विश्वभर ऊर्जा प्रणाली अहिले द्रुत परिवर्तनबाट गुज्रिरहेको छ । यस विशाल परिवर्तनले एक दशकपछिको ऊर्जा प्रणाली नाटकीय रूपमा फरक देखिने निश्चित छ । यस परिवर्तनलाई मुख्यत: विश्वव्यापी अर्थतन्त्रको बढ्दो विद्युतीकरणले गति दिइरहेको छ । अहिले विद्युतीय गाडी, ताप–पम्प र स्मार्ट (डिजिटल रूपमा अन्तरसम्बन्धित) उपकरणको प्रयोग दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ । उलेख्य बिजुली प्रयोग गर्ने डाटा सेन्टरहरूको निर्माणमा समेत विस्फोटक वृद्धि देखिन थालेको छ । डाटा सेन्टरविना एआईको प्रयोग सम्भव हुँदैन । यही प्रवृत्तिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीले सन् २०३५ सम्ममा समग्र ऊर्जा मागभन्दा विद्युत्को माग ६ गुणा तीव्र गतिमा बढ्ने अनुमान गरेको छ ।
विद्युतीय मागसँगै ऊर्जा प्रणालीमा नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतको हिस्सा बढ्दै छ । यदि, सही नीति र पूर्वाधार अवलम्बन गरियो भने यही प्रवृत्ति र प्रविधिले कार्बन उत्सर्जनमा उलेख्य कटौती गर्नेछ । साथै ऊर्जा स्वायत्तता पनि हासिल हुनेछ । तर, त्यसले आफूसँगसँगै ग्रिड व्यवस्थापनमा जटिलता पनि थप्नेछ । अप्रेटरसामु उपभोक्तालाई विश्वसनीय र सस्तो विद्युत् प्रवाहको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने चुनौती हुनेछ ।
सन् २०३० सम्ममा घरहरू र व्यवसायहरूमा डिजिटल उपकरणको संख्या करिब ३० अर्बभन्दा बढी पुग्नेछ, जुन आजको भन्दा दोब्बर हो । यस उलेख्य वृद्धिको गतिलाई भेट्न ऊर्जा प्रणालीको लचिलोपन (बिजुलीको माग र आपूर्तिमा आउने उचारचढावको समयमै प्रतिक्रिया दिने क्षमता) हाल अपेक्षा गरिएभन्दा धेरै छिटो बढ्नुपर्छ । डिजिटलाइजेसन यो खाडल पुर्ने प्रमुख माध्यम बन्न सक्छ । ऊर्जा प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने डिजिटल उपकरणले दक्षता सुधार गर्न, किफायतीपन बढाउन र ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउन सक्छ । र, विद्युत् प्रणाली सबल बनाउन एआईले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्छ, जुन क्षमता योसँग पहिले नै छ ।
पछिल्ला उदाहरणले देखाएजस्तै विद्यमान मोडल र उपकरण नै विद्युत् उत्पादनको मौसम–संवेदनशील स्रोतहरूको उत्पादनको भविष्यवाणी गर्न सक्षम छन् । तिनले दिनभरि आपूर्ति र मागमाथि नजर राखेर पूर्वाधारमा आउन सक्ने समस्या पहिचान गरेर सच्याउन मद्दत गर्न सक्छन् ।
तर, यी अवसरको अधिकतम उपयोग गर्न, निश्चित चुनौती व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । उसो त नयाँ माग र आपूर्ति पक्षको ठुलो हिस्सा प्रविधि डिजिटल रूपमा चलाउन सक्षम छ । यसले तिनलाई सहजै अन्य डिजिटल प्रणालीमा जडान गर्न सकिने सम्भावनालाई संकेत गरे पनि ती अलग–अलग एकाइको रूपमा काम गर्छन् । अर्थात्, तिनमा प्राय: ग्रिडसँग गतिशील रूपमा जोड्न आवश्यक कार्यक्षमता हुँदैन । यही खण्डीकरणले अनावश्यक अक्षमता सिर्जना गर्छ । साथै लागत बढाउँछ, नवप्रवर्तनमा अवरोध सिर्जना गर्छ भने बृहत्तर रूपमा डिजिटलाइजेसनको फाइदा यथार्थमा महसुस हुन कठिन बनाउँछ ।
