सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् (कार्य, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश १६ दिनदेखि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा रोकिएको छ । निर्वाचन आयोगसहितका संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मन्त्रिपरिषद्ले २ मंसिरमा गरेको सिफारिस राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘अध्ययन आवश्यक’ भन्दै अध्यादेश होल्डमा राखेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसँगै नेपाल विशेष सेवा ऐन दोस्रो संशोधन अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले ५ मंसिरमा विशेष सेवासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश भने १६ दिन बितिसक्दासम्म रोकिएको छ ।
अध्यादेशमा मुख्यत: संवैधानिक परिषद्को बैठक तत्काल बहाल पदाधिकारीको बहुमतले बस्ने र निर्णय गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव छ । साथै, अहिले पदाधिकारी नियुक्ति गरी चुनावपछि आउने संसद्बाट मात्र सुनुवाइ गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका पदाधिकारीका अनुसार अध्यादेशमा राष्ट्रपति पौडेलका दुई प्रमुख चासो छन् । पहिलो, संवैधानिक परिषद्मा अल्पमतका आधारमा निर्णय हुनुले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिने भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले ८ साउनमा पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेको विधेयककै प्रावधान हुबहु अध्यादेशमा समावेश गरिएको छ ।
र, दोस्रो– संविधानको धारा २९२ ले पदाधिकारी नियुक्तिअघि अनिवार्य रूपमा सुनुवाइ हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । तर, अध्यादेशमा नियुक्तिपछि सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था राखिएको छ, जसमा राष्ट्रपति पौडेलको चासो छ ।
स्रोतका अनुसार अहिलेकै अवस्थामा राष्ट्रपति पौडेल अध्यादेश जारी गर्ने पक्षमा छैनन् । ‘पहिले नै अस्वीकार गरेर फिर्ता गरिसकेको प्रावधान अध्यादेशमार्फत पुन: ल्याइनु स्वीकार्य देखिएन,’ राष्ट्रपति कार्यालयका एक अधिकारीका भन्छन्, ‘नियुक्तिपछि सुनुवाइ गर्ने प्रावधान संविधानसँग मेल खाँदैन र यसले संवैधानिक जटिलता निम्त्याउँछ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट गल्ती नहोस् भन्नेमा सचेत भएका हौँ ।’
राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले संविधान र कानुनबमोजिम अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिले विकल्प हेरिरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘विधेयकमा आएका प्रावधानका कारण सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरिसकेको अवस्थामा त्यही कुरा फेरि अध्यादेशमा आएको छ । त्यसैले कहीँ बाटो फुक्छ कि भनेर सम्माननीयज्यू अध्ययनमै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म बाटो खुलेको छैन । निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था पनि होइन । अध्ययनपछि मात्र निचोड निस्किएला ।’
समयको दबाब नहुँदा पनि राष्ट्रपतिलाई सहज भएको छ । संविधानको धारा ११४ मा संसद् नभएका वेला सरकारले अध्यादेश सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले जारी गर्न सक्ने भनिएको छ । तर, कति दिनभित्र जारी गर्ने वा पुनर्विचारका लागि पठाउने स्पष्ट छैन । यसले पनि अध्ययन गर्ने समय मिलेको राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अध्यादेशको हकमा समयसीमा छैन । जारी गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि छैन । त्यसैले अध्ययनमा समय लाग्ने देखिन्छ ।’
तर, धारा ११३ को विधेयक प्रमाणीकरणमा भने राष्ट्रपतिलाई १५ दिनको समयसीमा तोकिएको छ । दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण वा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल सिन्हाले संविधान र जेन–जी आन्दोलनको भावना दुवैलाई समेटेर अध्यादेश आएको र राष्ट्रपतिले जारी गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालयबाट केही कुरा आएको छैन । छलफल पनि भएको छैन । राष्ट्रपतिबाट अध्ययन भइरहेको सुनेका छौँ,’ उनले भने, ‘कुनै चासो छ र छलफलका लागि राष्ट्रपतिले बोलाउनुभयो, छलफल गर्छाैँ ।’
सरकार संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्ने पक्षमा नरहेको भन्दै मन्त्री सिन्हाले केही जरुरी पर्यो भने कानुनी बाटो खुला होस् भनेर अध्यादेश ल्याएको बताए । ‘हाम्रो म्यान्डेट भनेको चुनाव गराएर जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो । तर, अब ज्यादै जरुरी स्थानमा नियुक्ति गर्नुपर्यो भने टेक्ने कानुनी आधार चाहियो । त्यसका लागि अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो । राष्ट्रपति कार्यालयको चासो सम्बोधन गर्छाैँ,’ उनले भने ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले विधेयक वा अध्यादेशमा अनिच्छा हुँदा राष्ट्रपतिले रोकेर राख्ने अभ्यास रहेको बताए । ‘पहिले पनि प्राक्टिस छ कि राष्ट्रपतिले विधेयक वा अध्यादेशमा अनिच्छा व्यक्त गर्ने धेरै माध्यममध्ये होल्ड गर्ने एउटा हो । धेरैपटक भइराखेको छ,’ उनले भने, ‘यो अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले संविधान नै हेरेको हो, स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । अध्यादेशमार्फत संविधान चेन्ज गर्न पाइँदैन, कानुनसम्म संशोधन गर्न सक्छ ।’
