तस्करी र अवैध आयातका कारण स्वदेशी चिनी उद्योग समस्यामा परेका छन् । अवैध रूपमा आयात भएका र तस्करी भई भित्रिएका चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि स्वदेशी चिनीको आपूर्ति प्रभावित भएको छ । यस वर्षको उखु क्रसिङ सुरु हुनै लाग्दासमेत गत वर्षको चिनी बिक्री गर्न नसकिएको भन्दै उद्योगीहरू चिन्तित भएका हुन् ।
नेपाल चिनी उद्योग संघका अनुसार गत वर्ष क्रसिङ भएको एक लाख ८२ हजार मेट्रिकटन चिनीमध्ये १० हजार मेट्रिकटन उद्योगमै मौज्दात छ । अवैध रूपमा आयात भएका र तस्करी भई भित्रिएका चिनीले बजार लिँदा स्वदेशी चिनी बिक्री नभई ‘स्टक’ हुन पुगेको संघले जनाएको छ । यस्तै अवस्था रहेमा उद्योगी मात्रै नभई किसानसमेत प्रभावित हुन सक्ने संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले बताए ।
‘न्यून भन्सारदरमा आयात भएको चिनी, अवैध रूपमा आयात भएको र तस्करी भई भित्रिएको चिनीले बजार लिएको छ, यस्तो चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसमेत सकिँदैन,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘यदि अवैध आयात र तस्करी नरोकिने हो भने क्रसिङ भएको चिनी बिक्री गर्न सकिँदैन, चिनी बिक्री नभएमा उखु किसानलाई भुक्तानी दिन सकिँदैन ।’ उद्योग मात्रै नभई किसानसमेत समस्यामा पर्न सक्ने अहिलेको अवस्थालाई बुझेर सरकार समस्या–समाधानमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकार कृषक र स्वदेशी उद्योगको संरक्षणमा गम्भीर हुन आवश्यक छ,’ उनले भने ।
संघले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारलाई भेटेर चिनी उद्योगका समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले अवैध आयात तथा तस्करी रोक्न, स्वदेशी उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्न, किसानलाई अनुदान दिन तथा आयातको भन्सार महसुलमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन् । यस वर्ष करिब दुई लाख मेट्रिकटन चिनी उत्पादन हुने संघको अनुमान छ ।
अवैध बाटोबाट ४० हजार मेट्रिकटन चिनी भित्रियो
नेपाल चिनी उद्योग संघले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा करिब ४० हजार मेट्रिकटन चिनी अवैध रूपमा आयात भएको अनुमान गरेको छ । माग, आपूर्ति, उद्योगको स्टक र बजारमा देखिएको चिनीलाई हेरेर यस्तो अनुमान गरिएको संघले जनाएको छ ।
यसबाट एकातर्फ राज्यले करोडौँ राजस्व गुमाएको छ भने अर्कातर्फ स्वदेशी चिनी उद्योग मारमा परेका छन् । ‘साना–ठुला व्यापारीले भारतीय बजारबाट सस्तो मूल्यमा चिनी आयात गर्ने र आयातीत चिनीको भन्सार जाँचपासपछि नेपाली चिनी मिलका नक्कली बोराहरूमा प्याक गरी स्थानीय मिलको चिनी भन्दै बिक्री गर्ने गरेको समेत देखियो,’ संघले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको विवरणमा उल्लेख छ । एउटै प्रज्ञापन पत्रबाट चारपटकसम्म चिनी आयात गर्ने, चामल भनेर चिनी भित्र्याउनेलगायतका प्रवृत्तिसमेत देखिएको संघले जनाएको छ । आव ०७३/७४ मा अत्यधिक तथा अनियन्त्रित रूपमा चिनी आयात हुँदा स्वदेशी उद्योग समस्यामा परी किसानको भुक्तानी समयमा गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले फेरि त्यस्तै अवस्था आउन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
चिनी आयातमा कोटा निर्धारण गर्न माग
उद्योगीले तस्करी नियन्त्रण गर्नुका साथै आयातलाई समेत व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् । हजारौँ किसान प्रत्यक्ष जोडिएका, हजारौँले रोजगारी पाएका, शतप्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने तथा सहउत्पादनसमेत उपयोग हुने चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने गरी आयातलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।
यसका लागि बजारको माग र स्वदेशी उत्पादनको यकिन गरेर चिनी आयातको कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘चिनीको आयातमा भन्सार महसुल साबिकमा ३० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत घटाई १५ प्रतिशत मात्रै कायम गरिएको छ, भारतको उत्पादन लागतसमेत कम भएको तथा नेपालमा भन्सारदरसमेत न्यून हुँदा स्वदेशी उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘उखु किसान, कामदार–कर्मचारीहरू साथै स्वदेशी उद्योगहरू धराशायी हुने देखिएकाले अवैध आयात रोक्न तथा आयातको भन्सार बढाउन आवश्यक छ ।’
सरकारले चिनीको सुरक्षित मौज्दात राख्नुपर्ने
सरकारले दसैँ, तिहार, छठजस्ता ठुला चाडपर्वलाई लक्षित गरी १० हजारदेखि १५ हजार मेट्रिकटन चिनीको सुरक्षित मौज्दात (बफर स्टक) राख्नुपर्ने संघको सुझाव छ । बजारमा मूल्य नियन्त्रण तथा सहज आपूर्तिका लागि सरकारले मौज्दात राख्नुपर्ने भन्दै संघले मन्त्रीहरूलाई सुझाव दिएको हो । त्यस्तै, मूल्य निर्धारणका लागि सरकारले उद्योगीको समेत सहभागितामा एउटा समितिसमेत बनाउन सक्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
