गत २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड तथा आगजनीबाट साढे ८४ अर्ब रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षति भएको देखिएको छ । सरकारले गरेको अध्ययनअनुसार सरकारी, निजी तथा अन्यसमेतको गरी ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षति पुगेको हो ।
जेन–जी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले नियमित वार्षिक बजेटमार्फत तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माण गर्न सकिने कार्ययोजनासमेत बुझाएको छ । पुनर्निर्माणका लागि सवा ३६ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने समितिको अनुमान छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गत ५ असोजमा यो समिति गठन भएको थियो । समितिले ७५ दिनमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । उक्त समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले बुधबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रतिवेदन सारांशको प्रस्तुतीकरण गरेका हुन् । समितिका अनुसार जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशमा क्षति भएको थियो । यस्तो क्षति हुने जिल्ला ५४ र स्थानीय तह दुई सय ६२ रहेका छन् ।
१३ वर्षमुनिका १७ जना घाइते
प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गते २० जना, २४ गते ३७ जना र त्यसपछि २० जना गरी कुल ७७ जनाको ज्यान गएको छ । दुई हजार चार सय २९ जना घाइते भएकामा १७ जना १३ वर्षमुनिका रहेका छन् । १३ देखि २८ वर्षका एक हजार चार सय ३३ जना घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले सहिद परिवार र घाइतेलाई रोजगारी दिन, घाइतेको नि:शुल्क उपचार गर्न, परिचयपत्र दिन तथा राहतका कार्यक्रम ल्याउन सुझाएको छ ।
भवनमा ३९ अर्ब र सवारीसाधनमा १२ अर्बको क्षति
आन्दोलनका क्रममा संसद् भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री निवास र प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा तोडफोड एवं आगजनी गरिएको थियो । त्यस क्रममा दुई हजार एक सय ६८ निकाय–संस्था प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दुई हजार ६ सय ७१ भवनमा क्षति पुगेको छ । उक्त क्षतिको मूल्यांकन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँबराबर रहेको छ । त्यस्तै, १२ हजार ६ सय ५९ वटा सवारीसाधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँबराबरको नोक्सान हुन पुगेको समितिले जनाएको छ ।
निजी क्षेत्रमा साढे ३३ अर्बको क्षति
कुल क्षतिमा सरकारको हिस्सा बढी छ । सरकारी–सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको छ । निजी क्षेत्रको क्षतिको मूल्यांकन ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँबराबर छ । सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको पाँच अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ । सरकारी क्षतिमा तीन तहमध्ये संघीय सरकारको ६८ प्रतिशत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमश: १० र २२ प्रतिशत छ ।
पुनर्निर्माण स्वदेशी स्रोतबाटै
समितिले पुनर्निर्माण कार्ययोजना पनि पेस गरेको छ । पुनर्निर्माण गर्न ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, पुनर्निर्माणका लागि विदेशी सहायता नलिनसमेत समितिले सुझाएको छ । ‘हामी आफैँले आगो लगाएका हौँ, कुनै भवितव्य थिएन,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘यस्तो क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि विदेशी सहायता खोज्नुहुँदैन, सामान्यत: दाताहरू पनि इच्छुक हुँदैनन् ।’ फिल्डमा खटिएका इन्जिनियरहरूले गरेको क्षतिको मूल्यांकन र विश्लेषणपश्चात् इन्जिनियरिङ सिद्धान्त र प्रचलित नियममा आधारित भएर पुनर्निर्माणको खाका तयार पारिएको समितिका एक सदस्यले बताए ।
यसरी गरियो क्षति मूल्यांकन
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गत ५ असोजमा ‘जेन–जी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका सहसचिव, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्राविधिक सहसचिव र एकजना जेन–जी प्रतिनिधि रहेका थिए । समितिले ७५ दिन लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
समितिले तथ्यांक संकलन, सहजीकरण र समन्वयका लागि उपसचिव (प्रशासन–प्राविधिक)को नेतृत्वमा ४१ जिल्लामा ३४ टिम र उपत्यकाका तीन जिल्लामा चार टिम गरी ३८ वटा टोली परिचालन गरेको थियो ।
त्यस्तै, सुपरिवेक्षणका लागि सहसचिवको नेतृत्वमा ७ प्रदेश र उपत्यका गरी ११ वटा टोलीसमेत परिचालन गरेको थियो । योजना आयोगले क्षतिको विवरण प्रविष्ट गर्न सफ्टवेयर नै तयार गरेको थियो । अनलाइनबाट क्षतिको विवरण भर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको थियो । टोलीले क्षति पुगेका सबै जिल्ला र अधिकांश पालिकामा गएर व्यक्ति, संस्था, कार्यालय र निकायबाट प्रश्नोत्तर विधिबाट तथ्यांक संकलन गरेको थियो । प्रभावित तथा क्षति पुगेका व्यक्ति, संस्था, कार्यालय र निकायबाट लिइएको विवरण भएकाले क्षतिको विवरण यथार्थपरक भएको एक सदस्यले दाबी गरे ।
