म्यानमारमा बढ्दै छ चीनको शक्ति र प्रभाव

• सन् २०२१ को सैन्य कुपछि म्यानमार चीनले जसलाई समर्थन गर्यो उही हावी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ

म्यानमारको सेनाले व्यापक विरोधको बाबजुद आइतबारदेखि आमनिर्वाचन सुरु गरेको छ । चुनावको समयलाई पनि धेरैले महत्वपूर्ण मानेका छन् । अहिलेको चुनाव पछिल्लो समय सेनाले विभाजित सशस्त्र समूहमाथि केही महत्वपूर्ण जित हासिल गरेपछि हुँदै छ । सेनाले केही जमिनमाथिको नियन्त्रण फिर्ता लिन सफल भएको छ । सेनाका लागि यो एक उल्लेखनीय प्रगति हो । किनकि केहीअघिसम्म सैन्य सरकार यति समस्याग्रस्त देखिन्थ्यो कि यो सशस्त्र समूहबाट पराजित हुन लागेको हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको थियो ।

सेनाको सबलता वृद्धिमा विश्लेषकहरूले चीनको समर्थनलाई औँल्याएका छन् । सन् २०२१ को सैन्य कुपछि सुरु भएको पछिल्लो द्वन्द्वमा चीनको समर्थन सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हुँदै गएको छ । ‘वास्तवमै चीनले माहोललाई सैन्य सरकारको पक्षमा बनाउने गरी भूमिका खेलिरहेको छ,’ जेसन टावरले भने, जो अन्तरदेशीय संगठित अपराधविरुद्ध काम गर्ने समूह ‘ग्लोबल इनिसिएटिभ अगेन्स्ट ट्रान्सनेसनल अर्गनाइज्ड क्राइम’का वरिष्ठ विज्ञ हुन् । 

बेइजिङले म्यानमारको उत्तरमा सक्रिय रहेका शक्तिशाली जातीय सशस्त्र समूहलाई युद्धविराममा सहमत गराउन दबाब दिनेदेखि ती समूहको कब्जामा रहेका भूमि सेनालाई फिर्ता गराएको थियो । चीनले म्यानमारको सैन्य सरकारप्रति कूटनीतिक समर्थन गर्दै हतियार हस्तान्तरण बढाएको छ ।

‘चीनले सेनालाई ड्रोन प्रविधिसँग परिचय गराउनेदेखि म्यानमारसँगे सीमा जोडिएका क्षेत्रमा बलियो चुनौती दिइरहेका जातीय सशस्त्र संगठनमाथि दबाब दिनेसम्म काम गरेर जुन्ताले सामना गरिरहेको प्रतिरोधको मात्रा उल्लेख्य घटाउन सघायो,’ उनले थपे । चीनले म्यानमारको सैन्य सरकारलाई ‘सांघाई सहयोग संगठन’को शिखर सम्मेलनमा समेत आमन्त्रण दिएर यसको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत बढाएको टावरको बुझाइ छ । उसो त अझै पनि म्यानमारको धेरैजसो भागमा गृहयुद्ध जारी नै छ । सेनाले अझै पनि ठुलो भूभाग फिर्ता लिन संघर्ष गरिरहेको छ । तर, चीनको समर्थनले कम्तीमा केही जमिन भने उसले फिर्ता लिन सकेको छ ।

पछिल्लो समय चीनले म्यानमार सेना र त्यहाँको सरकारलाई सहयोग बढाएको भए पनि ऊ म्यानमारको सेनाको विशेष प्रशंसक भने होइन । बेइजिङले जुन्तालाई हतियार बेचिरहेको छ भने साथमा तिनकै सरकारविरुद्ध लडिरहेको सशस्त्र समूहसँग पनि सम्बन्ध राखेको छ । कुप्रति सुरुमा बेइजिङले मौन प्रतिक्रिया जनाएको थियो । तर, जसै द्वन्द्व बढ्दै गयो यसबाट उब्जिएको आर्थिक अराजकताबाट उसको असन्तुष्ट बढ्दै गयो । विशेषत: स्वायत्तताको माग गर्दै राज्यविरुद्ध पहिलेदेखि लडिरहेका सशस्त्र जातीय समूह र जुन्ता सरकारविरुद्ध हतियार उठाएको लोकतन्त्र समर्थक समूहबिच सहकार्य भएपछि द्वन्द्व चर्किन थालेको थियो । 

चीन र म्यानमारबिच २,१८५ किलोमिटर लामो सिमाना जोडिएको छ । त्यस्तै, म्यानमारमा चीनको ठुलो लगानी छ । त्यसबाहेक, बेइजिङले देशलाई हिन्दमहासागर जोड्न परिकल्पना गरेका विभिन्न वैकल्पिक करिडोरमा एउटा म्यानमार हुँदै जाने योजना पनि समावेश छ । यद्यपि, कुपछि चर्किएको लडाइँले चिनियाँ पूर्वाधार परियोजनालाई गम्भीर अवरोध पुर्याएको छ ।

