सत्ताको होइन, सुशासनको राजनीति

मंगलबार, २ मंसिर, २०८२
डिजिटल संस्करण
  • दशकौँ लामो संघर्षपछि प्राप्त व्यवस्थाले जनताका आकांक्षाअनुसार स्थायित्व र सुशासन दिन नसक्नु चिन्ताको विषय हो

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको इतिहास जनताको बलिदान, दलहरूको आन्दोलन र सर्वभौम सत्तामा आधारित गौरवशाली तर चुनौतीपूर्ण अध्याय हो । २०४६ को जनआन्दोलनले प्रजातन्त्रको ढोका खोल्यो । ०६२/६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्र अन्त्य गर्दै गणतन्त्रको मार्गप्रशस्त गर्यो । ०६५ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । संविधानसभाबाट ०७२ मा नयाँ संविधान जारी भयो । संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरचनालाई संस्थागत गर्यो ।

यिनै ऐतिहासिक परिवर्तनले जनतालाई सार्वभौम सत्ताको सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई राज्यसत्तामा सहभागिताको अवसर प्राप्त छ । तर, तीन दशक लामो संघर्षपछि प्राप्त व्यवस्थाले जनताको आकांक्षाअनुसार स्थायित्व र सुशासन दिन नसकेको यथार्थ आज सबैसामु स्पष्ट छ । लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि निर्वाचन नै प्रमुख माध्यम हो । निर्वाचनकै माध्यमबाट जनताको मत वैध सरकारमा रुपान्तरित हुन्छ । सत्ता र शासकलाई नियन्त्रणमा राखेर शासनलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउँछ । आगामी २१ फागुनका लागि तोकिएको निर्वाचनलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको एउटा ऐतिहासिक अवसरका रूपमा सबैले सदुपयोग गर्न जरुरी छ ।

लोकतन्त्र स्थापनाको डेढ दशक बितिसक्दा पनि नेपालको शासन प्रणाली अझै स्थिर बन्न सकेको छैन । बारम्बारको सरकार परिवर्तन, दलहरूको आन्तरिक तथा दलगत कलह र अस्थिर सत्ता गठबन्धनले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्याउँदै आएको छ । हालसम्ममा एक दर्जनभन्दा बढी सरकार परिवर्तन हुनु अस्थिरताको ज्वलन्त उदाहरण हो । सरकार गठन र विघटन सधैँ दलगत स्वार्थ र सत्तालिप्साको वरिपरि घुमिरहेको छ । गठबन्धन राजनीतिले स्थायित्वभन्दा पनि आपसी स्वार्थ र भागबन्डाको खेललाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । 

जनताको मतले भन्दा सांसद किनबेच र गुटगत सम्झौताले प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । नेपालको संविधानले संसदीय शासन प्रणाली अंगीकार गरेको छ । दलहरूबिच राजनीतिक संस्कारको अभाव र मर्यादा नमान्ने चरित्र हाबी छ । फलस्वरूप नेपालमा यो प्रणाली प्रभावकारी हुन सकेको छैन । संसद् विश्वास र अविश्वासको मतको खेलमै सीमित छ भने सरकारको ध्यान पद सुरक्षित गर्नमै केन्द्रित छ । निरन्तरको सरकार परिवर्तनले दीर्घकालीन विकास, लगानी र सुशासनमा गम्भीर असर पारेको छ । दल र तिनका नेताले जनताका अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । तिनको प्राथमिकतामा पद, शक्ति र प्रतिष्ठामा मात्र परेको छ । यिनै कारण राष्ट्रिय हित कमजोर बन्दै गएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरतालाई गम्भीर बनाउने अर्को कारण हो, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता । निर्णयमा पारदर्शिताको अभाव, कानुनी प्रक्रियामा ढिलासुस्ती र संस्थागत कमजोरीले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारले सुशासनमा ठुलो चुनौती खडा गरेको छ । ठुला ठेक्का, नीतिगत निर्णय, कर माफी वा योजना चयनजस्ता क्षेत्रमा नीतिगत भ्रष्टाचार संस्थागत बन्दै गएको छ । अख्तियार र अन्य नियामक निकाय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन नसक्दा जनविश्वास घट्दै गएको छ । लोकतन्त्र बलियो बनाउन राजनीतिक दलमा आन्तरिक सुधार अपरिहार्य छ । दलहरूमा पारदर्शी र नीतिकेन्द्रित संस्कारको विकास जरुरी छ । नेतृत्व चयनमा गुटगत स्वार्थभन्दा नीतिगत विचार हाबी हुन आवश्यक छ ।

