भारतमा महिलाले अभूतपूर्व शक्तिका साथ चुनावी राजनीतिको परिदृश्य परिवर्तन गरिरहेका छन् । अहिले कैयौं चुनावमा महिलाको सहभागिताले पुरुषलाई उछिन्न थालेको छ । उदाहरणका लागि सन् २०२४ को आमचुनावमा ६५.६ प्रतिशत पुरुषले मतदान गर्दा ६५.८ प्रतिशत महिलाले मतदान गरेका थिए । त्यस्तै, नोभेम्बर २०२५ को बिहार विधानसभा चुनावमा महिलाको असाधारण उपस्थिति (७१.६ प्रतिशत) देखियो । जबकि, त्यस निर्वाचनमा ६२.८ प्रतिशत पुरुष मतदानमा सहभागी भए ।
यी परिवर्तनले महिलाहरू निर्वाचनमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण अंश रहेको सिद्ध गर्छ । कानुन निर्माणमा उनीहरूको संख्यात्मक प्रतिनिधित्व कम रहे पनि मतदाताको रूपमा उनीहरूको बढ्दो उपस्थितिले राजनीतिक रणनीतिलाई पुन: परिवर्तन गरेको छ । कल्याणकारी योजना, नगद स्थानान्तरण र लक्षित विकास कार्यक्रम अब नियमित रूपमा महिलाकेन्द्रित बनाइएका छन् । यसले महिलामाथिको ‘लगानी’ले मूर्त राजनीतिक लाभांश प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्यता बढ्दै गएको देखाउँछ ।
तैपनि, यो गतिशीलताले अझ गहन लोकतान्त्रिक प्रश्न खडा गर्छ । के यो ‘सट्टापट्टा’ले महिलालाई पूर्ण राजनीतिक एजेन्टको रूपमा सशक्त बनाउँछ ? महिलाहरू केवल लाभार्थी (राज्यको परोपकारको निष्क्रिय प्राप्तकर्ता) रहनुहुँदैन । लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन महिलालाई नीतिगत क्षेत्रमा अधिकार, आवाज र सक्रिय दाबेदारको रूपमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक पर्छ । उच्च शिक्षामा उनीहरूको बढ्दो उपस्थिति, विज्ञान र प्रविधिमा उनीहरूको उल्लेखनीय योगदान, कम्पनी बोर्डमा उनीहरूको कानुनी रूपमा अनिवार्य समावेशीकरण र पञ्चायती राजसंस्थामा उनीहरूको प्रभावशाली भूमिकाले बढ्दो लैंगिक संवेदनशीलता भरेको छ ।
यद्यपि, श्रमशक्तिको कथा जटिल नै छ । श्रम क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढेर ४१.७ प्रतिशत (पिएलएफएस २०२३–२४) पुगेको छ । यीमध्ये लगभग ९५ प्रतिशत महिला अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा काम गर्छन् । त्यहाँ ज्याला अन्तर, अनिश्चित रोजगारी, सीमित सामाजिक सुरक्षा र ऋणमा न्यूनतम पहुँचले महिला आर्थिक एजेन्सीको रूपान्तरणकारी क्षमतालाई सीमित पार्छ ।
महिलाको योगदानलाई विशेष रूपमा कम मूल्यांकन गरिएको एउटा क्षेत्र हो, शान्ति निर्माण । सन् २००७ मा लाइबेरियामा महिला शान्ति सेना तैनाथ गर्ने र सुडान तथा कंगोमा संयुक्त राष्ट्र शान्ति मिसनमा भारतीय महिलाको प्रभावशाली उपस्थिति थियो । यी सफलताले साम्प्रदायिक, जातीय र राजनीतिक विभाजन कम गरी शान्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने महिलाको कामलाई ओझेलमा पार्छ । महिला हस्तक्षेप विशेषगरी आधारभूत र समग्र हुने गरेको देखिन्छ ।
भारतले नोभेम्बर २६ मा संविधान दिवस मनाउँछ । यस दिन न्याय, स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको विशेष स्मरण गरिन्छ । भारतको संविधानसभाका महिलाको संख्या कम भए पनि तिनीहरू पहिचान र बहिष्कारको राजनीतिविरुद्ध एकजुट थिए । रेणुका रेले साम्प्रदायिक पूर्वाग्रहविरुद्ध चेतावनी दिइन् । अमृत कौर कर्मकाण्ड कट्टरताको विरुद्धमा उभिइन् । बेगम ऐजाज रसुलले कसरी साम्प्रदायिक वर्गीकरणले सामाजिक संरचनालाई तोड्छ भनेर औंँल्याइन् । जात, वर्ग, धार्मिक र क्षेत्रीय पृष्ठभूमिमा विविधता हुँदा महिलाहरूले सामूहिक रूपमा संवैधानिक क्रममा साम्प्रदायिक प्रभुत्वलाई कम गर्न खोजे ।
