- हिनामिना भएको बचत रकम तिर्न पुग्ने सुनिश्चित भएपछि तीन महिनाभित्र समस्या समाधान गर्ने र प्रत्येक साता गरेको कामको प्रतिवेदन प्रहरीलाई बुझाउने सर्तमा मुद्दा चलाइएन, २८ करोडको जायजेथा मालपोतमा रोक्का
देशभर सहकारीको रकम हिनामिनाका आरोपीलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने गरिएकोमा पोखराको नयाँ बजारस्थित पोखरा बचत तथा ऋण सहकारीको ८८ करोड ७० लाख ठगी प्रकरणमा भने नयाँ अभ्यास थालिएको छ । कास्की प्रहरीले उक्त सहकारीका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर गोदारसहित आठजनालाई तीन महिनाभित्र बचत फिर्ता गर्ने र प्रत्येक साता गरेको कामको प्रतिवेदन प्रहरीलाई बुझाउने सर्तमा मुद्दा नचलाई रिहा गरेको हो ।
अध्यक्ष गोदार १९ कात्तिकमा पक्राउ परेका थिए । त्यस्तै, उपाध्यक्ष शम्भुराज बास्तोला, सचिव दिलबहादुर केसी, कोषाध्यक्ष एवं ऋण संयोजक हिरामणि दाहाल, व्यवस्थापक भीष्मप्रसाद गुरुङ, सञ्चालक समिति सदस्य दोर्जे तामाङ, पूर्वसचिव इन्द्रप्रसाद द्वा र बजार प्रमुख एवं सुपरभाइजर बेदीप्रसाद सुवेदी रिहा भएका छन् । सहकारीको समस्या समाधान गर्न गन्जमान गुरुङको संयोजकत्वमा समस्या समाधान तथा समन्वय समितिसमेत गठन गरिएको छ ।
जायजेथाबाट भए पनि तीन महिनाभित्र रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि पीडितसहित सरोकारवालाको सहमतिमा सरकारी वकिलको कार्यालयकै समन्वयमा उनीहरूलाई छाडिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख नवीन कार्कीले बताए । उक्त सहकारीले बचतकर्ताको ८८ करोड ७० लाख ९८ हजार ९६२ रुपैयाँ ठगी एवं हिनामिना गरेको सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय गण्डकीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । तर, कार्कीले भने ५३ करोड हाराहारी रकम मात्रै तिर्न बाँकी रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको बताए ।
‘पोखरा सहकारीका बचतकर्ताको रकम हिनामिनाबारे हामीले अनुसन्धान गर्यौँ । सहकारीले ५३ करोड हाराहारी मात्रै फिर्ता गर्न बाँकी रहेको देखियो,’ कार्कीले भने, ‘त्यसपछि आठजनाले आ–आफ्नो जायजेथाबाट २८ करोड देखाए, जुन मालपोतमा रोक्कासमेत गरिएको छ । तीन महिनाभित्र समस्या समाधान गर्ने सर्तमा उनीहरूलाई रिहा गरिएको छ ।’
जायजेथाबाट २८ करोड देखाएका आठजनाको नाममा सहकारीसमेत सेयर र बचत गरी करिब आठ करोड रहेको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै, सहकारीको खातामा चार करोड बचत रहेको, समन्वय समितिको एक करोड र पक्राउ परेकाको आफन्तको बचत र सेयर, ऋण लगेकाबाट उठाउनुपर्ने रकम, चितवनमा किनिएको जग्गाको मूल्यांकन, सहकारीको भवन सबैको हिसाब गर्दा हिनामिना भएको बचत रकम तिर्न पुग्ने सुनिश्चित भएपछि पीडितहरूको रायअनुसार नै तीन महिनाभित्र समस्या समाधान गर्ने र प्रत्येक साता गरेको कामको प्रतिवेदन प्रहरीलाई बुझाउने सर्तमा मुद्दा नचलाई छाडिएको प्रहरी प्रमुख कार्कीले बताए ।
‘हाल आएको नयाँ ऐन (०८१ मा भएको केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत)ले समेत मिलापत्र हुन सके मिलापत्र गर्न भन्ने व्यवस्था गरेकाले पनि मिल्नका लागि सहज भएको हो,’ उनले भने ‘तीन महिनाभित्र रकम फिर्ता नभए मुद्दा दायर गरी प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’
समस्या समाधान तथा समन्वय समितिका संयोजक गन्जमान गुरुङले आरोपितलाई कारागारभित्र राखेर समस्या समाधान नहुने भएपछि सहमतिमा प्रहरीको हाजिरी जमानीमा छाडिएको बताए । ‘आवश्यक रकमको ग्यारेन्टी रहेकाले सहमतिका लागि सहज भएको हो, सहकारी सञ्चालनमा रहेकाले नउठेको ऋण उठाउने र लगेकाले तिर्नसमेत सुरु गरेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रतिबद्धताअनुसार पैसा तिरेमा ठिकै छ, नत्र कानुनी प्रक्रियामा जाने बाटोे खुला छ । ’
०५९ मा स्थापना भएको सहकारीको पोखरा– ९, नयाँबजारमा प्रधान कार्यालयसँगै पोखरा– १०, अमरसिंह चोक र पोखरा– ८, सिर्जनाचोकमा सेवा केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन् । सहकारीमा तीन हजार ५६ सेयर सदस्य छन् । छानबिनका क्रममा सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक र ऋणीसमेत मिलेर रकम हिनामिना गरेको, पदाधिकारीले व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जनमा सहकारीको रकम खर्च गरेको, विनाधितो कर्जाप्रवाह गरेको, पेस्की खाता खोली कारोबार गरिएको, नक्कली खाता खोलेर बचत अपचलन गरिएको, सहकारीको नीति–नियमविपरीत जोखिमपूर्ण तरिकाले कर्जा लगानी गरेको, गैरसदस्यलाई ऋण लगानी गरिएकोलगायत समस्या भेटिएपछि संलग्नहरूलाई सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान एवं कारबाही गर्न वित्तीय विश्लेषक निर्मल गौतमको समितिले सिफारिस गरिएको थियो । पक्राउ परेकाहरूलाई जिल्ला अदालत कास्कीबाट १९ कात्तिकमा म्याद थप गरेर प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
सहकारीपीडित संघर्ष समिति कास्कीका संयोजक किरण श्रेष्ठले समस्या समाधानका लागि गरिएको कदम सकारात्मक रहेको र अन्य सहकारीको हकमा पनि यही प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बताए । ‘पोखरामा जति सहकारी समस्यामा परेर मुद्दा चलेको छ, ती सहकारीमा पनि यही प्रक्रिया अपनाउन पाएको भए हालसम्म ५० प्रतिशत समस्या समाधान भइसक्थ्यो होला,’ उनले भने, ‘मुद्दा मामिलाले समस्या समाधान नहुनेरहेछ भन्ने महसुस हामीले गरेका छौँ ।’
श्रेष्ठले भनेझैँ पोखराका सूर्यदर्शन, शिवशिखर, प्राइम, इमेज, विन्ध्यवासिनी, मित्रमिलन र संघर्षशील सहकारीको पाँच अर्ब हिनामिना मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । ३५ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् ।
