- चुनाव सामना गर्ने आँट नभएर त्यसलाई भाँड्न खोजियो भने २३ र २४ भदौको भन्दा पनि ठुलो अर्को ‘कु–२’ निम्तिन पनि सक्छ
शासकको ज्यादतीले ‘कु’ वा ‘आन्दोलन’ हुन्छ । ‘आन्दोलन’ नरम हुन्छ । ‘कु–दे–ता’ कडा हुन्छ । भिजिनरी शासक आन्दोलनमै सच्चिन्छ । उसले ‘कु’ निम्त्याउँदैन । नसच्चिनेले ‘कु’ निम्त्याउँछ । हाम्रा नसच्चिएकाले ‘कु–१’ निम्त्याए । ‘कु’ फ्रेन्च शब्दको ‘कु–दे–ता’ हो । ‘कु’ ‘भायलेन्ट’ भएर शासक अपदस्थ हुन्छ । सेनाले सरकारलाई अपदस्थ गरी सत्तामा आफैँ जानुलाई ‘कु’ भन्ने गरिन्छ । तर नेपालको ‘कु–१’ सेनाबाट गरिएको होइन । ‘कु’ सुरुमा शान्तिपूर्ण थियो, सरकारले नरसंहार गरेर भायलेन्ट बनाइदियो ।
‘कु’ मा शासक भाग्छन्, मारिन सक्छन् जेल जान सक्छन् । सत्तामा स्वीकार्य हुँदैनन् । २३ र २४ भदौको ‘कु’ ले कानुन अपूरो र फितलो देखियो । चार महिना नबित्दै अपदस्थहरू चुनाव हुन दिन्नौँ भनेर उद्दण्ड मच्चाउँदै छन् । ‘कु–२’ निम्त्याउँदै छन् । अपदस्थ नेताहरू संसद् पुनर्स्थापना गराएर नरसंहार गरिएका ७७ युवाको अपमान र हजारौँ घाइतेलाई च्यालेन्ज गरी गृहयुद्ध निम्त्याउन खोज्दै छन् ।
आफूहरू सत्तामा हुँदा नेताहरूले भ्रष्टाचार र काण्डहरूबाट उन्मुक्ति लिइरहेका थिए । ‘कु–१’ ले उन्मुक्ति खोसियो । रास्वपा, बालेन शाह, कुलमान घिसिङ र जेन–जीहरूको उदयले कुनै दिन गिरीबन्धु, भुटाणी शरणार्थीलगायत सबै काण्डको अनुसन्धान भयो भने सिंहदरबार होइन, जेलमा वास होला भन्ने डर छ उनीहरूलाई । चुनावमा दलका ‘अन्धभक्तहरू’को बाहेक अरूको मत नपाउने निश्चितजस्तै छ । त्यसैले उनीहरू बाहिर–बाहिर चुनाव भने पनि भित्रभित्रै भाड्न खोज्दै छन् । न्यायपालिकालाई पनि विवादमा तान्न खोज्दै छन् । अति विलम्ब गरेर किस्ताबन्दीमा रिट दर्ता गर्नु मान्य सिद्धान्तविपरीत र अदालतप्रतिको हेपाइ हो ।
सुरुमा संसद् जगाइपाऊँ भन्ने रिट एमालले दर्ता गर्यो । पछि उसैले अर्को रिट दर्ता गर्यो । त्यसपछि देउवालाई ‘तपाईंं पनि रिट हाल्नुहोस्, पुनर्स्थापना भयो भने तपाईंलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु’ भनेको सार्वजनिक छ । प्रधानमन्त्री हुन पाइएला भनेर देउवाले पनि ओलीको आदेश माने । दुई नेताको पुन: भेट भयो । भेट राजनीतिक समस्या समाधानका लागि थिएन । देउवालाई धेरै सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेर अदालतमा बुझाउन सल्लाह दिए । अदालतमा नियमावलीमा तोकिएको ढाँचाको निवेदनबाहेक अरू निवेदन दर्ता गर्न पाइँदैन । १३८ को अंकगणित देखाउने संसद्मा हो, अदालतमा होइन । रिट बेलायतको ‘कमन ल’बाट सिर्जना भएको हो । रिटमा ‘वान–हु–कम्स–इन–इक्विटी–मस्ट–कम–विथ–क्लिन–ह्यान्ड’ भनिन्छ । एमालेले राष्ट्रपतिलाई संसद् विघटन र सुशीला कार्कीको नियुक्ति फिर्ता लिनुस् भनेको सार्वजनिक भयो । रिटको सिद्धान्त आफैँले पनि मान्नुपर्छ । सिद्धान्तअन्ुसार ‘उत्प्रेषण र परमादेश’ माग्नेले कुनै कुरा लुकाउन पाइँदैन । रिटमा २३ र २४ भदौको घटना हुनुको कारण र कार्यकारी अधिकार शून्य गराएर आफू भाग्नुपरेको कारण पनि लुकाउन पाइँदैन । लुकाएमा घातक हुन्छ ।
