- बौद्धिक वर्गको नीति निर्माण तहमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व हुँदा श्रमक्षेत्रमा बनेका नीति, नियम र कानुन कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ
अहिले राजनीतिक दलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको सूची निर्वाचन आयोगमा पेस गरेका छन् । तर, यो मुलुकको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रका महत्वपूर्ण शक्ति चुन्न, चुनिन र प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकार भएका श्रमिक वर्गकोे प्रतिनिधित्व हुने गरी छुट्टै ‘क्लस्टर’बाट नाम पेस गरिएको छैन ।
मुलुकमा २००७, २०३६, २०४६ र २०६२/६३ का राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा श्रमिक वर्गले सडकमै उत्रिएर योगदान पुर्याए । तर, युगान्तकारी परिवर्तनपश्चात् २०७२ मा संविधान बनेको छ । तर, यो लोकतान्त्रिक संविधानमा साँचो अर्थमा श्रमिकवर्गको प्रतिनिधित्वलाई भने वञ्चित गरिएको छ । श्रमिकवर्गको प्रतिनिधित्वलाई वञ्चित गर्न संविधानको धारा ८७ मा राज्यकोषबाट पारिश्रमिक आर्जन गर्ने राष्ट्रसेवकलाई उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित गर्ने प्रावधान राखिएका कारण श्रमिक वर्गलाई विधायिकामा निर्वाचित हुन बन्देज लगाइएको छ ।
संविधानमा विधायिकामा महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र, मुस्लिम, आदिवासी आदि समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन छट्टाछुट्टै ‘क्लस्टर’ छ । जसअनुसार समानुपातिकमा जातजातिका आधारमा खस–आर्य समूहको सबैभन्दा धेरै ३१.२ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८.७ प्रतिशत, मधेसी १५.३ प्रतिशत, दलित १३.८ प्रतिशत, थारू ६.६ प्रतिशत र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । समावेशी समूहमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तर, श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्वलाई भने उपेक्षा गरिएको छ । संविधान निर्माणका क्रममा समाजका विभिन्न समुदाय, जात, लिंग सबैले आवाज उठाए र तिनले संघर्ष गरे, तर श्रमिक वर्गका तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराउने गरी सशक्त आन्दोलन अगाडि बढाउन तत्कालीन नेतृत्व पछाडि हट्यो । नेतृत्वले श्रमिकको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न बेइमान गरेका कारण संविधानमा श्रमिक वर्गको राजनीतिक अधिकार र श्रमिकको हकहितका लागि संवैधानिक श्रम आयोग गठनको माग सुनिश्चित हुन सकेन ।
वास्तवमा बहुदलकालको पहिलो आमनिर्वाचनमा श्रमिकवर्ग जसले राष्ट्रको सेवा गरिरहेर पनि आमनिर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्थाका लागि नुवाकोट क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुन खडा भएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्रबहादुर पाण्डेको विपक्षमा प्राध्यापक पेसामा हुँदाहुँदै उम्मेदवार हुन नपाउने भनी सर्वोच्च अदालतबाट फैसला गरेका आधारमा सेवामा बहाल रहेकै कारण उम्मेदवारी कायम भएन । स्मरणीय छ, फैसलामा राष्ट्रिय सभामा भए सेवामा बहाल भए पनि हुने तर प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार हुन सेवारत हुँदा नपाउने भनी फैसला भएको थियो । मुद्दाको पक्षमा तत्कालीन न्यायाधीशले आफ्नो राय राखेका थिए भने