गत आठ वर्षदेखी दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्न पटक पटक सकारात्मक संघर्षमार्फत सरकारलाई आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता भइरहेको भन्दै अब गैरदलित विधेयक दर्ता गराउन बाध्य हुने कोशी प्रदेशका सांसदहरुले चेतावनी दिएका छन्। संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै संविधानको हक अधिकार सुनिश्चित गराउन सबैभन्दा पछाडी पारिएको दलित समुदायका लागि अति आवश्यक दलित अधिकार ऐन निर्माण गर्न दाबेदारहरुले पटकपटक ज्ञापन र अन्तर्क्रियामार्फत आग्रह गर्दा पनि सरकारले सधै बेवास्ता गरेकोले दिक्क भइसकको भन्दै कोशी प्रदेशका सांसदहरुले गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराउने चेतावनी दिएका हुन् ।
शुक्रबार कोशी प्रदेशमा दलित अधिकार ऐन निर्माणको अवस्थावारे दलित महिला केन्द्रले आयोजना गरेको छलफलमा माओवादी केन्द्रकी सांसद सपना परियारले आफुले पटकपटक प्रदेश सभाबाट आवाज उठाएको र मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरुलाई पनि अनुरोध गरेको तर सधै बेवास्ता भइरहेकोले अब आफैँले गैरसकारी विधेयक दर्ता गराउन बाध्य हुने बताइन्। सांसद परियारले भनिन्,‘आवाज उठाउँदा र अनुरोध गर्दा गर्दा अब त धैर्यतापनि टुटेर हिनभावना आउन थालिसक्यो यसैले यो हिउँदे अधिवेशनमा पनि सरकारले दलित विधेयक दर्ता गराएन भने म आफैँ गैरसकारी विधेक दर्ता गराउँछु । ड्राफ्ट म सँग तयार छ ।’
कांग्रेस सांसद सुनिता गुरुङले दलित अधिकार ऐन संविधानप्रदत्त अधिकार हो भन्दै सरकारले प्रदेश सभामा चाँडै विधेयक दर्ता नगराए आफुहरुले गैरसरकारी रुपमा दर्ता भएको विधेयकलाई सर्मथन गर्ने बताइन्। कोशी प्रदेश सभा समाजिक विकास समिति सभापति गयानन्द मण्डल गन्गाँईले पछाडि पारिएकाहरुलाई अगाडि बढाउनु नै प्रदेश सरकार निर्माण भएकोले दलित अधिकार ऐन ल्याउन ढिलाई नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
