इल्यान्डले कम्बोडियासँगको सीमा क्षेत्रमा अचानक बल प्रयोग गरेसँगै दक्षिणपूर्वी एसियाको पुरानो विवाद फेरि बल्झिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको युद्धविराम गराउने प्रयासका बाबजुद युद्ध चलिरहेको छ । पछिल्लोपटक द्वन्द्व जुन गतिमा चर्कियो, त्यो चकित पार्ने खालको रह्यो । दुवै देशका सरकार प्रमुखले दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रको संघ (आसियान) शिखर सम्मेलनमा भाग लिँदा एउटा युद्धविरामको ढाँचामा सहमति जनाएका थिए । क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय नेताका अगाडि उभिएर गरिएको त्यस सहमतिलाई राजनीतिक सफलताको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
तर, प्रतिनिधिमण्डलहरू घर फर्कनेबित्तिकै उक्त वाचा बिर्सिइयो । विवादित सीमा क्षेत्रमा कम्बोडियाली सैनिक ग्यारेजमा बैंककको हवाई आक्रमणले तत्काल स्थिति तनावग्रस्त बनेको छ । खासमा थाइल्यान्ड र कम्बोडियाबिच दशकौँदेखि कायम सीमा विवादमा युद्धविराम खालि अविश्वासको लामो चक्रमा क्षणिक विराम मात्र हुने गरेको छ ।
आसियान शिखर सम्मेलनमा अनुमोदित युद्धविरामलाई फराकिलो ‘रोडम्याप’ निर्माणको जगको रूपमा अघि सारिएको थियो । यसले दुवै पक्षलाई शत्रुता घटाउन, सेना परिचालन रोक्न र विवादित क्षेत्रनजिक भारी हतियारको तैनाथीलाई बिस्तारै घटाउने विषय समेटेको थियो । अझ महत्वपूर्ण कुरा, यसले सहमति कार्यान्वयनको अवलोकन गर्न अनुगमन टोलीहरू तैनाथ गर्ने जिम्मा आसियानलाई दिएको थियो । कागजमा, समझदार कदम देखिए पनि वास्तविकतामा यो अस्थिर राजनीतिक आधारमा कोरिएको थिएन ।
खासमा दुवै देशका सरकार विश्वव्यापी रूपमा आएको दबाबलाई मोड्ने र विदेशी लगानीकर्तालाई शान्त पार्ने हिसाबले मात्र प्रेरित थिए । तर, विवादका मुख्य मुद्दा अनिश्चित सिमाना, नसुल्झिएको ऐतिहासिक दाबीहरू र दुई देशका सुरक्षा निकायमा एक–अर्काप्रति बढ्दै गएको शंका भने अछुतो रहे । यसले गर्दा पछिल्लो सम्झौता समाधान कम र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई केही समय रोक्न प्रदर्शनकारी सद्भाव बढी रहेको अहिले प्रमाणित भएको छ । र, युद्ध प्रयास रोक्ने कुरामा घरेलु राजनीतिक अवस्था हाबी भइरहेको छ । बैंकक र नोमपेन्ह दुवैका नेता क्षेत्रीय अखण्डताप्रति कमजोर भएको देखिएला कि भन्नेमा संवेदनशील देखिन्छन् । राष्ट्रवादी भावना सजिलै प्रज्ज्वलित हुन सक्ने वातावरणबिच सरकारहरू प्राय: देशभित्र आरोप सामना गर्नुभन्दा आक्रामकता प्रदर्शन गर्न रुचाउँछन् ।
सीमा विवादको लामो इतिहास
