ्लो ज्यादै न्युन छ, जसले नदीजन्य इकोसिस्टम थाम्दैन । जसले गर्दा माछा, जलचर र अन्य प्रजाति विलोपनतिर जान्छन् । अर्को पक्ष इकोलोजी नाफामा बजारमा बिक्री हुने वस्तु पनि होइन । यसैले, नाफा वा राजस्व प्राप्तिजस्ता आर्थिक विषयलाई निकुञ्ज ऐनको यो साबिक दफा ६ (१) ले चिन्दैन । यसले त सन्तुलित पारिस्थिकीय प्रणाली नै निकुञ्जको सर्वोपरी हित हो भन्छ । मानव कल्याण (अस्तित्व) टिकाउने इकोसिस्टमको मूल्य ‘एक्जिस्टेन्सियल सर्भिसिङ’ हो, जो हालको बजारविधिले गणना गर्नै सकिन्न । यो मातृत्वजस्तै अनमोल हुन्छ । मौद्रिक मोल निकाल्ने नै हो भने निकुञ्जहरूले खर्बौं मूल्य मानवजातिका लागि सिर्जित गर्छन् । नवउदारवाद सो मूल्य तिर्न तयार हुँदैन । किनकि, ऊ त नीतिगत अपचलन गरी प्रकृतिलाई हमेसा नि:शुल्क कौडीमा हत्याउन खोज्छ ।

अझै सरकारले यो दफा थप (संशोधन) गर्दा कतिसम्म हतारो गरेछ भने संवेदनशील क्षेत्रमा परियोजना निर्माण गर्दा ‘इआइए’ गर्नुपर्ने र वातावरणीय क्षति रोकथाम गर्ने व्यवस्था पनि गरेनछ । यसर्थ, यो संशोधन दफाबार अपरिपूरक/अदृढ थियो भने ‘प्राइमा फेसिया’मा पनि अमिल्दो देखिन्थ्यो । यो संशोधन संविधान, मुलुकको राष्ट्रिय संरक्षण नीति, प्रचलित निकुञ्ज ऐन–२०२९ एवं वातावरणीय कानुनका साथै नेपाल पक्षधर जैविक विविधता महासन्धि (१९९२), साइटिस महासन्धि (१९७३), रामसार तथा युनेस्को सम्पदा महासन्धिका मर्मसँग पनि बाझिएको थियो । 

जैविक–विविधता जोगाउने औजार : जैविक–विविधताले सम्पन्न नेपाल ग्लोबल इपिआई परिसूचक–२०२४ मा ४९औँ धनीस्तरमा छ । यहाँको जलवायु र भौगोलिकताले यो विशिष्टता बनाएको हो । यति सानो मुलुकमा वैश्विक तहमा १.३ प्रतिशत प्रजाति जीवजन्तु रहेका छन्, जहाँ ८६७ प्रजातिका चरा पाइन्छन् । जबकि अमेरिकामा ६११ प्रजातिका मात्रै छन् । स्थानीय समुदाय, हाम्रा पूर्वज र प्रकृतिप्रेमी जनताले नै यस्तो इकोलोजिकल पुँजी बचाएर राखेका हुन् । निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र सामुदायिक वनको सहकार्यले नै यो सम्भव भएको हो । संरक्षित वासस्थान क्षेत्रलाई हरियो लालपुर्जा दिँदा हुन्छ ।

चित्तल, हात्ती, गैँडा र बाघका नाममा यस्तो लालपुर्जा बनाइदिँदा फरक पर्दैन । चितवन निकुञ्जको गैँडाको ५५ मिलियन वर्षको इतिहास छ र यो एसियाको दोस्रो ठुलो राइनो पपुलेसन हो । निकै कम अन्य किइस्टोन प्रजातिहरू, जस्तै– एसियन हात्ती (२० मिलियन वर्ष), हिउँ चितुवा र पाटेबाघ (पाँच मिलियन वर्ष), कृष्णसार, अर्नाजस्ता लाखौँ वर्षका वन्यजीव यहाँ छन् र यिनका लागि ठुलो विचरण क्षेत्र–वासस्थान चाहिन्छ, तापनि यिनले साना क्षेत्रमा खुम्चिँदै र बडो संर्घष गर्दै पारिस्थितिकीय भूमिका निर्वहन गरेका छन् ।

