संसद् पुनर्स्थापना गर्ने ओली एजेन्डालाई चुनौती दिँदै ईश्वर पोखरेलको दस्ताबेज– अबको विकल्प नयाँ जनादेशमार्फत ‘कोर्स करेक्सन’

मंगलबार, २३ मंसिर, २०८२
डिजिटल संस्करण

अन्तरिम सरकारसँग आसन्न २१ फागुनमा निर्वाचन गराउने संवैधानिक र कानुनी अधिकार नरहेको भन्दै संसद् पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च गएको एमालेमा तत्कालीन मुद्दामा ‘विद्रोह’ भएको छ । ११औँ महाधिवेशनमा केपी ओलीसँग अध्यक्षमा भिड्ने घोषणा गरेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल तोकिएको मितिमा निर्वाचन गर्ने र संसद्बाट संवैधानिक प्रक्रिया लिकमा ल्याउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । 

वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल नयाँ जनादेशसहित अगाडि बढ्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका ओलीमाथि निर्वाचनमा जानुपर्ने दबाब बढ्ने देखिएको छ । अहिलेको राजनीतिक निकासलाई लिएर दुई ध्रुव सतहमा आएसँगै २७ मंसिरदेखि हुन लागेको एमाले महाधिवेशन थप पेचिलो हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । दस्ताबेजमा ओलीको नेतृत्व र कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्नैप्रश्न छन् ।   

आगामी महाधिवेशन (२७–२९ मंसिर)मा प्रस्तुत गर्न तयार पारिएको पोखरेल पक्षको दस्ताबेजमा यतिवेला निर्वाचनमा जानु, नयाँ जनादेशसहितको संसद् स्थापना गर्नु र त्यसका माध्यमबाट विद्यमान संवैधानिक समस्या हल गर्दै बरालिएको राजनीतिक कोर्स करेक्सन गर्नुको विकल्प नभएको ठहर छ । उक्त दस्ताबेज वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल, उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डेसहितका नेताहरूले महासचिव शंकर पोखरेलमार्फत केन्द्रीय कार्यालयमा साेमबार बुझाएका छन् ।

‘निर्वाचनबाटै राजनीतिक निकासको विकल्प खोज्ने कुरामा हामी विश्वास गछौंँ । त्यसैले पनि यति वेला हामीसँग निर्वाचनमा जानु, नयाँ जनादेशसहितको संसद् स्थापना गर्नु र त्यसका माध्यमबाट विद्यमान संवैधानिक समस्या हल गर्दै बरालिएको राजनीतिक कोर्स करेक्सन गर्नुको विकल्प छैन,’ दस्ताबेजमा छ । दस्ताबेजमा आमजनता, सबै राजनीतिक दल र पार्टीपंक्तिलाई निर्वाचनमा सामेल हुन आह्वान गरिएको छ । साथै पार्टीका सम्पूर्ण कमिटी र सदस्यहरू तथा जनसंगठनहरूलाई तत्काल निर्वाचनको व्यापक तयारीमा लाग्न पनि आह्वान गरिएको छ ।

यद्यपि, निर्वाचनको विश्वसनीय वातावरण बनिनसकेको दस्ताबेजमा औँल्याइएको छ । सरकारलाई शान्तिसुरक्षा कायम गर्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउन खबरदारी गर्ने पनि पोखरेल पक्षले बताएको छ । ‘हाम्रा अध्यक्षलाई उपत्यकाबाहिर जान नदिने निर्णयले पनि निर्वाचनमा जान हामीलाई बाधा दिइरहेको छ । हाम्रो पार्टीका गतिविधिमाथि सडकबाट नियन्त्रण गर्ने दुष्प्रयासहरू भइरहेका छन्,’ दस्ताबेजमा भनिएको छ, ‘हामीलाई विश्वास छ– जनताको समर्थन र पार्टीपंक्तिको परिचालनमार्फत हामी हाम्राविरुद्धका गतिविधिहरूलाई निस्तेज पार्न र देशका राजनीतिक शक्तिहरूलाई एकताबद्ध पार्न सफल हुनेछौँ ।’

