मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियासँगै चर्किएको राजनीतिक विवाद अहिले चरमविन्दुमा पुगेको छ। बिहीबार सात दलले सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रदेश सभामा थप तनाव उत्पन्न भएको हो। अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको केही घण्टामै सभामुख मण्डलले लगातार १० बैठकमा अनुपस्थित भएको आधारमा पाँच सांसदलाई पदमुक्त गर्ने सूचना टाँस गराउँदै काउन्टर कदम चाले। पदमुक्त गरिएका सांसदहरूमा उर्मिलादेवी सिंह, मनीषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन साह कलवार र शंकरप्रसाद कलवार छन्।
तर, यस निर्णयलाई उपसभामुख बबिताकुमारी राउत इसरले पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै अवैध घोषित गरेकी छिन्। उनले सभामुखको कदम नियमविपरीत र प्रतिशोधपूर्ण भएको आरोप लगाउँदै अर्को सूचना जारी गरी पाँचै सांसदको पदमुक्ति बदर भएको घोषणा गरेकी हुन्। उनका अनुसार ती सांसदहरू पछिल्लो विश्वासमतको बैठकमा उपस्थित भएको प्रमाणित भएकाले पदमुक्तिको आधार नै नबने स्पष्ट छ। सभामुख मण्डल नेकपा एमालेका हुन्। सातदलीय गठबन्धनका ७४ सांसदहरूले उनलाई प्रदेश सभा सञ्चालनमा निष्पक्षता कायम गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। त्यसको प्रतिशोधस्वरूप सभामुखले सांसदहरूलाई कारबाही गरेको दाबी उपसभामुखको छ।
मधेश प्रदेशमा अहिले राजनीतिक द्वन्द्व टकरावपूर्ण रूपमै अघि बढेको छ। मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्त असंवैधानिक रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेससहित सभाका सात दलले विरोध गर्दै आएका छन्।