प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलगायत न्यायाधीशले विपक्षमा राय राखी श्रमिकलाई राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने फैसला भएको थियो । ०६२/६३ को परिवर्तनपछिको अन्तरिम संविधानमा संविधानको धारा ६५‘घ’मा त्यही फैसलाको कपी गरिएको थियोे । र, ०७२ को संविधानमा यही प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । यसले गर्दा श्रमिक वर्गको राजनीतिक अधिकार कुण्ठित भएको छ । यसो हुनमा ट्रेड युनियन आन्दोलनका तत्कालीन नेतृत्वको आत्मसमर्पणवादी नीतिका कारण संविधान निर्माणका क्रममा सशक्त आन्दोलन सञ्चालन हुन सकेन र दलहरूभित्र अझ खासगरी वामपन्थी दल र लोकतन्त्रवादी भनिएको कांग्रेसको संकीर्ण सोचका कारण श्रमिकको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित हुन सकेन ।
मुलुकमा एकातिर समावेशी लोकतन्त्रभित्र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई आत्मसात् गर्न अनि अर्कातिर श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्वलाई इन्कार गर्न सामन्ती एवं पुँजीवादी चिन्तनको उपज नै हो । श्रमिक लगाएको अह्राएको काम मात्रै गर्ने भनेर परिवर्तनकारी राजनीतिक आन्दोलनमा श्रमिक वर्गले निर्वाह गरेको भूमिकालाई बेवास्ता गरी श्रमिक वर्गको राजनीतिक अधिकारलाई उपेक्षित गर्ने जुन चिन्तन दल विशेषका नेतामा विद्यमान छ, यो मानसिकता रहेसम्म श्रमिक वर्गको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व विधायिकालगायत नीति–निर्माणको तहमा स्थापित हुन सकेको छैन । वि.सं. २००४ सालमा पद्मशमशेरले जारी गरेको विधानमा पनि दुईजना मजदुरको प्रतिनिधि संसद्मा प्रतिनिधित्व हुने उल्लेख थियो । यस्तै, पञ्चायतकालमा पनि नीति निर्माण तहमा श्रमिक बौद्धिक वर्गको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय पञ्चायतमा स्नातकहरूका तर्फबाट सांसद हुने व्यवस्था थियो । संसद्मा बन्ने ऐन–कानुन आज श्रमिक कर्मचारीको चासो, सरोकार, भाग्य र भविष्यलाई सुनिश्चित गर्ने माध्यम हुन् । यसका अलावा मुलुकको अर्थनीति, श्रमनीतिजस्ता विषयबाट अर्थतन्त्र परिचालित भएको हुन्छ । सरकारलाई यिनै ऐन–कानुन र नीतिले दिशाबोध गरिराखेको हुन्छ । यस्तो महत्वपूर्ण नीति–निर्माणको तहमा जबसम्म श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म श्रमिकपक्षीय नीति बन्न सक्दैन ।
विश्वका रुस, स्पेन, स्विडेन, स्विट्जरल्यान्ड, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, जर्मनी, फ्रान्स, इटलीलगायत थुप्रै प्रजातान्त्रिक मुलुकका संसद्मा श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । यसरी संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने श्रमिक प्रतिनिधिको पदावधि समाप्त भएपछि पुन: आफ्नो सेवामा फर्कने परिपाटी छ । श्रमिक वर्गको विधायिकामा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था हुँदा पहिलो, यसले संसद् थप समावेशी बन्नेछ । दोस्रो, संसद्भित्र बौद्धिक पेसाकर्मीको प्रतिनिधित्व हुन सक्छ । तेस्रो, बौद्धिक पेसाकर्मी, जसले २०औँ वर्षदेखि राष्ट्रको सेवा गरेको हुन्छ, त्यस्तो व्यक्ति सांसद भएपछि पुन: आफ्नै सेवामा फर्कनुपर्ने भएका कारण त्यस्तो व्यक्ति अनियमितता, भ्रष्टाचारजस्ता गतिविधिमा संलग्न हुने न्यून सम्भावना हुन्छ । चौथो, विधायिकाजस्तो नीति–निर्माण तहमा बौद्धिक पेसाकर्मीको प्रतिनिधित्व हुँदा