कर्मचारी सञ्चय कोषको नेतृत्वमा अघि बढेको ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनामा लगानी स्वीकृत भएको छ । बुधबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले परियोजनाको अनुमानित लागत ९३ अर्ब ४० करोड ७६ लाख ३६ हजारबराबरको लगानी स्वीकृति गरेको हो ।
सञ्चय कोषको सहायक कम्पनी बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले यो परियोजना बनाउँदै छ । बोर्डले लगानी स्वीकृत गरी परियोजना विकास सम्झौताका लागि वार्ता समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
अछाम र सुर्खेतमा बन्ने यो परियोजना सञ्चय कोषमा योगदान गर्ने कर्मचारीहरूको मुख्य सेयर हिस्सामा बन्दै छ । ७०:३० प्रतिशतको ऋण स्वपुँजी अनुपातमा लगानी जुटाइँदै छ । स्वपुँजीतर्फ कोषका सञ्चयकर्ताको ४० प्रतिशत सेयर हिस्सा हुनेछ । यसैगरी, कोषको १५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन कम्पनीको १० प्रतिशत स्वामित्व रहनेछ । बाँकी २५ प्रतिशत भने सर्वसाधारणबाट संकलन गरिनेछ । ऋण भने सञ्चय कोषसहित वाणिज्य बैंकलगायतका निकायबाट उठाउने तयारी छ ।
कम्पनीले गत १५ असारमा विद्युत् विकास विभागबाट ३५ वर्षका लागि उत्पादन अनुमतिपत्र पाइसकेको छ । हाल परियोजनामा निर्माणपूर्वको तयारीको काम भइरहेको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षसम्म परियोजना निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्न सकिने बताए । काम सुरु भएको पाँच वर्षमा परियोजना सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ छ । ‘पहुँचमार्गको ट्र्याक खुलिसकेको छ । अहिले कर्णाली नदीमा बन्ने पुलको डिजाइन गर्ने र सडक विस्तार गर्न विज्ञ टोलीले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् विकास विभागको विज्ञ टोली गएर जग्गाप्राप्ति तथा मुआब्जा वितरणसम्बन्धी अध्ययन गरिसकेको छ । त्यसको रिपोर्ट ऊर्जा मन्त्रालयमा पुगिसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको सिफारिस र भूमि मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि मुआब्जा वितरण सुरु हुन्छ ।’
यस्तै, अबको दुई महिनामा विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्ने उनले बताए । ‘पिपिएको मस्यौता करिब तयार भइसकेको छ । अबको डेढ दुई महिनामा पिपिए हुन्छ । पिपिए भएपछि लगानी व्यवस्थापन गर्न पनि सहज हुन्छ । लगानी जुटाउन स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका निकायसँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो आवमा पिपिए, वित्तीय व्यवस्थापन गर्नेलगायतका काम सम्पन्न हुन्छ । आगामी आवमा निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्छाैँ ।’
अछामको ढकारी गाउँपालिका– ६ स्थित कर्णाली नदीमा मुख्य विद्युत्गृह रहने आयोजनाको डाइभर्सन टनेल सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका– ६ तथा बाँधस्थल दुवै गाउँपालिकाको सीमामा पर्छ । अहिलेसम्म तीन मिटर ब्यास, ७० मिटर लम्बाइका दुई तथा एक सय र दुई सय मिटर लम्बाइका एक–एकवटा अडिट टनेल बनिसकेका छन् । परियोजनामा १७२.७५ मिटर लम्बाइ र ९० मिटर उचाइका बाँध बनाउनुपर्नेछ । विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार बाँधमा ६–६ वटा गेट राखिनेछन् । त्यसका लागि कर्णाली नदीलाई ९.८ मिटर ब्यास, पाँच सय ८४ मिटर तथा सात सय २७ मिटर लम्बाइका दुईवटा डाइभर्सन टनेलबाट अर्कोतर्फ मोडिनेछ । बाँधको पानीलाई विद्युत् उत्पादनगृहसम्म आठ मिटर ब्यासका तीनवटा सुरुङबाट लगिनेछ । उक्त सुरुङको लम्बाइ दुई हजार १५ मिटर हाराहारी रहनेछ । बाँधदेखि २.०१५ किमिमुनि भूमिगत पावरहाउस पनि रहनेछ । त्यस्तै, पावरहाउसमा ७१.६८ मेगावाटका ६ वटा टर्बाइन तयार गरिनेछ । अछामको ढकारी गाउँपालिका– ६, तुर्माखाद गाउँपालिका– ३, ४ र ५ तथा सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका– ७ र चौकुने गाउँपालिका– ६ आयोजनाका प्रभावित क्षेत्र हुन् । यो परियोजनाबाट वार्षिक २३०५.०५ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुनेछ । दैनिक ६ घण्टा पिकिङ क्षमता भएको यस परियोजनाले हिउँदको विद्युत् आपूर्तिमा थप सहयोग पुग्नेछ ।
अन्य के–के भए निर्णय
यस्तै, बैठकले ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरी अनुमतिपत्र जारी गर्न प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ । अहिले कार्यकारी अधिकृतमा सुशील ज्ञवाली रहेका छन् ।
यसैगरी, बैठकले ९०० मेगावाटको अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनाको डाइरेक्ट एग्रिमेन्टको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् पठाउने निर्णय गरेको छ । ८०० मेगावाटको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको म्याद थप गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । यो परियोजना भारतको एनएचपिसीले बनाउँदै छ ।
त्यसैगरी, बैठकले अटो सर्भिस इको–इन्डस्ट्रियल पार्क परियोजनाको विकास तथा सञ्चालनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने लाइसेन्स प्रदान गर्न सिइओलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ । हङकङ ब्लेजपिक ग्लोबल ग्रुप लिमिटेडले आह्वान नगरिएको प्रस्तावको रूपमा यो परियोजना बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । जसको अनुमानित लागत भने १६ अर्ब रहेको छ ।
बोर्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को संशोधनको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्ने निर्णय निर्णय पनि गरेको छ ।