ओलीविरुद्ध लगाइएको स्थानहद तत्काल हटाउनुपर्ने, भगौडा कैदीबन्दी तत्काल जेलमा फर्काउन विशेष अभियानचलाउनुपर्ने, लुटिएका हतियारको स्थिति सार्वजनिक गर्दै त्यस्तो हतियारको प्रयोगबाट शान्तिसुरक्षा जोखिममा पर्ने र निर्वाचन बिथोलिन सक्ने सम्भावनाप्रति सरकारको ध्यान आकर्षित गरेको छ । सुरक्षा निकायको मनोबल उकास्ने, आवश्यक लजिस्टिकको प्रबन्ध गर्दै सुरक्षाको स्थिति मजबुत बनाउनेतर्फ ठोस कदम चाल्न पनि पोखरेल समूहले माग गरेको छ । राजनीतिक दल र सरकारबिच सम्बन्ध सुधार गर्न आवश्यक पहल गर्न र भयरहित वातावरणमा चुनाव हुने कुराको सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसमेत गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णय भने स्विकारेर जानुपर्नेमा जोड दिँदै दस्ताबेजमा तर त्यसपछि बन्ने सरकार भने जेन–जीसमेतको सहभागितामा सर्वदलीय सरकार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव छ । ‘कुनै विशिष्ट परिस्थितिमा संसद्को निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा राजनीतिक बाध्यताका कारणले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनातिर जानुपर्ने हुन्छ,’ दस्ताबेजमा भनिएको छ, ‘यसरी पुनर्स्थापनामा जाँदा पुनर्स्थापित संसद्ले आवश्यक परेमा सरकार निर्माणसम्बन्धी संविधानको धारा ७६ मा संशोधन गरी जेन–जीसमेतको सहभागितामा सर्वदलीय सरकार बनाउने, सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा थप कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गर्ने, अन्य कतिपय विषयमा सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी छिटोभन्दा छिटो निर्वाचनमा जाने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ ।’

२४ भदौपछिको संक्रमणकाल छिटो अन्त्य गरी संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पुनर्स्थापित गर्दै नेपाललाई दिगो शान्तिमा रूपान्तरण गर्न संविधान पक्षधर सबै राजनीतिक शक्तिका बिचमा सहकार्यको आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ । यसका लागि सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायत सम्बद्ध सबैलाई अपिल गरिएको छ ।

परिस्थितिको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न माग, ओलीको अडान अतिवाद

ओलीले महाधिवेशनमा छलफल गर्ने विषय नै नभएको बताइरहँदा पोखरेल पक्षले परिस्थितिको वस्तुनिष्ठ समीक्षा र छलफल गर्नुपर्ने माग गरेको छ । ‘हामीलाई विश्वास छ– पूर्ववत् होइन, बदलिएको समाजको वस्तुगत अवस्था, बदलिएको चेतना, आन्दोलन, परिवर्तन र रूपान्तरणको नयाँ मानकलाई केन्द्रमा राखेर समय र आफ्नै मनको आवाजलाई सुनेर वस्तुनिष्ठ समीक्षा र छलफल गर्नेछौँ,’ दस्ताबेजमा छ ।

जेन–जी आन्दोलनको उठानसँगै सन्दर्भ जोडेर पोखरेल समूहले ओलीको नामै नलिई उनमा अतिवादी सोच देखिएको उल्लेख गरेको छ । सब ठिक छ भन्ने अतिवाद पतनको सुरुवात भएको पोखरेल पक्षको ठम्याइ छ । ‘आजको अवस्थासँग हाम्रा सीमा, कमजोरी र असफलताको कुनै सम्बन्ध नदेख्नु अर्को अतिवाद हो । वर्तमान अवस्था र इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा नगरी भविष्यको मार्गचित्र निर्माण सम्भव छैन,’ दस्ताबेजमा छ, ‘कमरेड लेनिनले भनेजस्तो ‘सब ठिक छ’ भन्ने अतिवाद स्थिरता होइन, पतनको सुरुवात हो । यो विचार हाम्रो सुन्दर भविष्यको बाधक र अवरोधक हो ।’

गत २३ र २४ भदौको घटनाको अलग–अलग ढंगले वस्तुगत तथा तथ्यपरक ढंगले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा पोखरेल पक्ष उभिएको छ । एमालेको शासकीय वैधानिकता, पार्टीको राजनीतिक वैधानिकता, विचार, सिद्धान्त र सांगठनिक व्यवहार, कार्यशैलीहरूमा थुप्रै प्रश्न उठेको दस्ताबेजमा छ । ‘त्यसै भएर भावी दिशा तय गर्नुअगाडि हामीले आफ्ना कमजोरीहरूको समग्रमा समीक्षा गर्नैपर्छ,’ दस्ताबेजमा छ, ‘हामी युवाहरूसँग संवाद खुला राख्न, सुशासन र पारदर्शितामा कठोर बन्न, राजनीतिमा युवा सहभागिता बढाउन, भविष्य युवासँगै निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छौँ । पार्टीले युवालाई सुन्ने, बुझ्ने, प्रतिनिधित्व र सहभागिताको नीतिलाई यथार्थमा लागू गर्नुपर्दछ ।’

