संघीय संसद्का पदाधिकारीले जेन–जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुख्य कार्यादेशसहित गठित अन्तरिम सरकारले व्यवस्थापिकामाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल सिन्हाले प्रतिनिधिसभालाई अझै जीवन्त बनाउन जरुरी रहेको र सरकार निर्वाचनको तयारीमा रहेको जवाफ दिएका छन् ।
१९औँ संघीय संसद् सेवा दिवसको अवसरमा आइतबार आयोजित समारोहमा आफ्नो धारणा राख्दै सभामुख र उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षले सरकारका पछिल्ला गतिविधिले संसद्लाई बन्देज लगाउन खोजेको दाबी गरे । उनीहरूले समारोहमा सहभागी विभागीय मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्ता गतिविधि तुरुन्तै सच्याउन मागसमेत गरेका छन् ।
पदाधिकारीहरूले खर्च कटौतीका नाममा सल्लाह नै नगरी स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरेको, कर्मचारी कटौती गरेको, संसद्को काम छैन भन्ने भाष्य बनाउन खोजेको, प्रोटोकलसमेत ख्याल नगरिएको, आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा बन्देज गरेर संसद्लाई अघोषित नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आरोप लगाए । उनीहरूले सरकारका यस्ता कदमले संसद्को स्वायत्ततामा आँच आउने गुनासो गरे ।
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद् भवनमा आक्रमण र आगजनी त्यसलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन संसद्माथिको प्रहार भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘पछिल्लो समयमा सरकारले संसद् र यसको सचिवालयमाथि आार्थिक र प्रशासनिक रूपमा अदृश्य बन्देज लगाउने प्रयास गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘म सभामुखको हैसियतले स्पष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु, संसद् सरकारको अधीनमा रहने कुनै एउटा शाखा होइन, हुन सक्दैन ।’
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संसद् आफैँमा पूर्ण स्वायत्त निकाय भएको घिमिरेको भनाइ थियो । घिमिरेले संसद्को स्वायत्ततामा आँच आउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न सरकारलाई सचेत पनि गराए । ‘संसद्को बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले कैँची चलाउनु, कर्मचारीको सेवा–सुविधा र दरबन्दीमा प्रशासनिक बाधा पुर्याउनु भनेको अप्रत्यक्ष रूपमा व्यवस्थापिकालाई कार्यकारीले नियन्त्रण गर्ने प्रयास हो,’ उनले भने, ‘संसद् कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो । लोकतन्त्र कमजोर हुँदा अन्ततः राज्य नै कमजोर हुन जान्छ,’ उनले भने ।
उनले संसद्बाटै जेन–जीका माग सम्बोधन गर्न सकिने बताए । ‘सडकको आन्दोलनले केवल दबाब दिन्छ । तर, संसद्ले त्यसलाई कानुन र अधिकारमा बदल्छ । जेन–जी पुस्ताले खोजेको पारदर्शिता, सुशासनलाई आगामी दिनमा संसद्ले पूरा गर्ने विश्वास दिलाउन जरुरी छ । फेरि पनि आन्दोलन र राजनीतिक शक्ति प्रदर्शनको क्षति संसद्ले भोग्न नपरोस्,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले संसद्का सबै पक्ष एकताबद्ध भएर निर्वाचन गराउन सरकारलाई सघाउनुपर्ने बताए । ‘जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारको मुख्य काम भनेको २१ फागुनमा चुनाव गराउनु हो,’ उनले भने, ‘भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन गराउन सरकारको जति दायित्व छ, सरकारलाई सहयोग गर्नु हाम्रो पनि त्यति नै दायित्व छ ।’
उपसभामुख इन्दिरा रानाले संसद्लाई पारदर्शी र जनमुखी बनाएर लैजानुपर्ने बताइन् । प्रोटोकल ख्याल नगरी स्वकीय सचिव हटाइएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाइन् । ‘संसद्लाई एक्टिभ राख्न पदाधिकारीको टिम जरुरी छ । प्रोटोकल नै ख्याल नगरी स्वकीय काटिँदा परामर्श गरिएन । संसद् सचिवालयको भूमिका पनि देखिएन,’ उनले भनिन् । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले अहिलेको परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभा नरहेको र राष्ट्रिय सभा नचलेको भन्दै जनताको बोल्ने आवाज अवरुद्ध भएको बताइन् ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सिन्हाले संसद् लोकतन्त्रको मुटु र मस्तिष्क भएको बताए । ‘कानुनहरू स्पष्ट, सरल, बोधगम्य र पठनयोग्य हुने गरी निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो,’ उनले भने, ‘हामीले कानुन मन्त्रालयबाट पनि कोसिस थालनी गरेका छौँ, कानुनका शब्द–भाषा कसरी सरल बनाउने भनेर अध्ययन भइरहेको छ । यसमा संसद्को भूमिका पनि अहम् रहन्छ ।’ संघीय संसद् सेवा सुदृढीकरणका लागि सरकार तयार रहेको भन्दै उनले भने, ‘स्वकीय सचिव कटौतीको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको छ । यसबारे छलफल हुन्छ ।’
