दलहरूले अब बन्दसूची हेरफेर र क्रमसंख्या तलमाथि गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?

दलहरूले बुझाएको बन्दसूचीमा आयोगले थाल्यो छानबिन, २० माघमा अन्तिम बन्दसूची प्रकाशन गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका

बिहिबार, १७ पुष, २०८२
डिजिटल संस्करण

प्रतिनिधिसभाको २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि दलहरूले समानुपातिक प्रणालीतर्फ बुझाएको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा छानबिन सुरु भएको छ । मंगलबारदेखि बन्दसूचीमा छानबिन सुरु गरेको निर्वाचन आयोगले २० माघमा उम्मेदवारको बन्दसूची अन्तिम रूपमा प्रकाशन गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका तय गरेको छ ।

आयोगको कानुन तथा राजनीतिक महाशाखा प्रमुख सहसचिव यज्ञ भट्टराईले विभिन्न चरण र प्रक्रियामा छानबिन सुरु भएको बताए । ‘दलहरूले बुझाएको उम्मेदवारको बन्दसूचीमा छानबिन सुरु गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘रित नपुगेकाको हकमा रित पुर्‍याएर मिलाएर ल्याउन भन्छौँ । यसका निम्ति दलहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने र पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’

आयोगबाट स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार १५–२० पुससम्म उम्मेदवारको बन्दसूची छानबिन गरी आवश्यकताअनुसार सच्याउन दलहरूलाई सूचित गरिनेछ । २१–२७ पुससम्म दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गरी पेस गर्ने समय छ । २८ पुसमा उम्मेदवारको बन्दसूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेदवारले आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहे निवेदन दिने कार्यतालिका छ ।

यस्तै, २९ पुसमा बन्दसूचीबाट उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको अवस्थामा जानकारी सम्बन्धित दललाई दिने कार्यतालिका छ । ३० पुसदेखि २ माघसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको कारण रिक्त हुन आएको स्थानमा सोही समूहको अर्काे उम्मेदवारको मनोनयन गरी नामावली सम्बन्धित दलले आयोगमा पेस गर्ने कार्यक्रम छ ।

४ माघमा उम्मेदवारको बन्दसूचीको नामावली प्रकाशन गर्ने, ५–१० माघसम्म उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी दाबी–विरोध गर्न निवेदन दिने, ११–१७ माघसम्म दाबी–विरोधको निवेदनउपर जाँचबुझ र निर्णय गर्ने, १९ माघमा उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट उम्मेदवारको नाम हटेको सूचना प्रकाशन गर्ने र २० माघमा उम्मेदवारको बन्दसूची अन्तिम रूपमा प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रतिनिधिसभामा ११० सदस्य रहने समानुपातिक निर्वाचनका लागि ६४ दलले ३,४२४ उम्मेदवारको नाम राखेर बन्दसूची बुझाएका छन् । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार समानुपातिकतर्फ दलित १३.८%, आदिवासी जनजाति २८.७%, मधेशी १५.३%, थारू ६.६%, मुस्लिम ४.४% र खसआर्य ३१.२% निर्वाचित भएको हुनुपर्छ । यी सबै क्लस्टरमा ५०% महिला अनिवार्य निर्वाचित गराउनुपर्ने हुन्छ । यसका साथै समानुपातिक निर्वाचनमा पिछडिएको क्षेत्रबाट र अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसरी सबै दलले क्लस्टर मिलाएर सूची आयोगमा पेस गरेका हुन्छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिन कम्तीमा ११ जनाको सूची बुझाएको हुनुपर्छ ।

विगतमा दलकै तजबिजमा क्रमसंख्या हेरफेर, यसपटक के हुन्छ ?
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीका अनुसार बन्दसूचीको क्रमसंख्या हेरफेर दलहरूको तजबिजकै आधारमा हुने गरेको छ । आयोग क्रमसंख्या हेरफेर गर्न नपाइने भने पनि कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । ०७९ को निर्वाचनमा आयोगले समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकामै क्रमसंख्या मिच्न नपाइने भनेर राखेको थियो । तर, दलहरूबाट दबाब आएपछि आयोगले थेग्न सकेन र पछि त्यसलाई हटाइएको एक आयुक्तले बताए ।

‘दलहरूले विगतदेखि नै आफूअनुकूल हुने गरी बन्दसूचीको क्रमसंख्या तलमाथि गरेर मिलाउने गरेका छन् । कानुनको मक्सद त तलमाथि नगर्ने भन्ने नै हो । तर, स्पष्ट छैन,’ ती आयुक्तले भने, ‘स्पष्ट गर्न आयोगले निर्देशिकामा राख्न खोज्दा दलहरूबाट दबाब भएपछि हटाइयो । दलहरूले प्रारम्भिक बन्दसूची बिगारेर ल्याउने र पछि सच्याउने गरेको अभ्यास छ । क्रमसंख्यामा कानुनको आफूअनुकूलको व्याख्या भएको छ ।’ 