४० वर्षभन्दा कम उमेरका युवालाई सबै संगठन, कमिटी तथा अधिवेशनमा अनिवार्य र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहका निर्वाचनमा हुने उम्मेदवारीमा युवाहरूको निश्चित प्रतिशत उम्मेदवार बन्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय दस्ताबेजमा छ । ३० वर्षभन्दा मुनिका नवयुवाहरूका लागि पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना प्रोत्साहन गर्न मापदण्डहरू खुकुलो बनाउनुपर्ने विषय पनि पोखरेल पक्षको माग छ ।

पार्टी पुनर्गठनमा जोड

नयाँ चुनौतीको सामना गर्न सक्षम पार्टी संगठन बनाउनुपर्ने दस्ताबेजमा छ । ‘विधान महाधिवेशनपश्चात देशमा उत्पन्न असाधारण परिस्थितिको वस्तुगत विश्लेषण गरी ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट सही नीति निर्धारण गर्न जरुरी छ । नयाँ चुनौतीको सामना गर्न सक्षम हुने गरी पार्टी संगठनको पुनर्गठन गर्न, सही तरिकाले राष्ट्रिय एकताको अगुवाइ गर्ने नेतृत्व निर्माण गर्न हामीले आँट गर्नैपर्छ,’ दस्ताबेजमा छ ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई एमालेमा फर्काउने
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी काममा फर्कने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने विषय पोखरेल पक्षले दस्ताबेजमै समेटेको छ । पार्टीप्रतिको आस्था र विचार, सिद्धान्त एवं नीतिहरूप्रति प्रतिबद्ध हुँदाहुँदै भण्डारीलाई पार्टी सदस्य हुनबाट वञ्चित गरिँदा पार्टीलाई वैचारिक रूपले थप सशक्त, सांगठनिक ढंगले अझ एकताबद्ध र सुदृढ बनाउने कुरामा असर पर्ने औँल्याइएको छ ।

‘चार दशकभन्दा लामो अवधि पार्टी निर्माणमा योगदान गर्नुभएकी पार्टीको पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय राजकीय जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्हालिसकेपछि आफ्नो अनुभव र ऊर्जा पार्टी काममा फर्किएर खर्चिने चाहना राख्नु खुसी र गौरवको विषय हो । पार्टीप्रतिको आस्था र विचार, सिद्धान्त एवं नीतिहरूप्रति प्रतिबद्ध हुँदाहुँदै उहाँलाई पार्टी सदस्य हुनबाट वञ्चित गरिँदा पार्टीलाई वैचारिक रूपले थप सशक्त, सांगठनिक ढंगले अझ एकताबद्ध र सुदृढ बनाउने कुरामा असर पर्छ । तसर्थ, उहाँलाई पार्टी काममा फर्कने वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ ’ दस्ताबेजमा भनिएको छ । 

दस्ताबेजमाथि संस्थापनको प्रतिक्रिया- हलमा प्रवेश गर्दैन
संस्थापन पक्षले पोखरेलको दस्ताबेजले महाधिवेशन हलमा प्रवेश नपाउने प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘नीति, विधिबारे विधान महाधिवेशनमा छलफल गरेर निर्णयमा पुगेका छौँ । त्यसकारण महाधिवेशन दस्ताबेजमा प्रवेश गर्दैन होला । महाधिवेशनमा सुरुमा उद्घाटन सत्र हुन्छ, त्यसपछि बन्दसत्रमा प्रवेश गर्छौँ,’ ओलीनिकट मानिने सचिव पद्मा अर्यालले भनिन्, ‘बन्दसत्र सिधै नेतृत्व चयन प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ । त्यहाँ कुरा राख्ने विषयमा अध्यक्षमण्डलले कसरी हेर्छ त्यसमा भर पर्छ । अध्यक्षमण्डलले कुरा राख्न दिए, राख्नुहुन्छ । अन्यथा प्रतिनिधिहरूलाई बाँड्नुहुन्छ होला ।’ 

See More On

सुझावित समाचार