- परम्परागत प्रणालीबाहिर जान नदिने गरी लादिएको निर्वाचन गर्ने हो भने त्यसमा जनताको वास्तविक आवाज प्रतिबिम्बित हुँदैन
जेन–जी आन्दोलनपछि राजनीतिक ‘डिस्कोर्स’ परिवर्तन भएको छ । परिवर्तन संसारको नियम नै हो । यथास्थितिप्रति जनताले कहिल्यै समर्थन गर्दैनन् । हरेक कुरा समयसापेक्ष परिवर्तन हुनुपर्छ र सहज रूपमा परिवर्तन नभए विस्फोटन हुन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण हो– जेन–जी आन्दोलन ।
जेन–जी आन्दोलनले खोजेको सबैभन्दा मुख्य कुरा हो– यथास्थितिको रूपान्तरण । भ्रष्टाचार र कुशासन नेपाली समाजको यथार्थ हो । यो यथार्थलाई समान्य रूपमा लिनु भनेको नै यथास्थितिलाई अँगालो हाल्नु हो । त्यो यथास्थितिबाट माथि उठ्न भएको जेन–जी आन्दोलनले राजनीतिको रूपान्तरण खोजेको छ । समाजको रूपान्तरण समाजकै अभ्यासबाट हुन्छ । तर, राजनीतिक रूपान्तरणका लागि भने वैधानिक प्रक्रिया, आन्दोलनको बल अथवा बिचको बाटो अवलम्बन गर्ने विभिन्न विकल्प हुन सक्छन् । कुन बाटो अवलम्बन गर्ने भन्नेमा राजनीतिक वृत्त मौनजत्तिकै छ । यो मौनता कसरी तोड्ने ?
सरकार यतिवेला २१ फागुनका लागि घोषणा गरिएको निर्वाचनको एकसूत्रीय एजेन्डा बोकेर अगाडि बढेको देखिन्छ । के जेन–जी आन्दोलनको प्रमुख माग मध्यावधि निर्वाचन थियो र ? एउटा कुरा स्पष्ट केचाहिँ हो भने जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था वा प्रणाली भए पनि राजनीतिक प्रणालीलाई जनतासँग जोड्ने माध्यम र निकासको बाटोचाहिँ निर्वाचन नै हो । तर, निर्वाचनका लागि निर्वाचनचाहिँ निकासको बाटो होइन । फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तोकिएको छ, तर यथास्थितिमा निर्वाचनको अर्थ छैन, यथास्थितिको निर्वाचनका लागि आन्दोलन भएको पनि थिएन ।
निर्वाचनको विकल्प छैन, तर यथास्थितिमा हुने निर्वाचनको अर्थ पनि छैन । यो कुरा केही जेन–जी समूह र विश्लेषकले पनि उठाइरहेका छन् । अहिलेको आवश्यकता यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने गरी गरिने निर्वाचन होइन, राजनीतिक रूपान्तरण हुने गरी सुधारिएको निर्वाचन हो । समाजमा विद्यमान भ्रष्टाचार, कुशासन, कुकानुन र गलत राजनीतिक संस्कारलाई यथास्थितिमा राखेर निर्वाचनबाट केही अनुहार फेरिँदैमा देशमा विद्यमान समस्याको निकास निस्कँदैन ।
राजनीति सफा हुन नेताको अनुहार फेरिएर मात्र हुँदैन, नेताको व्यवहार पनि फेरिनुपर्छ, भ्रष्टाचार निर्मूल हुनुपर्छ, सुशासनको सुनिश्चितता हुनुपर्छ, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने शैली फेरिनुपर्छ, राजनीतिक पद्धतिभन्दा बढी राजनीतिक संस्कार फेरिनुपर्छ । भ्रष्टाचार र कुशासनलाई सामान्य विषय मान्ने जनताका परम्परागत दृष्टि पनि फेरिनुपर्छ । यो समयको माग हो ।
के वर्तमान सरकार समयको यो माग पूरा गर्न सक्षम छ ? समयको यो माग पूरा गर्न सरकारसँग वैधानिक अधिकार छ ? अवश्य छ । किनकि, यो जनताको बलमा बनेको सरकार हो । सामान्य अवस्थामा सत्ता र शक्तिको वैधता कानुनमा हुन्छ, तर कानुनले काम नगरेका वेला वैधता जनतामा हुन्छ । भनिन्छ– संविधान र कानुन खारेज हुन सक्छन्, अवैधानिक ठहरिन सक्छन्, तर जनता कहिल्यै अवैधानिक ठहरिन्नन् । न तिनका अधिकार कहिल्यै खारेज हुन्छन् । त्यसैले त राजनीतिमा भनिएको हो– जनता जनार्दन हुन् । जनता जनार्दनले बनाएको सरकार संविधान र कानुनबमोजिम नभए पनि वैध हुन्छ । सामान्य अवस्थामा मात्र संविधान र कानुनका आधारमा वैधताको निर्धारण गरिन्छ । विशेष परिस्थितिमा सरकारको वैधता जनताको आवाजमा हुन्छ । जनता जागेपछि संविधान र कानुन छायामा पर्छन् ।
अहिले केही दलले वर्तमान सरकारलाई असंवैधानिक भनिरहँदा के बुझ्नुपर्छ भने संविधानभन्दा माथि जनता हुन्छ । संविधान र कानुनको स्रोत जनता हुन् । सांसद जनता होइनन्, जनताका प्रतिनिधि मात्र हुन् । एउटा नागरिक संविधान र कानुनभन्दा मुनि हुन्छ, तर जनता सधैँ संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन्छन् । जनतालाई संविधानको रक्षा गर्ने पनि अधिकार छ, यो संविधान फालेर अर्को नयाँ संविधान बनाउने पनि अधिकार छ ।
कतिपय दल अहिले संसद् पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ पनि भनिरहेका छन् । जुन पश्चगमनको बाटो हो । एक फड्को अगाडि गइसकेको राजनीतिक डिस्कोर्सलाई पुन: पछाडि फर्काउन खोजेर समाधान आउँदैन, बरु समस्या बल्झिन्छ । अर्काथरी केही वर्तमान संविधान नै फाल्ने पनि भनिरहेका छन्, त्यो बाटो त झनै खतरापूर्ण छ । त्यसैले, मध्यमार्गी बाटो नै यतिवेलाको उपयुक्त बाटो हो ।
संसारमा कहीँ पनि यथास्थितिविरुद्धको आन्दोलन संविधानका धारा र कानुनका दफामा टेकेर गरिँदैन । न त यस्ता धारा र दफाले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको सुनिश्चितता गर्छ । बरु जति पनि भ्रष्टाचार गरिन्छन्, जति पनि कुशासन लादिन्छन्, ती सबै संविधान र कानुनको हवाला दिएर तिनको अपव्याख्याबाटै गरिन्छन् । त्यस्ता अपव्याख्याको आडमा सुशासनको दाबी गरियो भने हुने यस्तै विद्रोह हो, जुन २३ र २४ भदौमा भयो ।
वर्तमान तरल राजनीतिक अवस्थामा निकासका सवालमा आउने थरिथरिका विचार र विश्लेषणलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ । तर, विचार सबैको फरक भए पनि लक्ष्य एउटै हुनुपर्छ, त्यो साझा लक्ष्य हो, अग्रगामी लक्ष्य । पश्चगमनको बहस छोडेर विगतका कमी–कमजोरीलाई सच्याउन सके मात्र अग्रगमनको लक्ष्यमा पुगिन्छ ।
राजनीतिक दल सर्वोपरि शक्ति होइनन् । जनताको शक्तिका प्रतिनिधि मात्र हुन् । देशमा संकट आउँदा र परिवर्तन खोज्दा कस्तो परिवर्तन गर्ने भन्ने अधिकार जनताको हो । जनता सर्वोपरि शक्ति भएकाले निर्णय जनताले गर्न पाउनुपर्छ । जनताले निर्णय गर्न पाउने एक मात्र माध्यम निर्वाचन हो भन्नेमा द्विविधा छैन, तर परम्परागत प्रणालीभन्दा बाहिर जान नदिने गरी लादिएको निर्वाचन गर्ने हो भने त्यसमा जनताको वास्तविक आवाजको प्रतिबिम्बित हुँदैन ।