संसद्ले बौद्धिक खुराक प्राप्त गर्नेछ । पाँचौँ, श्रमिक बौद्धिक वर्गको नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व हुँदा श्रमक्षेत्रमा बनेका नीति, नियम र कानुन कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ । छैटौँ, मुलुकमा औद्योगिक शान्ति कायम गर्न, औद्योगिक लोकतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई संस्थागत गरी सिंगो मुलुक लोकतान्त्रीकरणको दिशामा अगाडि बढ्नुका साथै उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा थप योगदान पुग्नेछ । यसरी श्रमिक वर्गलाई राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न ध्यान दिन आवश्यक छ ।
यस सन्दर्भमा आगामी निर्वाचनमा श्रमिक वर्गका एजेन्डालाई ट्रेड युनियनले अहिलेदेखि नै अगाडि सार्नुपर्छ र हरेक राजनीतिक दलले जारी गर्ने चुनावी घोषणापत्र वा प्रतिबद्धता पत्रमा समावेश गराउन ध्यान दिनुपर्छ र जुन राजनीतिक दलले श्रमिकका एजेन्डामा प्रतिबद्धता जनाउँछन् वा घोषणापत्रमा श्रमिकका एजेन्डा समावेश गर्छन्, त्यस्ता दल र उम्मेदवारलाई मात्रै मतदान गर्न ट्रेड युनियनले खबरदारी गर्नुपर्छ । अब आगामी निर्वाचनमा श्रमिकको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न समानुपातिक क्लस्टरमा श्रमिक वर्गको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने गरी संविधान र ऐन–कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ । यस्तै श्रमिकलाई कार्यस्थलनजिकैको मतदान केन्द्रबाटै प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसैगरी, संविधान संशोधनको एजेन्डामा राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्ने, योजना तर्जुमा गरिने राष्ट्रिय योजना आयोगमा श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
संविधानमा श्रम, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी तथा समानताको हक र शोषणविरुद्धको मौलिक हकको व्यवस्था भए पनि यी व्यवस्था पूर्ण मौलिक हकको रूपमा उल्लेख हुन सकेनन् । कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने भनिएका कारण यी हक–अधिकार श्रमिक वर्गले नैसर्गिक अधिकारका रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति छैन । यतिवेला श्रम क्षेत्रका समस्या ज्वलन्त बनेका छन् । श्रमिकले राज्यले निर्धारण गरेको न्यूनतम ज्याला पारिश्रमिक प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि यसको दायरा दुई–तीन प्रतिशतभन्दा बढी विस्तार हुन सकेको छैन । समाजमा युवा बेरोजगारको ‘पल्टन’ नै खडा भएको छ । युवावर्ग उमेर पुगेपछि श्रमशक्तिका रूपमा विकास भए पनि सीप एवं तालिमविहीन अवस्थामा भौँतारिनुपर्ने र बेरोजगारीले आक्रान्त भएर कामको खोजीमा बिदेसिनुपर्ने अवस्था विगत तीन दशकदेखि अवलम्बन गरिएको नवउदारवादी अर्थनीतिले सिर्जना गर्यो । यसैकारण, श्रमबजार अस्तव्यस्त छ र बेरोजगारी भयावह अवस्थामा छ । यो वास्तविकताप्रति आसन्न निर्वाचनमा राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारको ध्यान जान जरुरी छ ।