००७, ०४६ र ०६२–६३ गरी ३ आन्दोलन भए पनि देशमा सुधार कहिल्यै भएन । देश झनै बिग्रियो । नेताहरू कानुन, भ्रष्टाचार र अख्तियारदेखि डराउनुपर्नेमा भ्रष्टाचार, कानुन र अख्तियार नेताहरूदेखि डराउने बनाइयो । भ्रष्टाचार र असंवैधानिक कामको अखडा सिंहदरबार बन्यो । संसद् विघटन त्यहीँबाट भयो । एक व्यक्तिको सनकमा देश चलाइयो । श्रीपेच लाउन नपर्ने र राज्याभिषेक गर्न नपर्ने गणतान्त्रिक राजाले देश चलाए । विरोध गर्यो कि गोली हान्ने, बच्यो भने नक्कली मुद्दा लगाउने गरियो । उद्घाटन र शिलान्यास गरेर लथालिंग छाडिनुलाई विकास भनेर झुक्याइयो । ‘कु’ गर्नुपर्ने कारण यही थियो । चुनाव सामना गर्ने आँट नभएर चुनाव भाँड्न खोज्दै छन् । २३ र २४ भदौको ‘कु’लाई ‘कु–१’ मानेर अर्को ‘कु–२’ निम्त्याइँदै छ ।
‘कु’का कारण अपदस्थलाई अब नेपालीले स्विकार्न हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले के भन्लान् भन्ने चिन्ता भएन । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य भएकाले स्वत: ‘सिभिलाइज्ड कम्युनिटी अफ नेसन्स’को सदस्य बन्छ । राष्ट्र संघको चार्टरअनुसार सदस्य देश स्वत: कानुनी शासन र ‘कानुनको अगाडि सबै बराबर’ मान्ने राष्ट्र हुन्छ । यिनलाई यसको पनि मतलब छैन । छानबिनका लागि गठित आयोगलाई मान्दिनँ भन्दै छन् । कानुन नमानेर ठुलो भइन्छ भन्ने बुझाइ यिनमा छ ।
संसद्को आयु पाँच वर्ष अर्थात् १८२५ दिनको हो । दिनगन्तीका हिसाबले १८२५ दिन भनेको होइन । धारा ८५ मा बढीमा पाँच वर्ष लेखिएको छ । सरकारले विश्वास गुमाउने काम गर्यो भने १८२५ दिन नपुग्दै पनि संसद् विघटन गरिन्छ । राजनीतिक तवरबाट सुल्झाउनुपर्ने विवादलाई अदालतमा छिराएर ‘जुडिसियलाइजेसन अफ पोलिटिक्स’ गरियो । संसद्/अदालतप्रति विश्वास भएर ‘जुडिसियलाइजेसन’ गरिएको होइन । नयाँ चार उदीयमान शक्तिसँगको चुनावी प्रतिस्पर्धा टार्न पुनर्स्थापनाको नाटक गरिएको हो । विगतमा यिनैले दुईपटक संसद् विघटन गरे । यिनैले संसद् विघटन सदर गर्ने न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउछौँ भने । आज ‘संसद् चाहिन्छ अदालत सम्मानित’ हो भन्दै छन् । नेता चुनावदेखि डराउँदैन । ‘कु–१’ ले जनताको विश्वास गुमाएकाले चुनाव भाँड्न अदालत गुहारेको हुनुपर्छ ।
कंग्रेस र एमालेले यतिखेर सरकारले चुनावको वातावरण बनाएन भन्ने हल्ला पिटाइरहेका छन् । चुनावमा भाग लिन सुनको किस्तीमा निमन्त्रणा पठाउने होइन । सरकारले चुनाव गर्दै छौँ भनेर भाषण गर्दै हिँड्ने पनि होइन । संसद् विघटन र चुनावको घोषणा नै चुनावको वातावरण या माहोल हो ।
‘कु–१’ संविधान वा व्यवस्थाविरुद्ध गरिएको होइन, नेताविरुद्ध गरिएको हो । नेता सच्चिने हो भने संविधान संशोधन नगरे पनि हुन्छ । नेताहरू दोष आफू लिँदैनन्, संविधानलाई दोष दिन्छन् । नेतृत्वमा भएका युवालाई सुम्पने र अपदस्थहरूले सिंहदरबार नताक्ने हो भने समस्या स्वत: अन्त्य हुन्छ । आज नेता आफैँ समस्या भएकाले यो समस्या बल्झिइरहेको हो ।
बेलायत, जापान, नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, नेदरल्यान्डस्, बेल्जियम, थाइल्यान्ड, भारत आदि देशका प्रधानमन्त्रीको इमानदारी र नैतिकता सिक्नुपर्यो । जब नैतिकवान् बनिन्छ, भ्रष्टाचार गरिँदैन । पदको लोभी भइँदैन । संसद् विघटन गरिँदैन । चुनाव टारिँदैन । मुद्दामामिला गरिँदैन । अलोकप्रिय भएर बसिँदैन । राजीनामा गरिन्छ । पुन: राजनीति गरिँदैन । हाम्रा नेता, नेता बन्न र भन्नलायक कहिल्यै देखिएनन् । नेपाल ‘प्रधानमन्त्रीपीडित बन्यो ।’
