२१ फागुनकै निर्वाचनमा विदेश तथा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन कति सम्भव छ?
यो सम्भव भए पनि समयको दृष्टिले २१ फागुनकै निर्वाचनमा चाहिँ शंका छ । आई–भोटिङमार्फत मतदान गर्ने प्रचलन विदेशमा सफल भइसकेको छ । तर, हामीकहाँ तत्कालै यो लागू गर्नचाहिँ प्राविधिक दृष्टिले केही कठिन हुन सक्छ । यसका लागि सफल प्रयोग गरिसकेका देशहरूको अनुभवबाट सिक्न सकिन्छ । विदेशमा पनि नेपाली नै भएर बसिरहेका नागरिकलाई मताधिकार दिन सरकार र आयोगले अध्यादेश ल्याएर कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । आई–भोटिङमार्फत देशभित्रै पनि अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रमा रहेका मतदाताले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीमा मत दिन सक्छन् । निर्वाचन एक–डेढ महिना पर सारियो भने आगामी निर्वाचनबाटै यस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तो मताधिकार दिनु र नदिनुले के फरक पार्छ?
राजनीतिक रूपमा यसले के फरक पार्छ, त्यो भिन्न पाटो होला । तर, संविधान र सर्वोच्चको आदेश, परमादेश मान्ने हो भने नागरिकको अधिकार सुरक्षित गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यसलाई कुनै पनि नाममा कुण्ठित गर्न पाइन्न । पहिलेको जस्तो अवस्था अहिले छैन । अहिले जो, जहाँ बसे पनि त्यहीँबाट मत दिन सकिने अवस्था छ । त्यसैले, विदेशमा पसिना बगाएर रेमिट्यान्स पठाउने नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकार यो वा त्यो बहानामा कुण्ठित गराउन पाइन्न ।
इलेक्ट्रोनिक भोटिङको सम्भावनाचाहिँ कति छ?
इच्छाशक्ति हुने हो भने प्रचुर सम्भावना छ । आई–भोटिङमार्फत विदेशबाट मात्र होइन, देशभित्रै हुने मतदाताले पनि घरबाटै मत दिन सक्ने अवस्था हुन्छ । यस्तो मतदानको सफल प्रयोग इस्टोनियाले गरिसकेको छ । प्राविधिक हिसाबले हामीकहाँ तत्काल यो सम्भव नहुने भए इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसबाट समय, जनशक्ति र खर्चको बचत हुन्छ । एकपटकको लगानी वर्षौंसम्मका सबै तहका निर्वाचनमा काम लाग्छ ।