त्यसैले, हाम्रा ऊर्जा प्रणालीलाई डिजिटल क्षमताले सुसज्जित गर्नु नै पर्याप्त हुनेछैन । ती एक–अर्को उपकरण वा माध्यममा सहजै सञ्चालनयोग्य हुनुपर्छ । तब मात्र तिनलाई जुनसुकै नयाँ प्रविधिमा प्रयोग गरेर निर्बाध रूपमा अघि बढ्न सकियोस् । जब सञ्जालका प्रत्येक जोडले प्रभावकारी रूपमा सञ्चार गर्न सक्छ, तब मात्र प्रणाली व्यवस्थापन गर्नेहरूले चाहेका परिणाम छिटो प्राप्त गर्न सक्छन् ।
सही कार्यान्वयन गरियो भने डिजिटल प्रविधिबिचको अन्तरसञ्चालनले वास्तविक लाभांश प्रदान गर्न सक्छन्, माग र आपूर्ति दुवै पक्षमा । जस्तो, स्मार्ट इभी चार्जरलाई नवीकरणीय उत्पादन उच्च भएको समयमा मात्र चार्ज हुने गरी डिजाइन गर्न सकिन्छ । आधुनिक उपकरण कुन समयमा बिजुलीले बढी पैसा उठाउँछ भनेर ठम्याउन सक्ने भइसकेको छ । त्यस्तै, छानामा राखिने सोलार प्रणालीलाई पनि आवश्यक पर्दा ग्रिडमा बिजुली खपत गर्ने बनाउन सकिन्छ । सही ढाँचामार्फत यी स्रोतले मिलेर काम गर्ने बनाउन सक्छन् । यसले मात्र देश तथा समुदायले लिएका ऊर्जा लक्ष्य हासिल हुन सम्भव हुन्छ ।
अन्तरसञ्चालनशीलता सुनिश्चित गर्ने दिशामा थप काम गरिएन भने भविष्यमा ठुलो सम्भावना यसै खेर जानेछ । त्योसँगै ठुलो लगानी पनि नाश हुनेछ र ऊर्जा–सुरक्षा खतराको जोखिम बढ्नेछ । ऊर्जासम्बन्धी प्रणालीमाथि साइबर आक्रमण विगत चार वर्षमा तीन गुणाले बढेको छ । एआईले यस्ता आक्रमणलाई अझ परिष्कृत बनाउँदै छ । यसका बाबजुद साझा मापदण्डलाई टेकेर बनाइने अन्तरसञ्चालनशील प्रणाली त्यस्ता खतराबाट कम जोखिममा देखिन्छन् ।
त्यसैले, विश्वभरका सरकार र उद्योगले बलियो, सुरक्षित डिजिटलाइज्ड ऊर्जा प्रणालीहरू निर्माणमा सहकार्य गर्दै काम गर्न आवश्यक छ । यस उद्देश्य हासिल गर्न हामीलाई साझा दृष्टिकोण र दीर्घकालीन योजना पहिलेभन्दा बढी चाहिने भएको छ । ‘डिजिटल ऊर्जा ग्रिड’का लागि हालै गरिएको एक प्रस्तावले ‘मेसिन रिडेबल (मेसिनले पढ्न सक्ने) विश्वसनीय एकल पहिचान निर्माण गरेर ऊर्जा पर्यावरणका लागि एकीकृत डिजिटल मेरुदण्ड सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यी सुविधाले पारदर्शी, भरपर्दो र अन्तरसञ्चालनयोग्य ऊर्जा लेनदेनलाई सक्षम बनाउनेछ । त्यसैले, यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।
यी विचारमा आधारित भएर भारतले पहिले नै ‘इन्डिया इनर्जी स्ट्याक’(आइइएस) जारी गरेर अगाडि बढेको छ । आइइएसले डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यो पूर्वाधारमार्फत समान विशिष्टता र मापदण्ड अवलम्बन गरेर धेरै पक्षबिच पहिचान र मूल्य आदानप्रदान सहज बनाउने भारतको उद्देश्य छ । आगामी दिनमा ऊर्जा प्रणाली धेरै तरिकाले रूपान्तरण भइरहनेछन् । यसरी देखापर्ने प्रणालीमा सही डिजाइन विकल्प प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ । यो भनेको विश्वव्यापी सहयोगलाई बढावा दिँदै सबैको हित गर्ने पूर्वाधारको साझा रूप सिर्जना गर्नु हो ।
– प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट
