भ्रष्टाचारबाट आर्जित करोडौँको घरजग्गा ९१ लाख तिरेर जोगाउन चलखेल

सोमबार, १५ मंसिर, २०८२
डिजिटल संस्करण

अदालतले खुमबहादुर खड्काको सानेपास्थित घरजग्गा जफत गर्न फैसला गरे पनि रमेश लेखक नेतृत्वमा हुँदा गृह मन्त्रालयले मुद्दा दर्ताको वेलाकै मूल्यांकनअनुसारको २० लाख ९२ हजार तिराएर खड्काकै परिवारलाई दिलाउने निर्णय गरेको थियो, यही नजिरलाई आधार बनाएर इन्जिनियर मेघुप्रसाद जायसवाल पनि ९१ लाख तिरेर करोडौँको घरजग्गा जोगाउने चलखेलमा

भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका पूर्वइन्जिनियर मेघुप्रसाद जायसवालले फैसला कार्यान्वयनमा चलखेल गर्दै करोडौँको घरजग्गा जोगाउने प्रयास गरेका छन् । फैसला आएको करिब तीन वर्षसम्म कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले कार्यान्वयनमा सुस्तता देखाएपछि उनले घरजग्गा जोगाउने प्रयास गरेका हुन् । यद्यपि, विशेष अदालतले भने उनको निवेदन अगाडि बढाएको छैन । 

उनले १७ वर्षअघिको सरकारी मूल्यांकनबराबरको रकम ९१ लाख ७४ हजार रकम जम्मा गरेर आफ्नो सम्पत्ति फुकुवा गर्न निवेदन दिएको भए पनि विशेष अदालतले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । गत २९ भदौमा विशेषका रजिस्ट्रारले उनको निवेदनलाई दरपीठ गरेका थिए । सर्वाेच्चको फैसलाअनुसार बाराको कलैयास्थित घरजग्गा जफत गर्नुपर्ने हुन्छ । 

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन (अकुत सम्पत्ति) मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले २० चैत ०७९ मा उनलाई तीन महिना कैद र ९१ लाख ७४ हजार ५१९ रुपैयाँ ४० पैसाबराबरको सम्पत्ति जफतको फैसला गरेको थियो । उनले सोहीबराबरको रकम बुझाएर जफत हुने भनिएको घरजग्गासहितको सम्पत्ति जोगाउन निवेदन दिएका थिए । 

उनले बुझाएको उक्त रकम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गर्दाको समयको मूल्यांकनको हो । विशेषले उनको निवेदनलाई दरपीठ गरेपछि पनि उनको सम्पत्ति जफत प्रक्रिया पनि अघि बढेको छैन । जफत प्रक्रियाका लागि कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले काम गरेको छैन ।  जफत हुनुपर्ने भनिएको घरजग्गाको मूल्य अहिले करोडौँ पर्ने देखिएको र त्यसलाई जोगाउने प्रयास भएपछि निवेदन अस्वीकृत गरिएको विशेषका एक अधिकारीले बताए । ‘जफत हुने ठहर भएको घरजग्गाको अहिलेको मूल्यांकन १० करोडभन्दा धेरै पर्ने सुनिएको छ,’ विशेषका एक अधिकारीले भने, ‘तर, उनले दुई दशकअघिको सरकारी दररेटको मूल्यांकनअनुसारको पैसा तिरेर जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेपछि हामीले नमानेका हौँ ।’ 

अख्तियारले आर्थिक वर्ष ०४६/४७ देखि ०६४÷६५ सम्मको उनको सम्पत्ति मूल्यांकन गरी एक करोड ३० लाख ३४ हजार ८८७ रुपैयाँबराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै सोबराबरको सम्पत्ति जफतको मागसहित १३ जेठ ०७१ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्दामा विशेषले २५ कात्तिक ०७३ मा जयसवाललाई तीन महिना कैद र ९१ लाख ७४ हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति स्रोत नखुलेको ठहर गर्दै जफत हुने फैसला गरेको थियो । 

उनी ०४६ देखि ०५६ सम्म जिल्ला विकास समिति बारामा अस्थायी सबइन्जिनियर रहेकोमा त्यसपछि ०५६ मा स्थायी इन्जिनियर भएर काम गरेका थिए । सो अवधिमा उनले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको छानबिनमा देखिएको थियो । 

अख्तियारले कम सजाय गरेको भन्दै विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावलोकन गरेको थियो । जयसवाल पनि विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वाेच्च गएका थिए । सर्वाेच्चले विशेष अदालतकै फैसला सदर गरेको थियो । उनले कैदबराबरको सजाय भुक्तान गरिसके पनि जफतसम्बन्धी फैसला भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको इजलासले गरेको फैसलामा छ, ‘वैध आयस्रोत नखुलेको भई जफत हुने ठहर भएको एकानब्बे लाख चौहत्तर हजार पाँच सय उन्नाइस रुपैयाँ चालीस पैसा मूल्यबराबरको प्रतिवादीहरू मेघुप्रसाद जयसवाल र निर्मला जयसवालका नाममा रहेको घरजग्गा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २०(२) बमोजिम जफत गरी सरकारी सम्पत्तिको रूपमा आम्दानी बाँध्नू भनी सम्बन्धित अदालतमा लेखी पठाइदिनू ।’ 

फैसलामा ‘कि.नं. ९७६ को जग्गामा रहेको घरको निर्माण लागत रु. ८८,६०,०६३.२६ मध्ये रु. ४९,३६,८८६.६० र निजकी पत्नी निर्मला जयसवालको नाम दर्ताको कि.नं. ९८२ मा निर्मित घरको लागत रु. १,१०,२२,३७७.१८ मध्ये रु. ४२,३७,६३२.८० गरी जम्मा रु. ९१,७४,५१९.४० को वैध स्रोत पुष्टि भएको देखिन नआएको’ उल्लेख छ । सो घरजग्गा बारा कलैयाको हो । त्यतिवेला मूल्यांकनको समयमा ९१ लाखबराबरको सम्पत्ति जफत गर्दा अहिलेको मूल्य करोडौँको हुन्छ । तर, ९१ लाख ७४ हजार मात्र तिरेर सम्पत्ति जोगाउने प्रयास भइरहेको विशेषका अधिकारी बताउँछन् । 

कांग्रेसका दिवंगत नेता खुमबहादुर खड्काको सम्पत्ति जफतमा पनि यस्तै चलखेल भइरहेको छ । फैसलामा सानेपाको एक रोपनी सात आना जग्गामध्ये मूल्यांकनको समयको २० लाख ९२ हजारबराबरको जग्गा जफत गर्ने फैसला भएको थियो । तर, फैसलाको आफूअनुकूल व्याख्या गरी अहिलेको २० लाख ९२ हजार तिरेर जग्गा जोगाउने प्रयास भएको थियो । त्यसलाई पनि विशेष अदालतको प्रशासनले कार्यान्वयन अस्वीकार गरेपछि हाल खड्काको परिवारले विशेष अदालतको इजलासमा निवेदन दिएको छ । जुन विचाराधीन छ । 

भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका अरू पनि मूल्यांकनको समयको पैसा तिरेर अहिले करोडौँको सम्पत्ति जोगाउने प्रयासमा छन् । यो नजिरले भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता कसुरमा जफत हुनुपर्ने सयौँ घरजग्गा गुम्ने जोखिम रहेको विशेष अदालतका अधिकारी बताउँछन् । 

 विशेष अदालतले ०७३ मै र सर्वोच्चले ०७९ मा सम्पत्ति जफत गर्न फैसला दियो तर, कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले अहिलेसम्म गरेन कार्यान्वयन
०४६ देखि ०५६ सालसम्म जिल्ला विकास समिति बारामा अस्थायी सबइन्जिनियर रहेका मेघुप्रसाद जायसवाल ०५६ मा स्थायी भएका थिए । ०४६/४७ देखि ०६४/६५ सम्मको अवधिमा उनले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अख्तियारको छानबिनमा देखिएको थियो । उनको सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी एक करोड ३० लाख ३४ हजार ८८७ रुपैयाँबराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको भन्दै सोबराबर जफतको मागसहित १३ जेठ ०७१ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

२५ कात्तिक ०७३ मा विशेषले जायसवाललाई तीन महिना कैद र ९१ लाख ७४ हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति स्रोत नखुलेको ठहर गर्दै जफत हुने फैसला ग¥यो । विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियारले कम सजाय भएको भन्दै पुनरावलोकन गरेको थियो भने जायसवाल पनि फैसलाविरुद्ध सर्वाेच्च गएका थिए । सर्वाेच्चले २० चैत ०७९ मा विशेषकै फैसला सदर गर्यो । तर, तीन वर्ष बित्दा पनि कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले सर्वोच्चसहितका न्यायालयको पैmसला कार्यान्वयन गरेको छैन । जसले जायसवाललाई चलखेल गर्न सहज बनाएको छ ।

सुझावित समाचार