जेन–जी विद्रोहको उपलब्धिमाथि प्रश्न

भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनपश्चात् धेरैलाई अब देशको मार्गचित्र फरक ढंगबाट अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास थियो । संक्रमणकालीन अवस्थापश्चात् नागरिक सरकार गठन पनि भयो । सरकार गठनपश्चात् प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै निर्वाचन गर्ने, गराउने उद्देश्यले २१ फागुनका लागि चुनावको मिति सार्वजनिकसमेत भयो । तर, यस विद्रोहको विहंगम समीक्षा अझै हुन सकिरहेको छैन । आन्दोलनले जुन उद्देश्य लिएको थियो, सो उद्देश्य पूर्तिका लागि अन्तरिम सरकारले स्थापित गर्न खोजेको निर्वाचन नै अन्तिम अस्त्र हो भन्ने भाष्यले के साँच्चै मुलुकमा दीर्घकालीन परिर्वतनको लहर आउँछ ? त्यसैले, आन्दोलनपश्चात्को परिवेश र हालसम्म आइपुग्दा यस अन्दोलनका उपलब्धिबारे गम्भीर विश्लेषण आवश्यक छ ।

 जेन–जी आन्दोलनपश्चात्को परिवेश 
क) अन्तरिम सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न : आन्दोलनपश्चात् तत्कालीन राज्यविहीनताको अवस्थामा नागरिकस्तरको अन्तरिम सरकार गठन भयो । तर, कानुनी दृष्टिले सो सरकार केवल संवैधानिक आवश्यकताको सिद्धान्तका आधारमा मात्र बनेको हुनाले वैधानिकताको धरातल कमजोर हुने नै भयो । हालसम्म पनि यस सरकारले वैधता पाउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने नै यकिन हुन सकिरहेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतमा यस विषयमा दर्जनौँ रिट परेको हुँदा यस विषयमा अदालतले के बोल्छ, प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ । सरकारले आफ्नो वैधता पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा उसका हरेक निर्णयमाथि नै प्रश्न उठाएर अदालतमा रिटको चाङ लागेको छ । राजदूत फिर्ता, भूमि आयोग खारेजी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको पदमुक्तिजस्ता सरकारका निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो । प्रतिनिधिसभा विघटन र हालै सम्पन्न भएको नेपाल सरकार र जेन–जीबिचको सम्झौतामा समेत कारण देखाऊ आदेश जारी भएको अवस्थामा अन्तरिम सरकारको अस्तित्वको वैधानिक धरातल स्पष्ट हुन बाँकी नै छ ।

ख) प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन :  अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी केवल निर्वाचन सम्पन्न गरेर आफू सरकारबाट बाहिर निस्कने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा अहिलेको विषम परिस्थितिमा के प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले आन्दोलनमा उठेका मागको सम्बोधन हुन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठिरहेको छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै भयरहित वातावरणमा आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गरिनु हो । तर, अहिलेको परिस्थितिमा निर्वाचन हुने वातावरण उपयुक्त छ वा छैन भन्ने नै यकिन भइसकेको छैन । सरकारले निर्वाचन गराउनमा जोड दिइरहेको अवस्थामा के निर्वाचनपश्चात् आउने प्रतिनिधिसभाले आन्दोलनकारीका माग र मुद्दा सम्बोधन गर्ला भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छ । केवल निर्वाचनपश्चात् आन्दोलनकारीको मुद्दा सम्बोधन हुन सक्ने भने पनि त्यसको सुनिश्चितता खोइ त ? २१ फागुनको निर्वाचनले राष्ट्रलाई निकास दिन्छ वा दिँदैन, त्यो फरक पाटो हो, तर तत्कालीन समयमा जेन–जी आन्दोलनको घटनाले वास्तविक न्याय प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने प्रथम विषय हो । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रस्तुत विघटनको संवैधानिक व्याख्यासमेत हुन बाँकी रहेको देखिन्छ । आन्दोलनको माग सम्बोधनमा ठोस पहलकदमीका लागि वर्तमान सरकारले सुअभ्यास आरम्भ गर्नुपर्नेमा ढिलाइ गरेको आभास आमजनमानसमा अनुभव भइरहेको छ ।

ग) जाँचबुझ आयोग औपचारिकतामै सीमित हुने 
खतरा :  जेन–जी घटनापछि जाँचबुझ आयोग बनेको भए पनि घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्ने अधिकार र न्याय निरुपणसमेत गर्न सक्ने अर्को उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनप्रति सरकार मौन देखिनु गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ । यसको प्रमुख कारण राजनीतिक असहजता, सत्ताधारी निकायमाथि सम्भावित उत्तरदायित्वको डर तथा शक्तिशाली निर्णयकर्तालाई जवाफदेही बनाउने जोखिमबाट बच्ने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ । यस्तो न्यायिक आयोग गठन भएमा नियमित अदालतमा बोझ बनेका संवेदनशील, बहुपक्षीय र राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दालाई छुट्टै संरचनामार्फत छिटो, प्रभावकारी र पीडितमुखी ढंगबाट निरुपण गर्न सकिन्थ्यो ।

