- संविधान संशोधनसहितका दीर्घकालीन महत्वका विषयसमेत समेटेर सरकार र जेन–जीबिच भएको सम्झौता हस्ताक्षर भएसँगै लागू हुने भए पनि कार्यान्वयनको तोकिएन समयसीमा, निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको तदारुकतामा कार्यान्वयन भर पर्ने
६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने मुख्य कार्यादेशसहित गठित अन्तरिम सरकारले संविधान संशोधनसम्मका दीर्घकालीन महत्वका विषयसमेत समेटेर जेन–जी प्रतिनिधिसँग १० बुँदे सम्झौता गरेको छ । हस्ताक्षर भएकै दिनबाट सम्झौता लागू भएको बताइए पनि कार्यान्वयनको समयसीमा तोकिएको छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार साँझ भएको सम्झौतामा जेन–जीका तर्फबाट सहिद परिवारका सदस्य भोजविक्रम थापा र सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौताको प्रस्तावनामा ‘देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, भेदभाव, बहिष्करण तथा आर्थिक–सामाजिक असमानता र अन्यायजस्ता संरचनात्मक कारणहरूबाट सिर्जित द्वन्द्वको समयमै सम्बोधन नहुँदा उत्पन्न आमवितृष्णा र निराशाले जेन–जीको नेतृत्वमा भदौ २३ र २४ गते राजनीतिक–सामाजिक जनआन्दोलन निम्त्याएको’ विश्लेषण छ । र, असाधारण परिस्थितिमा गैरदलीय सरकार बनेको र जनविश्वास गुमाइसकेको प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरिएको उल्लेख छ ।
सम्झौताको प्रस्तावनामा ‘प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, अभिव्यक्ति तथा सांगठनिक स्वतन्त्रता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानतामा आधारित समावेशी राज्य प्रणाली, सामाजिक र आर्थिक न्याय सुनिश्चित गर्दै नेपाली जनताले जारी गरेको नेपालको संविधानको सान्दर्भिकता र वैधतालाई आत्मसात् गर्ने’ भनिएको छ । यसैगरी जनआन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीले प्रयोग गरेका नयाँ डिजिटल माध्यम, सांस्कृतिक प्रतीक र सिर्जनात्मक अभिव्यक्तिलाई वैध नागरिक राजनीतिक संलग्नताका रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।
सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, संरचनागत विभेद तथा आर्थिक शोषणको कारणले सिर्जना गरेको वर्गीय, जातीय, लैंगिक तथा यौनिक असमानता, गरिबी, सीमान्तीकरण एवं बहिष्करण अन्त्य गर्ने दृढ संकल्प लिइएको छ । राज्यका स्रोत–साधनसम्म हरेक नेपालीको न्यायिक पहुँच र ती स्रोत–साधनको समतामूलक वितरण, बाँडफाँट र दिगो प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ ।
सुशासन, समावेशिता र जनसहभागिताका मान्यतामा आधारित संघीयता, स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको सुदृढीकरणबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, भूमि, भाषा, संस्कृति, लैंगिक तथा सामूहिक अधिकारहरूको कार्यान्वयन तथा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र अन्वेषण राज्यका भावी नीति र कार्यक्रमका मुख्य प्राथमिकता बन्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिइएको छ । जनआन्दोलनपश्चात्को नवनिर्माणका हरेक क्रियाकलापलाई भ्रष्टाचारविहीनता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, चुस्तता, मितव्ययितता, स्वार्थको द्वन्द्वरहितता र प्रभावकारिताजस्ता सुशासनका मूल्य–मान्यतामा आधारित बनाउने प्रण प्रस्तावनामा गरिएको छ ।
१. सहिद र घाइतेको त्याग तथा बलिदानलाई सम्मान, न्याय तथा अर्थपूर्ण स्मृतीकरणसहितको परिपूरण
सम्झौताको पहिलो बुँदामा सहिद र घाइतेको त्याग तथा बलिदानलाई सम्मान, न्याय तथा अर्थपूर्ण स्मृतीकरणसहितको परिपूरण भनिएको छ । सहिद परिवार तथा घाइतेको माग सम्बोधन, तत्कालीन र दीर्घकालीन आवश्यकताको यथोचित सम्बोधन गर्न उनीहरूको समन्वयमा तत्काल उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने भनिएको छ । कार्यदलले अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार तथा मनोसामाजिक परामर्श, नि:शुल्क शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा एवं अर्थपूर्ण स्मृतीकरण (मेमोरियलाइजेसन) समेतको परिपूरणीय व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यसैगरी आन्दोलनको मागअनुरूप मुलुकमा सदाचार तथा सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार निवारण तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न छुट्टै स्थायी प्रकृतिको आयोग गठन गरिने भनिएको छ ।
२. २३ र २४ भदौका घटनाको अनुसन्धान, अभियोजन र पुनरावृत्ति हुन नदिन आवश्यक संस्थागत सुधार
सम्झौताको दोस्रो बुँदामा २३ र २४ भदौको घटनाको अनुसन्धान गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश थप गरिएको छ । जसअनुसार आयोगलाई आन्दोलनका क्रममा भएको अत्यधिक बल प्रयोगको परिणामस्वरूप घटित गैरन्यायिक हत्यालगायत मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी आरोपहरूको विनाविभेद छानबिन गरी सत्य–तथ्य खोज गरी जवाफदेहिता वहन गर्न सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
यसैगरी जनआन्दोलनका क्रममा भएका घटना र अन्य व्यक्ति वा समूहले आपराधिक मनसायका साथ सुनियोजित तथा संगठित तरिकाले गरेका हिंसात्मक कार्यहरूको भेदलाई पूर्वाग्रहरहित रूपमा छुट्याई छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश आयोगलाई दिएको छ ।