यद्यपि, बन्दसूची फाइनल भइसकेपछि क्रमसंख्यामा तलमाथि गर्न पाइँदैन । यसमा आयोगले नै कडाइ गरेको छ । ‘निर्वाचित गराउँदा अपांगता र पिछडिएको क्षेत्र क्रम मिचेर ल्याउन पाइयो । तर, अरूमा अन्तिम बन्दसूचीअनुसार नै हुन्छ । हेरफेर गर्न पाइँदैन,’ उनले भने । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले विगतमा जे–जस्तो भए पनि यसपटक आयोगले कडाईका साथ काम गर्ने दावी गरे । ‘विगतमा के भयो त्यो त्यतिबेलाको कुरा हो । आयोगले कानुनअनुसार नै गरेको थियो । अहिले हामी कडाइका साथ कानुनबमोजिम गर्छौं । आफूखुसी हुन दिँदैनौं । त्यस्तो गर्न मिल्दैन । समावेशी समूह र क्रम संख्याअनुसार नै कार्यान्वयन गराउँछौँ’, उनले भने । 

कसरी सच्याउने बन्दसूची ?
प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ अनुसार बन्दसूची बुझाइसकेपछि दलको प्रतिनिधि बोलाएर निर्वाचन अधिकृतले दलले पेस गरेको उम्मेदवारको बन्दसूची जाँचबुझ गर्छन् । त्यसो गर्दा उम्मेदवारको नाम अन्तिम मतदाता नामावलीमा समावेश छ कि छैन ? संविधान, ऐन तथा नियमावलीबमोजिम समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी छ कि छैन ? बन्दसूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेदवारको नाम दोहोरिएको छ कि छैन ? उम्मेदवार कानुनी रूपमा योग्य छ कि छैन ? हेरिन्छ । 

दफा २० मा उम्मेदवारको बन्दसूची सच्याउन दललाई सूचित गर्ने भनिएको छ । जसअनुसार निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारको बन्दसूची जाँचबुझ गर्दा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा तयार भए–नभएको वा अन्य रित पुगे–नपुगेको यकिन गरी त्यस्तो रित पुगेको नपाइएमा सम्बन्धित दललाई सो सूची सच्याउन सूचित गर्नुपर्छ ।  

दफा २१ मा उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गरी पेस गर्नुपर्ने भनिएको छ । निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारको बन्दसूची सच्याउन सूचित गरेपछि सम्बन्धित दलले त्यस्तो बन्दसूची संशोधन गरी दलको केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट स्वीकृत गराई तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन अधिकृतसमक्ष पेस गर्नुपर्ने र उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गर्दा दलको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरी स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।

दलले उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधन गरी पेस गर्दा कुनै उम्मेदवारको नाम हेरफेर गरी अर्को उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने भएमा त्यसरी थप गरिने उम्मेदवारको नामसमेत समावेश हुने गरी पेस गर्नुपर्नेछ । दफा २२ मा उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन सक्ने भनिएको छ । उम्मेदवारको बन्दसूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेदवारले निर्वाचन कार्यक्रममा तोकिएको समयावधिभित्र आफ्नो नाम फिर्ता लिन चाहेमा निर्वाचन अधिकृतसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । यसरी दिएको निवेदन पछि फिर्ता लिन पाइनेछैन । नाम फिर्ता लिन निवेदन परेमा निर्वाचन अधिकृतले त्यस्तो उम्मेदवारको नाम उम्मेदवारको बन्दसूचीबाट हटाई सोको जानकारी सम्बन्धित दललाई दिनुपर्ने भनिएको छ । 

दफा २३ मा दलले नामावली पेस गर्ने भनिएको छ । कुनै उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको जानकारी प्राप्त भएपछि निर्वाचन कार्यक्रममा तोकिएको समयावधिभित्र त्यस्तो दलले केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट स्वीकृत गराई अर्को उम्मेदवार मनोनयन गरी पठाउनुपर्नेछ । दलले अर्को उम्मेदवार मनोनयन गरी पठाउँदा जुन समावेशी समूहको उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएको हो । सोही समूहको उम्मेदवार मनोनयन गरी पठाउनुपर्नेछ । अर्को उम्मेदवार मनोनयन गरी पठाउँदा नाम फिर्ता लिएको उम्मेदवारको नाम उम्मेदवारको बन्दसूचीको जुन क्रममा रहेको थियो सोही क्रममा वा त्यस्तो बन्दसूचीको अन्तिम क्रममा समावेश गर्नुपर्नेछ । 