कम्बोडिया र थाइल्यान्डबिच सीमा विवाद किन बारम्बार बल्झिरहन्छ भन्ने बुझ्नका लागि इतिहास हेर्नुपर्ने हुन्छ । थाइल्यान्ड–कम्बोडियाबिच सिमाना औपनिवेशिक कालमा कोरिएको थियो । सन् १९५४ सम्म कम्बोडियामा फ्रान्सेलीहरूको शासन रह्यो । औपनिवेशिक शक्तिको आगमनअघि यस भेगमा ठोस सीमाको रेखांकन भएको थिएन । तर, फ्रान्सले त्यति वेला कमजोर भएको थाइल्यान्डका चासोलाई बेवास्ता गर्दै कैयौँ स्थानमा परस्पर दाबी परेको ठाउँलाई पनि सीमा तोक्यो । दुवै देश आन्तरिक एकीकरण र शीतयुद्धकालीन उथलपुथलमा व्यस्त भएकाले यो विषयले त्यति वेला धेरै महत्व पाएन । तर, जसै दुवै देशका संस्थाहरू परिपक्व हुँदै गए, राष्ट्रिय भाष्यले बलियो पकड जमाउँदै गयो र अर्थिक विकाससँगै विशेष क्षेत्रहरूको रणनीतिक मूल्य बढ्यो, तब सीमा विवाद चर्किंदै गयो ।
हाल दुई देशबिच विवादित क्षेत्रले गहिरो सांस्कृतिक र प्रतीकात्मक महत्व बोकेका छन् । यसमा खमेर साम्राज्यद्वारा निर्मित प्रेह विहार मन्दिर पनि समावेश छ । थाइल्यान्ड र कम्बोडिया दुवैले आफूलाई खमेर साम्राज्यको वास्तविक उत्तराधिकारी दाबी गर्छन् । विवाद बढ्दै गएपछि सन् १९६२ मा इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस (आइसिजे)ले मन्दिर कम्बोडियाली सीमाभित्र पर्ने फैसला सुनायो । आइसिजेको फैसलाप्रति परस्पर विपरीत व्याख्यासहित फेरि सन् २००८ देखि २०११ बिच दुई देशबिच झडप भएको थियो । त्यति वेला विवाद दुवै देशको राजनीतिक तहमा प्रवेश गर्यो । अर्थात्, सो क्षेत्रको स्वामित्व अब दुवै देशको राष्ट्रवादी मुद्दा बन्यो । परिणामस्वरूप त्यसपछिका वर्षमा अपेक्षाकृत शान्त अवधि पनि असहज सन्तुलनजस्तो लाग्थ्यो ।
अहिले दुवै देशका राजधानीमा नेताहरू आफू यस मुद्दामा कठोर भएको देखाउन बाध्य महसुस गरिरहेका छन् । आसियानको मध्यस्थतामा भएको युद्धविरामले सीमाको सबैभन्दा विवादास्पद विषय नछोएकाले यो कमजोर बन्न गयो । थाइल्यान्ड वा कम्बोडिया दुवै बाध्यकारी सीमांकन स्वीकार गर्न तयार छैनन् । आफूले थोरै मात्र भूमि त्याग गरेमा देशभित्र कमजोरीको रूपमा व्याख्या हुने सम्भावना उच्च हुन्छ । स्पष्टता नभएसम्म कानूनी, कार्टोग्राफिक र राजनीतिक क्षेत्र एक रहनेछ, जहाँ प्रत्येक पक्षले आफ्नो उपस्थिति दाबी गर्न बाध्य महसुस गर्छ ।
आसियानको भूमिका
पछिल्लो द्वन्द्वको प्रभाव द्विपक्षीय सम्बन्धभन्दा बढी क्षेत्रीय रूपमै परेको छ । अहिलेजस्तै सानै स्तरका सही हवाई हमला सामान्यीकृत गरिए दक्षिणपूर्वी एसिया बाहिर निस्कन नसक्ने विवादमा फस्नेछ । द्वन्द्वले नागरिक विस्थापन बढाउन र पहिले नै कमजोर बनेको विश्वास निर्माणका उपाय झन् पूर्ण रूपमा गुम्न सक्छ । साथै, कूटनीतिका लागि स्थान नाटकीय रूपमा संकुचित हुन सक्छ । आसियान अहिले आफ्नो प्रासंगिकता पुष्टि गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । संगठनले आफ्नो क्षेत्रभित्रका द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने प्रदर्शन गर्न चाहन्छ भने यसले तीन आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।
