ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ढिलाइ, लापरबाही, बहाना र जिम्मेवारीबाट भाग्ने प्रवृत्तिले विकासलाई बन्धक बनाएको बताएका छन् । बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यकालको एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री घिसिङले सय दिनमा मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाहरूको स्थलगत निरीक्षण, सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद र प्रशासनिक समीक्षा गर्दा यस्तो देखिएको उल्लेख गरे ।
कठिन परिस्थितिमा सम्हालेको कामको अवधिमा आफूले मन्त्रीको हैसियतमा नभई जनताको विश्वास बोकेको एक सेवकका रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने प्रयास गरेको बताए । आन्दोलनपछिको विषम र चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा गठन भएको सरकारमा आमनागरिकको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तीन महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनु आफ्ना लागि ठुलो विश्वास र दायित्व भएको उल्लेख गरे । विश्वास गरेर जिम्मेवारी दिने प्रधानमन्त्री, जेन–जीप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै जनताको भरोसा, आशा र अपेक्षाप्रति गहिरो आभार प्रकट गरे ।
उनले सय दिन समयका हिसाबले छोटो भए तापनि जिम्मेवारीका हिसाबले अत्यन्त गह्रौँ भएको उल्लेख गरेका छन् । आलोचनाबाट नडराई, दबाबमा नझुकी र गलतसँग सम्झौता नगरी आफ्नो कर्तव्य पूरा गरिरहेको भन्दै उनले जेन–जी आन्दोलनको सुशासनसम्बन्धी मुख्य मागलाई आफूले सम्हालेको मन्त्रालयहरूमा दृढताका साथ लागू गरिएको बताए । भाषणभन्दा काम र देखिने नतिजालाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरे ।
यस वर्षको मनसुनजन्य विपत् व्यवस्थापनमा सरकारको उपस्थिति कागजमा सीमित रहेन, मैदानमै देखिएको भन्दै मन्त्री घिसिङले हाम्रो प्रत्यक्ष निर्देशन र सक्रिय नेतृत्वमा जल तथा मौसम विज्ञान विभागमार्फत मौसम तथा बाढीसम्बन्धी विशेष बुलेटिन जारी गरी जोखिम पूर्वानुमान सूचना प्रभावकारी रूपमा समयमै सम्प्रेषण गरिएको उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘बन्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन रोकिँदा राजधानी अस्तव्यस्त हुने समस्या समाधान गरियो, मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन भएको अवरोध हटाइयो, तातोपानी–कोदारी सडक खुलाएर उत्तरी छिमेकी चीनसँगको नाका पुनः सञ्चालन गरियो र मनसुनले क्षति पुर्याएको बिपी राजमार्गलाई समयमै अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याई जनजीवन सहज बनाइयो । मन्त्रालयमा बसेर होइन, विकास आयोजनाका वास्तविक समस्या बुझ्न निर्माणस्थलमै पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ फिल्डमै गएर आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायी र स्थानीय बासिन्दासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै काम गर्ने कार्यशैली अपनाइएको छ ।’
अधुरा सडक एवं पुलका कारण दुःख भोगिरहेका यात्रुहरू, सिँचाइको अभावमा खेत बाँझो राख्न बाध्य किसानहरूलगायतका आवाज नजिकबाट सुन्ने र ती आयोजनालाई गति दिने प्रयास गरिएको उल्लेख गरे । सरकारी निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइ, निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन र प्रणालीगत कमजोरीको भारबाट जनता विकासको लाभबाट वञ्चित हुनुहुँदैन भन्ने मान्यताका साथ सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउँदै काम अघि बढाइएको पनि उनले उल्लेख गरे ।
‘विकास भाषणले होइन, परिणामले देखिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणका आधारमा निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिन आवश्यक पहल र समन्वय गरिएको उनले बताए । ‘योजना छन्, बजेट छ, ठेक्का पनि लागेको छ– तर काम हुँदैन । एउटा पुल १४ वर्षसम्म पनि निर्माण हुन नसक्ने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ घिसिङले भने ।