अर्का संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली भने संसद् नभएको अवस्थामा संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गरी संसद् आएपछि सुनुवाइ गर्ने प्रावधान उपयुक्त भएको बताउँछन् । विगतमा संसदीय सुनुवाइविनै ५२ जना पदाधिकारी नियुक्त भएको र त्यसलाई सर्वाेच्च अदालतले समेत वैधता दिएको भन्दै ज्ञवालीले अहिले संसदीय सुनुवाइ सुनिश्चित गरी आन्दोलनपछिको विषम परिस्थितिमा नियुक्त गर्नेलाई अन्यथा मान्न नहुने बताए ।
‘संसद् नरहेको र संसदीय सुुनवाइ समिति गठन हुन नसक्ने अवस्थामा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने र संसद् बसेको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी निर्णय गर्ने अन्यथा देखिँदैन । ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिमा सुनुवाइ भएन, तर सर्वाेच्चले वैधता दियो । अध्यादेशमा त संसद् आएपछि सुनुवाइ गर्ने नै भनिएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिलाई के लागेको छ, उहाँले सोच्ने हो । संविधानअनुसार ल्याउन सक्ने परिस्थिति छ– छैन भनेर राष्ट्रपतिले हेर्न सक्ने भयो । तर, जवाफदेही त सरकार नै हो । राष्ट्रपति होइन । सरकार नै जवाफदेही हुने हुनाले राष्ट्रपतिले त्यति चासो र चिन्ता राख्न जरुरी छैन । संविधानअनुकूल छ– छैन भन्ने हेर्नुपर्यो ।’
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, ‘यदि राष्ट्रपतिले जारी गर्नुभयो भने निर्वाचनसँग जोडिएको अध्यादेश हो । आयोगमा पनि खाली छ, पदपूर्ति भयो भने निर्वाचन चुस्तदुरुस्त, राम्रोसँग हुन्थ्यो । राष्ट्रपतिले बनाएको सरकार हो, कति पखेटा फिँजाउन दिने उहाँको पनि दायित्वभित्र पर्ने हो । त्यसैले सरकारको कुनै प्रश्न छैन ।’
संविधानमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था र राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस अध्यादेशमा के छ ?
संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न गठन हुने परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सदस्यमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था छ । हाल प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले विपक्षी दलको नेता छैन ।
राष्ट्रपतिसमक्ष पेस अध्यादेशको दफा ६ मा बैठक बस्ने र गणपूरक संख्यासम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफाअनुसार परिषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको मितिमा बस्ने र बैठक सूचना एजेन्डासहित ४८ घण्टा अघि पठाइने व्यवस्था छ । परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, सदस्यसचिव मुख्यसचिव रहने व्यवस्था छ । परिषद्को बैठकमा तत्काल बहाल रहेका सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले विपक्षी दलको नेता नभएका कारण परिषद्को बैठक चलाउन समस्या परेको हुँदा अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तीनजना भए बैठकका लागि गणपूरक पुगेको मानिने उल्लेख छ ।
परिषद्को बैठकमा सबै सदस्य उपस्थित नभएमा वा निर्णयमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो बैठकका विषयसूचीमा छलफल र निर्णय गर्न अध्यक्षले बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तय गरी अर्को बैठक बोलाउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । दोस्रो बैठकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था अध्यादेशमा छ । यसको अर्थ अध्यक्ष र अरू दुई सदस्यसहित तीनजना भए गणपूरक संख्या पुग्नेछ । र, परिषद् बैठकमा सर्वसम्मति नभए अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको मतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
यसबाहेक अध्यादेशमा संसदीय सुनुवाइविना नै नियुक्ति हुन सक्ने व्यवस्था छ । दफा ७ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा परिषद्ले सिफारिस गरेका पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइअघि नै नियुक्त गर्न सकिनेछ । सचिवले परिषद्को निर्णय राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएपछि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । तर, नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भई सुनुवाइ समिति सक्रिय भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइमा अस्वीकृत भए पदाधिकारी स्वत: पदमुक्त हुने व्यवस्था राखिएको छ।
संवैधानिक परिषद् ऐनमा कहिले के भयो ?