जेन–जी विद्रोहजस्तो गम्भीर सार्वजनिक महत्वका विषयमा केवल जाँचबुझमै सीमित नभई कारबाही र न्याय निरुपणको अधिकारसहित उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नु न्याय, उत्तरदायित्व र जनविश्वास पुनस्र्थापनाका लागि अपरिहार्य छ

विगतमा ०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र न्याय सम्पादन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्न सम्भव भयो भने अहिले पनि संक्रमणकालीन घटनाका लागि विशेष न्यायिक संयन्त्र गठन गर्न नहुने कुनै संवैधानिक वा कानुनी बाधा देखिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि दोस्रो विश्वयुद्धपछिका गम्भीर अपराधको न्याय निरुपणका लागि न्युरेम्बर्ग ट्रायल र टोकियो न्यायाधिकरणजस्ता विशेष अदालत गठन गरिएका थिए । त्यसैले, जेन–जी विद्रोहजस्ता गम्भीर सार्वजनिक महत्वका विषयमा केवल जाँचबुझमै सीमित नभई कारबाही र न्याय निरुपणको अधिकारसहित उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्नु न्याय, उत्तरदायित्व र जनविश्वास पुनस्र्थापनाका लागि अपरिहार्य देखिन्छ । अन्यथा, आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भए पनि विगतका अनुभवअनुसार सिफारिस कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिले आयोग औपचारिकतामा मात्र सीमित बन्ने र आन्दोलनले पनि न्याय प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था प्रबल देखिन्छ ।

घ) जेन–जी सम्झौता र कार्यान्वयनमा प्रश्न :  नेपाल सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिबिच २०८२ साल मंसिर २४ मा भएको १०बुँदे औपचारिक सम्झौताले जेन–जी आन्दोलनलाई समकालीन सामाजिक–राजनीतिक असन्तुष्टिको वैध अभिव्यक्तिका रूपमा मान्यता दिएको छ । साथै, आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत दिने, आन्दोलनमा संलग्नमाथि अनावश्यक फौजदारी कारबाही नगर्ने, युवासम्बन्धी नीतिगत सुधारका विषयमा सरकारको प्रतिबद्धता जनाउने तथा दीर्घकालीन राजनीतिक र संवैधानिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्नेजस्ता विषयलाई सो सम्झौताले समेटेको छ । तथापि, यो सम्झौता आफैँमा विवादरहित छैन । केही समूहले यसलाई आन्दोलनको मूल भावना र संरचनात्मक परिवर्तनका माग पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरेको आरोप लगाएका थिए ।

सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कतिपय विषय संविधान संशोधन, निर्वाचन प्रणाली सुधार र राजनीतिक उत्तरदायित्वसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले तिनको कानुनी वैधता र संसदीय प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयन कसरी हुने भन्ने प्रश्न पनि कायमै छ । कार्यान्वयन पक्ष सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेको छ, किनकि समयसीमा, अनुगमन संयन्त्र र जिम्मेवार निकाय स्पष्ट नहुँदा सम्झौता कागजमै मात्र सीमित हुने आशंका पनि गरिँदै छ । यसरी, जेन–जी सम्झौता युवाको आवाजलाई राज्य संरचनासँग जोड्ने महŒवपूर्ण पहल भए पनि यसको वास्तविक सफलता प्रभावकारी कार्यान्वयन, पारदर्शिता र समावेशी संवादमा निर्भर रहने देखिन्छ । प्रस्तुत सम्झौता नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि राष्ट्रपतिले त्यसमा हस्ताक्षर नगरेको अवस्था छ । यदि सम्झौताका केही विषयमा आवश्यक फेरबदल वा संशोधन गरी राष्ट्रिय राजनीतिक दल, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र जेन–जी प्रतिनिधिबिच राष्ट्रिय सहमतिसहित हस्ताक्षर भएको खण्डमा सम्झौताले मान्यता पाई निर्वाचनपश्चात् आउने प्रतिनिधिसभालाई समेत सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी दायित्व सिर्जना हुन सक्छ । यसका लागि वर्तमान सरकारले वातावरण बनाउनु आवश्यक छ ।

ङ) राजनीतिक दलको प्रवृत्ति र नियतमाथि प्रश्न :  आन्दोलनपश्चात् नेपालका पुराना तथा नयाँ राजनीतिक दलको प्रवृत्ति र नियतलाई समग्र रूपमा हेर्दा सत्ताकेन्द्रित सोच, अवसरवादी व्यवहार र जनअपेक्षाप्रति सीमित संवेदनशीलता स्पष्ट रूपमा देखिएको छ । पुराना राजनीतिक दलले आन्दोलनलाई प्रारम्भमा जनअसन्तुष्टिको स्वाभाविक अभिव्यक्ति भन्दै समर्थन गरेजस्तो देखाए पनि सत्ता समीकरण सुरक्षित गर्नेबित्तिकै आन्दोलनका मूल मागलाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्न गम्भीर पहल गर्नुको सट्टा आन्दोलनको भावनामा खेलबाड गर्दै अभिव्यक्ति दिने, विद्यमान शक्ति संरचना जोगाउने, दोष अन्यमा सार्ने र समय बिताएर असन्तुष्टि सेलाउन दिने रणनीतिमा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

