- अब पनि ७६ सहिदको सपना अनुत्तरित रह्यो भने भोलिका दिनमा उठ्ने आन्दोलन नाराबाट होइन, निष्कर्षबाट सुरु हुनेछ
नेपालको समसामयिक राजनीतिमा जेन–जी आन्दोलन कुनै सामान्य राजनीतिक घटना थिएन । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहासमा जेन–जी आन्दोलन एउटा गहिरो सामाजिक–राजनीतिक असन्तोष र त्यसविरुद्धको विस्फोटको प्रस्ट संकेत थियो । यो आन्दोलन न त कुनै दल विशेषको आह्वान थियो, न त सत्ता परिवर्तनको योजनाबद्ध अभियान नै । यो त लामो समयदेखि थिचिँदै आएका युवाको असन्तोष, निराशा, बेरोजगारीको पीडा, दण्डहीनता, पुरानो राजनीतिक अपसंस्कृति, भ्रष्टाचार र राज्यप्रतिको अविश्वासको सामूहिक विस्फोट थियो । तर, आन्दोलनपछि देश जुन अवस्थामा पुगेको छ, त्यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उभिएको छ । के जेन–जी आन्दोलन वास्तवमै राज्य रूपान्तरणका लागि थियो, कि केवल सत्ता हस्तान्तरणलाई वैधता दिन प्रयोग गरिएको अस्त्र मात्र थियो ?
यति मात्रै होइन, नेपाल थप गम्भीर प्रश्नको चौबाटोमा उभिएको छ । यो प्रश्न कुनै दलको होइन, कुनै नेताको होइन, कुनै विचारधाराको पनि होइन, यो प्रश्न जनआन्दोलनको आत्मासँग सम्बन्धित छ । २३ र २४ भदौमा सडक तताउने जेन–जी आन्दोलन वास्तवमै केका लागि थियो ? के त्यो आन्दोलन केवल निर्वाचन गराउनकै लागि थियो ? के त्यो आन्दोलन केही परिचित अनुहारलाई मन्त्री बनाउने प्रक्रियाको औपचारिकता मात्र थियो ? यदि उत्तरमा ‘हो’ भन्ने हो भने, यो देशले ७६ जना युवालाई व्यर्थै गुमायो भन्ने स्वीकारोक्ति गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ । सडकमा उत्रेका ती युवाले त राज्य बदलियोस्, राजनीति सुध्रियोस्, शासन जवाफदेही बनोस् भनेका थिए, तर आन्दोलन चर्किंदै जाँदा, राजनीतिक दलहरूले यसलाई आफ्नो सत्ता संकट व्यवस्थापन गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गरे । जुन जेन–जी आन्दोलनका लागि दुर्भाग्य मात्र हुन जान्छ । यति मात्रै होइन, अन्तरिम सरकारको एक सय दिन पूरा हुँदा पनि सरकारमाथि कैयौँ नैतिक प्रश्नहरू तेर्सिइरहेका छन् । जस्तो भ्रष्टाचार छानबिन आयोग किन गठन भएन ? प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक भएन ? जेन–जी आन्दोलनमा अत्यधिक बल प्रयोग भएकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको किन बयान लिइएन ? (तत्कालीन गृहमन्त्रीको चाहिँ बल्ल यसै साताको सोमबार बयान लिइएको छ ।) प्रशासनिक सुधारका लागि नीतिगत पहल किन भएन ? यो सारा यक्ष प्रश्न सरकारसामु उठिरहेका छन् ।
अब कुरा आउँछ, यदि आन्दोलनपछि पनि सत्ता उही हातमा, निर्णय उही सोचमा र परिणाम उही निराशामा सीमित रह्यो भने, त्यो आन्दोलन इतिहासको गर्विलो अध्याय होइन, राजनीतिक विडम्बनाको अर्को संस्करण मात्रै साबित हुनेछ । आज जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक गतिविधिलाई राम्ररी नियाल्दा एउटा तीतोसत्य देखिन्छ– सडक बद्लियो, सत्ता बद्लियो तर प्रणाली बदलिएन । के वास्तविकता यो नै हो र ? यदि वास्तविकता यस्तै हो भने आउने दिनहरूमा यो देशका जनताले कुनै नाम कमाएका वा सोसल मिडियामा चर्चा पएका पात्रप्रति विश्वास गर्नेछैनन् ।
