राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश, २०८२ जारी गरेका छन्। सरकारको सिफारिसअनुसार उनले अध्यादेश जारी गरेका हुन्।
सरकारले ०७८ को जनगणनाअनुसार समानुपातिक समावेशी आधार समूहको प्रतिनिधित्व प्रतिशत तय गरेर अध्यादेश ल्याएको हो। जअनुसार आगामी निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ खस–आर्यको प्रतिशत घटेर मधेशी र मुस्लिमको बढ्नेछ ।
नयाँ समानुपातिक समावेशी आधार समूहको प्रतिनिधित्वमा खस–आर्य ३०.२८, आदिवासी जनजाति २८.७२, मधेशी १६.१५, दलित १३.४४, थारू ६.५२ र मुस्लिम ४.८९ प्रतिशत समानुपातिक सिट कोटा तोकिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूची १ मा ०६८ को जनगणनाअनुसारको समावेशी आधार समूहको प्रतिनिधित्व प्रतिशत उल्लेख छ । जहाँ खस–आर्य ३१.२, आदिवासी जनजाति २८.७, मधेशी १५.३, दलित १३.८, थारू ६.६ र मुस्लिम ४.४ प्रतिशत समानुपातिक सिट कोटा तोकिएको छ । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ ११० सिट छन् । निर्वाचन आयोगले ०७८ को जनगणनाअनुसार अनुसूची संशोधन गर्न माग गर्दै आएको छ । सरकारले नयाँ समानुपातिक समावेशी आधार समूहको प्रतिनिधित्व प्रतिशत तय गर्न कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुभाष भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति नै गठन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले समावेशी आधार समूहको प्रतिशत टुंग्याएर गृह मन्त्रालय पठाएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले अध्यादेशको प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद् लगेको थियो। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