ऐनको पुरानो व्यवस्था : संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ (३) मा ‘अध्यक्ष र कम्तीमा चारजना अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ र ‘सहमतिबाट निर्णय हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने’ व्यवस्था थियो ।
ओलीले ५२ जना नियुक्त गरेको अध्यादेशको व्यवस्था : यसलाई संशोधन गर्दै ओलीले ल्याएको अध्यादेशमा ‘अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने’ व्यवस्था थियो ।
३१ असार ०८२ मा दुबै सदनले पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको विधेयकको व्यवस्था : विधेयकमा ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ उल्लेख छ । साथै सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने उल्लेख थियो ।
जहाँ अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यको व्याख्या पनि गरिएको थियो । जसमा परिषद्मा अध्यक्ष र पाँचजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा तीनजना सदस्यसहित कम्तीमा चारजना, अध्यक्ष र चारजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुईजना सदस्यसहित कम्तीमा तीनजना, अध्यक्ष र तीनजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा दुईजना सदस्यसहित कम्तीमा तीनजना, अध्यक्ष र दुईजना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा एकजना सदस्यसहित कम्तीमा दुईजना उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिने भनिएको थियो । यो प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै निष्क्रिय भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो ।
विधेयक फिर्ता पठाउँदा राष्ट्रपतिका पाँच सन्देश
१. स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न, सुशासन एवं कानुनी शासन कायम गर्न एवं राज्य सञ्चालनमा शक्तिको पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यका साथ संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीका लागि नियुक्तिको सिफारिस गरी संविधानको कार्यान्वयन गर्ने अहं भूमिका संवैधानिक परिषद्मा रहेको छ ।
२. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ को व्यवस्था र अहिले प्रस्तुत संशोधन विधेयकलाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दा प्रथमदृष्टि मै संविधानको धारा २८४ को भावना र मर्म एवं विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक अभ्यास र मान्यता प्रतिकूल हुने देखिएको तथा यस्तो अभ्यासले संवैधानिकतालाई सीमित र संकुचित बनाउँछ ।
३. संवैधानिक परिषद्ले गर्ने निर्णयमा जो कोहीको चासो र सरोकार स्वभावैले रहने हुँदा यसप्रतिको जनविश्वास बलियो नै हुनुपर्छ । संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र अन्य सदस्यहरूलाई कुनै अमुक वेलामा वहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानुन बनाउँदा त्यसले गम्भीर र जटिल परिस्थितिको सिर्जना गर्न सक्छ ।
४. संवैधानिक परिषद्मा उल्लेखित कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्ने र कथंकदाचित सर्वसम्मति हुन नसकेमा कुनै पनि तरहले कुल संख्याको बहुमत ओझेलमा पर्नुहुँदैन र बहुमतका आधार नै निर्णयको अन्तिम आधार स्तम्भ मानिनुपर्छ । ऐनको दफा ६ को व्यवस्थालाई कुनै युक्तियुक्त आधार र कारणविना कुनै विशेष परिस्थितितर्फ इंगित गरी प्रस्तुत संशोधन विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको पचास प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्य मात्र सम्मिलित भएर परिषद्को तर्फबाट गर्ने निर्णयलाई मान्यता दिँदा स्वत: अल्पमत भन्ने बुझिने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयकको पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ ।
५. शासकीय सुविधा र व्यावहारिक आवश्यकतालाई बढी प्राथमिकतामा राखि संवैधानिक र कानुनी शासन व्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्ने मनसाय देखिने गरी संविधान र कानुनका व्यवस्थालाई अनादर गरिए प्रकारान्तरमा यसले स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिने हुँदा यस विषयलाई समेत संसद्ले विचार गर्नुपर्छ ।