यस्तै कसैले आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अनुसन्धान वा अभियोजनको दायरामा पारिएको छ भनी उजुरी दिएमा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट विवरण झिकाई सो विवरणका आधारमा यो सम्झौता भएको मितिले १५ दिनभित्र आयोगले स्क्रिनिङ तथा छानबिन गर्ने आयोगको थप कार्यादेश छ ।
साथै, स्क्रिनिङ तथा छानबिनबाट सम्बन्धित व्यक्ति अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिएमा पछि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनबमोजिम हुने गरी सो व्यक्तिलाई तत्काल हिरासत/थुनामुक्त गर्न र निजविरुद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने आयोगको अर्को कार्यादेश थपिएको छ ।
सम्झौताअनुसार २३ र २४ भदौको जनआन्दोलनसँग सम्बन्धित राजनीतिक विरोधको गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैउपर फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन गरिनेछैन । साथै, नेपालका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायबाट भएका अन्यायपूर्ण तथा गैरकानुनी बल प्रयोगसम्बन्धी घटनाको आवश्यक जाँचबुझ गरी भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति हुनबाट रोक्न छुट्टै संयन्त्र गठन गर्ने र संयन्त्रले पेस गरेको प्रतिवेदनमा तत्काल कार्यान्वयन गरिने सम्झौता छ ।
३. राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने प्रचलनको अन्त्य
सम्झौताको तेस्रो बुँदामा राजनीतिक, नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थानहरूको दलीयकरण र दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने प्रचलनको अन्त्य गर्न निष्पक्ष छानबिन गरी सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ ।
सम्झौताअनुसार आयोगले सम्पूर्ण सार्वजनिक पदमा नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनीत व्यक्तिको जीवनशैली, आयस्रोत र अकुत सम्पत्ति आर्जनका सम्बन्धमा दोषीलाई कानुनबमोजिमको कारबाही प्रक्रिया थाल्नेछ । यस्तै, उक्त आयोगले सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अभ्यास अन्त्य गर्न सम्बन्धित नीति र कानुनमा गर्नु सुधार तथा मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषय हेर्नेछ ।
यसैगरी यस्तो आयोगले विभिन्न सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा राजनीतिक दलले आफ्ना नेताहरूको नाउँमा सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति र बजेटको प्रयोग गरी देशभर सञ्चालन गरेका प्रतिष्ठान, कोष, ट्रस्ट, परिषद्, केन्द्रजस्ता निकायको कार्य तथा आर्थिक गतिविधि छानबिन गरी सम्बन्धित संस्थाले सार्वजनिक हित र उद्देश्यविपरीत वा गैरकानूनी गतिविधि गरेको पाइएमा यस्ता निकायलाई खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने विषय पनि हेर्नेछ ।
साथै, नेपालको सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता तथा भ्रष्टाचार निवारण, प्रशासकीय प्रणालीको पुनर्संरचना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सरलीकरण, सहज पहुँच, गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था र विद्युतीय सुशासन प्रवद्र्धनलगायत विषय हेर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगको हुनेछ ।
४. स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनको सुनिश्चितता
सम्झौताको चौथो बुँदामा निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण, सबैका लागि पहुँचयुक्त र भयरहित बनाउन प्राथमिकताका साथ आवश्यक कानुनी, प्राविधिक तथा संस्थागत पूर्वाधार विकास गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।
सम्झौताअनुसार पूर्वाधार विकास गरेर मतदाता नामावली दर्ता सहज र प्रभावकारी बनाइनेछ । विदेशस्थित नेपाली नागरिक तथा बेजिल्ला बसोबास गर्ने मतदातालाई उनीहरू बसेकै स्थानबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने सम्झौतामा छ ।
सम्झौताअनुसार उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्दा आफ्नो सम्पत्ति विवरणसमेत बुझाउनुपर्नेलगायत दल र उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउन कानुनमा संशोधन गरिने भनिएको छ । यो प्रावधान अहिले निर्वाचन निर्देशिकामै छ । तर, दल र उम्मेदवारले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।
यसैगरी सबै दलका सम्पत्ति तथा आर्थिक स्रोतको विवरण अनिवार्य रूपमा मागी छानबिन गरी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी दोषीलाई कारबाही गर्न आवश्यक कानुन प्रबन्ध गरिने भनिएको छ । यसलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनबाटै हेर्न सकिने कानुनविद् बताउँछन् ।