यी संरक्षित क्षेत्र प्रकृतिका गर्भाशयसमेत हुन् । यसर्थ, निकुञ्ज ऐनको गलत संशोधनले उनीहरूको सार्वभौम प्रजनन र मातृत्वकार्य संकुचित पाथ्र्यो । ‘जेनिटिक–स्पेसिज–इकोसिस्टम लेभल’को जैविक विविधता र कन्जर्भेसन इम्परेटिभमाथि पनि प्रहार गथ्र्यो । कुन्मिङ–मन्ट्रियल फ्रेमवर्क नेपालले पनि अनुमोदन गरेको छ, जसमा सन् २०३० भित्र देशको ३० प्रतिशत भूभागमा इकोसिस्टम कनेक्टिभिटी बढाउने कार्य तोकिएका छन् । इबिए–नास्ट प्रतिवेदन (नोभेम्बर २०२५) ले नेपालमा बाघ संरक्षण, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व र जलवायु चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न थप संरक्षित कोरिडोर तथा ट्रान्सबाउन्ड्र सहकार्य चाहिने देखाएको छ । बिडम्बना, यी सबैको प्रतिकूल हुने गरी निकुञ्ज एवं वासस्थान खण्डीकृत गर्ने पूर्वाधार सरकारलाई किन चाहियो ? जबकि, हामी पश्चिम ताल परियोजनाजस्ता बृहत्तर ल्यान्डस्केप लेभलमा जैविकमार्ग विस्तार गर्ने कार्यमा पनि छौँ ।

हरित न्यायाधिकरणको खाँचो : हामीले कंगो (डाफर) को आमनरसंहार (जेनोसाइड) केसमा आइसिसी रोमविधान (१९९८) ले दण्डित गरेको देखेका छौँ । यही प्रसंगमा प्रकृति विनाश कार्य (इकोसाइड) लाई पनि आइसिसीको सो महासन्धिभित्र राख्नुपर्ने मत बलियो भएको छ । इकोसाइड पनि जेनोसाइडझैँ समान फौजदारी चरित्रको हुन्छ र यसले बृहत् पर्यावरणीय विनाशलीला मच्चाएर रुखबिरुवा, जीवजन्तु, जनधन र आममानिसको संहरण गर्छ भन्ने दाबी गरिन्छ । कार्बन उत्सर्जन, जंगल विनाश, तालतलैया विनाश इकोसाइड हुन् भनिएको छ । रोम विधानले जेनेसाइड, मानव अधिकार हनन, युद्ध अपराध र क्राइम अफ ऐग्रेसन गरी चार अपराधमा मुद्दा चलाउँछ । अहिले यही विधानमा इकोसाइड थप गरी पाँचवटा गर्न आग्रह भएको छ । यो विधानको आर्टिकल ८(२)(बी) मा कसैले पनि नियोजित र कुत्सीत मनसायले मानवताविरोधी कार्य गर्न गराउन नहुने, सार्वजनिक सम्पत्ति मास्न नहुने र वातावरणीय नोक्सानी गर्न नहुने भनेको छ । इकोसाइडले समग्र पारिस्थितिकीय प्रणालीको संहारण गर्ने हुँदा यो कुकृत्य रोक्नुपर्ने र प्रकृति विनाशको आदेश दिने अधिकारीलाई इकोसाइडको मुद्दा लगाउनुपर्ने मत बलियो भएको यही कारणले हो ।

सन् २०२५ जुलाईमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले जलवायु परिवर्तन रोक्ने दायित्व राज्यहरूको हुने र यो रोक्न नसकेमा ती कार्य दण्डित हुने एडभाइजरी दिएको छ, जसले वातावरणीय न्यायको ढोका खोलेको छ । भर्खरै आइयुसिएनको वर्ल्ड कन्जर्भेसन कांग्रेस (आबुधाबी–२०२५) ले पनि इकोसाइडलाई पर्या–अपराध भनेर मान्यता दिएको छ । धेरै देशले इकोसाइड रोक्ने घरेलु कानुन बनाउँदै छन् । प्रकृतिमाथिको व्यभिचार गैरकानुनी कार्य हो, जसबाट समग्र मानव जातिउपर गम्भीरता सिर्जना हुने भएकाले आइसिसीमा प्राइमरी फरेस्ट, लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, सबै इकोसिस्टम, निकुञ्ज–आरक्ष विनाशका कुकार्य मानवताविरोधी इकोसाइड हुने भनी प्रस्ताव भएको यसैले हो । आउनुहोस्, हामी पनि प्राकृतिक–जैविक ऐतिहासिक वैभव बोकेका हाम्रा निकुञ्ज र आरक्ष संरक्षणमा हातेमालो गरौँ र पर्यावरणीय अपराध (इकोसाइड) को जोखिमलाई नेपालमा पनि रोकौँ ।