जनआक्रोशको विस्फोट, कि सत्ताको अवसरवाद
जेन–जी आन्दोलनको गर्भमा बेरोजगारी थियो, भ्रष्टाचार थियो, दण्डहीनता थियो र सबैभन्दा बढी थियो– पुरानो राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको वितृष्णा । सडकमा उत्रिएका युवाले नयाँ निर्वाचन गराऊ मात्र भनेका थिएनन् । उनीहरूले भनेका थिए– राज्य जवाफदेही बनोस्, कानुन सबैका लागि समान होस्, राजनीति सेवामुखी बनोस्, तर आन्दोलन चर्किँदै जाँदा, राजनीतिक दलहरूले यसलाई आफ्नो संकट व्यवस्थापनको अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न थाले । सडकको ऊर्जा सिंहदरबारको सौदाबाजीमा विलय हुँदै गयो ।
२३ र २४ भदौमा ७६ नेपाली युवाले ज्यान गुमाए । यो संख्या केवल तथ्यांक होइन, यो राज्यको नैतिक असफलताको मापन पनि हो । आन्दोलनपछि सरकारले के गर्यो ? सहिद घोषणा गर्यो, राहतको आश्वासन दियो, भावुक भाषण गर्यो, नेताहरूले परिवारका सदस्यसँग भेटेर दु:ख मात्र साटे र तपाईंको छोरो म हुँ भन्ने आश्वासन मात्र दिए, तर मूल प्रश्न भने अझै अनुत्तरित छ । के ती सहिदको सपना सत्ता समीकरणमै सीमित थियो ? आन्दोलनको निष्कर्ष केवल मन्त्रीहरूको सूची फेरिनु हो भने राज्यले आफैँ स्वीकार गरिरहेको हुन्छ कि बलिदानको मूल्य सत्ता समीकरण फेरिनु मात्रै थियो ।
आन्दोलन सकियो, राज्यको स्मृति पनि सकियो, तर अस्पतालमा आन्दोलन अझै जारी छ । गोली, लाठी र अश्रुग्यासको सिकार भएका युवाहरू– आज पनि उपचार, पुनस्र्थापना र न्यायको पर्खाइमा छन् । राज्यको प्रतिक्रिया के छ ? समिति, प्रक्रिया र प्रतिवेदन मात्रै हो कि ! नेपालमा आन्दोलनपछि सबैभन्दा छिटो हराउने विषय भनेकै घाइते र पीडितको पीडा हो । तर, ती पीडामा बाँचिरहेका घाइते जिउँदा सहिद र ती बाआमा, जसले हुर्किंँदै गरेका सन्तान गुमाए । जसले आफ्नो बुढेसकालको सहारा गुमाए । उनीहरूको एउटै आशा छ कि अब नेपालमा भ्रष्टाचारीहरू जेल जान्छन्, मेरा सन्तानका हत्याराहरू जेल जान्छन, तर ती सबै आशा निराशामै सीमित रहने जोखिम देखिन थालेका छन् ।
जेन–जी आन्दोलनको केन्द्रविन्दु थियो, सुशासन । तर, आन्दोलनपछि सुशासन शब्द भाषण र प्रेस विज्ञप्तिमा मात्र सीमित देखिन्छ । आज पनि घुस संस्कृति उस्तै छ, प्रशासनिक सिन्डिकेट उस्तै बलियो छ, घुस संस्कृति यथावत् छ, दण्डहीनता संस्थागत छ, कमजोर कानुनी राज्य उस्तै छ । सत्ता परिवर्तनपछि पनि जनताले जीवनस्तरमा कुनै अनुभूतिगत परिवर्तन महसुस गर्न सकेनन् भने त्यो सरकार राजनीतिक रूपमा वैध भए पनि नैतिक रूपमा असफल ठहरिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीका वाचा, क्रान्तिकालीन भाषा र सत्ताकालीन मौनता
आन्दोलनअघि नेपालीले विश्वास गर्ने पात्रका रूपमा र हकी न्यायमूर्तिका रूपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो सुशीला कार्की । आन्दोलनअघि उहाँले निकै कडा शब्द प्रयोग गर्नुभयो– “भ्रष्टाचारीलाई खोरमा राख्न एक दिन काफी छ ।” त्यो भाषणमाथि देशका जेन–जी युवाले मात्रै होइन कि जेन–वाई र जेन–एक्सले पनि उतिकै विश्वास गरे । ती भाषणका शब्द आज पनि अभिलेखमा छन्, तर व्यवहारमा देखिँदैनन् । ती खोर किन खाली छन् ? भ्रष्टाचारी किन अझै शक्तिकेन्द्रवरिपरि घुमिरहेका छन् ? वाचा पूरा नगर्नु केवल राजनीतिक कमजोरी होइन, जेन–जी आन्दोलनप्रतिको नैतिक बेइमानी हो ।
