बागमतीमा कर नउठ्ने पुरानै रोग : पाँच महिनामा लक्ष्यको २३.८८% मात्र राजस्व संकलन

बागमती प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को पाँच महिनामा लक्ष्यको २३.८८ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार ६७ अर्ब ४७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा साउनदेखि मंसिरसम्म १६ अर्ब ११ करोड सात लाख ८२ हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको हो । 

राजस्वको मुख्य स्रोत घरजग्गा रजिस्ट्रेसन (मालपोत) र सवारीसाधन करतर्फको प्रगति पनि अपेक्षाकृत छैन । दुवै शीर्षकबाट २० अर्ब ८९ करोड ११ लाख ८९ हजार संकलन हुने अनुमान गरिएकोमा पाँच महिनामा लक्ष्यको २८.६३ प्रतिशत अर्थात् आठ अर्ब ८४ करोड ४७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीकृष्ण आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शीर्षकबाट चालू आर्थिक वर्षमा सात अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पाँच महिनामा लक्ष्यको २१.६७ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ६६ करोड ८५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ मात्रै उठेको छ । 

यस्तै, सवारीसाधन जाँचपास, रुट पर्मिट, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरणसम्बन्धी सवारी कर शीर्षकबाट आठ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ३५.८६ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब ९५ करोड ८६ लाख २३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । 

बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)तर्फ आठ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा हालसम्म तीन अर्ब ६ करोड ८६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३४.८५ प्रतिशत संकलन भएको छ । अन्त:शुल्क करतर्फ चार अर्ब तीन करोड ७९ लाख नौ हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा एक अर्ब सात करोड २२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ अर्थात् २६.५६ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संघबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत १४ अर्ब ८१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा पाँच अर्ब ६५ करोड ७५ लाख ३० हजार प्राप्त भएको प्रवक्ता आचार्यले बताए । प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट चार अर्ब ७७ करोड ७४ लाख २५ हजार रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान छ ।

पुँजीगत खर्च ४.४७ प्रतिशतमा सीमित 
राजस्व संकलनसँगै प्रदेशको बजेट खर्चको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा कुल बजेटको ९.८५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालू आवका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा पाँच महिनामा ६ अर्ब ६४ करोड ६२ लाख आठ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको प्रवक्ता आचार्यले बताए । जसमध्ये पुँजीगततर्फ एक अर्ब ८५ करोड २६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४.४७ प्रतिशत र चालूतर्फ चार अर्ब ७९ करोड २५ लाख रुपैयाँ अर्थात् १८.४१ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी २१.७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले सबैभन्दा कम १.४८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०.५४ प्रतिशत, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले १९.५५ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १०.७० प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७.१२ प्रतिशत, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ४.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । प्रवक्ता आचार्यका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १३.७१ प्रतिशत, प्रदेश सभा सचिवालयले २४.५० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।