काठमाडौं जिल्ला फुटबल संघका सदस्य गौरव थापालाई फुटबल गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने गरी रोक्ने अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)को प्रयासलाई उच्च अदालत पाटनले खारेज गरिदिएको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारी र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले थापालाई फुटबल गतिविधिमा रोक्नुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ।
पूर्वअध्यक्ष गणेश थापाका छोरा गौरवलाई गत ४ वैशाखमा एन्फा अनुशासन समितिले फुटबल गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने निर्णय गरेको थियो। सहिद स्मारक ‘सी’ डिभिजन क्लब मनोहरा युनाइटेडका सदस्य किरण लामिछानेको उजुरीपछि अनुशासन समितिले ४ वैशाख यो निर्णय लिएको थियो। त्यसपछि १६ वैशाखमा एन्फाको सदाचार समितिले पनि अनुशासन समितिकै निर्णयलाई स्वागत गरेको थियो।
अनुशासन समितिको निर्णयपछि पनि अदालतले थापाका बुवाछोरालाई धुलिखेलको साधारणसभामा (२६ वैशाखमा) सहभागी हुन नरोक्न आदेश दिएको थियो। तर, एन्फाले दुवैलाई गेटबाट भित्र छिर्न दिएको थिएन।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीद्वय राजभण्डारी र खरेलको संयुक्त इजलासले कारबाही गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण नरहेको प्रस्ट पारेका छन्। ‘निज थापालाई भविष्यमा फुटबल गतिविधिमा सहभागी हुनबाट रोक लगाएको अवस्थासमेत मिसिलबाट देखिन आयो। तर, निवेदकलाई विधानको कुन धाराबमोजिमको कारबाही गरेको हो, उक्त निर्णयमा उल्लेख गरेको देखिँदैन। साथै, गौरव थापाविरुद्ध फुटबलको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फिफा (जसको अन्तर्गतमा एन्फा रहेको छ) वा सोअन्तर्गतको कुनै समिति र निकायबाट कुनै पनि प्रकारको कारबाही भएको भन्ने देखिएको छैन।
निवेदकलाई सदाचार समिति र अनुशासन समितिले कारबाहीको निर्णय गर्दा कारबाही गर्नुभन्दा अगाडि जानकारी दिएको र सफाइको लागि मौका दिएको भन्ने पनि देखिँदैन,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘एन्फा विधानको धारा ७२ मा अनुशासन समिति र धारा ७३ मा सदाचार समितिको व्यवस्था रहेकोमा अनुशासन समिति र सदाचार समितिका कार्यहरु एन्फाको आचारसंहिताले निर्देशित गरेबमोजिम हुने र कार्यसमितिले एन्फाको आचारसंहितालाई जारी गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएकोमा एन्फाले उपयुक्तबमोजिमका संहिताहरू निर्माण गरेको भन्ने लिखित जवाफसमेतबाट देखिएको छैन। अतः निवेदकलाई फिफा र एएफसीबाट कुनै कारबाही भए गरेको नदेखिएको र निजको विरुद्धमा उक्त संस्थामा उजुरीसमेत परेको नदेखिएको अवस्थामा यी रिट निवेदकलाई प्रचलित कानुन, फिफाको नियम एवं एन्फाको विधानबमोजिमबाहेक फुटबलसम्बन्धी कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी हुन नपाउने कुनै पनि काम कारबाही नगर्नू/नगराउनू भनी अखिल नेपाल फुटबल संघसमेतका नाममा उपयुक्त आदेशसम्म जारी गरिदिइएको छ।’
गौरव थापाले अदालतको आदेशलाई स्वागतयोग्य भएको धारणा राखेका छन्। ‘पाटन उच्च अदालतको अन्तिम फैसलाले मलाई फुटबल गतिविधिमा सहभागी हुनबाट रोक्ने एन्फाको दाबीलाई खारेज गरिदिएको छ। अदालतको यो निर्णय अत्यन्तै स्वागतयोग्य छ।’ थापाले पदको दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिले ढिलो चाँडो कानुनी सजाय भोग्नुपर्ने बताएका छन्।