राजनीतिमा आवश्यकताको सिद्धान्त सधैँ खुला हुन्छ । संकटको वेला यो बढी सक्रिय रहने हुँदा संविधान र कानुनमा यस्तो आवश्यकताको सिद्धान्तको अभ्यास गरिने व्यवस्था नभए पनि प्रयोगमा आइरहने हुँदा यो व्यवस्था संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन्छ । अब जति पनि सुधारका काम गरिन्छन्, ती सबै आवश्यकताको सिद्धान्तमा टेकेर गर्ने हो, जसरी सरकार बनाउने कुरामा आवश्यकताको सिद्धान्तमा टेकियो । सरकार बनाउने कुरामा आवश्यकताको सिद्धान्तमा टेक्न मिल्ने अरू सुधारका कुरामा चाहिँ नमिल्ने र अक्षरश: विद्यमान कानुनबमोजिम हुनुपर्ने भन्ने तर्कचाहिँ नागरिकलाई आँखामा छारो हाल्ने काम हो र जेन–जी आन्दोलनको अवमूल्यन पनि हो ।
त्यसो भए अबको बाटो के ? भन्ने प्रश्न सान्दर्भिक छ । यथास्थितिमा निर्वाचनको औचित्य छैन । आवश्यकताको सिद्धान्त र समयको मागलाई अगाडि राखेर सबैभन्दा पहिले संविधानमा संशोधन आवश्यक छ । संविधान संशोधनमा सर्वपक्षीय राजनीतिक सहमति आवश्यक छ । संविधान संशोधनको संयोजन राष्ट्रपतिले गर्ने र सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । संसद् विघटन भएका कारण संसद्बाट संविधान संशोधन हुन सक्दैैन भने पनि कम्तीमा राजनीतिक शक्तिबिच संविधान संशोधनका बुँदामा सर्वपक्षीय लिखित सहमति आवश्यक छ । त्यो लिखित सहमतिबमोजिम पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा वा निर्वाचनपछि बन्ने प्रतिनिधिसभाले गर्न सक्छ ।
पुराना राजनीतिक दलहरूले यथास्थितिबाट माथि उठ्न आफ्ना दलभित्र रूपान्तरण, हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणसहितको सुधार गर्नु आवश्यक छ । नयाँ राजनीतिक दलले पनि समयको मागलाई बुझेर दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढाउनुपर्छ । अग्रगामी भनिएका नयाँ दलले पनि पुराना दलजस्तै क्रियाकलाप दोहोर्याउने हो भने त्यस्ता नयाँ दल पुराना दलभन्दा छिटो झनै पुराना मानिनेछन् । नयाँको दाबी गर्दैमा वा समयक्रममा पछि दल खोलिँदैमा नयाँ भइँदैन । सोच, शैली र विचारमा नयाँ भए मात्र नवीन भइन्छ, अन्यथा नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी साबित हुन्छ भन्ने कुरा विगतमा पछिल्लो समय खुलेका केही नयाँ भनिएका दलको हबिगत हेरे पुग्छ ।
विगतमा पुराना दलले पुरातन शैलीलाई त्याग्नै सकेनन् । नयाँ भनिएकाहरूले नयाँ दाबी गरे, काम नयाँ गरेनन् । त्यसैले, जेन–जी पुस्ताको आन्दोलन भयो । उनीहरूले अग्रगामी सुधारको एजेन्डा राखेर आन्दोलन गरे । जेन–जी पुस्ताले गरेको आन्दोलनमा जुन–जुन एजेन्डा उठाइए, ती उठान मात्र नहोऊन्, निष्कर्ष बनून्, कार्यान्वयन होऊन् ।
त्यसैले वर्तमान अन्योलपूर्ण अवस्थाबाट निकासका लागि जेन–जी एजेन्डाको सम्बोधन गर्दै सुधारिएको निर्वाचन गरौँ । निर्वाचन विकल्परहित बाटो हो भनिरहँदा निर्वाचनका लागि निर्वाचनचाहिँ समाधान होइन । सुधारिएको प्रणालीको सुनिश्चिततासहितको निर्वाचन गरौँ ।