संघीयता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको शासनको परिकल्पना गरेको छ । तर, अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड न्यायोचित छैन । केन्द्रको प्रभुत्व अझै कायम छ । प्रदेश सरकारले आफ्ना ऐन, नियम तथा कानुन निर्माण गर्न नसक्नु, कर्मचारी समायोजनमा ढिलाइ हुनु र आर्थिक स्रोतमा निर्भरता बढ्नु संघीयता प्रभावकारी हुन नसक्नुका प्रमुख कारण हुन् । यसले संघीयता महँगो भएको, करको बोझ थोपरेको र अप्रभावी रहेकोजस्ता जनगुनासा बढाएको छ । 

संघीयता विविधताको सम्मान र स्थानीय प्रतिनिधित्वको माध्यम हो भनेर जनतालाई बुझाउनै सकिएको छैन । संघीयताको सार्थकता सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सशक्त समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता छ । संघीयता केवल पद बाँडफाँडको संरचना होइन । यो त स्थानीयस्तरमा विकास, पहिचान र जवाफदेहिताको माध्यम हो । त्यसैले, केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई भागीदार होइन, साझेदार शक्तिका रूपमा स्विकार्न अत्यावश्यक छ ।

सामाजिक समावेशिता संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पक्ष हो । संविधानले समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ, तर व्यवहारमा जातिगत, समुदायगत र क्षेत्रगत असमानता अझै टड्कारो छ । जनताको आवाजलाई संसद् र सरकारले सुन्नै छाडेको छ । जनताको अधिकार धनी वर्गको हातमा सीमित हुन पुगेको छ । निर्वाचन प्रणाली अति खर्चिलो छ । निर्वाचनमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, टिकट वितरणमा हुने गरेको धाँधली र समानुपातिकतर्फ अनुचित मनोनयनले जनताको उचित प्रतिनिधित्व हुनै सकेको छैन । चुनाव प्रणालीमा सुधार आजको मात्र होइन, हिजैदेखिको महत्वपूर्ण माग हो । जनताको वास्तविक मत र आवाजको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नु राज्यको दायित्व हो । 

नेपालले स्थिर, पारदर्शी र जवाफदेही शासन खोजेको छ । त्यसका लागि राजनीतिक संस्कारमा सुधार पहिलो आवश्यक ता हो । दलहरूमा आन्तरिक स्वच्छता र पारदर्शिता सुनिश्चित हुनुपर्छ । सहकार्यको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ । संसदीय मर्यादाअनुसार सरकारलाई नीतिगत रूपमा समर्थन गर्ने र हस्तक्षेप नगर्ने परम्परा बसाल्नुपर्छ । सरकार सत्तापक्षको, सदन प्रतिपक्षको भन्ने भनाइलाई व्यवहारमै लागू गर्नुपर्छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीबारे आवाज उठेको छ । संसद्मा निर्भर सरकारभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सरकारले स्थिरता दिने भनिएको छ । तर, शक्ति सन्तुलनका संवैधानिक प्रावधान कमजोर हुँदा, निरंकुशतन्त्र जन्मिने खतरा रहन्छ । शक्ति केन्द्रीकरण हुन सक्ने प्रणाली सत्ता र शक्तिका अति भोका नेपालीका लागि उपयुक्त हुँदैन कि भनेर गहन विमर्श जरुरी छ । फेरि आसन्न निर्वाचन नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि हुने सम्भावना छैन । अहिलेका लागि यो माग त्यति उपयुक्त र युक्तिसंगत पनि होइन । यो केवल निर्वाचनलाई अन्योलतिर धकेल्ने प्रयास सिद्ध हुन सक्छ । अहिले मुलुकलाई चाहिएको निर्वाचन हो । निर्वाचन प्रणालीमा जनचाहनाअनुसारको सुधार हो ।

सुशासनका लागि कानुनी प्रणालीलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । न्यायपालिकालाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक प्रभावमुक्त राख्नुपर्छ । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति राजनीतिक प्रभावमा होइन, योग्यता र पारदर्शितामा आधारित हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निकायलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । उच्च तहका निर्णयमा समेत अनुसन्धान चाहिएको छ । दण्डहीनताको संस्कृतिले सामान्य नागरिकदेखि उच्चपदस्थसम्म कानुनभन्दा माथि हुने प्रवृत्ति बढाएको छ । शासन व्यवस्था नै भ्रष्ट र गैरजवाफदेही बनेका कारण जनताको राज्यप्रतिको भरोसामा कमी आएको छ । नेपालको लोकतन्त्रले अहिले भोगिरहेको यथार्थ हो यो । 

संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहप्रति उत्तरदायित्व देखाउनुपर्छ । स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड र कर्मचारी व्यवस्थापन न्यायोचित हुनुपर्छ । यसमा ढिलाइको कुनै गुञ्जाइस छैन । प्रदेश र स्थानीय तहलाई सेवाप्रवाहमा सक्षम र प्रभावकारी बनाउन हरसम्भव प्रयास गरिनुपर्छ । संघीयताको सफल कार्यान्वयनको दायित्वबाट संघ सरकार विमुख हुनु हुँदैन । संघीयता असफल हुनु भनेको संघीय सरकार पनि असफल हुनु हो ।

अधिकारसँगै दायित्वको संस्कार समाजमा स्थापित हुनुपर्छ । कानुनी शिक्षाको प्रसार, नागरिक सचेतना र सरकारी निकायको जवाफदेहिताले प्रभावकारिता बढाउँछ । यसो गर्न सकिएमा सुशासन र स्थिरता सुदृढ हुनेछ । स्वतन्त्र मिडिया र सक्रिय नागरिक समाजले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन सक्छ । त्यसका लागि मिडियालाई निष्पक्ष, तथ्यपरक र अनुसन्धानमुखी बनाउन जरुरी छ ।

यी सुधारका माध्यमबाट मात्र दीर्घकालीन स्थायित्व र पारदर्शी शासन सम्भव छ । नेपालको राजनीतिक चेतना अब परिपक्व भइसकेको छ । नागरिकहरू अब अन्धसमर्थक होइनन्, उनीहरू नीति र परिणाममा विश्वास गर्छन् । नवयुवा पुस्ता परिवर्तनको पक्षमा छ । डिजिटल युगको सूचनाले उनीहरूलाई सजग बनाएको छ । आगामी २१ फागुनका लागि तोकिएको निर्वाचन केवल सत्ता फेरबदलका लागि होइन । यो त नेपालको लोकतन्त्रको पुनर्जीवनको अवसर हो । यसले जनतालाई पुन: देशको दिशानिर्धारण गर्ने मौका दिएको छ । दलहरू नसुध्रिए जनता वैकल्पिक नेतृत्व खोज्न बाध्य हुनेछन् । यही चेतावनी जनताले अहिलेका राजनीतिक दललाई दिएका छन् ।

दलहरूले राष्ट्रसेवकको चरित्र बनाउन सके मात्र लोकतन्त्रको सार्थकता स्थापित हुन्छ । साझा राष्ट्रिय हितमा सहकार्य र दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाउन सके मात्र विकास, समावेशी र सुशासनको मार्ग प्रशस्त हुन्छ । आगामी २१ फागुनका निर्वाचन नेपालका वर्तमान राजनीतिक दलका लागि पुनर्जीवनको ऐतिहासिक अवसर हो । राजनीतिक दलविना लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिन्न । जहाँ लोकतन्त्र छ, त्यहाँ राजनीतिक दल हुन्छ नै, तर जनभावनाको कदर गर्न नसक्ने दल एक दिन बिलिन भएर जान्छ । राजनीतिक दल र जनताको व्यापक सहभागिता तथा सचेत मतदानविना यो अवसर अर्थहीन साबित हुन सक्छ । 

अब समय आएको छ, अस्थिरताका जरा उखेलेर स्थायित्वको नयाँ अध्याय आरम्भ गर्ने । नेपालले राजनीतिक परिवर्तन धेरै भोगिसक्यो । अब आवश्यकता छ, राजनीतिक परिपक्वता, स्थिर सरकार, स्वच्छ प्रशासन र पारदर्शी निर्णय । लोकतन्त्रको सार केवल मतपत्रमा होइन, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको व्यवहार र आचरणमा निहित हुन्छ । दलहरू स्वार्थ होइन, राष्ट्रहितको राजनीतिमा फर्किने र नागरिकप्रति जवाफदेही बन्ने समय आएको छ । नागरिकले सत्ता होइन, सुशासन मागेका छन् । तसर्थ, अबको राजनीति सत्ताको होइन, सुशासनको हुनुपर्छ । यात्रा अस्थिरताबाट उत्तरदायी लोकतन्त्रतर्फको हुनुपर्छ । जुन दिन नेपालले अस्थिरताबाट स्थायित्वतर्फको यात्रामा सफलता प्राप्त गर्नेछ, त्यो दिन मात्रै साँचो अर्थमा लोकतन्त्र जनताको हातमा पुग्नेछ । 

सुझावित समाचार