यो सरकारलाई ‘इतिहासकै सबैभन्दा पढेलेखेको र विज्ञहरूको मन्त्रिमण्डल’ भनियो । तर, राजनीति डिग्रीले होइन, निर्णय दृष्टि, साहस र क्षमताले चल्छ । आजसम्म संरचनागत सुधार देखिएको छैन, प्रशासनिक प्रतिरोध तोडिएको छैन, नीतिभन्दा सत्ता सन्तुलन हाबी छ । यसले देखाउँछ ज्ञान छ, तर परिवर्तन गर्ने राजनीतिक साहस कमजोर छ ।
जेन–जी आन्दोलन युवाको आन्दोलन थियो । आन्दोलनको शक्ति, शासनको प्राथमिकता थिएन, तर आन्दोलनपछि युवाको एजेन्डा कहाँ छ ? आज पनि युवा पासपोर्टको लाइनमा छन्, एजेन्टको बजार मौलाएको छ । आन्दोलनपछि त युवाको एजेन्डा शासनको प्राथमिकतामै परेन । देशभित्रै भविष्य बनाउनुभन्दा पलायन रोज्नु नियति बनेको छ । देशभित्र भविष्य होइन, निराशा बढेको छ । यही अवस्था रहिरह्यो भने, जेन–जीले फेरि प्रश्न गर्नेछन्– हामी आन्दोलनका लागि मात्र किन प्रयोग भयौँ ? एमालेको ११औँ महाधिवेशनले एउटा कुरा प्रस्ट गर्यो, आन्दोलनको सन्देश दलभित्र प्रवेश गर्न सकेन । फेरि उही नेतृत्व, फेरि उही उमेर समूह, फेरि उही शक्ति संरचना नै हाबी भयो एमालेभित्र । यसले देखाउँछ– दलहरू आन्दोलनबाट सिक्न होइन, बाँच्न मात्र चाहन्छन् । यति मात्रै होइन, एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली हिमालयन टेलिभिजनको ‘यक्षप्रश्न’मा त अझै सशक्त रूपमै प्रस्तुत हुनुभयो । त्यसले के देखाउँदै छ भने अहिले पनि पुराना दलका शीर्ष नेताहरूको हालीमुहाली उस्तै छ, तिनमा रूपान्तरणको गुन्जाइस नै छैन ।
राज्य बदलिन्छ कि समय दोहोरिन्छ ?
नेपालको इतिहासमा आन्दोलन कहिल्यै मरेको छैन । यो दबिन्छ, समय कुर्छ, पुन: प्रकट हुन्छ । यदि सहिदको सपना उपेक्षित रह्यो, युवाको आवाज फेरि दबाइयो, सुशासन नारामै सीमित रह्यो भने यो मौनता नै अर्को आन्दोलनको संकेत हुनेछ । आज सत्ता सिंहदरबारमा छ । तर, भोलि उसले इतिहासको कठघरामा उभिनुपर्नेछ । त्यतिवेला जेन–जीले सोध्ने प्रश्नको उत्तर तयार हुनुपर्छ ।
जेन–जी आन्दोलन एउटा पुस्ताले राज्यसँग गरेको अन्तिम भरोसाको प्रस्ताव थियो । ७६ युवाको बलिदान कुनै राजनीतिक दुर्घटना होइन, यो राज्यलाई दिएको अन्तिम चेतावनी हो । आज सरकारसँग तीनवटा बाटा मात्र छन्– पहिलो, आन्दोलनलाई सत्ता हस्तान्तरणको अध्याय ठानेर बिर्सिने, दोस्रो, भ्रष्टाचारविरुद्ध ठोस कारबाही, युवामैत्री नीति र प्रशासनिक सुधारमार्फत आन्दोलनका मागलाई राज्यको नीतिमा रूपान्तरण गर्ने र तेस्रो, मौन बस्ने । इतिहासले देखाएको छ– मौनता नै सबैभन्दा महँगो र घातक हुने गर्छ ।
सिंहदरबार ढुंगाले बनेको हुन्छ, तर आन्दोलन चेतनाले । ढुंगा टिक्न सक्छ, चेतना दबिँदैन । यदि आज पनि ७६ जना सहिदको सपना अनुत्तरित रह्यो भने, भोलिको आन्दोलन नाराबाट होइन, निष्कर्षबाट सुरु हुनेछ । प्रश्न अझै खुला छ– राज्य आफैँ सुध्रिन्छ कि फेरि सडकले राज्यलाई सुधार्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ ? समय अझै बाँकी छ । तर, इतिहासले सधैँ कुर्दैन ।
(शर्मा लेखक, शैक्षिक अभियन्ता हुन्)
