आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्थापना संघर्ष समिति सप्तरीले करदाता सेवा कार्यालय खारेजी गर्ने संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध पाँच दिन (गत शुक्रबार) देखि रिले अनशन गरिरहेको छ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयसमेत राजविराज हुनुपर्ने मागसहित मंगलबार पाँचाैँ दिन पूर्वसिँचाइमन्त्री उमेशकुमार यादव नेतृत्वमा रिले अनशन भएको छ।
‘७४ हजारभन्दा बढी करदाता रहेको सप्तरीमा करिब सवा अर्ब राजस्व संकलन हुँदै आएको छ,’ पूर्वमन्त्री यादवले भने, ‘कर कार्यालयको आफ्नै आठ कट्ठा जग्गा र भवन छ। चालू आर्थिक वर्षमा थप भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि चार करोड ६० लाख बजेट विनियोजित भएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि यहाँबाट कार्यालय सारेर अन्यत्र भाडामा चलाउनु गलत हो।’ उनले यहाँको जनतालाई राज्यको हेर्ने उपनिवेशिक दृष्टिकोण रहेको आरोप लगाउँदै आक्रोश व्यक्त गरे।
संघर्ष समिति सप्तरीका संयोजक मोहन यादवले सरकारले षड्यन्त्रपूर्वक करदाता सेवा कार्यालय राजविराज खारेज गर्ने निर्णय गरेको आरोप लगाए।
राजविराजस्थित करदाता सेवा कार्यालयलाई नै बढुवा गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयको रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने मागसहित संघर्ष थालेको यादवले जानकारी दिए।
उनले ७४ हजार करदाताको हित र स्थानीय राजस्व संकलनको महत्वलाई ध्यानमा राखी सरकारले तत्काल माग सम्बोधन नगरे थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने चेतावनी दिएका छन् । राजविराजका करदाताहरूले न्याय नपाएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनको भनाइ छ।
विष्णुपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष उमेशकुमार यादवले सरकारको निर्णय सप्तरीलाई बर्बाद गर्ने षड्यन्त्र भएको बताए। उनले सरकारले निर्णय तत्काल फिर्ता लिई स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न माग गरेका छन्।
माओवादी द्वन्द्वकालमा राजविराजस्थित आफ्नै भवनमा रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहान सरेपछि ०७५ मा यहाँ करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गरिएको थियो। तर, पछिल्लो सरकारले सेवा कार्यालय पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि सर्वसाधारण आन्दोलित भएका हुन्।
