अर्धन्यायिक निकायको सुदृढीकरणको खाँचो

• अर्धन्यायिक निकायको विद्यमान कमजोर कार्यविधि र आवश्यक विधि व्यवस्थाको अभावले यी निकायको सेवा सन्तोषप्रद छैन 

राज्यको न्यायिक व्यवस्थाको दृष्टिमा अदालतजस्तो पूर्ण न्यायिक निकायझैँ विशेष उद्देश्य बोकेका अर्धन्यायिक निकायहरूको पनि महत्व कम छैन । यद्यपि, अर्धन्यायिक निकायको विद्यमान कमजोर कार्यविधि र आवश्यक विधि व्यवस्थाको अभावले अर्धन्यायिक सेवा सन्तोषप्रद छैन ।‌ त्यसैले, अर्धन्यायिक निकाय सुदृढीकरणको विकल्प छैन ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १२६ ले न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, कानुन र न्यायिक सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था गरेको छ । नेपालमा न्यायसम्पादन गर्ने निकायलाई सामान्य अदालत, विशेष प्रकृतिका अदालत–न्यायाधीकरण तथा अर्धन्यायिक निकायका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ ।

संविधानबमोजिम सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत नेपालका सामान्य अदालत हुन् । सामान्य अदालतबाहेक कुनै खास किसिमका मुद्दाहरू हेर्ने प्रयोजनका लागि विशेष प्रकृतिका अदालत वा न्यायाधीकरण स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यो व्यवस्थाबमोजिम खासखास प्रकृतिका मुद्दाका लागि मात्र विशेष अदालत गठन गर्न सकिन्छ । हाल नेपालमा विशेष अदालत, राजस्व न्यायाधीकरण, श्रम अदालत, प्रशासकीय अदालत, उपभोक्ता अदालत, बाल अदालत आदि विशेष प्रकृतिका अदालत अस्तित्वमा छन् ।

कार्यपालिकामातहतका निकायलाई नै अर्धन्यायिक निकाय भनिएको हो । यी निकायलाई प्रशासकीय अधिकारका अतिरिक्त सम्बन्धित क्षेत्रका विवादको निरूपणका लागि अधिकारसम्पन्न गराउनु नै अर्धन्यायिक निकायको औचित्य हो । न्यायिक भूमिकाको दृष्टिकोणले अर्धन्यायिक निकायको महत्वमा प्रश्न उठाउन सकिन्न । तर, यस्ता निकायले न्यायसम्पादन गर्दा अपनाउने ऐन र कार्यविधिको कमीले गर्दा कतिपय अवस्थामा पक्षलाई अन्याय पर्न गएको अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन ।

अर्धन्यायिक निकाय नामबाटै पूर्ण न्यायिक नभएको प्रस्ट हुन्छ । यसमा न्यायिक निर्णय दिने व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी हुन्छन्, जसले तोकिएको प्रशासनिक जिम्मेवारी पूरा गर्दैगर्दा परिआएको न्यायिक कार्यसमेत सम्पादन गर्छन् । अर्धन्यायिक निकायको अवधारणा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत छ । किनभने यसमा मुद्दाको दायरी र सुनुवाइ एकै अधिकारीले गर्छन् । आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश नहुने भन्ने सिद्धान्तविपरीत सुनुवाइ गरिन्छ । अदालतले जस्तो यसले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्दैन । न्यायपालिकाले न्यायिक पुनरावलोकन, अनुगमन एवं पुनरावेदनका माध्यमद्वारा अर्धन्यायिक निकायको न्यायिक कार्यको परीक्षण गर्छ । सामान्य अदालतमा कार्यबोझका कारण न्यायसम्पादन लम्बिनु र अदालती कार्यविधि जटिल हुनुका कारण अर्धन्यायिक निकाय आवश्यक ठानिएको हो । अर्धन्यायिक निकायले न्याय छिटो, छरितो, सस्तो र सुलभ बनाउँछ ।

