निवर्तमान प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई रातारात होटेलमा मुख्यमन्त्रीको शपथ खुवाएपछि गिजोलिएको मधेश प्रदेशको राजनीतिले सभामुखको पदमाथि नै संकट पैदा गरेको छ । एमालेबाट सभामुख बनेका रामचन्द्र मण्डलले एमालेकै निर्देशनबमोजिम सभा सञ्चालन गरेको भन्दै विपक्षी सात दलले ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा लगेका हुन् । उक्त प्रस्ताव प्रदेश सभाको दुईतिहाइबाट पारित भए सभामुख मण्डल पदमुक्त हुनेछन् ।
यादवलाई मुख्यमन्त्रीको शपथ खुवाउने निवर्तमान प्रदेश प्रमुख सुमित्रालाई अमर्यादित कार्य गरेको भन्दै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदमुक्त गरिसकेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका पूर्वपिए इन्द्र भण्डारीकी काकी सुमित्रा यसअघि ओलीकै प्रस्तावमा प्रदेश सभा प्रमुख नियुक्त भएकी थिइन् । हाल नयाँ प्रदेश प्रमुखमा डा. सुरेन्द्र लाभ नियुक्त भइसकेका छन् । तर, अमर्यादित रूपमा मुख्यमन्त्रीको शपथ खुवाइएका यादवको पक्षमा सभामुख मण्डलले खुलेरै भूमिका खेलेपछि विपक्षी दल असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
मण्डलविरुद्ध विपक्षीले लगेको प्रस्तावमा उपसभामुख विविता राउतले तोक लगाएकी छिन् । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव वासु कोइरालाले उपसभामुखबाट तोक लागेको पत्र प्राप्त भएको र दर्ताको प्रक्रियामा रहेको बताए । ‘सभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्दै प्रदेश सभामा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम १८० को उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव पेस भएको छ । उक्त प्रस्ताव दर्ताको प्रक्रियामा छ,’ सचिव कोइरालाले भने । तर, सभामुख मण्डलले भने अधिकारबाहिर गएर उपसभामुखले प्रस्तावमा तोक लगाएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन्।
सभामुख हटाउने प्रस्तावमा कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत, माओवादी, लोसपा, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति दलका नेता–उपनेताहरू प्रस्तावक छन् । सबै पार्टीका ६४ सांसदको हस्ताक्षरसहितको प्रस्ताव बिहीबार अपराह्न प्रदेश सभा सचिवालयमा पुगेको हो । सभामुख मण्डलले एक दल (एमाले)को निर्देशनबमोजिम पटक–पटक सभा सञ्चालन गरेको, विपक्षी दलको उपस्थितिविना पनि सभा सञ्चालन गरेको तथा २२ कात्तिकको बैठकमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयविपरीत प्रदेश सभामा संसदीय दलको नेतालाई रोस्टम प्रयोग गर्न नदिएको आरोप विपक्षी दलहरूको छ । त्यस्तै, २२ कात्तिकमै अन्य प्रदेश सभा सदस्यलाई रोस्टम प्रयोग गर्न दिए पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनललाई रोस्टम प्रयोग गर्न नदिएर सभामुखले पदअनुकूलको आचरण नगरेको उनीहरूको आरोप छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ र मधेश प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ बमोजिम प्रदेश सभाको सभामुखले सभाको बैठक सञ्चालनको क्रममा कुनै दलको प्रभावविना संसदीय मूल्य–मान्यता तथा नियमावलीबमोजिम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मधेश प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ मा ‘कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पदअनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा सभाका तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी सम्बन्धित प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ । त्यस्तो प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना प्रदेश सभा सचिवालयका सचिवलाई दिनुपर्छ ।
जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले सभामुख मण्डलले निष्पक्ष रूपमा सभा सञ्चालन नगरेकाले आफूहरूले प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए । ‘मैले पनि अघिल्लो कार्यकालमा सभामुख भएर पाँच वर्ष सभा सञ्चालन गरँे । तर, उहाँजस्तो दलीय प्रभावमा परेर कहिल्यै सञ्चालन गरिनँ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीलाई बोल्न रोस्टम प्रयोग गर्न नदिने, दलका नेताहरूलाई बोल्न नदिने र कुनै सांसदलाई रोस्टममा बोल्न दिने । यस्तो संसारमा कहीँ भएको छैन । मुख्यमन्त्रीलाई बोल्नबाट सभामुखले बन्देज लगाए । हामीले उहाँविरुद्ध पहिला नै यो कदम चाल्नुपथ्र्यो, तर ढिला भए पनि प्रस्ताव दर्ता गराएका छौँ ।’
एमालेबाट विभागीयमन्त्री लखन दास तत्माले भने सात दल मिलेर मधेश प्रदेश सभालाई समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाए । ‘एकातिर उहाँहरूले अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ । अर्कोतिर हामीलाई घेराउ गर्छन्, मन्त्रालयमा तोडफोड गर्छन्,’ उनले भने, ‘फेरि सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव लग्नुभएको छ ।’
सभामुखविरुद्धको प्रस्तावमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक कुमरकान्त झा, जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादव, जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव, माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह, लोसपा संसदीय दलका नेता जयनुल राइन, एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक कनिश पटेल र नागरिक उन्मुक्ति संसदीय दलको नेता उर्मिलादेवी सिंहले प्रस्तावकका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कसरी अगाडि बढ्छ प्रस्ताव ?
सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्धको प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवले आगामी बैठकको अध्यक्षता गर्ने उपसभामुखसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । सभामुखविरुद्धको प्रस्ताव रहेकाले उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछिन् । प्रदेश सभा २२ कात्तिकयता बसेको छैन ।
बैठकको अध्यक्षता गर्ने पदाधिकारी (यो प्रस्तावको हकमा उपसभामुख)ले प्रस्ताव दर्ता, छलफल र निर्णयका लागि मिति तोक्ने व्यवस्था छ । प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोकिनेछ । प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल हुनेभन्दा कम्तीमा एक दिन अगावै सो प्रस्तावको प्रति सबै सदस्यलाई वितरण गर्नुपर्नेछ ।
छलफलका लागि तोकिएको दिन र समयमा प्रस्तावक सदस्यले प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिबाट आफ्नो नाम बोलाएपछि प्रस्ताव पेस गर्नेछ र ती व्यक्तिले चाहेमा प्रस्ताव पेस गर्नुअघि वक्तव्य दिन सक्नेछन् । आरोप लागेका पदाधिकारीले समेत छलफलमा भाग लिन र मत दिन पाउनेछन् ।
अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछन् र सो समयावधि सकिएपछि पदअनुकूल आचरण नगरेको आरोप लागेको सभामुखले आफूमाथि लगाइएको आरोपको सफाइ सम्बन्धमा वक्तव्य दिनेछन् । यसरी सफाइसम्बन्धी वक्तव्य दिएपछि प्रस्तावक सदस्यले चाहेमा आफूले पेस गरेको प्रस्ताव प्रदेश सभाको अनुमति लिई फिर्ता लिन सक्नेछन् । प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहेमा वा सभाले अनुमति नदिएमा उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ।
त्यसपछि सभाको निर्णय दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ । उक्त प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सभामुख स्वत: पदमुक्त हुनेछन् ।
सभामुखलाई पदमुक्त गर्न विपक्षीसँग पर्याप्त बहुमत
१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा सत्तापक्षबाट एमालेका २५ तथा राप्रपा र संघीय समाजवादीबाट एक–एक गरी २७ सांसद छन् । तर, एमालेका एक सांसद निलम्बित रहेकाले सत्तापक्षका २६ सांसद छन् । विपक्षीबाट ८० सांसद रहेकामा लोसपाका एक निलम्बित रहेकाले ७९ सांसद छन् । यसरी प्रदेश सभामा १०५ सांसद कायम छन् । सभामुखलाई पदमुक्त गर्न सभामा कायम संख्याको दुईतिहाइ आवश्यक पर्छ । जसका लागि ७० सांसद भए पुग्छ । विपक्षीका लागि यो पर्याप्त हो ।
आफ्नो पद संकटमा रहेको अवस्थामा सभामुख मण्डलले विपक्षी दलका पाँच सांसदलाई पदमुक्त गरेका छन् । प्रदेश सभा बैठकमा १० पटक अनुपस्थित रहेको भन्दै जसपा नेपालका मनीषकुमार सुमन, सञ्जयकुमार यादव, सिंहासन सा कलवार र शारदा शंकरप्रसाद कलवार तथा नागरिक उन्मुक्तिकी उर्मिलादेवी सिंहलाई पदमुक्त गरेका हुन् । प्रदेश सभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम १८५ अनुसार लगातार १० पटक बैठकमा अनुपस्थित भए पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । उनीहरूलाई पदमुक्त गरिएको सूचना सभामुखको कार्यालयले बिहीबार साँझ नै प्रकाशित गरिसकेको छ । तर, यी पाँच सांसद पदमुक्त वैधानिक नै ठहरिए पनि विपक्षीसँग अहिलेको अवस्थामा सभामुखलाई हटाउन पर्याप्त ७५ मत रहन्छ ।
सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गराउन गएका सांसद कुटिए, एक घण्टा थुनिए
सभामुख मण्डलविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गराउन प्रदेश सभा सचिवालयमा गएका तीन सांसद कुटिएका छन् । एक दर्जन सांसद एक घण्टा थुनिएका छन् ।
प्रस्ताव दर्ता गराउन उपसभामुखको कार्यकक्षमा पुगेका जनमत संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादव, लोसपा उपनेता उपेन्द्र महतो र जसपा सांसद राजु गुप्तामाथि हातपात भएको हो । नेता यादवले आफूहरूलाई सभामुख मण्डलका समर्थकहरूले हातपात गरेको बताए । पछि प्रहरीले सांसदहरूलाई जोगाएर छुट्टै कोठामा राखेका थिए । करिब एक घण्टापछि मात्रै सांसदहरूलाई बाहिर निकाल्न प्रहरी सफल भएको थियो ।
लोसपा सांसद महतोले आफूहरूलाई उपसभामुखको कार्यकक्षमा एक घण्टा बन्धक बनाइएको बताए । सांसदहरू जनमतका महेशप्रसाद यादव र चन्द्रन सिंह, माओवादीका भरतप्रसाद साह, लोसपाका जयनुल राइन, उपेन्द्र महतो र रानी शर्मा तिवारी, जसपाका राजु गुप्ता, कांग्रेसका जंगीलाल राय यादवसहित उपसभामुखको कार्यकक्षमा झन्डै एक घण्टा थुनिएका थिए ।
सुरुमा प्रस्ताव दर्ता गराउन उपसभामुखको कार्यकक्षमा जाँदा सभामुख मण्डलका सचिवालयका कर्मचारीहरूले रोकेका थिए । त्यसपछि सात दलका सांसदले विरोध गरेका थिए । त्यहीवेला बाहिर रहेका सभामुख मण्डल आफ्ना समर्थकसहित प्रदेश सभाभित्र प्रवेश गर्दा सांसदहरू कुटिएका थिए । उनीहरूलाई मधेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका डिएसपी गणेश बमको कमान्डमा गएको प्रहरी टोलीले बाहिर निकालेको थियो । सभामुख मण्डलले भने आफूले कसैलाई नथुनेको र कसैलाई हातपात नगरेको दाबी गरे ।
विपक्षी दल र मुख्यमन्त्रीको शक्ति प्रदर्शन
विपक्षी सात दल र मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बिहीबार जनकपुरधाममा छुट्टाछुट्टै शक्ति प्रदर्शन गरेका छन् । यादवको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै कांग्रेससहित सात दलले जनकपुरधाममा मोटरसाइकल र्याली प्रदर्शन गरेका थिए । त्यस्तै, काठमाडौंबाट जनकपुरधाम आएका मुख्यमन्त्री यादवलाई जनकपुरधाम विमानस्थलमा स्वागत गर्न एक हजारभन्दा बढी कार्यकर्ता उतारेर जनकपुरधाम परिक्रमा गराइएको थियो । मुख्यमन्त्री यादव विमानस्थलबाटै गाडीमा उभिएर जनकपुरको परिक्रमा गरेका थिए । पदभार ग्रहण गरे पनि यादव अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री निवासमा बस्न सकेका छैनन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले निवास खाली नगर्दा उनी अहिले जनकपुरधाममा आफ्नै डेरामा बसिरहेका छन् ।
सभामुख हटाउने प्रक्रिया कसरी बढ्छ अगाडि ?
उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछिन् । उनले नै प्रस्ताव दर्ता, छलफल र निर्णयका लागि मिति तोक्ने प्रदेश सभा नियमावलीको व्यवस्था छ । प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुनेछ । आरोपित सभामुखले समेत बैठकमा आफ्नो सफाइ प्रस्तुत गर्न पाउनेछन् । उनको धारणा सुनेपछि प्रस्तावकले प्रस्ताव फिर्ता लिएमा सभामुखको पद जोगिनेछ । नभए मतविभाजन प्रक्रियाबाट निर्णय गरिनेछ । हटाउन दुईतिहाइ मत पुग्नुपर्छ ।
