मृत्युदण्डका लागि हसिनालाई सुपुर्दगी गर्दैन भारत

• हसिनाको शरणकै कारण विगत एक वर्षदेखि दक्षिण एसियाका दुई छिमेकी देश भारत र बंगलादेशबिचको सम्बन्ध तिक्त बनेको छ 

बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री सेख हसिनालाई इन्टरनेसनल क्राइम ट्रिब्युनलले मानवताविरुद्धको अपराधका लागि दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्डको सजाय सुनायो । तथापि, हसिना अहिले बंगलादेशमा नभएकाले सजाय कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन । हसिना सत्ताच्युत भएदेखि नै भारतको शरणमा छिन् । उनी बसेको स्थानसमेत खुलाइएको छैन । ७८ वर्षीया नेतृ हसिनाविरुद्ध गत वर्ष भएको आमविद्रोहमा सहभागी प्रदर्शनकारीमाथि घातक कारबाहीको निर्देशन दिएको आरोपमा महिनौँदेखि मुद्दा चलिरहेको थियो । त्यसै मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्ने क्रममा उनलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको हो । 

उसो त बंगलादेशले विगत १५ महिनादेखि बारम्बार भारतसँग हसिनालाई सुम्पिन अनुरोध गर्दै आएको छ, जसलाई भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ । हसिनाको शरणकै कारण विगत एक वर्षदेखि यी दुई दक्षिण एसियाली छिमेकीबिचको सम्बन्ध तिक्त बनेको छ । अहिले हसिनालाई औपचारिक रूपमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएपछि दुई देशबिचको तनाव थप बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । हुन त भारत हसिनाको बहिर्गमनपछिको ढाकासँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार गर्न उत्सुक त देखिन्छ । तर, अधिकांश भूराजनीतिक विश्लेषक सम्बन्ध सुधार्नकै लागि भारतले पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई  मृत्युदण्डको सजाय भोग्न बंगलादेश पठाउने सम्भावना नरहेको बताउँछन् । ‘नयाँदिल्लीले कसरी एकजना मृत्युदण्ड पाएको व्यक्तिलाई सजाय भोग्न पठाउला र ?’ ढाकाका लागि पूर्वभारतीय उच्चायुक्त पिनाकरञ्जन चक्रवर्तीले भने ।

बंगलादेशको इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री रहेकी हसिना सन् १९७१ मा देशलाई पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र गर्ने युद्धको नेतृत्व गर्ने सेख मुजिबुर रहमानकी जेठी छोरी हुन् । उनी पहिलोपटक सन् १९९६ मा प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । सन् २००१ को चुनावमा पराजित भएपछि केही वर्ष सत्ताबाहिर रहेकी हसिना सन् २००९ मा फेरि बहुमतका साथ सत्तामा फर्किइन् । यसपटक भने उनी लगातार १५ वर्षसम्म पदमा रहिन् । यस अवधिमा उनको सरकारले निरंकुश दिशा लिएको धेरैको आरोप छ । 

हसिनाको पछिल्लो १५ वर्षे शासनमा सत्ताको आलोचना गरेकै आधारमा मानिस बेपत्ता पर्न थालेका थिए । बेपत्ता हुनेको संख्या हजारौँ पुगेको रेकर्डहरूले देखाउँछ । केही आलोचक गैरन्यायिक रूपमा मारिए । यातनाका घटना सामान्य हुन थालेका थिए । विरोधीहरू मुद्दा नचलाई जेलमा पर्ने क्रम पनि बढेको थियो । तर, यसबिच उनको सरकार उच्च आर्थिक वृद्धिको रेकर्डलाई देखाएर आफ्ना सबै गल्ती ढाकछोप गर्ने प्रयासमा तल्लीन देखिन्थ्यो । तथापि, आर्थिक वृद्धिको फल पनि सीमित व्यक्तिको पोल्टामा मात्र गइरहेको थियो, जसमध्ये धेरै हसिनाको सरकारनजिक रहेका व्यापारी थिए ।