पहिलो, यसले आफ्नो अनुगमन मिसन पूर्ण रूपमा तैनाथ गरिएको र यसको सञ्चालन स्वायत्त रूपमा हुने कुरामा जोड दिनुपर्छ । द्वन्द्वको पर्यवेक्षकलाई युद्ध क्षेत्रमा विनारोकटोक पहुँच आवश्यक हुन्छ । उनीहरूले तथ्यहरूलाई विकृत गर्ने दुवै पक्षको प्रस्तावलाई पन्छाउने सटिक मूल्यांकन रिपोर्ट जारी गर्नुपर्छ । पारदर्शी अनुगमनले विवादको सम्भावनालाई उन्मूलन त गर्दैन, तथापि यसले तनाव वृद्धि घटाउन सक्छ ।
दोस्रो, आसियानले थाइल्यान्ड, कम्बोडिया र आसियान अध्यक्ष मिलेर बनेको स्थायी त्रिपक्षीय संकट समूह स्थापना गर्नुपर्छ । यो समूहलाई कुनै पनि घटना घटेको रिपोर्ट भएको केही घण्टाभित्र कूटनीतिक रूपमा हस्तक्षेप गर्न आदेश दिनुपर्छ । समयमै चालिने कदमले मैदानको असमझदारीलाई सैन्य प्रतिक्रियामा परिणत हुनबाट रोक्न सक्छ ।
तेस्रो, आसियानले सिमाना क्षेत्रको सटिक सीमांकनका लागि दिगो वार्ताको आधार बनाउने प्रयास सुरु गरिहाल्नुपर्छ । यो राजनीतिक रूपमा संवेदनशील हुनेछ । यसले छिटै परिणाम नदिन सक्छ, तर तटस्थ नक्साकार, कानुनी विज्ञ र ऐतिहासिक अनुसन्धानकर्ताद्वारा समर्थित प्रक्रियाले क्रमिक सुधार निम्याउन सक्छ । संवाद नगर्नुभन्दा ढिलो संवाद गर्नु राम्रो हो ।
अब यस कुरामा संयुक्त राष्ट्र संघ आसियानको नेतृत्वमा पूरक सहयोगी बन्न सक्छ । सीमा विवादमा संयुक्त राष्ट्र संघको प्राविधिक विशेषज्ञता, प्रमाणीकरण प्रक्रिया व्यवस्थापनको लामो अनुभव र मानवीय तयारीलाई सघाउने यसको क्षमताले क्षेत्रीय प्रयासलाई सुदृढ पार्न सक्छ । अझ महत्वपूर्ण रूपमा, संयुक्त राष्ट्र संघको संलग्नताले अत्यधिक प्राविधिक मुद्दालाई अराजनीतिक बनाउन सघाउँछ । तर, बैंकक र नोमपेन्हका राजनीतिक नेताहरू अलोकप्रिय हुन सक्ने सम्झौताका लागि तयार नभएसम्म यी संस्थागत प्रयासमध्ये केही फरक पर्दैन । दिगो शान्ति हिंसाको रोकावटले मात्र आउँदैन । यसले ऐतिहासिक गुनासाहरू युद्धबाट नभएर वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्छ भनेर स्वीकारोक्ति माग गर्छ ।
थाइल्यान्ड र कम्बोडिया अहिले यस्तो चौबाटोमा उभिएका छन् जहाँबाट या त उनीहरू थप तनावको बाटोतर्फ अगाडि बढ्न सक्छन् या समस्याको अन्तिम समाधानतर्फ अघि बढ्न सक्छन् । पछिल्लो मार्ग लामो र अपूर्ण होला । तर, यसले दुवै देश र बृहत्तर क्षेत्रलाई फाइदा गर्नेछ । जबकि, पहिलो मार्गको लागत नागरिकहरू, सीमा क्षेत्रमा बस्ने नागरिक र क्षेत्रीय स्थिरताले वहन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
लेखक ‘इन्डोनेसिया स्ट्रेटेजिक एन्ड इकोनोमिक्स एक्सन इन्स्टिच्युट’का वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विश्लेषक हुन् ।
अलजजिराबाट
