राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचनमा सेना परिचालनको स्वीकृति दिएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शुक्रबार जंगी अड्डामा सैनिक अधिकारीहरूसँग छलफल गरेकी छिन् । सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनमा एक थोपा रगत नबग्ने गरी सुरक्षाको बन्दोबस्त गर्न निर्देशन दिएकी छिन् । स्वीकृति पाए पनि सेना कहिलेदेखि परिचालित हुने भन्ने तय भइसकेको छैन ।
प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, जंगी अड्डा र उपत्यकामा रहेका सेनाका विभाग एवं निकायका प्रमुखहरूले पछिल्लो सुरक्षा स्थितिबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालसहित प्रधानमन्त्री कार्की जंगी अड्डा पुगेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै बैठकपछि उनका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले भनेका छन्, ‘मैले यसअघि पनि भन्दै आएको छु कि आगामी चुनावमा एक थोपा पनि रगत बग्नुहुँदैन र एकजना पनि घाइते हुनुहुँदैन । यसअघिका चुनावको समेत अनुभव र आसन्न चुनावका विविध आयामबाट विश्लेषण गरी सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा सबै सुरक्षा निकायहरूसँगको समन्वयात्मक र त्रुटिरहित ढंगले काम गर्नुहोस् ।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न नेपाली सेनालाई प्राप्त जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गर्ने विश्वास गरिन् । ‘जनतालाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन, प्रहरी कारबाहीलाई सहजीकरण, सहयोग र सुरक्षित गर्न तथा सबै राजनीतिक दलका राजनीतिक गतिविधिहरूलाई विनाअवरोध सञ्चालन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्नुहोस्,’ प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले २४ भदौमा जेन–जी आन्दोलनको क्रममा लुटिएका र हराएका हातहतियारको खोजी तया नियन्त्रणमा लिन प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायसँग सहकार्य गर्न पनि सेनालाई निर्देशन दिएकी छिन् । उनले स्थिति सामान्य पार्ने र फरार अपराधी पक्रन प्रहरीलाई सहयोग गर्न पनि आग्रह गरिन् ।
सेनाले प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन सुरक्षामा सेना परिचालनको योजना र ढाँचाबारे प्रस्तुतीकरण गरेको थियो । विगतका निर्वाचनझैँ सेना सुरक्षाको तेस्रो बाहिरी घेरामा रहने तथा तीन चरणको सुरक्षा योजनामा काम गर्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई दिइएको एक सैनिक अधिकारीले बताए ।
सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी राजाराम बस्नेतले निर्वाचनपूर्व, निर्वाचन अवधिभर र निर्वाचनपछिका तीन चरणको बेग्लाबेग्लै सुरक्षा योजनाअनुसार सेना परिचालित हुने बताए । ‘निर्वाचनपूर्व मतपत्र छपाइको सुरक्षा, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षाको जिम्मा लिँदै आएका संचनाहरूको सुरक्षा जिम्मेवारी सेनाले लिनेछ,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘निर्वाचनको वेला निर्वाचनस्थलमा तेस्रो घेरामा सेनाले सुरक्षा दिनेछ । निर्वाचनपछि मतपेटिका ढुवानीको सुरक्षा सेनाले गर्नेछ । प्रदेश र जिल्लास्तरमा एकीकृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयन हुनेछन् ।’