विश्वव्यापी रूपमा महिलाले लामो समयदेखि शान्तिलाई केवल बोलीमा मात्र नभई व्यवहारमा उतानुपर्ने जोड दिदैं आएका छन् । महिलाहरू सैन्यवादको संस्कृतिमाथि प्रश्न गर्छन्, युद्ध गर्ने मानसिकतालाई चुनौती दिन्छन् । हतियार प्रसारको विरोध गर्छन्, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकारमा द्वन्द्वको जटिल प्रभावलाई प्रकाश पार्छन् । महिलाको सक्रियताले न्याय, समावेशीकरण र मेलमिलापका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल निर्माण गरेको छ ।
शान्ति स्थापनामा महिलाको प्रभावकारिता बढाउन व्यवस्थापिका, सार्वजनिक संस्थाहरू र लोकतान्त्रिक स्थलमा उनीहरूको प्रतिनिधित्वलाई सुदृढ पार्नु आवश्यक छ । लैंगिक न्याय दिगो विकास, हतियार नि:शस्त्रीकरण, साम्प्रदायिक सद्भाव र जवाफदेहिताजस्ता मुद्दासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । भारतभित्रका द्वन्द्वमा महिला समूहले शान्तिको मध्यस्थता गर्न बारम्बार जोखिम उठाएका छन् । जस्तो, मणिपुरमा महिलाले राहत शिविरहरूमा विस्थापित परिवारलाई सहयोग गर्न, सम्बन्ध पुनर्निर्माण गर्न र विश्वासको डोरी पुनस्र्थापित गर्न काम गरिहेका छन् । यस्ता उदाहरण प्रशस्त छन्, तर अदृश्य छन् । चिपको आन्दोलनदेखि कुडनकुलमसम्म महिलाले जीविकोपार्जन, पारिस्थितिक न्याय, विस्थापन र स्रोतमाथिको पहुँचलाई सम्बोधन गर्न सक्रियता देखाएका छन् । इरोम शर्मिलाको दशक लामो अनशन र सन् २००४ मा मिरा पैबीको नग्न विरोधले महिलाहरू प्रणालीगत र स्पष्ट हिंसाको विरोध गर्न कति हदसम्म जान्छन् भन्ने कुराको शक्तिशाली सम्झना दिलाउँछ ।
विभाजित विगतबाट साझा भविष्यमा सर्दा नेता, मध्यस्थकर्ता र वार्ताकारको रूपमा महिलाको सहभागिता आवश्यक छ । सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव १३२५ ले शान्तिको विश्वव्यापी बुझाइलाई द्वन्द्व व्यवस्थापनको सैन्यीकृत मोडेलबाट सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता र नागरिक सुरक्षालाई सुरक्षाको केन्द्रबिन्दुको रूपमा मान्यता दिने मोडेलमा सारेको छ । ध्रुवीकरण भइरहेको वातावरणमा मेलमिलाप एक लोकतान्त्रिक आवश्यकता बन्छ ।
भारतको मध्यस्थता ऐन (२०२३) ले एउटा खुलापन प्रदान गर्छ । सामुदायिक मध्यस्थतालाई मान्यता दिएर हामी सामाजिक र राजनीतिक सन्दर्भमा शान्ति मध्यस्थतालाई अझ मूलधार बनाउने रूपरेखाहरू सिर्जना गर्न सक्छौँ । महिलाहरू तिनीहरूको व्यापक र घना सम्बन्ध सञ्जाल र स्थानीय पारिस्थितिकीको ज्ञानका साथ अनुगमनकर्ता, वार्ताकार र विवाद मध्यस्थकर्ताको रूपमा काम गर्न सक्छन् । अनुसन्धानले देखाउँछ कि महिलाहरूको मध्यस्थता शैली फरक छ । तिनीहरू लेनदेनको सौदाबाजीभन्दा सहमति निर्माणको पक्षमा छन् । शून्य–योग परिणामभन्दा सम्बन्धलाई जोड दिन्छन् । बहुवार्ता र नेटवर्क परिचालनमा भर पर्छन् र शक्ति गणनाभन्दा दिगो सम्झौतालाई प्राथमिकता दिन्छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा (२०११) ले महिलाको सहभागिताले शान्ति प्रक्रियाको स्थायित्व बढाउँछ भनी पुष्टि गर्यो । उनीहरूको सम्बन्धगत दृष्टिकोणले शक्तिका लागि प्रतिस्पर्धाको रूपमा सुरक्षाको वास्तविक राजनीतिक दृष्टिकोणलाई चुनौती दिन्छ । आजको शान्ति निर्माण परिदृश्य महाशक्ति मध्यस्थताबाट समुदाय–केन्द्रित, अनुकूलनीय दृष्टिकोणमा सरेको छ । महिलाले ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ केवल भाषणबाजी मात्र नभाई जीवित नैतिकता हुन सक्ने देखाएका छन् । चुनौती उनीहरूको योगदानलाई संस्थागत गर्नु हो । शान्ति स्थापनामा महिलाले पुर्याएको योगदानलाई मान्यता दिँदै विस्तार गरिनुपर्छ ।
लेखक शिक्षाविद्, नागरिक अभियन्ता तथा राजनीतिशास्त्री हुन ।
–हिन्दुस्तान टाइम्सबाट