देशमा बढेको आतंक र असमानताले असन्तुष्टि चुलिँदै थियो । बंगलादेश स्वतन्त्र संग्रामका सहभागीका सन्तानलाई सरकारी जागिरमा कोटा बढाउने विषयविरुद्ध जुलाई २०२४ देखि विद्यार्थी सडकमा उत्रिए । छिटपुट प्रदर्शनकारीमाथि कठोर दमन भएपछि सत्ताविरोधी भावना बाहिरिन थाल्यो । देशभर विद्यार्थी र तिनको समर्थनमा प्रदर्शन बढ्न थाल्यो । सरकार झन् दमनमा उत्रियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमानअनुसार त्यति वेला विद्यार्थी प्रदर्शनकारीविरुद्ध सरकारी दमनमा झन्डै एक हजार ४०० जना मारिएका थिए ।

दमनका बाबजुद विद्रोह नियन्त्रणमा नआएपछि सेनाले हसिनाको साथ छाड्यो । त्यसपछि मात्र हसिनाले सत्ता छाडेर लामो समयदेखिको मित्रशक्ति भारतको शरण लिइन् । अगस्ट ५, २०२४ मा हसिना नयाँदिल्ली भागेपछि बंगलादेशमा अन्तरिम सरकार बन्यो । सरकारको नेतृत्व नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसले गरिरहेका छन् । युनुसको सरकार भारतसँगको तनावबिच पाकिस्तानसँग नजिकिएको छ । यसले दुई देशको सम्बन्ध झन् चिसिएको छ । 

हसिनाविरुद्धको फैसलापछि मंगलबार फेरि अर्कोपटक बंगलादेशको विदेश मन्त्रालयले नयाँदिल्लीसँग हसिना सुपुर्दगी गर्न माग राख्यो । मन्त्रालयले भारतसँग भएको सुपुर्दगी सन्धिलाई उद्धृत गर्दै हसिनाको बंगलादेश फिर्ता सुनिश्चित गर्नु नयाँदिल्लीको ‘बाध्यकारी जिम्मेवारी’ भएकोसमेत बताएको छ । उसले अगाडि भनेको छ, ‘भारतले हसिनालाई अझै शरण दिइराख्नु अत्यन्तै अमित्रतापूर्ण कार्य र न्यायको अवहेलना हुनेछ ।’ यद्यपि, भारतका राजनीतिक विश्लेषकले सुपुर्दगी सन्धिमा अपराध ‘राजनीतिक चरित्रको’ भएको अवस्थामा अपवाद मान्न सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘भारतले हसिनाको मुद्दालाई बंगलादेशको सत्तारुढ शक्तिहरूको राजनीतिक प्रतिशोध मानेको छ,’ नयाँदिल्लीमा रहेको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका दक्षिण एसियाली अध्ययनका प्राध्यापक सञ्जय भारद्वाजले भने ।

हसिनाविरुद्धको फैसलामा भारतको ‘नोट’ 
हसिनाविरुद्धको फैसलापछि भारतको विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो अडान स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेको थियो । मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत हसिनाविरुद्धको फैसलालाई ‘मनन गरेको’ र बंगलादेशका ‘सबै सरोकारवालासँग सधैँ रचनात्मक रूपमा संलग्न रहनेछ’ भनेको छ । ‘भारत बंगलादेशी जनताको सर्वोत्तम हितप्रति प्रतिबद्ध छ, जसमा शान्ति, लोकतन्त्र, समावेशीकरण र स्थिरता समावेश छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

