- १५ दिनभित्र निगमले बैंक ग्यारेन्टी पेस गर्ने र भारतीय पक्षले टेन्डरको प्रक्रिया थाल्ने सहमति
कम्तीमा १५ अर्ब भारतीय अनुदानमा निर्माण हुने पेट्रोलियम परियोजना अघि बढाउन आयल निगमले आगामी सेप्टेम्बर (११ महिना)सम्मका लागि समय मागेको छ । यो अवधिसम्म निगमले झापा र चितवनको जग्गा तयार गरेर इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)लाई जिम्मा लगाउने कार्ययोजनासमेत पेस गरेको छ ।
भारतीय अनुदानमा बन्ने दुईवटा पाइपलाइन र एउटा भण्डारगृहबारे शुक्रबार निगम र आइओसीका अधिकारी सम्मिलित उच्चस्तरीय संयुक्त समितिको बैठक चितवनको सौराहामा बसेको थियो । सो बैठकमा निगमले तत्कालै दुवै स्थानको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गरेर परियोजना निर्माणको सम्भाव्यताबारे यकिन जानकारी दिने पनि बताएको छ । निगमका निर्देशक विनीतमणि उपाध्यायले चितवनको इआइए तत्कालै थाल्ने र झापाको करिब डेढ महिनामा सकिने बताए ।
‘आगामी सेप्टेम्बरसम्म जग्गा तयार गरेर आइओसीलाई जिम्मा दिने हाम्रो प्रस्तावमा सहमति जुटेको छ,’ उनले भने, ‘अब इआइए, टर्मिनलको रेखांकन, पाइपलाइन बिछ्याउने रुटमा विभिन्न निकायबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिलगायतका काम सक्नेतर्फ लाग्छौँ । संयुक्त समितिमा यसअघिको लागत पुनर्मूल्यांकन गर्ने विषयसमेत उठेको छ । भारतले अनुदानमा बनाइदिने अमलेखगन्ज–चितवन पाइपलाइनको तीन अर्ब ८७ करोड २० लाख, सिलिगुडी–झापा पाइपलाइनको चार अर्ब २७ करोड २० लाख र झापाको मेचीनगर– १३ स्थित जग्गामा भण्डारगृह बनाउन ६ अर्ब ८६ करोड ४० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान तयार गरिएको छ । उक्त प्रस्तावित लागतमा सामान्य हेरफेर हुन सक्ने उपाध्यायले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, अमलेखगन्जमा बनाउने भण्डारगृहका लागि नौ अर्ब ४७ करोड २० लाख प्रस्ताव गरिएको छ । यो लागतसमेत पुनर्मूल्यांकन हुने भएको छ । शुक्रबारको बैठकमा आइओसीका तर्फबाट नेपालका लागि कन्ट्री म्यानेजर निरूपम राइजादाले नेतृत्व गरेका थिए भने नेपालको तर्फबाट निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक दीपक बरालको नेतृत्वमा करिब १० जनाको टोली थियो । उपनिर्देशक प्रदीप यादवका अनुसार आगामी १५ दिनभित्र निगमले आइओसीलाई बैंक ग्यारेन्टी दिनेसमेत सहमति भएको छ । ‘हामीले नेपालमा परियोजना अघि बढाउन बैँक ग्यारेन्टी दिएपछि आइओसीले टेन्डरलगायतका काम थाल्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘शुक्रबारको बैठकले परियोजनालाई तत्कालै गति दिन मद्दत पुगेको छ ।’
विनीतमणि उपाध्याय निर्देशक, आयल निगम
आगामी सेप्टेम्बरसम्म जग्गा तयार गरेर आइओसीलाई जिम्मा दिने हाम्रो प्रस्तावमा सहमति जुटेको छ । अब इआइए, टर्मिनलको रेखांकन, पाइपलाइन बिछ्याउने रुटमा विभिन्न निकायबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिलगायतका काम सक्नेतर्फ लाग्छौँ । आइओसीले पनि यो अवधिमा टेन्डर प्रक्रिया थालेर ठेकेदार छनोटसम्मको काम सक्ने जानकारी दिएको छ । हामी दुवै पक्ष निर्माणलाई गति दिने योजनामा छौँ ।