म्यानमारभित्रको बढ्दो द्वन्द्व सँगसँगै त्यहाँ संगठित अपराध विस्फोटक रूपमा वृद्धि हुँदा चीन आफैँ पनि प्रभावित भएको छ । विशेषत: सीमा क्षेत्रमा बढ्दै गएको ठुल्ठुला स्क्याम कम्पाउन्ड अपराधकर्मको केन्द्र बन्दै गएको छ, जसको निसाना चीनसमेत भइरहेको छ । यी स्क्याम केन्द्रविरुद्ध सरकारले बलियो कदम नउठाएकै कारण चीनले सन् २०२३ को अन्त्यमा उत्तरका जातीय सशस्त्र समूहलाई सक्रिय हुन मौन स्वीकृति दिएको थियो । त्यस अवधिमा जुन्ताले कुपछि सबैभन्दा ठुलो हार भोगेको थियो । 

तर, लगत्तै चीनले ‘मार्ग बदलेको’ इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटिजिक स्टडीका रक्षा अनुसन्धानदाता मोर्गन माइकल्सले भने । त्यस क्रममा चीनले जातीय सशस्त्र समूहलाई कमजोर बनाउन सीमा नै बन्द गरेको थियो । जातीय समूहले आफूलाई चाहिने हतियार चीनबाट ल्याउने गरेकोमा सीमा बन्दले त्यो काम रोकियो । ‘खासमा चीनले सशस्त्र समूहमार्फत स्क्याम केन्द्र नष्ट होस् भन्ने चाहेको थियो । उसले ती समूह सरकारलाई नै ढाल्न सक्ने गरी बलियो होस् भन्ने चाहेकै थिएन । त्यसैले त्यस्तो सम्भावना बढ्नेबित्तिकै, चीनले हस्तक्षेप गर्यो,’ माइकल्सले भने ।

सैन्य कुले अस्थिरता बढाएकाले चीन यसबाट खुसी थिएन । तर, उसलाई अहिलेको जुन्ता सरकार पतन भए अझ ठुलो अराजकता आउला भन्ने डर छ ।

बेइजिङलाई खुसी पार्ने प्रयास
अहिले चीनले म्यान्मार सेना र यसको चुनावी योजनालाई समर्थन गरेको देखिन्छ । पर्यवेक्षक र संयुक्त राष्ट्र संघका विज्ञहरूले जाली भनेर निन्दा गरेको चुनावप्रति चीनले भने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिइरहेको छ । वर्षको सुरुमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले म्यानमार भ्रमणका क्रममा ‘मतदानले जनादेश पाएका सरकार र दलहरूबिचको शत्रुता समाप्त गर्ने र यहाँ शान्ति, राष्ट्रिय मेलमिलाप र सामाजिक सद्भाव विकास गर्ने’ बताएका थिए । म्यानमारको चुनावमा पर्यवेक्षक पठाउने थोरै देशमा रुस र भियतनामपछि चीन नै छ । 

यसपटक चुनावमा कुनै पनि वास्तविक विपक्षीले भाग लिनै पाएका छैनन् । यसैले सेनाको छद्म पार्टी भनिएको ‘युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी’को वर्चस्व हुने निश्चित छ । चुनावपछि जुन्ता प्रमुख मिन आङ ह्लाइङले राष्ट्रपति, कमान्डर–इन–चिफको भूमिका ग्रहण गर्दै छन् । म्यानमारको सेनाले चीनलाई आश्वस्त पार्न चिनियाँ लगानीका आर्थिक परियोजना विनाअवरोध अगाडि बढ्ने र स्क्याम कम्पाउन्डमाथि कारबाही गर्ने वाचा गरेको छ । 

तर, सेना आफ्ना वाचा पूरा गर्न सक्षम हुनेछ कि छैन भन्नेमा स्पष्ट छैन । चीनले पनि यसमाथि नजर राख्नेछ । सशस्त्र समूहसँग युद्धविराम नगरी युद्ध चलिरहेमा, लामो समय पूर्वाधार परियोजनामा थप कुनै प्रगति भएन भने बेइजिङ फेरि सेनाबाट टाढिनसक्ने टावरले बताए । म्यानमारमा अहिले चीनविरोधी भावना बढेको छ । चीनले देशभित्र आफ्नो प्रभाव बढाउन द्वन्द्व भड्काएको धारणा बढ्दै गएको स्टिमसन सेन्टरका वरिष्ठ फेलो तथा चीन कार्यक्रमका निर्देशक युन सुनले भनिन् । 

‘चीनलाई म्यानमारका राजनीतिक खेलाडीमाथि प्रभाव पार्न युद्ध नै हुनुपर्ने आवश्यकता छैन । खासमा चिनियाँहरूले अहिलेको परिस्थितिलाई गतिशीलताको रूपमा हेर्छन् । शक्ति सन्तुलनले अन्तत: स्थिरता निम्त्याउने आशामा तिनले काम गरिरहेका होलान् । यस्तोमा चीनले एउटै पक्षलाई सधैँ समातेर बस्छ भन्ने पनि होइन,’ सुनले भनिन् । 

द गार्जियनबाट