चुनावमा भाग लिएर जितेमा जनताको विश्वास दोहोरिएको मानिन्छ । त्यसैले, चुनावमा भाग लिन आँट गर्नुपर्यो । ? ‘जुडिसियलाइजेसन’ गरेर चुनाव भाँड्नु भएन । मुद्दामामिला गर्न छाडेर नैतिकवान् बनेर चुनाव रोज्नुपथ्र्यो । ‘जुडिसियलाइजेसन अफ पोलिटिक्स’ किन गर्नुपर्यो ? राजनेताले अध्यक्षता गरेको दल हो भने निर्वाचन र मुद्दामध्ये रोज्नुपर्दा निर्वाचन नै रोज्नुपथ्र्यो । उल्टो यहाँ त अर्को दललाई पनि रिट हाल्न चम्काए, भड्काए र उक्साए । एउटै विषयमा किस्ताबन्दीमा रिट दर्ता पनि गरे । कांग्रेसलाई समेत उचालेर पुनर्स्थापनाका पक्षमा रिट हाल्न दबाब दिए । त्यतिले मात्र नपुगेर संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर नै संकलन गरियो । हस्ताक्षर संकलन गरिए पनि अदालतमा बुझाउनु हुन्नथ्यो । यसलाई स्वतन्त्र न्यायसम्पादनमा हस्तक्षेप मान्नुपर्छ ।
चुनाव नेताका लागि चोखिने गंगाजल हो, मरिसकेको संसद् ब्युँझाएर चोखिइँदैन । महाधिवेशनबाट दलको नेता चुनिनु जित हुँदैन । चुनाव भनेको धाँधलीरहित, विनादबाब सम्पन्न हुनुपर्छ । दलको चुनाव नै हेर्ने हो भने त क्युबा र उत्तर कोरियामा पनि हुन्छ । ती सब चुनावका नाममा मञ्चित नाटक मात्र हुन् ।
कांग्रेस र एमालेले जुन दिन सातबुँदे सम्झौता गरे, त्यही दिनदेखि संविधान ट्र्याकबाहिर गयो । ‘कु–१’ को कारण यही हो । अझ सातबुँदेको ‘ह्याङओभर’ले छाडेको रहेनछ उनीहरूलाई । सातबुँदेकै कारण २३ र २४ भदौमा ‘कु’ भयो । चुनावको स्वागत गर्नुपथ्र्यो । सरकारलाई सहयोग गर्नुपथ्र्यो । सर्वोच्च अदालतलाई चुनाव भाँड्न प्रयोग नगरौँ । आमचुनाव हुन सकेन भने अझ ठुलो ‘कु–२’ हुन सक्छ । देश मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि यतिखेर नेपालमा चुनाव होस् भन्ने चाहन्छ । चुनाव भएन भने शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पुग्छ । रक्तपात हुन्छ । विदेशी लगानी बन्द हुन्छ । उद्योगधन्दा चौपट हुन्छ । संकटकाल मात्र होइन, सैनिक शासन पनि लाग्न सक्छ । देश अँध्यारो सुरुङभित्र प्रवेश गर्न सक्छ ।
नेतालाई सुशीला कार्की सरकार र गौरीबहादुर कार्कीको आयोगको डर छ । साथै रास्वपा, जेन–जी, कुलमान घिसिङको दल र बालेन शाहको एकताको पनि डर छ । सुशीला कार्की सरकार ‘भ्रष्टाचारमैत्री’ होइन, भ्रष्टाचारको शत्रु हो । यी दललाई ‘भ्रष्टाचारमैत्री’ सरकार चाहियो । यिनले ‘सुशीला कार्की’ नेतृत्वको सरकार ढालेर अर्को कुनै भ्रष्टाचारमैत्री सरकारप्रमुख खोजिरहेका छन् । सुशीला कार्र्की प्रधानमन्त्री हुँदा धारा १३२(२) देखाएर सरकार ढाल्न रिट हालेका छन् यिनले । अब संसद् जगाएर संविधान संशोधन गरेर सर्वोच्च अदालतकै अर्को कोही ‘पूर्व’को नेतृत्व भए पनि हुन्छ पनि भनिरहेका छन् । यो जति ठुलो ‘फ्रड अन द कन्स्टिच्युसन’ के होला ? यी नेताले देश र जनताको हितका लागि संसद् ब्युँताउन खेजेका होइनन्, आफू बच्नका लागि संसद् ब्युँताउन चाहेका हुन् ।
तसर्थ, अदालतले ब्युँताइदिएमा बाहेक चुनाव हुन नदिने षड्यन्त्र गरे भने २३ र २४ भदौको अपूरो ‘कु–१’ लाई पूर्णता प्रदान गर्न ‘कु–२’ निम्त्याइनेछ । त्यतिवेला सेना, सुरक्षा निकाय र देशभक्त युवाको पनि सहभागिता भयो भने के होला ?
(केसी सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्)