हसिनाको नेतृत्वमा भारत–बंगलादेशबिच आर्थिक, सुरक्षा र राजनीतिक जुन गठबन्धन थियो, त्यो अहिले अविश्वासमा बदलिएको कसैबाट लुकेको छैन । ‘हसिना भारतका लागि सधैँ उत्तम विकल्प थिइन्,’ जिन्दल ग्लोबल युनिभर्सिटीमा दक्षिण एसियाली अध्ययनमा विज्ञ प्राध्यापक श्रीराधा दत्तले भने । नयाँदिल्ली अझै पनि कुनै समयमा बंगलादेशमा अबामी लिगलाई फेरि सत्तामा फर्कियोस् भन्ने चाहन्छ । तथापि, अहिलेको अवस्थामा बंगलादेशमा हसिना फेरि फर्किने सम्भावना कम रहेको दत्ता बताउँछन् । यस्तोमा भारतले ढाकाका अन्य राजनीतिक शक्तिसँग पनि सम्बन्ध निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको उनको ठम्याइ छ ।

लामो छ भारतसँग हसिनाको नाता
सन् १९७१ को रक्तपातपूर्ण युद्धमा हसिनाका बुबा सेख मुजिबुर रहमान भारतको सहयोगमा पूर्वी पाकिस्तानलाई बंगलादेशका रूपमा स्वतन्त्र देश बनाउन सफल भएका थिए । भारतले त्यतिवेला पाकिस्तानलाई टुक्य्राएर आफ्नो पूर्वी सिमानामा एक मित्रवत् देश खडा गरी एक प्रमुख रणनीतिक र सुरक्षा दु:स्वप्न समाधान गरेको थियो । सन् १९७५ को सैन्य कुपछि रहमानको सत्ता मात्र गएन, सेनाले रहमान र उनको परिवारका अधिकांश सदस्यको हत्या गर्‍यो । त्यतिवेला जर्मनीमा भएका कारण हसिना र उनकी कान्छी बहिनी रेहाना मात्र बाँचेका थिए । त्यहाँबाट फर्किएर उनीहरूले भारतकै शरण लिएका थिए । ६ वर्ष भारतको शरण लिएर स्थिति केही साम्य भएपछि मात्र हसिना आफ्नो बुबाको पार्टी अबामी लिगको नेतृत्व गर्न बंगलादेश फर्किएकी थिइन् । त्यसै पार्टीकी नेतृका रूपमा उनले सन् १९९६ मा पहिलो कार्यकाल र सन् २००९ मा दोस्रो कार्यकाल देशको शासन गरिन् । यस्तोमा मित्र हसिनालाई भारतले बंगलादेश पठाउने सम्भावना नै छैन । अझ अहिले मृत्युदण्डको सजाय दिइएपछि त्यो सम्भावना झन् क्षीण भएको छ । हसिनालाई मृत्युदण्ड दिइएपछि भारतसामु अहिले आफू आफ्ना मित्रको जीवनरक्षाका लागि अडिगसाथ उभिन्छ भनेर देखाउने नैतिक चुनौती पनि थपिएको छ ।

वसिंटन डिसीमा बसेर दक्षिण एसियाको राजनीतिमाथि नजर लगाउने विश्लेषक माइकल कुगेलम्यान पनि हसिनाको उपस्थिति नयाँदिल्ली र ढाकाबिचको ‘द्विपक्षीय सम्बन्धमा काँडा बनिरहने’ मान्छन् । यसका बाबजुद ‘भारतलाई यो समय आफ्ना सहयोगीप्रति बफादार रहने र आफ्नो प्रतिज्ञामा अडिग रहेको देखाउने समय भएको’ उनको ठम्याइ छ । कुगेलम्यान भने अहिलेकै अवस्था हेरेर हसिनाको राजनीतिक विरासत र उनको अबामी लिगको भविष्यलाई पूर्ण रूपमा मेटाउन नसकिने मान्छन् । विशेषत: दक्षिण एसियाली दलको वंश–परम्परा हेर्दा अबामी लिग केही समय लागे पनि फेरि बंगलादेशको राजनीतिमा फर्किने मान्छन् कुगेलम्यान । 

भारतका स्वतन्त्र पत्रकार शर्मा मानव अधिकार, समाज र प्रविधिलगायत विषयमा लेख्छन् । 
अलजजिराबाट