भारतीय अनुदानका पेट्रोलियम परियोजना छिटो अघि बढाउने सहमति

भारतीय लगानीमा निर्माण हुने सिलिगुडी–झापा पाइपलाइन, झापा पेट्रोलियम भण्डारण गृह र अमलेखगन्ज–चितवन (लोथर) पाइपलाइनको प्रक्रिया छिटो थाल्न दुवै देशका अधिकारी सम्मिलित संयुक्त कार्यदलको बैठकमा सहमति जुटेको छ ।

२२ मंसिरमा नयाँदिल्लीमा नेपाल–भारत संयुक्त पेट्रोलियम तथा ग्यास कार्यदलको पाँचौँ बैठकमा परियोजना छिटो अघि बढाउने विषयमा सहमति जुटेको हो । उक्त बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शिवराम पोख्रेल र भारतका तर्फबाट पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयका सहसचिव इशा श्रीवास्तवले गरेकी थिइन् । बैठकमा दुवै पक्षबाट प्रस्तावित एजेन्डाबारे विस्तृतमा छलफल गरेर सहमति भएको भारतीय प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘दुवै पक्षले जिटुजी समझदारीपत्रअन्तर्गत नयाँ पेट्रोलियम पूर्वाधार परियोजनासहितका काममा भएको पहलको प्रगतिबारे विस्तृत समीक्षा गरेका छन् र सम्पूर्ण ऊर्जा मूल्य शृंखलामा भइरहेको समन्वयलाई अझ बढाउने उपायबारे छलफल गरेका छन्,’ भारतको प्राकृतिक मन्त्रालयले एक स्टेटमेन्टमार्फत भनेको छ ।

अढाई वर्षअघि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीस्तरमा तीन ठुला पेट्रोलियम परियोजना भारतले निर्माण गरिदिने समझदारी भए पनि अहिलेसम्म निर्माणकार्य अघि बढेको छैन । त्यतिवेला भएको समझदारीमा ६ महिनाभित्र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) र आयल निगमबिच बिटुबी सम्झौता हुने र तत्काल निर्माणकार्य अघि बढाउने पनि उल्लेख थियो । तर, एक वर्ष ढिला गरी १७ असोज ०८१ मा दुवै कम्पनीबिच बिटुबी सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता भएको पनि एक वर्ष बितिसकेको छ, तर निर्माणकार्य थालनी नभएपछि दिल्लीमा भएको दुवै देशको सहसचिवस्तरीय संयन्त्रमा छिटो निर्माण अघि बढाउने विषय एजेन्डा बनेको हो ।

उक्त बैठकको नेपालको तर्पmबाट नेतृत्व गरेका उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेलले परियोजना निर्माणका लागि आयल निगमबाट छिटो जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको बताए । ‘पाइपलाइन र भण्डारगृह निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा निगमले तयार गरेर आगामी नौ महिनाभित्र दिइसक्ने भनेका छौँ,’ उनले भने।

सर्लाहीमा ग्यास पाइपलाइन बनाइदिन  नेपालको प्रस्ताव
सर्लाहीमा रहेको १५ बिघा जग्गामा ग्यास पाइपलाइन ल्याएर भण्डारगृहसमेत बनाइदिन नेपालले बैठकमा औपचारिक प्रस्ताव राखेको थियो । भारतीय अधिकारीहरूले उक्त प्रस्तावमा सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । आठ इन्च गोलाइको पाइपबाट ग्यास ढुवानी गर्ने र कुल मागको कम्तीमा २० प्रतिशत ग्यास नियमित रूपले भण्डारण गर्न सकिने अनुमान छ । ‘सरकारसँग ग्यास ढुवानी र भण्डारणको कुनै बन्दोबस्ती छैन । त्यसैले भारतले नै लगानी गरेर पूर्वाधार बनाइदिए भविष्यमा कारोबार गर्न सहज हुन्थ्यो भनेर हामीले राखेका प्रस्तावमा उहाँहरू (भारतीय पक्ष)ले सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ,’ पोखरेलले भने । सर्लाहीमा ग्यास पाइपलाइन र भण्डारण बनाउन यसअघि नै आइओसी टोलीले सर्भेसमेत गरिसकेको छ ।