- जनतामा बढ्दो लोकतन्त्रप्रतिको वितृष्णा, राजनीतिक दलमाथिको अविश्वास र मुलुकको आर्थिक–सामाजिक गतिरोधलाई चिर्न दलहरूले ढिलाइ गर्न हुँदैन
नेपाली राजनीतिक क्षितिजमा अहिले महाधिवेशनको मौसम छाएको छ । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू आआफ्नो आन्तरिक नेतृत्व चयनमा जुटेका छन् । एमालेको महाधिवेशन जारी छ भने कांग्रेसको महाधिवशन यही महिनाको अन्त्यतिर हुँदै छ । महाधिवेशनको यो अवसरलाई पार्टी नेतृत्वका लागि चुनावी युद्धमैदान मात्र होइन, बरु यसलाई राष्ट्रिय राजनीतिको भविष्य कोर्ने एउटा महत्वपूर्ण बौद्धिक र वैचारिक अभ्यासको अवसरका रूपमा लिन अपरिहार्य छ ।
लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिने राजनीतिक दलहरू, जो निरंकुशताविरुद्धको संघर्षको मैदानमा अग्रणी मोर्चामा थिए, आज उनीहरू नै आन्तरिक असन्तुलन, अपारदर्शिता र स्वेच्छाचारिताका आरोपमा घेरिएका छन् । यस अवस्थामा, लोकतन्त्रलाई साँच्चै संस्थागत गर्न अब नेता मात्र फेर्ने होइन, दलीय प्रवृत्ति र संरचना नै फेर्ने आमूल सुधारको खाँचो छ । यो आलेख दलीय रूपान्तरणको अपरिहार्यता, संस्थागत सुधारका आयाम र आसन्न महाधिवेशनहरूले लिनुपर्ने ऐतिहासिक संकल्पको सेरोफेरोमा केन्द्रित छ ।
राजनीतिक दलको अपरिहार्यता
राजनीतिक दलहरूलाई अक्सर लोकतन्त्रको जीवनरेखा तथा मुहान भनिन्छ । लोकतन्त्रमा जनताको सार्वभौमसत्तालाई मूर्त रूप दिने, जनमतलाई नीतिमा रूपान्तरण गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रमुख माध्यम दल नै हुन् । नेपालका सन्दर्भमा ००७ सालको क्रान्तिदेखि ०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्मको यात्रा दलीय नेतृत्व र संगठनविना सम्भव थिएन । दलहरूको असफलता वा विफलताले सीधै राष्ट्रको राजनीतिक गति र स्थायित्वमा असर पार्छ ।
आज दलहरूमाथि जनताको व्यापक अविश्वास बढ्नुको मुख्य कारण के हो ? यसको मूल जरो दलीय प्रणालीमा विधिको शासन कमजोर हुँदै जानुमा निहित छ । नेतृत्वले विधिभन्दा व्यक्तिलाई, संस्थागत प्रणालीभन्दा गुटलाई र वैचारिक बहसभन्दा शक्ति–समीकरणलाई प्राथमिकता दिँदा दलीय प्रणाली आफ्नो मूल्यबाट स्खलित हुँदै गएको छ । यसैले, सुदृढ लोकतन्त्रको मार्गचित्र दलको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने संकल्पबाटै कोरिनुपर्छ ।
कार्यालयलाई ‘थिंक ट्यांक’ बनाउने संकल्प
दलहरूलाई अब केवल निर्वाचनको समयमा सक्रिय हुने अस्थायी संगठनका रूपमा सीमित गर्नुहुँदैन । उनीहरूलाई वर्षैभरि सक्रिय रहने, नीति विश्लेषण गर्ने र नयाँ विचार उत्पादन गर्ने व्यावसायिक संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।
सचिवालयको व्यावसायिकता र दक्ष मानव संसाधन
दलहरूले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयलाई नेताको निजी सचिवालयबाट मुक्त गरी ‘प्रोफेसनल सेक्रेटेरिएट’मा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । पार्टी विधानमै प्रशासनिक कार्य, सञ्चार समन्वय, नीति अनुसन्धान र अभिलेख व्यवस्थापनका लागि पूर्णकालीन र दक्ष कर्मचारीको नियुक्ति अनिवार्य गरिनुपर्छ । ती कर्मचारीको नियुक्ति नेताको स्वार्थमा नभई योग्यता, अनुभव र पारदर्शी प्रक्रियाका आधारमा हुनुपर्छ । तथ्यांक विश्लेषक, आर्थिक विज्ञ र सञ्चार विशेषज्ञको स्थायी उपस्थिति गराउनु दलको वैचारिक उत्पादन क्षमता बढाउनु हो ।