तर, हाम्रो देशको अर्धन्यायिक निकायको पछिल्लो लामो अभ्यास हेर्दा ती निकायमा निर्णयकर्ताले कानुनको प्रयोग, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, प्राक्न्यायको सिद्धान्त, बिबन्धनको सिद्धान्त, नजिरको पालना एवं कानुनको व्याख्या, न्यायिक मन, हदम्याद, हकदैया, लिखतको ढाँचा, सुनुवाइको मौका, साक्षी प्रमाण संकलन एवं मूल्यांकन, मुद्दाको गहन अध्ययन, कानुन व्यवसायीको सेवा, निर्णय कार्यान्वयन, पुनरावेदनको मौका, प्राप्त अधिकारको सदाशयतापूर्वक प्रयोग आदि कानुनका अनिवार्य आधारभूत सर्त पालना समुचित ढंगबाट भएको छैन ।

अर्धन्यायिक निकायमा दक्ष जनशक्तिको अभावमा न्यायिक कार्यलाई सहायक कामका रूपमा लिई कानुनसँग बाझिने विभागीय परिपत्र, निर्देशन एवं कानुनको सिद्धान्तभन्दा प्रशासनिक सिद्धान्त प्रयोग गरी इजलास नै खडा नगरी अभियुक्तलाई कानुन व्यवसायी राख्ने मौका नै नदिई, अभियुक्तलाई सफाइको प्रशस्त मौका नदिई टिप्पणी प्रथाबाट निर्णय गर्ने गरिएको पाइन्छ । अर्धन्यायिक अधिकारीका रूपमा कानुनमा जानकार सक्षम व्यक्तिलाई मात्र नियुक्त गर्नुपर्छ । अर्धन्यायिक निकायका न्यायकर्ता एवं अन्य कर्मचारीलाई न्यायिक काम कारबाहीका लागि आवश्यक प्रशिक्षण दिनुपर्छ, सम्बन्धित कानुन, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त नजिर, न्यायका अनिवार्य सिद्धान्त, न्यायिक मनको प्रयोग भएको स्पष्ट देखिनुपर्छ ।

अर्धन्यायिक अधिकारीको कामको सुपरिवेक्षण प्रभावकारी रूपमा गरी मूल्यांकन गरेर सो आधारमा दण्ड र पुरस्कार दिनुपर्छ । न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दै आएको प्रशासनिक निकायको क्षेत्राधिकारमा पुनर्विचार गरी योग्य व्यक्तिलाई न्यायिक अधिकार दिन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय कल्याण श्रेष्ठ, गिरिषचन्द्र लाल र सुशीला कार्कीको विशेष इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयको नाममा मिति २०६८/०६/०५ मा परमादेशको आदेश जारी गर्‍यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत विभिन्न अर्धन्यायिक निकायका प्रमुखलाई प्रदत्त फौजदारी न्यायिक अधिकारसम्बन्धी कानुनी प्रावधान संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको मूल्यमान्यता र मापदण्डअनुरूप नरहेको इजलासको उक्त आदेशमार्फत भनियो ।

कानुन एवं न्यायिक प्रक्रियाको ज्ञानविनै त्यस्तो जिम्मेवारी सुम्पिइँदा तत्कालीन अन्तरिम संविधानको धारा २४ को न्याय सम्बन्धित हक तथा धारा १०० र धारा १०१ लगायतका प्रावधानको भावनाविपरीत कार्य निरन्तर भइरहने अवस्था हुने भई त्यस्तो स्थितिलाई तत्काल रोकी व्यावहारिक रूपमा नै प्रभावकारी, निष्पक्ष र सक्षम न्यायसम्पादनको पूर्वाधार सिर्जना गर्न जारी भएको सो आदेशमा उल्लेख छ । कानुनमा स्नातकका साथै सम्बन्धित विषयको कम्तीमा स्नातकस्तरको उपाधिसहितको ज्ञान, पाँच वर्षको अनुभव, कानुनमा स्नातक नभएकाहरूको हकमा कानुन एवं न्यायिक प्रक्रियासम्बन्धी कम्तीमा तीन महिनाको प्रशिक्षण प्राप्त गरेको व्यक्तिमध्येबाट छनोट गरी योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने आदेश जारी गरियो ।