अर्कातर्फ, नयाँ राजनीतिक दलहरूले आफूलाई परिवर्तनको वाहकका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि आन्दोलनपछि उनीहरूको व्यवहार पनि स्पष्ट र दृढ देखिएको छैन । केही नयाँ दलले आन्दोलनको भावना र भाषालाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डामा समेटेझैँ गरे पनि व्यावहारिक रूपमा ठोस कार्ययोजना, संस्थागत दबाब वा निरन्तर जनसम्पर्क कायम गर्न असफल भएको देखिन्छ । कतिपयले आन्दोलनलाई आफ्नो लोकप्रियता बढाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने झुकाव देखाएका कारण उनीहरूको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । समग्रमा, आन्दोलनपछि पुराना दलमा यथास्थितिवादी र आत्मरक्षात्मक प्रवृत्ति प्रबल देखियो भने नयाँ दलमा स्पष्ट दिशा, साहसिक नेतृत्व र दीर्घकालीन प्रतिबद्धताको अभाव देखिँदै छ । यसले आन्दोलनबाट उठेको जनआकांक्षा राजनीतिक दलहरूको व्यवहार र प्राथमिकतामा रूपान्तरण हुन नसकेको यथार्थ लुकेको छैन ।

च) जेन–जी नेतृत्वको विचलन र अन्योल :  जेन–जी आन्दोलनको प्रारम्भिक चरणमा स्पष्ट उद्देश्य, सामूहिक ऊर्जा र जनसमर्थन देखिन्थ्यो । तर, समय बित्दै जाँदा नेतृत्वकर्ताको भूमिकामा रहेका प्रतिनिधिबिचमै विचलन र अन्योल देखा पर्न थालेको छ । आन्दोलन निर्णायक मोडमा पुगेपछि नेतृत्वकर्ताबाट एकीकृत दृष्टि, स्पष्ट रणनीति र सामूहिक निर्णयको अभाव देखियो । सरकारसँग वार्ता गर्ने, सम्झौता स्वीकार गर्ने वा आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा नेतृत्वकर्ताबिच फरक–फरक धारणा देखिने, गुटगुटमा विभाजित हुने, मूल एजेन्डाभन्दा व्यक्तिगत पहिचान, सार्वजनिक छवि र सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखाउनेजस्ता गतिविधिले सामूहिक नेतृत्वको विश्वास कमजोर बनाएको छ । राज्य संरचनाबारे स्पष्ट ज्ञान नहुँदा भावनात्मक अभिव्यक्तिमा अल्झिने, स्वार्थ समूहको भुमरीमा फस्ने र हरेक कुराको छिटोभन्दा छिटो परिवर्तनको अपेक्षा राख्ने व्यवहारले धेरै जेन–जी समूह प्रयोगशालामा रुपान्तरण हुँदै गएका देखिन्छन् । राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखी व्यक्तिगत आग्रह र पूर्वाग्रह अन्त्य गर्दै सामूहिक सहकार्यमा वास्तविक माग र मुद्दा उठाउन जेन–जी समूह अग्रसर हुँदै राज्यलाई खबरदारी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सुझाव तथा निष्कर्ष :  जेन–जी आन्दोलनबाट उठेका मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्याउन अन्तरिम सरकारले निर्वाचनलाई मात्र समाधानको अचुक अस्त्र नठानी आन्दोलनका मूल माग तत्काल सम्बोधन गर्ने ठोस कार्ययोजना तय गर्न आवश्यक देखिन्छ । साथै, जेन–जी नेतृत्वले आन्तरिक एकता, स्पष्ट रणनीति र संस्थागत तयारीसहित राज्यलाई निरन्तर दबाब दिनु अपरिहार्य छ । आन्दोलनले मुलुकलाई दीर्घकालीन परिवर्तनतर्फ डोर्याउने आशा जगाए पनि आन्दोलनपछिको राजनीतिक व्यवहार, अन्तरिम सरकारको वैधानिक अन्योल, केवल निर्वाचनमुखी सोच, कमजोर जाँचबुझ संयन्त्र, सम्झौताको अनिश्चित कार्यान्वयन र नेतृत्वको विचलनले सो अपेक्षा पूरा हुन सक्ने सम्भावना निकै न्यून हुँदै गएको छ । न्याय, उत्तरदायित्व र संस्थागत सुधारलाई केन्द्रमा नराखेसम्म आन्दोलनको उपलब्धि प्राप्त हुन नसक्ने प्रबल खतरा छ । तत्काल खतरा निराकरण गर्न राष्ट्रिय सहमति जुटाई आन्दोलनको भावनालाई समेट्नु जरुरी छ ।
(काफ्ले कानुनका विद्यार्थी हुन्)