न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को संशोधनपछि न्यायपालिकाका अधिकृत त्यसको विपक्षमा देखिएका छन् । उनीहरूले संविधानबमोजिम योग्यता पुगेका अधिकृतहरूलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न मागसमेत गरेका छन् ।
‘रिक्त रहेको सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा योग्यता पुगेका क्रमशः विशिष्ट श्रेणीका मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रारलाई तत्काल नियुक्ति गरी असल अभ्यासको सुरुवात होस्,’ न्यायपालिका अधिकृत समाजले भनेको छ, ‘उच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका न्याय सेवा, न्याय समूहका विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूबाट रिक्त रहेको उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्राथमिकता दिई नियुक्ति गरियोस् ।’
साढे दुई वर्षअघि नियमावलीको पहिलो संशोधनपछि कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठत नेपाल बार एसोसिएसन असन्तुष्ट थियो भने हालको संशोधनले कर्मचारीहरू निराश भएका हुन् । ०८० असोजदेखि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठका पालामा गरिएको संशोधनले रजिस्ट्रारहरूलाई उक्त पदमा नियुक्तिअघि नै न्यायाधीश भएका उच्च अदालतहरूको न्यायाधीशभन्दा माथिल्लो वरिष्ठताक्रममा राखेको थियो । यसरी नियुक्त न्यायाधीश उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशपछिको रोलक्रममा हुने थिए भने सर्वोच्चमा न्यायाधीश बन्न पनि उक्त संशोधनले कर्मचारीलाई सहज बनाएको थियो ।
यस विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध कार्यक्रम गर्दै आएको थियो भने सो संशोधन खारेजीको माग विभिन्न फोरममार्फत औपचारिक रूपमै गर्दै आएको थियो । १४ पुसमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार नियमावलीमा थपिएको नियम ११ को (१) को खण्ड (ख१) र (ख२) झिकिएका छन् । तर, अधिकृत समाज प्रमुख सरोकारवाला भए पनि यसबारे जानकार नहुनु तथा हठातमा निर्णय गरिनुले आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समाजले जनाएको छ ।
समाजले शुक्रबार यस सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीशका साथै न्यायपरिषद्का अन्य सदस्यहरूसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । यो निर्णय समग्र न्यायपालिकाका अधिकृतहरूको अपेक्षाविपरीत हुन गएको जनाएको छ । ‘न्यायपरिषद्बाट न्यायपरिषद् (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० लाई खारेजीको निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि यस विषयमा विभिन्न समयमा नेपाल बार एसाेसिएसनसँग परामर्श गरेको साथै उक्त संशोधित व्यवस्था खारेज गरिपाऊँ भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भई विचाराधीन रहेको अवस्थामा न्याय प्रशासनका अधिकृतहरू प्रमुख सरोकारवालाको रूपमा रहेको विषयमा न्यायपालिका अधिकृत समाज र प्रशासनिक अधिकारीहरूसँग कुनै छलफल नै नगरीकन पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरी हठात् नियमावली खारेजीको निर्णय भएकाले यसबाट समस्त न्यायपालिका अधिकृत वर्ग अपहेलित र बेवास्तामा परेको अनुभूति हुनुका साथै यस निर्णय समग्र न्याय सेवाका कर्मचारी र अदालतको उच्च प्रशासनिक प्रभावकारिता प्रतिकूल भएको हाम्रो बुझाइ रहेको छ,’ ज्ञापनपत्रमा छ ।
सोही संशोधन खारेजपछि मात्र न्यायाधीश नियुक्त गरिनुपर्ने माग बारले गर्दै आएकोमा यस निर्णयबाट बार खुसी छ । तर, कर्मचारीहरू भने न्याय सेवामा जनशक्ति जोगाउन कठिनाइ हुने बताउँछन् । संशोधनबारे ज्ञापनपत्रमा छ, ‘रजिस्ट्रार र मुख्य रजिस्ट्रार भई भूमिका निर्वाह गर्ने प्रशासकहरू सिधै न्यायाधीशमा नियुक्त आफूभन्दा जुनियरको पछाडि रही नियुक्त हुनुपर्ने विडम्बना सिर्जना हुन जाने देखिन्छ ।’ कर्मचारीहरूले न्यायिक नेतृत्वबाट विशेष चासो प्रदान गरी तत्काल ओएनएम सर्वेक्षण गरिनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । यसबाट कर्मचारीलाई न्यायाधीश र माथिल्लो प्रशासनिक पदमा पुग्ने बाटो सहज हुने ज्ञापनपत्रमा छ ।
संशोधनको विषय हाल सर्वोच्चमै विचाराधीन छ । स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसमेतले संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता गराएका छन् । जसमाथि आदेश गर्दै सर्वोच्चले संशोधित नियमावली कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
कर्मचारीले गरे न्यायाधीशको अधिकतम पदावधि किटानको माग
न्यायाधीशको निश्चित पदावधि हुनुपर्ने माग पटक–पटक उठिरहेकोमा पछिल्लोपटक कर्मचारीले पनि यस्तो माग गरेका छन् । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद् सदस्यसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यो विषय उठाएका हुन् ।
कर्मचारीहरूले न्यायपालिकाको पुनर्संरचनाको समेत माग गरेका छन् । समाजका महासचिव अविधान सापकोटा र कार्यवाहक अध्यक्ष नीराजन पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा थप छ, ‘न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गरी सर्वोच्च अदालतमा माननीय न्यायाधीशको अधिकतम अवधिको किटान, न्यायपरिषद्को पुनर्संरचना, विशिष्टीकृत अदालतहरूको स्थापना र सहभागिता साथै अदालत सञ्चालनमा नवीनतम अभ्यासमा जोड दिइयोस् ।’