एक वर्षभित्र जो चाहिने आवश्यक व्यवस्था गरी अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भन्दै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गर्दा प्रशासकीय न्यायको अधिकार क्षेत्रलाई सम्मानित मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, नेपालको अन्तरिम संविधान र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुकूल मिलान नगरी नहुने स्थिति देखिन आएको भन्दै त्यसका लागि कानुनमा सुधार तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने र त्यसो नहुँदासम्म फौजदारी मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकारमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिइयो ।

कानुनमा स्नातकका साथै सम्बन्धित विषयको कम्तीमा स्नातकस्तरको उपाधिसहितको ज्ञान पाँच वर्षको अनुभव कानुनमा स्नातक नभएकाहरूको हकमा कानुन एवं न्यायिक प्रक्रियासम्बन्धी कम्तीमा तीन महिनाको प्रशिक्षण प्राप्त गरेको व्यक्तिमध्येबाट छनोट गरी योग्य व्यक्तिलाई अर्धन्यायिक निकायको निर्णयकर्ताको जिम्मेवारी दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए तापनि के उपयुक्त योग्यता पुगेका योग्य व्यक्तिलाई मात्र न्यायिक अधिकार दिइएको छ त ? केही यस्ता अर्धन्यायिक निकाय छन्, जहाँ निर्णयकर्ता सर्वोच्च अदालतको मिति २०६८/०६/०५ को आदेशमा उल्लेख भएबमोजिमको योग्यता नपुगेको अवस्था विद्यमान छ । यो अवस्थाले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय तहलाई समेत संघीय एकाइ मानिएको छ ।

सिद्धान्तत: स्थानीय तहलाई विधायिकी, कार्यपालिकी तथा न्यायपालिकी अधिकारबाट सुसम्पन्न गर्नु आवश्यक छ । संविधानको अनुसूची ८ अनुसार विवादमा मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको पाइन्छ । स्पष्ट रूपमा यो स्थानीय तहको न्यायिक अधिकार हो । आगामी दिनमा संघीय कानुनद्वारा यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम हुने नै छ । तर, त्यतिखेर यो न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीको योग्यता र सक्षमताको सवाल मुखरित हुन सकेन भने त्यसले नराम्रो अनुभव मात्र छाडेर जानेछैन । अपितु, एउटा खास सिद्धान्त सदाका लागि निष्क्रिय तुल्याउने काम पनि हुनेछ ।

विगतमा विकेन्द्रीकरण कानुन र स्थानीय स्वायत्त शासन कानुनले स्थानीय निकायलाई न्यायिक अधिकार नसुम्पेको होइन, तर त्यो संस्थागत हुन सकेन । सरकारले अर्धन्यायिक निकायमा निर्णयकर्ताको अयोग्यता र अक्षमता हटाउनुमा शीघ्रता अपनाउनुपर्छ । कानुनी राज्यको व्यवस्था तथा लोकतान्त्रिक कार्यसञ्चालन गर्न अर्धन्यायिक निकायहरूलाई सक्षम मिनी अदालत बनाएर सामाजिक न्याय स्थापना गर्नुको विकल्प छैन ।

वस्तुत: अर्धन्यायिक प्रक्रिया त्यस्तो प्रक्रिया हो, जो अदालतसमान नै हुन्छ, तर यो एक प्रशासनिक वा कार्यकारी अधिकारी वा निकायद्वारा सम्पादन गरिन्छ । यी निकाय पारम्परिक न्यायिक व्यवस्थाका हिस्सा हुँदैनन्, तर विवाद सल्टाउने र न्यायिक निर्णय लिनका लागि अदालतकै केही शक्ति प्राप्त गरेका हुन्छन् । यसको उद्देश्य विवादलाई छिटो र कम खर्चमा समाधान गर्नु हो ।