वैचारिक बहस र छाया मन्त्रिमण्डलको अभ्यास
पार्टीभित्र नीति र सिद्धान्तमाथि खुला, स्वतन्त्र र स्वस्थ विमर्शको संस्कृति पुनस्र्थापित हुनुपर्छ । महाधिवेशनहरूलाई केवल चुनावको रंगमञ्च नबनाई नीति र विचारको उत्सव बनाउनुपर्छ । प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारका कमजोरी औँल्याउनका लागि मात्र नभई सरकारमा रहँदाको वैकल्पिक नीति तयार पार्न छाया मन्त्रिमण्डल तथा समानान्तर मन्त्रिपरिषद्को अभ्यासलाई संस्थागत गर्नुपर्छ । यसले सरकारको कामकारबाहीलाई रचनात्मक रूपमा नियन्त्रण गर्नुका साथै भविष्यको नेतृत्वलाई पूर्वप्रशिक्षणसमेत दिन्छ ।
आन्तरिक लोकतन्त्रको सबलीकरण
दलीय रूपान्तरणको मुटु भनेको विधान संशोधन हो । पार्टी विधानमा गरिने कानुनी सुधार नै नेतालाई व्यक्तिपूजाबाट मुक्त गरी विधिप्रति जवाफदेही बनाउने अचुक उपाय हो ।
नेतृत्वको कार्यकाल सीमा र उमेर हद
राजनीतिमा अनुभवको महत्व रहे पनि नेतृत्वमा एउटै व्यक्तिको लामो एकाधिकारले नयाँ पुस्तालाई निरुत्साहित गर्छ । त्यसैले, पार्टी प्रमुखको पदमा बढीमा दुई कार्यकाल मात्र रहने र निश्चित उमेर हद (जस्तै– ६५ वा ७० वर्ष) तोक्ने व्यवस्था विधानमा अनिवार्य गरिनुपर्छ । यसले नेतृत्व हस्तान्तरणलाई सहज, प्राकृतिक र ऊर्जाशील बनाउँछ ।
प्राइमरी इलेक्सनद्वारा उम्मेदवार छनोट
आमनिर्वाचनका लागि टिकट बाँड्ने ‘केन्द्रीय सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्नुपर्छ । आसन्न महाधिवेशनले उम्मेदवार चयनका लागि प्राथमिक निर्वाचन प्रणालीलाई विधानमा समेट्नुपर्छ । यसअन्तर्गत, सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका पार्टी सदस्यले गोप्य मतदानमार्फत आआफ्ना दलका उम्मेदवार छान्छन् । यसले नेतृत्वलाई कार्यकर्ता र जनमतप्रति जवाफदेही बनाउँछ र पैसा तथा पहुँचका आधारमा टिकट वितरण हुने समस्या समाधान हुन्छ ।
समावेशिताको ग्यारेन्टी
संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई पार्टीका सबै तहमा कडाइसाथ लागू गर्नुपर्छ । महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, युवापुस्ता र अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागितालाई केवल संख्यात्मक उपस्थितिमा सीमित नगरी निर्णायक समिति र पदाधिकारी पदमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । प्रतिनिधित्वको सही मापन र त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारीलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था विधानमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।
आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताको संकल्प
राजनीतिक दललाई लाग्ने गरेको सबैभन्दा गम्भीर आरोप आर्थिक अपारदर्शिता र भ्रष्टाचार हो । यसले आमनागरिकमा लोकतन्त्रप्रति नै वितृष्णा पैदा गरेको छ ।
