विघटित संसद् पुनर्स्थापनाका लागि एमालेले सडक र अदालत दुवैतिरको बाटो अख्तियार गर्ने भएको छ । पुनर्स्थापनाका पक्षमा देशव्यापी जनपरिचालन गरिरहेको एमालेले मंगलबार संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्ने निर्णय गरेको हो । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासल ललितपुरमा बसेको विघटित संसदीय दलको बैठकले याे निर्णय गरेको हो ।
रिट दर्ताका लागि बैठकले सम्पूर्ण अख्तियारी तत्कालीन प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बराललाई दिएको छ । बैठकले मुलुकको संवैधानिक निकासका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाजसहित सबैलाई संसद् पुनर्स्थापनाका पक्षमा उभिन अपिल पनि गरेको छ । बैठकले विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दललगायत सबैलाई संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिन आह्वान गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक ढंगबाट भएको एमालेको निष्कर्ष छ । ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले संसदीय दलका नेता केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नु भई संविधानसम्मत रूपमा नयाँ सरकार गठन गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो । तर, २७ भदौमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीलाई संविधानको सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था धारा ७६ एवं सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएमाबाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुनेछैन भन्ने धारा १३२ (२) समेतको विरुद्ध, संविधानविपरीत एवं २०७९ सालको संसदीय निर्वाचनमा व्यक्त जनमत, जनभावना र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको अभ्यास, जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने स्थापित संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्तिको प्रधानमन्त्रीमा भएको नियुक्ती प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक छ,’ निर्णयमा भनिएको छ ।
संसद् पुनर्स्थापनाकै पक्षमा एमालेले २९ कात्तिकमा उपत्यकाबाहेक सबै जिल्ला सदरमुकाममा प्रदर्शन र सभा गरेको थियो । त्यस्तै, ६ मंसिरमा काठमाडौंमा बृहत् प्रदर्शन र सभा गर्ने तयारी गरेको छ ।