श्रमिकको कोणबाट हेर्दा सरकारले त्यस्तो उल्लेखनीय काम गरेको समाचार सुन्नमा आएको छैन । सरकारी विद्यालयमा अहिले पनि अस्थायी, राहत र करारमा शिक्षक भर्ना गरेर श्रमशोषण भइरहेको छ । यस्तै, सरकारी कार्यालय र स्वास्थ्य चौकीमा पनि अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा काम गराउने क्रम तीव्रतासाथ बढिरहेको छ । श्रमको अनौपचारिकता झनै तीव्र रूपमा बढेको छ । स्थानीयस्तरका उद्योग व्यवसायमा कार्यरत श्रमिकदेखि कृषि मजदुरसम्मले उचित ज्याला पारिश्रमिक पाए–नपाएको, सामाजिक सुरक्षाको सुविधा पाए–नपाएको, आफ्नो गाउँ इलाकामा कति युवा बेरोजगार छन् ? उनीहरूलाई रोजगारी दिलाउन केकस्ता रणनीतिक योजना लागू गर्ने ? भनेर कुनै पनि स्थानीय तहका सरकारले छलफल गरेको, योजना बनाएको सुन्न र गर्व गर्नलायक समाचार यसबिच चर्चामा आएका छैनन् ।
अहिलेसम्म देशमा कति श्रमिक छन् ? के–कति बेरोजगार छन् ? के–कति रोजगारी दिने व्यक्ति, कम्पनी र व्यवसाय छन् ? कुनै पनि तथ्यांक छैन । अत: स्थानीय तहअन्तर्गत श्रमसम्बन्धी विभाग खडा गरेर पञ्जीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । श्रमिक पञ्जीकरणअन्तर्गत स्थानीयस्तरमा श्रमिकको तथ्यांक संकलन गरी सूचना र तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्ने काम गर्नुपर्छ । यस्तो तथ्यांक संकलनले स्थानीय तहमा के–कति रोजगारीमा छन् ? के–कति बेरोजगार छन् ? सबै सूचना व्यवस्थित गर्न मद्दत पुग्छ । यसका लागि सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा सूचना तथ्यांकविज्ञ र श्रमविज्ञ रहेको जनशक्ति व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसरी हरेक स्थानीय तहमा तथ्यांक संकलन गरी श्रम मन्त्रालयमा पठाउने वा छुट्टै संयन्त्र/श्रम आयोग गठन गरी श्रमसम्बन्धी सूचना तथ्यांकलाई एकीकृत गरेर सूचना र तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने काम गर्न आवश्यक छ ।
बेरोजगार युवाका लागि स्थानीय तहको आवश्यकताअनुसार सीपमूलक तालिम सञ्चालनमार्फत उद्यम सञ्चालन गरी स्वरोजगार एवं उद्यमी बन्न प्रेरित गर्नुपर्छ । बेरोजगार युवाको सीप विकासका लागि हिजोका घरेलुु तालिम विकास केन्द्रलाई पुनर्संरचना गरी स्थानीय आवश्यकता र रुचिअनुरूप घुम्ती तालिम शिविर प्रदान गर्ने र सीप विकास तालिम लिएकाहरूलाई स्थानीय सरकारको सिफारिसमा बैंकबाट सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । यसरी उद्यम गरी उत्पादित वस्तुको मूल्य र बजार सुनिश्चितताका लागि सहकारी संस्था स्थापना गरेर सोमार्फत बिक्री–वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहमा श्रमक्षेत्रको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको अग्रणी भूमिका हुन आवश्यक छ । स्थानीय तहमा रोजगारीमा लागेका र बेरोजगार भएकाहरूको तथ्यांक संकलन गरी व्यवस्थित गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने, उनीहरूले विदेशमा भोगिरहेका समस्याबारे जानकारी लिने, घरपरिवारलाई काउन्सिलिङ गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गएर आर्जन गरेकोे कामलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने गरी संयन्त्र निर्माण गर्ने काम पनि गर्न जरुरी छ । यस्तै स्थानीयस्तरमा श्रमशोषण हुन नदिन श्रमिकले पाउने न्यूनतम ज्याला लागू गराउने, उनीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध गर्ने, स्थानीयस्तरका सरकारी विद्यालय र कार्यालयमा अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा काम लगाएर श्रमशोषण भइरहेको विषयलाई अन्त्य गर्नेजस्ता प्रतिबद्धता पनि राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गर्न आवश्यक छ ।