सम्झौतामा निर्वाचन प्रणाली सुधारमा जोड दिँदै कानुनमा तत्काल संशोधन गर्ने उल्लेख छ । जसअनुसार मतपत्रमा कसैलाई मतदान गर्दिनँ भन्ने विकल्प राख्ने, दलभित्र अनिवार्य रूपमा प्राथमिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी इलेक्सन) गरी छनोट भएको व्यक्ति मात्र उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरिने, निर्वाचन आयोगले तयार पार्ने मतपत्रमा दल/उम्मेदवारको क्रमांक गोला प्रथाबाट निर्धारण गरिने, दलको अध्यक्ष वा सभापति अधिकतम दुई कार्यकालका लागि मात्रै हुन सक्ने प्रबन्ध गरिने, निर्वाचनमा हुने अस्वस्थ गठबन्धन नियन्त्रण गरिने, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा ३३ प्रतिशत महिलासहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको पालना गराउने भनिएको छ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार माथि उल्लेखित व्यवस्था लागू गर्न निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउनुपर्छ । कतिपय प्रावधान कानुनमै भए पनि दलहरूले लागू नगरेको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् ।
५. नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार
सम्झौतापत्रमा संविधान संशोधन गर्न स्वतन्त्र विज्ञ, जेन–जी र युवासहित सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहने गरी उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिने उल्लेख छ । आयोगले संवैधानिक, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयहरूको पहिचान, अध्ययन र विश्लेषण गरी अग्रगामी परिवर्तनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ ।
आयोगलाई विभिन्न कार्यादेश दिइने भनिएको छ । संविधान कार्यान्वयनको १० वर्षको अध्ययन गर्ने, उपलब्धि र कमजोरी पहिचान तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि ठोस सुझाव दिने एउटा कार्यादेश छ । यस्तै, संविधानको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय खोज्न तथा बदलिँदो परिप्रेक्ष्यमा नेपाली जनताको सामूहिक विवेक र आकांक्षाको समीक्षा गरी समयानुकूल संविधान संशोधनका लागि सुझाव दिने अर्को कार्यादेश छ । यसबाहेक भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी गठन गरिने छुट्टै स्थायी प्रकृतिको आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिने कार्यादेश पनि छ ।
यसबाहेक आयोगलाई संघीय संसद् र प्रदेश सभाको संरचनाबारे जनताको राय संकलन गर्ने कार्यादेश दिने भनिएको छ । राय संकलन गर्दा जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि सिफारिस गर्ने, राज्यको राष्ट्र प्रमुख, तीनै तहको सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको कार्यकाल १० वर्षमा नबढ्ने गरी दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने, प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने विषयमा पनि सुझाव लिने आयोगको कार्यादेशमा छ ।
यसैगरी आयोगले न्यायपालिका, संवैधानिक परिषद्, संवैधानिक आयोग र न्यायपरिषद्लाई राजनीतिक तथा दलीय हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राख्न आयोगहरूको संरचना तथा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियामा सुधारको सुझाव लिनेछ । यसैगरी राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक समावेशी लोकतन्त्र र सुशासनका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका उपाय पनि पहिल्याउनेछ ।
६. पूर्ण समानुपातिक समावेशिता र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व
सम्झौताको छैटौँ बुँदामा सम्झौताबमोजिम बन्ने संयन्त्रहरूमा यथाशक्य समावेशिता सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । यसका लागि सम्झौताअनुसार गठन हुने जेन–जी परिषद्ले सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।
७. पारदर्शिता
सम्झौताको सातौँ बुँदामा पारदर्शी र जवाफदेही सरकारको अवधारणाअनुरूप सरकारका काम, निर्णय र खर्च विभिन्न माध्यमबाट सर्वसाधारणको सहज पहुँचमा पुर्याउने उल्लेख छ । यस्तै, विगतका मानव अधिकार उल्लंघन तथा हिंसाका घटना र भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित छानबिनका लागि गठित सम्पूर्ण आयोगहरूका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ । यसैगरी, सार्वजनिक पदहरूमा हुने सबै नियुक्तिका लागि पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र विश्वसनीय छनोट प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गरिने सम्झौतामा छ ।
८. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल स्वतन्त्रता
आठौँ बुँदामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल स्वतन्त्रताका लागि आवश्यक कानुनी, भौतिक र प्राविधिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।
९. जेन–जी परिषद्को गठन
सम्झौताका नवौँ बुँदामा जेन–जी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालनमा सरकारलाई योगदान गर्न, खबरदारी गर्न, सुशासन, दिगो विकास तथा समृद्धिका लागि नेपाल सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्नका लागि जेन–जी परिषद् गठन गरिने उल्लेख छ ।
१०. सम्झौता लागू हुने मिति र सम्झौता कार्यान्वयन
दसौँ बुँदामा हस्ताक्षर भएको मितिदेखि सम्झौता लागू हुने, सम्झौताको कार्यान्वयन नेपाल सरकार र जेन–जी जनआन्दोलनका प्रतिनिधिको आपसी सहमतिमा हुने तथा सम्झौताको अधीनमा रहेर दुवै पक्षको सहमतिमा अन्य सम्झौता गर्न बाधा पुगेको नमानिने उल्लेख छ ।
कार्यान्वयन कति सहज ?