दफा २५ मा उम्मेदवारको बन्दसूचीको सूचना प्रकाशन गर्ने भनिएको छ । संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको वा दलले म्यादभित्र संशोधन गरी पेस गरेको उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन अधिकृतले आयोगको वेबसाइट र आयोगको सूचनापाटीमा प्रकाशन गरी सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । 

उम्मेदवारको बन्दसूची सार्वजनिक गर्दा निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवारको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको कुनै उम्मेदवारको संविधान वा ऐनबमोजिमको योग्यता नपुगेको वा उम्मेदवार हुन अयोग्य भएको भए सो सम्बन्धमा सात दिनभित्र दाबी–विरोधमा उजुरी गर्न सकिने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशन गरी मुचुल्का गराई राख्नुपर्नेछ । 

उम्मेदवारको बन्दसूची सार्वजनिक भएपछि त्यस्तो बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको उम्मेदवार पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउनेछैन ।

रामप्रसाद भण्डारी कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको बन्दसूची हेरफेर गर्न पाउने–नपाउने विषयमा अन्योल देखिन्छ । बन्दसूचीको नाम अब दलहरूले फेरबदल गर्न पाउँछन्–पाउँदैनन् ? 
दलहरूबाट आयोगमा आइपुगेको बन्दसूची समानुपातिक निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार प्रक्रियामा गइसक्यो । अब दलहरूले त्यहाँ भएका नाम हेरफेर गर्न पाउँदैनन् । त्रुटि मात्रै सच्याउन पाउँछन् । त्यो भनेको निर्देशिकामा गरिएका प्रावधान हुन् । त्यसभित्र उम्मेदवारको नाम अन्तिम मतदाता नामावलीमा समावेश छ कि छैन ? क्लस्टरअनुसार प्रतिनिधित्व भएको छ कि छैन ? बन्दसूचीमा सूचीकृत कुनै उम्मेदवारको नाम दोहोरिएको छ कि छैन ? उम्मेदवार कानुनी रूपमा योग्य छ कि छैन भन्ने हेरिन्छ । त्यस्तो मिलेको छैन भने त्रुटि सच्याउन दलहरूलाई मौका दिइन्छ । त्योबाहेक बन्दसूचीमा भएका नाम नै हेरफेर गर्न पाइँदैन ।  

भनेपछि बन्दसूचीको नाम हेरफेर हुने कुनै गुन्जायस हुँदैन ? 
एउटा अवस्थामा हुन्छ । जब सम्बन्धित उम्मेदवारले नै आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन आयोगमा निवेदन दिन्छ भने त्यति वेला आयोगले निर्णय गरेर बन्दसूचीबाट नाम हटाउँछ । र, सम्बन्धित दललाई अर्काे नाम उपलब्ध गराउन पत्राचार गर्छ । दलले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर सम्बन्धित क्लस्टरकै अर्काे नाम पठाउँछ । यस्तो नाम पनि फिर्ता लिने उम्मेदवारकै क्रमसंख्यामा राखिन्छ । त्यो क्रमसंख्यामा नराखे सम्बन्धित क्लस्टरको अन्तिम क्रमसंख्यामा रहन्छ ।  

दलहरूले अहिले बुझाएको बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारको क्रमसंख्या तल–माथि अथवा फेरबदल गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? 
पाउँदैनन् । प्रचलित कानुनबमोजिम त्रुटि सच्याउनेबाहेक क्रमसंख्या तलमाथि गर्न पाइँदैन । हामी यसमा कडाइका साथ हेर्छौँ । 

तर, विगतका निर्वाचनमा त दलहरूले क्रमसंख्या हेरफेर गरेका नजिर छन् नि ? 
विगतमा के भयो त्यो त्यतिवेलाको कुरा हो । आयोगले कानुनअनुसार नै गरेको थियो । अहिले हामी कडाइका साथ कानुनबमोजिम गर्छौँ । आफूखुसी हुन दिँदैनौँ । त्यस्तो गर्न मिल्दैन । समावेशी समूह र क्रमसंख्याअनुसार नै कार्यान्वयन गराउँछौँ । 

बन्दसूची फाइनल भइसकेपछि सांसद छनोट (निर्वाचित) गर्ने वेला क्रमसंख्या हेरफेर हुन्छ ? 
अन्तिम बन्दसूचीअनुसारकै क्लस्टर र क्रमसंख्यामा भएका उम्मेदवार निर्वाचित गराउनुपर्छ । हेरफेर गर्न पाइँदैन । यद्यपि, दलहरूले अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र र महिलालाई प्राथमिकता दिन सक्छन् ।

सुझावित समाचार