- देशभरका ७८ अस्पतालमा आन्दोलनका घाइतेको उपचार, ५६ अस्पतालबाट खर्चको विवरण आउनै बाँकी
- एभरेस्ट अस्पतालले घाइतेको उपचार खर्च सरकारसँग नमाग्ने
- घाइतेबाट उपचार खर्च लिइसकेका अस्पतालहरूले सरकारबाट भुक्तानी पाएपछि फिर्ता गर्ने
जेन–जी आन्दोलनका घाइतेको उपचार गरेका २२ अस्पतालले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा खर्च विवरण बुझाउँदै सात करोड ४९ लाख ५३ हजार माग गरेका छन् । यो मंसिर दोस्रो सातासम्मको खर्च विवरण हो । त्यसो त अन्य ५६ अस्पतालबाट भने विवरण आउनै बाँकी छ । सरकारी र निजी गरी देशभरका ७८ अस्पतालले जेन–जी आन्दोलनका घाइतेको उपचार गरेकामा बानेश्वरस्थित एभरेस्ट अस्पतालले भने सरकारसँग खर्च नलिने जनाएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अस्पतालहरूले मागदाबी गरेको खर्च विवरणमाथि मन्त्रालयको टोलीले छानबिन तथा रुजु गरेर मात्रै भुक्तानी हुनेछ । ‘हालसम्म २२ अस्पतालले मात्रै विवरण उपलब्ध गराएका छन् । अधिकांश अस्पतालबाट विवरण नै आएको छैन । मन्त्रालयले उपचार खर्चसहित बिरामीको विवरण पठाउन सबैलाई पत्राचार गरिसकेको छ । प्राप्त विवरण रुजु गरेपछि मात्रै भुक्तानी हुन्छ । सकेसम्म सबै अस्पतालको विवरण आएपछि एकैपटक विवरण रुजु गरेर भुक्तानी गर्ने योजना छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले भने, ‘अस्पतालले पठाएको विवरणको आधारमा मात्रै भुक्तानी हुँदै छ, मन्त्रालयले बनाएको कमिटीले पनि अध्ययन गरेपछि मात्रै भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्ने हो ।’
सरकारले जेन–जी आन्दोलनका घाइतेको उपचार नि:शुल्क गर्ने घोषणा गरे पनि कतिपय घाइतेसँग अस्पतालले पैसा लिएर उपचार गरेका छन् । उनीहरूको खर्च विवरण पनि मन्त्रालयमा बुझाएका छन् । सरकारले भुक्तानी दिएपछि त्यस्तो घाइतेलाई उपचार खर्च फिर्ता गर्ने अस्पतालहरूले जनाएका छन् ।
हालसम्म भुक्तानी माग गर्दै विवरण पठाउने अधिकांश अस्पताल उपत्यकाभित्रका छन् । जसमा निजामती अस्पताल, अन्नपूर्ण न्युरो अस्पताल, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नेपाल प्रहरी अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सञ्जीवनी कलेज अफ मेडिकल साइन्स, तीलगंगा आँखा अस्पताल, मनमोहन हृदयरोग केन्द्र, मेडिकेयर अस्पताल, आस्विन्स मेडिकल कलेज एन्ड हस्पिटल, मेट्रो काठमाडौं हस्पिटल, कीर्तिपुर हस्पिटल, नेपाल अर्थोपेडिक हस्पिटल, मध्यपुर हस्पिटल, काठमाडौं मेडिकल कलेज, ह्याम्स अस्पताल, बी एन्ड बी, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र झापास्थित बी एन्ड सी अस्पतालले उपचारमा खर्च भएको रकम मागेका हुन् ।
सबै घाइतेको उपचारमा एक अर्ब ५० लाखहाराहारी खर्च भएको अनुमान
सरकारले जेन–जी आन्दोलनका सबै घाइतेको नि:शुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले घाइतेको उपचारमा एक अर्ब ५० लाखहाराहारी खर्च भएको अनुमान गरेको छ । कतिपय घाइते फलोअप उपचारमै रहेकाले खर्च अझै बढ्न पनि सक्ने आकलन छ ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आन्दोलनमा दुई सयभन्दा धेरै ठुलो चोटपटक लागेका छन् । प्रहरीको गोली लागेका ६५ घाइतेको सघन उपचार कक्षमा उपचार भएको थियो । उनीहरूको उपचारमा धेरै खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले घाइतेको उपचार सहज बनाउन र अस्पतालको भुक्तानी मूल्यांकन गर्न प्राविधिक समिति नै बनाएको छ । गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्मा समिति संयोजक छन् । समितिले घाइतेको अवस्था छुट्याउने, अंगमा क्षति भएको हिसाबमा वर्गीकरण गर्नेजस्ता कार्य गरिरहेको छ ।
एभरेस्ट अस्पतालले घाइतेको उपचार खर्च सरकारसँग नमाग्ने
नयाँ बानेश्वरस्थित एभरेस्ट अस्पतालमा जेन–जी आन्दोलनका करिब ५० घाइतेको उपचार भएको थियो । तर, अस्पतालले उनीहरूको उपचारमा लागेको खर्च सरकारसँग नमाग्ने जनाएको छ । अस्पतालले ती घाइतेको नि:शुल्क उपचार गरेको थियो ।
‘हामीले घाइतेको नि:शुल्क उपचार गरेका छौँ, कोही घाइतेबाट पनि उपचार खर्च लिएका छैनौँ, सरकारसँग पनि माग्दैनौँ,’ अस्पतालका प्रशासक दीपक बरालले भने, ‘देशमा भएको विशेष परिस्थितिमा बिरामीहरूको नि:शुल्क उपचार गर्नु दायित्व ठानेर यस्तो निर्णय गरेका हौँ ।’ उनका अनुसार आर्थिक हिसाब निकाल्ने हो भने एभरेस्टमा आएका घाइतेको उपचारमा २५ लाख ५० जति खर्च भएको छ ।
कम्मर हातखुट्टा गुमाउनेदेखि कम्मर नचल्नेसम्मका छन् घाइते
अंगभंग भएका नौ घाइते अझै अस्पतालमा
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार जेन–जी आन्दोलनका ६ घाइतेको खुट्टा नै गुमेको छ । त्यस्तै, एक घाइतेको एउटा हात, दुईजनाको एउटा आँखा र एकजनाको एउटा कान गुमेको छ । कम्मरमुनिको भाग नचल्ने र चारवटै हातखुट्टा नचल्ने एक–एकजना छन् भने छातीमा गोली लागेका ६० जना छन् । त्यस्तै, पेटमा गोली लागेका १५ जना छन् । यस्ता प्रकारका ठुला घाउचोट लाग्ने घाइते दुई सयभन्दा धेरै रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
अंगभंग भएका नौ घाइते अस्पतालमै उपचाररत छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा तीन, ट्रमा सेन्टरमा तीन, केएमसीमा दुई र स्पाइनल इन्जुरी सेन्टर साँगामा एकजना छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीका अनुसार अंगभंग भएकाहरूको लामो समयसम्म उपचार गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूलाई अस्पतालमै राखिएको हो ।
उपचार नि:शुल्क गर्ने घोषणा गरेको सरकारले सबै घाइतेलाई दुई चरणमा गरेर ३५ हजारका दरले आर्थिक सहयोग दिने निर्णय पनि गरेको छ । पहिलो चरणको २० हजार सबैजसो घाइतेले पाइसकेका छन् । दोस्रो चरणको १५ हजार हालसम्म केहीले मात्रै पाएका छन् ।
