ठेक्का सकार्ने तर समयमै काम नगर्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माणमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
यसले निकै ठुलो र प्रत्यक्ष असर पार्छ । यसले विकास निर्माणमा मात्र नभई देशको समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पार्छ । तर, यहाँनिर ठेक्का सम्झौता भइसकेपछि किन समयमै काम हुन सकेन, यसमा को जिम्मेवार छ, कसबाट के कमीकमजोरी भयो भन्ने पनि हेरिनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीले मात्र ढिलासुस्ती गरेर समयमा काम नसकेका हुन् कि ठेक्का लगाउने सार्वजनिक निकायहरूले आवश्यक सहजीकरण नगरिदिएका हुन्, त्यो पनि हेर्नुपर्छ ।
प्रक्रियामा गइसकेका ठेक्का प्रक्रिया नै रद्द गर्नु मात्र यसको विकल्प हो त ?
जब ठेक्का रद्द गर्नु नै थियो भने पहिले किन ठेक्का लगाइयो । निर्माण व्यवसायीले समयमै काम गरेनन् भने काम नगर्नेलाई पहिल्यै किन सचेत गराइएन ? किन तिनको कामको समयमै अनुगमन भएन ? त्यो पाटोप्रति आँखा चिम्लेर यसरी ठेक्का तोड्दै हिँड्न पाइँदैन । यसरी ठेक्का तोड्दा राज्यका सार्वजनिक निकाय र निर्माण व्यवसायी दुवै पक्षलाई ठुलो क्षति पुग्छ, विकास निर्माणमा अवरोध आउँछ । मुलुकी देवानी संहितामा उल्लेख गरिएको करार सम्झौताअनुसार काम भएको छ कि छैन भन्ने छानबिन गरेर मात्र ठेक्का सम्झौताबारे निर्णय गरिनुपर्छ ।
ठेक्का प्रणालीलाई अनुशासित बनाई निर्धारित समयमै काम सक्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न के गर्नुपर्ला ?
यसका लागि सबैभन्दा पहिले राज्य अर्थात् ठेक्का लगाउने पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ । सानो होस् या ठुलो, कुनै पनि ठेक्कामा समस्या देखिइसकेपछि त्यसको कारण पहिल्याउन सक्नुपर्छ । कारण पहिल्याइसकेपछि जिम्मेवार र संवेदनशील भएर निर्णय गर्नुपर्छ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी हाम्रो कानुन स्पष्ट भए पनि यसको कार्यान्वयनमा व्यापक कमजोरी छन् । त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ । अहिलेको समस्या विगतमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा स्वार्थवश गरिएको पटके संशोधनले निम्त्याएको हो । यसको जिम्मा कसले लिने ?