भोलि आउने सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्ने संवैधानिक र कानुनी बाध्यता छैन : टीकाराम भट्टराई, संविधानविद्
यो कार्यकारीसँग गरिएको सम्झौता हो । तर, अहिलेको कार्यकारीलाई जनताको जनादेश पनि छैन । संसद्को म्यान्डेट पनि छैन । यस्तो अवस्थामा गरिएको सम्झौताले भोलि आउने सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्ने संवैधानिक र कानुनी बाध्यता रहँदैन । तर, संविधान संशोधन गर्ने विषय हिजो कांग्रेस–एमालेकै पालामा उठेको हुनाले संशोधन गर्ने कुरा स्वाभाविक देखिन्छ । तर, बाध्यात्मक रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने छैन । जनादेश नभएको सरकारले गरेको सम्झौताको त्यत्रो ठुलो बल हुँदैन । तैपनि दस्ताबेज बनेको छ । आउने सरकारले मागर्दशनका रूपमा ग्रहण गर्न सक्छ ।
सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने हो भने आन्दोलनको औचित्य समाप्त हुन्छ : चन्द्रकान्त ज्ञवाली, संविधानविद्
कुनै आन्दोलन भयो भने सरकार र आन्दोलनकारीबिच सम्झौता हुन्छ । तत्कालै घोषणा हुन्छ र शान्तिपूर्ण अगाडि बढ्ने हुन्छ । यो सुरुवातमै हुनुपर्ने हो । ढिलै भए पनि दस्ताबेजीकरण भएको छ । कार्यान्वयन नगर्ने हो भने आन्दोलनको औचित्य समाप्त हुन्छ । जे–जति विषय आएका छन् सकारात्मक छन् । राज्यले सम्बोधन गरेको भन्ने आशा पलाएको छ । दीर्घकालीन असर पर्ने कुरामा कार्यान्वयनको पाटो चुनौतीपूर्ण र जटिल छ । सबैले सकारात्मक लिने हो कार्यान्वयन गर्न चुनौती हुँदैन । तर, प्रतिशोधका रूपमा लियो भने द्वन्द्वतर्फ जान सक्छ । संविधान संशोधन गर्नुपूर्व पुनरावलोकन हुनुपर्छ ।
आन्दोलन रिकग्नाइज भयो, तर कार्यान्वयनका सवाल संशयमै छन् : डा. दीपेश घिमिरे, उपप्रध्यापक, त्रिवि
सरकारले जेन–जीले गरेको आन्दोलनलाई रिकग्नाइज त गर्यो, तर कार्यान्वयनको सवाल संशयमै छन् । संविधान संशोधनको सवालमा दललाई बाहिर राखेर भएको सहमति कार्यान्वयनमा जोखिम हुन्छ होला । संविधान संशोधन सुझाव आयोग दलविना जोखिमयुक्त छ । अहिलेको सरकारले संशोधन गर्न सकिँदैन । भोलिको दिनमा दलको सहमतिविना गाह्रो छ । सर्वपक्षीय छलफल गरेर सम्झौता गरेको भए हुन्थ्यो । दललाई बाइपास गरेर नगएको भए हुन्थ्यो । अर्काे आन्दोलनमा लागेकालाई मुद्दा नलाउने भनिएको छ । अहिले यही सरकार रहँदासम्म नहोला । तर, सम्झौतामा दलको संलग्नता र साक्षी छैन । उनीहरू आउँदा मुद्दा लाउने सम्भावना रहन्छ ।