नेपालमा संघीय संविधानले स्थानीय निकायलाई पनि न्यायिक अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा २१७ अनुसार कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई सदस्यसहित गठन हुने तीनसदस्यीय समिति नै न्यायिक समिति हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार न्यायिक समितिले सकेसम्म मेलिमलापको माध्यमबाट मात्र विवाद समाधान गर्ने गरी केही तोकिएका विवादको निरूपण (कारबाही र किनारा) गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका छन् । यसको अर्थ स्थानीय तहको न्यायिक समितिले मेलमिलापलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । न्यायिक समितिले विवाद निरूपण गर्दा आफैँ कारबाही र किनारा गर्ने विवादमा सम्भव भएसम्म मेलमिलाप गराउन प्रोत्साहित गरी दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराउनुपर्छ । मेलमिलाप हुन नसकेमा मात्र तोकिएको विवादको विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ । न्यायिक समितिले ती तोकिएका विषयका विवाद समाधान पनि मेलमिलापकै माध्यमबाट मात्र गर्नुपर्छ । मेलमिलाप हुन नसके सोही व्यहोरा उल्लेख गरी विवाद समाधानका लागि जिल्ला अदालत जानु भनी विवादका पक्षहरूलाई सुनाइदिनुपर्छ । यसैगरी, घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन, ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, जातीय भेदभाव (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७५ ले पनि स्थानीय तह न्यायिक समितिलाई केही अधिकार सुम्पेको छ । स्थानीय तह न्यायिक समितिको पछिल्लो अनुभवले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेका विवादको निरूपण कम र मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान भएको धेरै देखिएका छन् । विवाद समाधानका लागि मेलमिलापकर्ताको प्रयोग कम र प्राय: न्यायिक समितिका पदाधिकारी आफैँले मेलमिलापकर्ताका रूपमा काम गरेको पाइएको छ ।

निर्धारित कार्यविधिको पालनाभन्दा विवादको समाधानमा बढी केन्द्रित रहेको पाइन्छ । सूचना दिने, मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन गर्नेजस्ता कार्य मौखिक रूपमा गरिएका पनि देखिन्छन् । विवादलाई औपचारिक प्रक्रियामातहत ल्याइनुको सट्टा अध्यक्ष वा प्रमुख एक्लैले समाधान गरेको पनि पाइएको छ । निर्णयको अभिलेखीकरण पनि समुचित रूपमा गरिएको कमै पाइन्छ ।

निर्वाचित पदाधिकारीदेखि भिन्न राजनीतिक आस्था भएका सेवाग्राही न्यायिक समितिमा आउन डराएका भन्ने टिप्पणी पनि यदाकदा सुनिन्छ । त्यस्तै, केही विवादमा राजनीतिक दबाब अनुभव गरेको तथा भिन्न राजनीतिक आस्था भएका व्यक्तिले ल्याएका विवाद समाधान गर्न अप्ठ्यारो भएका अनुभव सुनिएका छन् । जे भए पनि न्यायपालिकाको कार्यभार कम गर्न, विशेष मामिला छिटो एवं लागत–प्रभावी रूपमा समाधान गर्न र विशिष्ट क्षेत्रका विज्ञहरूद्वारा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तमा आधारित परम्परागत अदालतको झन्झटिलो प्रक्रियालाई न्यूनीकरण गर्दै जनतालाई छिटो र सस्तो न्याय प्रदान गर्न अर्धन्यायिक निकाय आवश्यक मात्र छैनन्, यिनलाई सक्षम र जिम्मेवार बनाउनु पनि आवश्यक छ र यस मानेमा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनबमोजिम अर्धन्यायिक निकायहरूको समुचित सुदृढीकरण गर्नु पनि अत्यन्त आवश्यक छ ।

(झा इतिहास, संस्कृति र समसामयिक विषयका जानकार हुन्)