चन्दा संकलनमा बैंकिङ प्रणाली : दलहरूले संकलन गर्ने सम्पूर्ण चन्दा अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र लिने र दाताको नाम तथा चन्दाको स्रोत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था विधानमा गरिनुपर्छ । यसबाट कालो धनको राजनीतीकरण र शक्तिको दुरुपयोग नियन्त्रण हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगको स्वमूल्यांकनलाई आत्मसात् : निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२’ दलहरूका लागि स्वनियमनको एउटा उत्कृष्ट उपकरण हो । दलहरूले यसलाई आयोगको हस्तक्षेपका रूपमा नलिई आफ्नो आन्तरिक सुधारको प्रतिबद्धताका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । दलहरूले स्वेच्छाले यस प्रणालीलाई अपनाएर आफ्नो आर्थिक, संगठनात्मक र लोकतान्त्रिक कार्यसम्पादनको लेखाजोखा आफैँले सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
कार्यकर्ताको सम्मान र गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र
दलीय व्यवस्थामा कार्यकर्ताको त्याग र समर्पणलाई सम्मान गर्नु नेतृत्वको नैतिक दायित्व हो । नेतृत्वले विधानमा निम्न संयन्त्र समावेश गर्नुपर्छ :
स्वतन्त्र आन्तरिक लोकपाल/गुनासो आयोग
पार्टीभित्र हुने अनुशासनहीनता, अन्यायपूर्ण कारबाही, गुटबन्दीजन्य विभेद तथा कार्य र नेतृत्वमाथि लाग्ने आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न स्वतन्त्र ‘आन्तरिक लोकपाल तथा गुनासो आयोग’को व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसको प्रमुख पदमा पार्टीभित्र उच्च नैतिक धरातल भएका र न्यायिक सोच राख्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्छ ।
भ्रातृ संगठनको नियमन
भ्रातृ संगठनहरूलाई विद्यालय, कलेज वा सार्वजनिक निकायमा नभई पार्टीको विचार निर्माण र कार्यकर्ता परिचालनमा मात्र सीमित गराउनुपर्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिमा हस्तक्षेप गर्ने भ्रातृ संगठनका नेता तथा कार्यकर्तालाई विधानत: कारबाही गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
चुनौती र महाधिवेशनको ऐतिहासिक जिम्मेवारी
दलीय रूपान्तरणको यो मार्गचित्र सहज छैन । यसको कार्यान्वयनमा मुख्य चुनौती निम्न छन् :
१. नेतृत्वको प्रतिरोध : पुरानो शैलीमा शक्ति अभ्यास गरिरहेका नेतृत्व पंक्तिले शक्ति केन्द्रीकरणको सुविधा छाड्न नचाहनु ।
२. संगठनात्मक जडता : वर्षौंदेखि स्थापित संरचना र सञ्चालन शैलीमा अचानक परिवर्तन ल्याउन कठिन हुनु ।
३. कानुनी अलमल : स्वमूल्यांकनजस्ता प्रणालीमाथि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा स्पष्ट कानुनी आधार नहुनु ।
महाधिवेशनहरू यस्ता ऐतिहासिक जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । जनतामा लोकतन्त्रप्रति बढ्दो वितृष्णा, राजनीतिक दलमाथिको अविश्वास र मुलुकको आर्थिक–सामाजिक गतिरोधलाई चिर्न दलहरूलाई अब ढिलाइ गर्ने छुट छैन । महाधिवेशनको संकल्प अब ‘नेता’लाई होइन, ‘विधि’लाई जिताउने हुनुपर्छ ।
दलहरूको संस्थागत सुधार, आन्तरिक लोकतन्त्रको सबलीकरण र आर्थिक पारदर्शिता नै सुदृढ लोकतन्त्रको अपरिहार्य मार्गचित्र हो । यो मार्गचित्रमा हिँड्न सके मात्र लोकतन्त्रको मियो दह्रिलो बन्छ र राष्ट्रले चाहेको स्थिर, सुशासित र समृद्ध नेपालको सपना साकार हुन सक्छ । अबको राजनीतिक बहस व्यक्तिकेन्द्रित झगडाबाट माथि उठेर विधि, नीति र संस्थागत सुधारमा केन्द्रित हुनैपर्छ ।
(यादव खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा कार्यरत छन्)
